अर्थसंकल्प 2023: निर्मला सीतारामन यांनी केल्या या महत्त्वाच्या घोषणा...

नवीन आर्थिक वर्षापासून 7 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर करातून सवलत मिळणार असल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात केली.

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी करासंदर्भात नवीन संरचना जाहीर केली. नव्या करश्रेणीत 2.5 लाखांपासून स्लॅब सुरू झाले होते. आता स्लॅब्जची संख्या 5 पर्यंत कम करण्यात आली आहे. त्यानुसार

3 लाखांपर्यंत – कोणताही कर नाही

3 ते 6 लाख – 5 टक्के

6 ते 9 लाख – 10 टक्के

9 ते 12 लाख – 15 टक्के

12 ते 15 लाख – 20 टक्के

15 लाखांहून जास्त – 30 टक्के

अर्थसंकल्पातील सप्तर्षी

अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात कशावर भर देण्यात येईल ते सांगितलं. सात उद्दिष्टांना त्यांना सप्तर्षी असं संबोधलं.

-सर्वसमावेशक विकासपट

-शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचणं

-पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक

-क्षमतांचा खऱ्या अर्थाने वापर करणे

-हरित विकास

-तरुणांचं सामर्थ्य

-आर्थिक क्षेत्र

अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचे मुद्दे

-कृषी क्षेत्रासाठी डिजीटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर. अॅग्रीकल्चर अॅक्सिलरेटर फंड - शेती स्टार्टअपना प्रोत्साहन देण्यासाठी उभारण्यात येणार.

केंद्रीय अर्थसंकल्पात बोलताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी भरड धान्य अर्थात मिलेट्सचं उत्पादन, विक्री आणि संशोधन यासाठी सरकार पुढाकार घेणार असल्याचं स्पष्ट केलं.

भरड धान्यांचा उल्लेख त्यांनी श्रीअन्न असा केला. हैदराबाद इथे इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मिलेट्स स्थापन करणार असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलं.

-157 नवीन नर्सिंग कॉलेज स्थापन करणार. सिकल सेल अॅनिमिया 2047 पर्यंत निर्मूलनाचं उद्दिष्टं

निवडक ICMR लॅब्समध्ये PPP ने संशोधन सुरू होणार. फार्मास्युटिकल्समध्ये संशोधनासाठी प्रकल्प.

शिक्षक प्रशिक्षणासाठी जिल्हा पातळीवर संस्थेचा विकास. लहान मुलं आणि किशोरवयीन मुलांसाठी नॅशनल डिजीटल लायब्ररी स्थापन होणार. नॅशनल बुक ट्रस्ट - चिल्ड्रन्स बुक ट्रस्ट प्रादेशिक भाषा आणि इंग्लिशमध्ये या लायब्ररींना शिक्षणेतर पुस्तकं देणार. आर्थिक साक्षरतेसाठी विविध वयोगटांनुसारची पुस्तकं या लायब्ररीला पुरवणार

कोणत्या वस्तू स्वस्त होणार?

-कॅमेरा लेन्स आणि लीथियम आयन बॅटरी यांसारख्या मोबाईल फोनमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या उपकरणांवरील कस्टम ड्युटी कमी असेल.

-टेलीव्हिजन पॅनलमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या काही उपकरणांवरही कस्टम ड्युटी असणार नाही.

-प्रयोगशाळेत बनवण्यात येणाऱ्या हिऱ्यांच्या बीजावर कस्टम ड्युटी कमी असेल, त्यामुळे त्याची किंमतही कमी होईल.

-तांब्यावर लावण्यात आलेली 2.5 टक्के कस्टम ड्युटी बदलण्यात येणार नाही.

-डिनेचर्ड इथाईल अल्कोहोल कस्टम ड्युटीमधून हटवण्यात येईल.

-क्रूड ग्लिसरिनवर लावण्यात आलेली कस्टम ड्युटी 7.5 वरून 2.5 वर आणली जाईल.

-समुद्री व्यापाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी झिंग्यावरील आयात दर कमी करण्यात येईल.

कोणत्या गोष्टी महागल्या?

-सिगारेटवर लावण्यात येणारी कस्टम ड्युटी वाढवून 16 टक्के केली जाईल.

-सोन्याच्या विटेने बनवण्यात येणाऱ्या वस्तूंवर कस्टम ड्युटी वाढणार.

-चांदही महागणार. त्यावरील कस्टम ड्युटी वाढवण्यात येईल.

