ChatGPT विरोधात भारतातील सर्वात मोठी वृत्तसंस्था न्यायालयात, AI बाबतचं हे नेमकं प्रकरण काय?
फोटो स्रोत, Getty Images
- Author, उमंग पोद्दार
- Role, बीबीसी प्रतिनिधी
अत्याधुनिक तंत्रज्ञान म्हणून आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सची चर्चा होत असताना त्याच्या वापर आणि अंमलबजावणी संदर्भातदेखील चर्चा होते आहे.
विशेषकरून आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सवर आधारित चॅटबॉटचा वापर कसा करण्यात यावा, ते वापरत असलेल्या डेटा, कंटेंटबाबत धोरण काय असावं, AI टूलचं नियमन कसं करावं हा मुद्दा चर्चेत असतो.
आता ChatGPT वर दाखल करण्यात आलेल्या खटल्यामुळे हा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.
भारतातील सर्वात मोठ्या वृत्तसंस्था, प्रसारमाध्यमे त्यांची माहिती किंवा कंटेंटचा अनाधिकृत वापर केल्याच्या आरोपाखाली ओपनएआय (OpenAI) या कंपनीवर कायदेशीर कारवाई करत खटला चालवण्याच्या प्रयत्नात आहेत. चॅटजीपीटीची (ChatGPT) मालकी ओपनएआय कंपनीकडेच आहे.
या वृत्तसंस्थामध्ये द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, द इंडिया टुडे ग्रुप, अब्जाधीश गौतम अदानी यांच्या मालकीचं एनडीटीव्ही आणि डझनभर इतर देशातील सर्वात जुन्या प्रसारमाध्यमांचा समावेश आहे.
ते दाखल करू इच्छित असलेला खटला भारतातील अशा प्रकारचा पहिलाच खटला आहे. नोव्हेंबर महिन्यात एशियन न्यूज इंटरनॅशनलनं (ANI) हा खटला दाखल केला होता. एएनआय ही भारतातील सर्वात मोठी वृत्तसंस्था आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
चॅटजीपीटी या वृत्तसंस्था, प्रसारमाध्यमांची कॉपीराईट असलेल्या माहिती, कंटेंटचा बेकायदेशीरपणे वापर करत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
ओपनएआयनं मात्र हा आरोप फेटाळला आहे. ओपनएआयनं बीबीसीला सांगितलं की, सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध असलेल्या डेटाचा ते वापर करत आहेत आणि तो वापर व्यापकरीत्या स्वीकृत असलेल्या कायदेशीर बाबींनुसारच आहे.
एएनआयनं या खटल्याद्वारे ओपनएआयकडे 2 कोटी रुपयांची (2,30,000 डॉलर, 1,85,000 पौंड) नुकसान भरपाई मागितली आहे. भारतातील चॅटजीपीटीच्या विस्ताराच्या योजना लक्षात घेता हा खटला ओपनएआयच्या दृष्टीनं अतिशय महत्त्वाचा आहे.
एका सर्वेक्षणानुसार, भारत हा आधीच चॅटजीपीटीचा सर्वाधिक वापर करणारा देश आहे.
चॅटजीपीटीसारख्या चॅटबॉटला इंटरनेटवरून प्रचंड प्रमाणात गोळा केलेल्या माहितीच्या आधारे प्रशिक्षण दिलं जातं. त्यामुळेच भारतातील जवळपास 450 वृत्तवाहिन्या आणि 17,000 वृत्तपत्रांकडून तयार होणारी माहिती, कंटेंट चॅटजीपीटीसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे.
चॅटजीपीटीकडून वापरल्या जात असलेल्या डेटाबाबत अस्पष्टता
अर्थात चॅटजीपीटी कोणती माहिती, डेटा कायदेशीररीत्या गोळा करू शकतं आणि त्याचा वापर करू शकतं याबद्दल कोणतीही स्पष्टता नाही.
जगभरातून प्रकाशक, कलाकार आणि वृत्तसंस्थाकडून ओपनएआयवर किमान डझनभर खटले दाखल करण्यात आले आहे. या सर्वांनी आरोप केला आहे की चॅटजीपीटी त्यांच्या परवानगीशिवाय त्यांच्या कंटेंटचा वापर करतं आहे.
यातील सर्वात प्रमुख खटला डिसेंबर 2023 मध्ये द न्यूयॉर्क टाईम्स या वृत्तपत्रानं दाखल केला होता. त्यात द न्यूयॉर्क टाइम्सनं ओपनएआय आणि ओपनएआयला पाठिंबा देणाऱ्या मायक्रोसॉफ्टकडून "अब्जावधी डॉलर्स"ची नुकसान भरपाईची मागणी केली होती.
"कोणत्याही न्यायालयानं यासंदर्भात दिलेला निकाल जगभरातील ओपनएआयशी निगडीत समान प्रकरणांच्या बाबतीत नक्कीच महत्त्वाचं ठरेल," असं विभव मित्तल म्हणाले. ते आनंद अँड आनंद या भारतीय कायदेविषयक फर्ममध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सशी निगडीत तज्ज्ञ वकील आहेत.
