आयुष्यमान भारत : ज्येष्ठ नागरिकांचा समावेश केलेल्या या योजनेबाबतच्या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर

ज्येष्ठ नागरिकाबरोबर एक नर्स.

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन, केंद्र सरकारने 70 वर्षांहून अधिक वयाच्या वरिष्ठ नागरिकांचा समावेश आयुष्यमान भारत योजनेत केला आहे.

केंद्र सरकारनं 11 सप्टेंबरला 70 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना आयुष्यमान भारत योजनेत सामील करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या निर्णयानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर लिहिलं, “आम्ही प्रत्येक भारतीयाला माफक आणि दर्जेदार आरोग्य सेवा देण्यासाठी कटिबद्ध आहोत.”

सरकारनं जारी केलेल्या निवेदनात म्हटलं की, या योजनेमुळं चार कोटी कुटुंबाना लाभ मिळेल. त्यात 6 कोटी ज्येष्ठ नागरिकांचा समावेश आहे.

दरम्यान सरकारच्या योजनेवर बोलताना काँग्रेस प्रवक्ते म्हणाले की, 'कॅग'च्या अहवालात या योजनेबद्दल जे लिहिलं आहे त्याबद्दल सरकारनं भूमिका स्पष्ट करायला हवी.

मात्र, या योजनेत काय तरतुदी आहेत, नक्की कोणाला याचा लाभ मिळेल आणि ज्यांच्याकडं खासगी आरोग्य विमा आहे, त्यांच्यासाठी या योजनेत काय आहे याची सविस्तर माहिती घेऊया.

1. काय आहे योजना?

केंद्र सरकारची 'आयुष्मान भारत पंतप्रधान जन आरोग्य योजना' देशातील गरीब लोकांसाठीची आरोग्य योजना आहे. त्यानुसार प्रत्येक कुटुंबाला उपचारांसाठी 5 लाख रुपयांचं विमा संरक्षण मिळतं.

सरकारनं या योजनेचा विस्तार करत त्यामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांचाही समावेश केला आहे. त्यांना वेगळं पाच लाखाचं संरक्षण देण्याची घोषणा सरकारनं केली आहे. या योजनेची सुरुवात 2018 मध्ये झाली होती.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

भाजपनं 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात या योजनेचा विस्तार करण्याचं तसंच त्यात सर्व ज्येष्ठ नागरिकांचा समावेश करण्याचं आश्वासन दिलं होतं.

ग्राफिक्स
ग्राफिक्स

2. कोणाला किती फायदा मिळेल?

कोणत्याही सामाजिक आणि आर्थिक वर्गातील 70 वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या नागरिकाला या योजनेचा लाभ मिळेल. या योजनेअंतर्गत येणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना वेगळं कार्ड मिळेल.

माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळानं घेतलेल्या या निर्णयाची माहिती देताना म्हटलं की, “समाजात खूप बदल होत आहेत. आता लोक विषम कुटुंबात राहत आहेत. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्यासाठी, त्यांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी हे एक मोठं पाऊल सरकारने उचललं आहे.”

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन, आभा कार्डचं वाटप करताना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस.

कुटुंबातील ज्या ज्येष्ठ नागरिकांकडं आधीच आयुष्यमान भारत योजनेचं संरक्षण आहे, त्यांना स्वत:साठी वेगळं पाच लाखाचं टॉप-अप कव्हर (विमा टॉप अप) मिळेल. मात्र, हे कव्हर ते 70 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या इतर सदस्यांबरोबर शेअर करू शकणार नाहीत.

एकापेक्षा अधिक ज्येष्ठ नागरिक घरात असतील तर त्यांना पाच लाखाचं अतिरिक्त संरक्षण विभागून वापरावं लागेल. म्हणजे त्या पाच लाखांतूनच त्या एकापेक्षा अधिक सदस्यांना वैद्यकीय लाभ घ्यावा लागेल.

दुसरीकडं, आयुष्मान भारत योजनेंतर्गत ज्या कुटुंबाकडं संरक्षण नाही, त्या कुटुंबातील 70 वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या सदस्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल.

3. योजनेतील 'शेअर्ड' शब्दाचा अर्थ काय?

ही योजना कुटुंबासाठीची योजना आहे त्यामुळं ती शेअरिंग तत्त्वावर ठेवली आहे.

कुटुंबातील 70 वर्षापेक्षा जास्त वयाचे लोक या योजनेचा वापर शेअर (विभागणी) पद्धतीने करू शकतात.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, या योजनेतील 'शेअर्ड' शब्दाचा अर्थ इतर ज्येष्ठ नागरिकांबरोबर शेअर करणे (वाटून लाभ घेणे) असा आहे.

“समजा एखाद्या कुटुंबात सत्तर वर्षांचे दोन ज्येष्ठ नागरिक असतील, तर हे पाच लाखाचं संरक्षण या दोघांसाठी असेल,” असं ते म्हणाले.

4. योजनेचा लाभ कुणाला मिळणार नाही?

सत्तर वर्षांपेक्षा अधिक वयाचे जे नागरिक आधीपासूनच केंद्र सरकारच्या सीजीएचएस, इसीएचएस, आयुष्यमान केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल किंवा कोणत्याही सार्वजनिक आरोग्य योजनांचा लाभ घेत असतील त्यांना या विद्यमान लागू असलेल्या योजनांचा लाभ सुरु ठेवता येईल किंवा PM-JAY (आयुष्यमान भारत योजना) चा पर्याय निवडता येईल.

