दिल्ली सेवा विधेयक मंजूर होणं हा अरविंद केजरीवालांसाठी किती मोठा झटका?
फोटो स्रोत, ANI
दिल्ली सेवा विधेयक सोमवारी राज्यसभेत मंजूर करण्यात आलं. हे विधेयक लोकसभेतही मंजूर झालं आहे.
यावरील चर्चेदरम्यान अनेक वेळा सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांमध्ये बाचाबाची झाली.या विधेयकावर स्लिपद्वारे मतदान झालं.विधेयकाच्या बाजून 131 तर विरोधात 102 मत पडली.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले,"आप सरकार नियमांचं पालन करत नाही म्हणून दिल्ली सेवा विधेयक आणलं आहे."
काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षाच्या या विधेयकाला विरोध करण्याबाबत शहा म्हणाले की,विरोधी पक्ष आपली आघाडी वाचवण्यासाठी या विधेयकाला विरोध करत आहेत.
दिल्ली सेवा विधेयक काय आहे?
फोटो स्रोत, Getty Images
या विधेयकाद्वारे मोदी सरकार त्या अध्यादेशाचं रूपांतर कायदयात करू इच्छिते,ज्यात दिल्लीच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती किंवा बदली करण्याचे अंतिम अधिकार दिल्लीच्या नायब राज्यपालांजवळ असतील.
सर्वोच्च न्यायालयानं आपल्या निर्णयात काय म्हटलं होतं?
11 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं घटनापीठानं दिल्ली सरकारच्या बाजून निकाल देताना दिल्ली सरकारला अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्त्यांचे अधिकार असावेत,असं म्हटलं होतं.
दिल्लीच्या सर्व प्रशासकीय बाबींवर देखरेख ठेवण्याचा अधिकार नायब राज्यपालांना असू शकत नाही,असं खंडपीठानं म्हटलं होतं.सर्वोच्च न्यायालयानं आपल्या निर्णयात म्हटलं आहे की,उपराज्यपाल दिल्लीच्या निवडून आलेल्या सरकारच्या प्रत्येक अधिकारात हस्तक्षेप करू शकत नाही.
खंडपीठाने निर्णय दिला होता की,"अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि बदल्यांचा अधिकार लोकशाही पद्धतीनं निवडून आलेल्या सरकारकडेचं असतो." जमीन,सार्वजनिक व्यवस्था आणि पोलीस वगळून आयएएस अधिकाऱ्यांची पोस्टिंग(दिल्ली सरकारनं केलं असेल किंवा नसेल तरी) त्यांच्या बदलीचा अधिकार फक्त दिल्ली सरकारकडे असेल."
लोकसभेत काय झालं ?
गुरुवारी (3 ऑगस्ट) चार तास चाललेल्या चर्चेनंतर हे विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आलं आहे.लोकसभेत विरोधकांनी सभात्याग केल्यानंतर हे विधेयक आवाजी मतदानानं मंजूर करण्यात आलं होतं. अमित शहा यांनी लोकसभेत अनेक प्रकरणांचा हवाला दिला,ज्यात दक्षता विभाग केजरीवाल सरकारची चौकशी करत आहे.
ते म्हणाले की,सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर दिल्ली सरकारची चिंता ही रस्ते,पाणीपुरवठा,स्वच्छता आणि आरोग्याची काळजी असायला हवी होती. पण त्यांना सर्वात जास्त काळजी दक्षता विभागाची आहे.या लोकांनी दक्षता विभागाला लक्ष्य केलं कारण अनेक संवेदनशील फाईल्स या विभागात पडलेल्या आहेत.
फोटो स्रोत, Getty Images
या विभागाकडे दारू धोरणांच्या केसच्या फाईल्स आहेत.ज्या प्रकरणात दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री तुरुंगात आहेत.मुख्यमंत्र्यांच्या निवास्थानाच्या बांधकामात प्रचंड पैसा खर्च झाल्याची फाईल आहे.ज्यामुळं ते आगामी काळात अडचणीत येऊ शकतात.