फोटो स्रोत, Getty Images
मित्तल म्हणाले की एएनआयनं दाखल केलेल्या खटल्याच्या निकालाद्वारे "भविष्यात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचे मॉडेल कशाप्रकारे काम करतील हे निश्चित होईल" तसंच "आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सवर आधारित मॉडेल्सला (चॅटजीपीटी सारख्या) प्रशिक्षण देण्यासाठी कोणत्या प्रकारचं कॉपीराईट असलेल्या बातम्या, कंटेंटचा वापर करता येईल हे ठरवता येईल, त्याची चौकट आखून देता येऊ शकेल."
न्यायालयाचा निकाल एएनआयच्या बाजूनं लागल्यास त्यातून आणखी कायदेशीर प्रकरणं पुढे येऊ शकतात. त्याचबरोबर त्यातून आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स कंपन्यांना कंटेंट क्रिएटर्सबरोबर लायसन्स शेअर करण्याचे करार करता येण्याची शक्यता खुली होऊ शकते. काही कंपन्यांनी याची सुरुवात आधीच केली आहे.
"मात्र जर न्यायालयाचा निकाल जर ओपनएआयच्या बाजूनं लागला तर त्यातून कॉपीराईट संरक्षित डेटाचा वापर एआय मॉडेल्सना प्रशिक्षित करण्याचं अधिक स्वातंत्र्य मिळेल," असं ते म्हणाले.
एएनआयचं प्रकरण काय आहे?
एएनआय त्यांच्या वर्गणीदारांना किंवा सबस्क्राईबर्सना बातम्या पुरवते. त्या बातम्या, फोटो आणि व्हिडिओच्या मोठ्या संग्रहावर एएनआयचा विशेष कॉपीराईट आहे.
एएनआयनं ओपनएआयवर दिल्ली उच्च न्यायालयात खटला दाखल केला आहे. एएनआयचं म्हणणं आहे की ओपनएआयनं कोणतीही परवानगी न घेता त्यांच्या कंटेंटचा वापर चॅटजीपीटीला प्रशिक्षण देण्यासाठी केला.
एएनआयनं युक्तिवाद केला आहे की यामुळे चॅटजीपीटी अधिक चांगलं, सुधारित झालं आणि त्यामुळे ओपनएआयला फायदा झाला, त्यांनी नफा कमावला.
एएनआयनं म्हटलं की खटला दाखल करण्यापूर्वी त्यांनी ओपनएआयला सांगितलं होतं की त्यांच्या कंटेंटचा बेकायदेशीरपणे वापर केला जातो आहे. त्यांनी ओपनएआयला त्यांचा डेटा वापरण्यासाठी लायसन्स देण्याचीही ऑफर दिली होती.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
एएनआयचं म्हणणं आहे की ओपनएआयनं त्यांची ऑफर नाकारली आणि एएनआयचा समावेश त्यांच्या अंतर्गत ब्लॉकलिस्टमध्ये केला. जेणेकरून एएनआयचा डेटा यापुढे वापरला जाणार नाही. त्यांनी एएनआयला काही वेब क्रॉलर्स बंद करण्यास सांगितले जेणेकरून चॅटजीपीटीला त्यांचा डेटा, कंटेंट वापरता येणार नाही.
एएनआयचं म्हणणं आहे की ही सर्व पावलं उचलून देखील चॅटजीपीटी एएनआयच्या सबस्क्राईबवर असलेल्या वेबसाईटवरून कंटेंट घेतं. यामुळे ओपनएआय भरपूर समृद्ध झालं आहे.
एएनआयनं त्यांच्या दाव्यात असंही म्हटलं आहे की चॅटबॉट काही विशिष्ट गोष्टी किंवा सूचनांसाठी त्यांच्या कंटेंटचा जसच्या तसा वापर करतो. काही प्रकरणांमध्ये एएनआयनं म्हटलं आहे की चॅटजीपीटीनं त्यांच्याबाबत खोटी विधानं दिली आहेत. त्यामुळे त्यांच्या विश्वासार्हतेचं नुकसान झालं आहे आणि त्यातून लोकांची दिशाभूल झाली आहे.
या नुकसान भरपाई मागण्याव्यतिरिक्त एएनआयनं, ओपनएआयला त्यांनी निर्माण केलेली माहिती, डेटा याचा साठा करण्याची आणि त्याचा वापर थांबवण्याचा आदेश न्यायालयानं द्यावा अशी विनंती केली आहे.
या खटल्यासंदर्भात उत्तर देताना ओपनएआयचं म्हणणं आहे की ते भारतात त्यांच्याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या खटल्याला विरोध करतं कारण त्यांची कंपनी आणि त्यांचे सर्व्हर भारतात नाहीत. शिवाय चॅटजीपीटीला देखील भारतात प्रशिक्षण देण्यात आलेलं नाही.