म्हणजे दोन्हीपैकी एकाच योजनेचा लाभ ते घेऊ शकतात.

लाल रेष

या बातम्याही वाचा:

ग्राफिक्स

5. कोणत्या रुग्णालयांमध्ये उपचार मिळतील?

नॅशनल हेल्थ अथॉरिटी या पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार, सध्या दिल्ली, ओडिशा आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांत एकही आयुष्मान कार्ड तयार झालेलं नाही. मात्र, ही योजना देशभर लागू झाली आहे.

प्रतिकात्मक छायाचित्र

फोटो स्रोत, Getty Images

ही एक कॅशलेस स्कीम आहे. रुग्णाच्या उपचाराचा खर्च केंद्र आणि राज्य सरकार उचलते. रुग्ण सरकारी रुग्णालयाबरोबर खासगी रुग्णालयातही उपचार घेऊ शकतो.

6. ज्यांच्याकडे खासगी कंपन्यांचा विमा आहे त्यांचं काय?

सरकारने या योजनेची घोषणा करताना ज्या ज्येष्ठ नागरिकांनी खासगी कंपन्यांकडून विमा पॉलिसी घेतली आहे त्यांचाही उल्लेख केला आहे.

70 वर्षांपेक्षा अधिक वयाचे नागरिक ज्यांनी खासगी विमा घेतला असेल किंवा कर्मचारी राज्य विमा योजनेअंतर्गत येणारेही PM- JAY योजनेचा लाभ घेऊ शकतील.

7. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी करावा लागेल अर्ज

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, लवकरच या योजनेची सुरुवात केली जाईल. त्यासाठी ज्येष्ठ नागरिकांना अर्ज करण्याचं आवाहन केलं आहे.

ते म्हणाले, “ही खूप मोठी योजना आहे. त्यासाठी 3,437 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. ही मागणीवर आधारित योजना आहे. मागणी वाढेल त्याप्रमाणे पुढे जाऊ."

8. आव्हाने काय आहेत?

देशातल्या अनेक मोठ्या डॉक्टरांनी या योजनेचं स्वागत केलं आहे. मात्र, काँग्रेसने या योजनेबाबत कॅगच्या अहवालावरही लक्ष देण्यास सांगितलं आहे.

काँग्रेसचे प्रवक्ते पवन खेरा एका वृत्तसंस्थेशी बोलताना म्हणाले, “कोणत्या लोकांना लाभ मिळतोय हे बघायचं असेल तर कॅगचा अहवाल बघा. किती लाभ मिळतोय, किती घोटाळे होताहेत, सरकारने आधी यावर आपली भूमिका स्पष्ट करायला हवी. मोठमोठ्या घोषणा देऊन, त्यांच्याबद्दल बोलून योजना लागू होत नसतात.”

दिल्लीतील गंगाराम हॉस्पिटलचे सीनियर कन्सल्टंट मोहसीन वली यांच्या मते, ही एक चांगली योजना आहे.

ते म्हणतात, “देशाची लोकसंख्या पाहिली तर हॉस्पिटलमध्ये येणाऱ्या रुग्णांचं प्रमाण अधिक असल्याने त्यांच्यावर कामाचा प्रचंड भार आहे. या योजनेअंतर्गत, सरकारी रुग्णालये येतातच, शिवाय खासगी रुग्णालयांनाही नियमांचं उल्लंघन न करता रुग्णांवर उपचार करण्याचा आदेश आहे.

क्लेम सेटलमेंटच्या मुद्द्यावर बोलायचं झालं तर सरकार त्यात सुधारणा करत आहे. पुढच्या काळात रुग्णांना त्रास होणार नाही अशी प्रकियासुद्धा तयार होईल.”

प्रतिकात्मक फोटो.

फोटो स्रोत, Getty Images

“जनजागरण हेही मोठं आव्हान आहे. समस्यांचं निवारण कुठे होणार आहे याचीच जर लोकांना माहिती नसेल तर त्यांना त्रास होतो. सरकारी रुग्णालयात रुग्णांची रांग लागलेली असते. ती पाहून लोक घाबरतात. त्यामुळे ते खासगी रुग्णालयात जातात,” असंही ते म्हणाले.

तर डी. वाय. पाटील वैद्यकीय महाविद्यालयातील मानद प्राध्यापक अमिताभ बॅनर्जी म्हणतात, “ही योजना लोकसंख्या आणि सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातल्या समस्या डोळ्यासमोर ठेवून तयार करण्यात आलेली नाही. भारत हा तरुणांचा देश आहे. आरोग्य अर्थशास्त्राच्या तत्त्वानुसार तरुण लोकांना या योजनेत आणायला हवं होतं. त्यांच्यापुढं पूर्ण आयुष्य आहे.”

“70 वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या रुग्णांवर होणारे उपचार अतिशय महाग असतात. त्यासाठी पाच लाखांची रक्कम पुरेशी नाही. ही योजना गरिबांसाठी होती. आता 70 वर्षांपेक्षा अधिक वयाचे श्रीमंत लोकही या कक्षेत येतील. हे लोक तसेही उपचाराचा खर्च स्वत: करू शकत होते,” असंही ते म्हणाले.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)