EWS आणि आयकर मर्यादेतली विसंगती निर्मला सीतारामन दूर करणार का?

यंदाचा अर्थसंकल्प (2023-24) नरेंद्र मोदी सरकारसाठी त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातला शेवटचा संपूर्ण अर्थसंकल्प आहे. त्यामुळे हे इलेक्शन बजेट असेल यात शंका नाही.

कारण 2024च्या मेमध्ये लोकसभेच्या निवडणुका होणं अपेक्षित आहे. त्याआधी नरेंद्र मोदी सरकार लेखानुदान म्हणजेच अंतरिम अर्थसंकल्प मांडेल. त्यात त्यांना फार मोठ्या घोषणा करता येणार नाहीत.

परिणामी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना यंदाच काय तो प्रयत्न करून मतदारांना खूष करण्याची संधी आहे. त्यातही शहरी मध्यम वर्गाच्या नजरा खिळून आहेत त्या आयकराच्या मर्यादेवर.

गेल्या सहा वर्षांमध्ये त्यात काहीच बदल झालेला नाही. काहीतरी वेगळं देण्याचा प्रयत्न म्हणून मोदी सरकारनं पर्यायी आयकर योजना आणखी खरी, पण त्यातूनही करदात्यांना फारसा दिलासा मिळालाय असं म्हणता येणार नाही. त्याचं मुख्य कारण वाढती महागाई आहे.

सामान्यतः महागाईच्या दराप्रमाणे किंवा वस्तूंच्या वाढत्या किंमती लक्षात घेता आयकराच्या मर्यादेत बदल व्हायला पाहिजे, अशी अपेक्षा असते. यंदा ती किती पूर्ण होते ते काही तासांमध्येच स्पष्ट होईलच.

गेल्या सहा वर्षांपासून अडीच लाखांपर्यंतचं उत्पन्न पूर्णपणे करमुक्त आहे. 5 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 5 टक्के कर आहे, पण त्यावर कलम 87A च्या अंतर्गत टॅक्स रिबेट मिळतो. त्यामुळे तसं पाहिलं तर 5 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कुठलाही कर नाही. त्यापुढचे कर खालील प्रमाणे आहेत.

सध्याच्या आयकर मर्यादा खालील प्रमाणे

• 2.5 लाखापर्यंतच्या उत्पन्नाला कोणताही आयकर नाही • 2.5 ते 5 लाखापर्यंतच्या उत्पन्नाला 5 टक्के आयकर, पण कलम 87a च्या अंतर्गत टॅक्स रिबेट मिळणार • 5 ते 7.5 लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर 10 टक्के आयकर • 7.5 ते 10 लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर 15 टक्के आयकर • 10 ते 12.5 लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर 20 टक्के आयकर • 12.5 ते 15 लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर 25 टक्के आयकर • 15 लाखाहून जास्त असलेल्या उत्पन्नावर 30 टक्के आयकर

पण या आयकर मर्यादेला सरकारचं एक धोरणसुद्धा विसंगत आहे. 2019 मध्ये केंद्र सरकारनं आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या खुल्या प्रवर्गातल्या म्हणजेच तथाकथित सवर्णांना 10 टक्के आर्थिक आरक्षण जाहीर केलं.

ज्यांचं कौटुंबिक उत्पन्न 8 लाखांपेक्षा कमी आहे त्यांना या आरक्षणाचा फायदा होणार आहे.

त्यावर संसदेतेनं शिक्कामोर्तब केलं. पुढे नोव्हेंबर 2022 मध्ये सुप्रीम कोर्टानंसुद्धा ते वैध ठरवलं. (सध्या त्याला सुप्रीम कोर्टातल्या मोठ्या बेंचसमोर आव्हान देण्यात आलं आहे.)

EWS आरक्षण कुणाला मिळू शकतं?

केंद्र सरकारने जे मापदंड तयार केले आहेत त्यानुसार कुटुंबाचं उत्पन्न 8 लाख रुपयांहून कमी असलेल्या आणि कोणत्याही प्रकारच्या आरक्षणाचा लाभ न मिळालेल्या सामान्य श्रेणीच्या व्यक्तीला या आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे. पण त्यासाठी काही नियम घालून देण्यात आले आहेत.

खालील बाबतीत कोणत्याही व्यक्तीला EWS आरक्षण मिळणार नाही.

सरकारने हेही स्पष्ट केलंय की, एखाद्या कुटुंबाची वेगवेगळ्या शहरांमध्ये जमीन वा संपत्ती आहे तर त्या सर्वांना एकत्र करून ती व्यक्ती EWS आहे की नाही याचा निर्णय घेण्यात येईल.

नेमकी विसंगती काय?

आता मुद्दा हा आहे की, केंद्र सरकारचं एक धोरण 8 लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्यांना आर्थिकदृष्ट्या मागास मानतं तर त्याचवेळी सरकारचं आयकर धोरणं मात्र 5 लाखांच्या पुढच्या उत्पन्नावर आयकर लावून त्या वक्तीला आर्थिकदृष्ट्या प्रगत मानतं.

उदाहरणार्थ- एखादं चार सदस्यांचं कुटुंब या आरक्षणासाठी पात्र ठरत असेल आणि कुटुंबातील कमावणाऱ्या व्यक्तीचं उत्पन्न पाच लाखांपेक्षा जास्त असेल तर एकाच वेळी केंद्र सरकारच्या या 2 निकषांनुसार ते कुटुंब आर्थिकदृष्ट्या प्रगत आणि मागास दोन्ही ठरतं.

EWS आरक्षण मध्यमवर्गासाठी?

सेंटर फर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमीच्या 2019 च्या सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीनुसार फक्त 2.3 टक्के भारतीय कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपयांहून अधिक आहे. म्हणजे, ज्या भारतीयांचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपयांपर्यंत वा त्याहून कमी आहे, त्यांची लोकसंख्या 97.7 टक्के आहे.

ज्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न 8 लाखांपर्यंत आहे त्या कुटुंबातील व्यक्ती दारिद्र्यरेषेखालील व्यक्तींच्या तुलनेने या आरक्षणाचा अधिक चांगल्या प्रकारे लाभ घेऊ शकतील, अशी शक्यता आहे.

त्यामुळेच हे आरक्षण म्हणजे उच्चवर्णीय जातींमधील मध्यमवर्गीय कुटुंबांना आरक्षणाचा लाभ देण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप केला जातेय.

अलीकडेच द प्रिंटमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका लेखात राजकीय कार्यकर्ते योगेंद्र यादव यांनी तसा आरोप केला आहे. योगेंद्र यादव लिहितात, “जेव्हा ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचं समर्थन केलं जातं तेव्हा ते गरीबांसाठी आहे आणि नैतिक आधारावर आहे, असं म्हटलं जातं. सवर्णसुद्धा गरीब आहेत, असाही मुद्दा मांडला जातो. पण या निर्णयामागील कटू सत्य हे आहे की, गरीबांच्या नावाखाली उच्चवर्णीय जातींमधील मध्यमवर्गीय कुटुंबांना आरक्षणाचा लाभ देण्यात आला आहे. हाच याचा हेतू होता.”

त्यामुळे यंदाच्या बजेटमध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आयकराती मर्याचा वाढवून ही विसंगती आणि सरकारवर होणारे आरोप दूर करणार का?

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)