-किचनमध्ये लावण्यात येणाऱ्या चिमणीवरील कस्टम ड्युटी वाढून 7.5 वरून 15 टक्क्यांवर

हे होणार महाग

ज्येष्ठ नागरिकांना बचत योजनांमध्ये सुविधा

2025-26 आधी वित्तीय तूट जीडीपीच्या 4.5 टक्क्यांच्या खाली आणण्याचा मानस

ज्येष्ठ नागरिकांना बचत योजनांमध्ये गुंतवणूक करण्याची कमाल मर्यादा 15 लाखांवरून 30 लाखांवर वाढवण्याची घोषणा

महिला सन्मान सेव्हिंग सर्टिफिकेट उपलब्ध करून दिलं जाणार. दोन वर्षांसाठी हे प्रमाणपत्र मार्च 2025 पर्यंत उपलब्ध करून दिलं जाईल. 2 लाख रुपये एखादी महिला किंवा मुलीच्या नावे दोन वर्षांसाठी 7.5 टक्के व्याजदरावर गुंतवण्याची सुविधा उपलब्ध असेल. काही प्रमाणात ही रक्कम काढण्याचीही परवानगी असेल

पीएम आवास योजनेसाठीच्या तरतुदीत 66% टक्क्यांनी वाढून 79,000 कोटी एवढी असणार आहे. पायाभूत सुविधांमधली गुंतवणूक 33% वाढून 10 लाख कोटी होणार आहे. पायाभूत सुविधांमधली तरतूद जीडीपीच्या 3.3% टक्के असणार आहे.

रेल्वेसाठी 2.40 लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. आर्टिफिशयल इंटेलिजन्ससाठी तीन केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार आहे.

नॅशनल एप्रेंटिस स्किम सुरु करणार

47 लाख तरुणांना 3 वर्षांत ट्रेन करण्यासाठी नॅशनल एपेंट्रिस स्कीम सुरु करण्यात येणार आहे. PM कौशल विकास योजना 4.0 अंतर्गत पुढच्या ३ वर्षांत तरुणांना ट्रेनिंग देणार, Coding, AI, 3D printing सारखे नवीन कोर्सेस सुरू होतील. 30 स्किल इंडिया इंटरनॅशनल सेंटर सुरु करण्यात येणार आहेत.

आदिवासी मुलांसाठी बांधलेल्या एकलव्य शाळांसाठी सरकार 38 हजार नवीन शिक्षक आणि इतर कर्मचाऱ्यांची भरती.

ICMR मध्ये उपलब्ध असलेल्या संशोधन सुविधांमध्ये, खाजगी संस्थांना देखील शिक्षकांवर संशोधन करण्याची परवानगी दिली जाईल.

जेणेकरून या क्षेत्रातही अधिक संशोधन शक्य होईल. दरडोई उत्पन्न दुपटीने वाढून 1.97 लाख रुपये झाले आहे. या 9 वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्था जगातील 5वी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून विकसित झाली.

पायाभूत सुविधांमधील भांडवली गुंतवणुकीत 33 टक्क्यांनी वाढ करून ती 10 लाख कोटींपर्यंत नेण्यात आली आहे. ही रक्कम एकूण जीडीपीच्या 3.3 टक्के आहे.

मत्स्य विकासासाठी 6 हजार कोटींची विशेष तरतूद

पॅनकार्डचा वापर सरकारी कार्यालयांमध्ये कॉमन आयडी अर्थात एकल ओळखपत्र म्हणून केला जाणार असल्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.

बॅटरीवर चालणाऱ्या आणि इलेक्ट्रिक वस्तूंसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या आयातीवरील कस्टम ड्युटी कमी करण्याची घोषणा.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्प 2023-24 जाहीर केल्यानंतर शेअर बाजारात सकारात्मक वातावरण पाहायला मिळत आहे. सेन्सेक्स 980 अंकांनी वधारला आहे.

मनरेगामधली तरतूद 30 टक्क्यांनी कमी

ग्रामीण भागात रोजगाराला बळकटी देणाऱ्या मनरेगा प्रकल्पावरची तरतूद 30 टक्क्यांनी कमी करण्यात आली आहे. देशात बेरोजगारी वाढत असताना तसंच वेतन मिळण्यात दिरंगाई होत असताना मनरेगासाठी तरतूद कमी झाली आहे. कोरोना काळात मोफत भोजनाचा उपक्रम बंद केला आहे. हा उपक्रम बंद झाल्याने सरकारची 30 टक्के रक्कम वाचणार आहे. शेतकऱ्यांना खतखरेदीत देण्यात येणारं अनुदानातही 20 टक्क्यांनी घट झाली आहे.

रस्ते उभारणी, हायवेंची बांधणी आणि उर्जा प्रकल्पांसाठी 33 टक्यांची तरतूद करण्यात आली आहे. रेल्वे प्रकल्पांसाठी 24 बिलिअन डॉलर्स एवढी रक्कम मुक्रर करण्यात आली आहे. आतापर्यंत रेल्वेसाठीची ही सर्वाधिक रकमेची तरतूद आहे.

50 नवीन विमानतळ उभारण्यात येणार आहेत. विविध भागांची कनेक्टिव्ही वाढावी यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)