ओपनएआयविरुद्धच्या खटल्यात सहभागी होऊ पाहणाऱ्या वृत्तसंस्था
डिसेंबरमध्ये फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्सनं न्यायालयात एक अर्ज दाखल केला होता. त्यात म्हटलं होतं की एएनआयच्या प्रकरणाचा त्यांच्यावर 'थेट परिणाम' झाला आहे. त्यामुळे त्यांना देखील न्यायालयात त्यांची बाजू मांडण्याची संधी देण्यात यावी.
फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स भारतातील 80 टक्के प्रकाशकांचं प्रतिनिधित्व करत असल्याचा दावा करतं. यात पेंग्विन रँडम हाऊस आणि ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस यांचाही समावेश आहे.
एक महिन्यानंतर, भारतातील आघाडीच्या वृत्तसंस्थाचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स असोसिएशन (DNPA)आणि इतर तीन प्रसारमाध्यमांनी अशाप्रकारचा अर्ज न्यायालयात दाखल केला आहे.
त्यांनी युक्तिवाद केला आहे की ओपनएआयनं आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थाबरोबर परवान्याशी संबंधित करार केले आहेत. त्यात असोसिएटेड प्रेस आणि फायनान्शियल टाइम्सचा समावेश आहे. मात्र हेच मॉडेल भारतात अंमलात आणण्यात आलेले नाही.
फोटो स्रोत, Getty Images
डीएनपीएनं न्यायालयाला सांगितलं की या खटल्याचा परिणाम देशातील संपूर्ण प्रसारमाध्यमांवर आणि पत्रकारांच्या उपजीविकेवर होईल. ओपनएआयनं मात्र युक्तिवाद केला आहे की चॅटबॉट हे काही न्यूज सबस्क्रिप्शन साठीचा पर्याय नाहीत आणि त्यांचा वापर अशा उद्देशांसाठी केला जात नाही.
न्यायालयानं अद्याप प्रकाशकांचे हे अर्ज दाखल करून घेतलेले नाहीत. ओपनएआयनं देखील असा युक्तिवाद केला आहे की न्यायालयानं या अर्जांवर सुनावणी करू नये.
मात्र न्यायाधीशांनी हे स्पष्ट केलं की जरी या असोसिएशनना न्यायालयात युक्तिवाद करण्याची संधी देण्यात आलेली असली तरी न्यायालय फक्त एएनआयच्या दाव्यांपुरतंच लक्ष केंद्रीत करणार आहे. कारण इतर पक्षांनी त्यांचे खटले दाखल केलेले नाहीत.
दरम्यान, ओपनएआयनं बीबीसीला सांगितलं की 'सहकार्यानं काम करण्यासाठी' जगभरातील वृत्तसंस्थाशी त्यांची 'रचनात्मक भागीदारी आणि संभाषण' आहेत. यात भारताचाही समावेश आहे.
आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या नियमनाशी निगडित मुद्दे
विश्लेषकांचं म्हणणं आहे की चॅटजीपीटीविरोधात जगभरात जे खटले दाखल करण्यात आले आहेत, त्याद्वारे आतापर्यंत छाननीतून सुटलेल्या किंवा दुर्लक्षित झालेल्या चॅटबॉट्सशी निगडित विविध पैलूंवर प्रकाश पडू शकतो.
डॉ. शिवरामकृष्णन आर गुरुवायूर म्हणतात की चॅटबॉट्सना प्रशिक्षण देण्यासाठी वापरला जाणारा डेटा हा असाच एक पैलू आहे. त्यांचं संशोधन आर्टिफिशयल इंटेलिजन्सच्या जबाबदार वापरावर केंद्रीत आहे.
एएनआय विरुद्ध ओपनएआय या खटल्यामुळे न्यायालयाला चॅटबॉटच्या 'डेटाच्या स्रोतांचं मूल्यांकन' करता येईल, असं ते म्हणाले.
फोटो स्रोत, Getty Images
जगभरातील सरकारे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचं नियमन कसं करावं यासंदर्भात झगडत आहेत. 2023 मध्ये इटलीनं चॅटजीपीटीवर बंदी घातली. इटलीच्या सरकारचं म्हणणं होतं की चॅटबॉट ज्या व्यापक प्रमाणात वैयक्तिक माहितीचं संकलन करतात आणि त्याचा संग्रह करतात त्यातून खासगीपणा किंवा गोपनीयतेसंदर्भात चिंता निर्माण झाली आहे.
गेल्या वर्षी युरोपियन युनियननं आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचं नियमन करण्यासाठी एक कायदा मंजूर केला होता.
भारत सरकारनंदेखील आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचं नियमन करण्यासंदर्भातील योजनांचे संकेत दिले आहेत. 2024 च्या निवडणुकीआधी सरकारनं एक सूचना जारी केली होती की आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचे जे टूल चाचणीच्या टप्प्यात आहेत किंवा अविश्वसनीय आहेत, त्यांना लाँच करण्यापूर्वी सरकारकडून परवानगी घेतली पाहिजे.
तसंच भारत सरकारनं आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स टूल्सना भारतात बेकायदेशीर असलेले किंवा 'निवडणूक प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेला धोका निर्माण करणारे' प्रतिसाद न देण्यास सांगितलं होतं.
बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.