आम आदमी पार्टी लक्ष्य
दिल्ली सेवा बिलवरून संसदेतील चर्चेदरम्यान भाजपकडून आम आदमी पक्षाला लक्ष्य करण्यात आलं. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात सांगितलं की,जोपर्यंत केंद्रात भाजप किंवा काँग्रेसचं सरकार सत्तेत होतं आणि दिल्लीत भाजप किंवा काँग्रेसचं सरकार होतं तो पर्यंत दिल्ली सरकार आणि केंद्रसरकारमध्ये समन्वयाचा कोणताही मुद्दा नव्हता.
त्यांनी दिल्लीच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित याचं ही कौतुक केलं की त्या वादांपेक्षा विकासकांवर अधिक लक्ष देत होत्या.
एका आंदोलनानंतर हा पक्ष तयार झाला आणि निवडणूक जिंकून सत्तेत आला आप पक्ष हा सत्तेचा दुरुपयोग करत आहे आणि भ्रष्टाचार करत असल्याचं शाह म्हणाले.गृहमंत्री अमित शहा यांनी युक्तिवाद केला की दिल्ली देशाची राजधानी आहे.त्यामुळं दुरुस्ती आणणं आवश्यक होतं.काँग्रेसला फटकारत शहा म्हणाले की मी हितचिंतक म्हणून सांगत आहे,की काँग्रेसनं अरविंद केजरीवाल यांच्यावर विश्वास ठेऊ नये.
विरोधकांची एकजूट
दुसरीकडे इंडिया आघाडीच्या दृष्टिकोनातून विचार केला तर विरोधकांचा आत्मविश्वास वाढला आहे.विरोधकांची एकजूट त्या निमित्तानं दिसून आली.येत्या अविश्वास ठरावाच्या वेळी विरोधकांच्या एकजुटीची ही तालीम होती.
या दुरुस्तीच्या चर्च दरम्यान विरोधी पक्ष जवळ आले आहेत.विशेषतः आम आदमी पक्ष आणि काँग्रेस जे याआधी आमने-सामने असायचे,त्यांच्यातील विश्वास आणखीन वाढला आहे.आम आदमी पक्षानं सभागृहात काँग्रेस त्यांच्या बाजून उभं राहिल्याचं मान्य केलंय.
मणिपूर हिंसेवरून आणलेल्या अविश्वास प्रस्तावावर 8 ते 10 ऑगस्ट या कालावधीत चर्चा होणार आहे.या चर्चवेळी विरोधकांची एकजूट अधिक मजबूत होण्याची शक्यता आहे.
नायब राज्यपाल दिल्लीचे बॉस असतील
या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होताच दिल्ली सरकारचे अधिकार मर्यादित होतील आणि नायब राज्यपालांचे अधिकार आणखीन वाढतील.या विधेयकामुळं कॅपिटल सिव्हिल अथॉरिटीची स्थापना करण्यात येणार असून त्यांना सरकारी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती आणि बदली करण्याचे अधिकार असतील.
या समितीचे प्रमुख मुख्यमंत्री असतील,पण त्यात मुख्य सचिव आणि दिल्लीचे गृहसचिव असतील.बहुमतानं निर्णय घेतला जाईलं.मुख्य सचिव आणि गृह सचिव हे दोघेही केंद्राचे अधिकारी असतील,अशा स्थितीत बहुमतानं निर्णय झाल्यास दोघेही केंद्राचं म्हणणं ऐकतील की काय,अशी भीती व्यक्त करण्यात येतं आहे.
समितीच्या निर्णयानंतर नायब राज्यपाल अंतिम शिक्कामोर्तब करतील.अशा वेळी निवडून आलेल्या सरकारचे अधिकार कमी झाली आहे.
हेही वाचलंत का?
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
