बजेट 2022 : Income Tax मर्यादेत सलग 6 वर्षं बदल न झाल्याने पगारदार वर्गाचं नुकसान होतंय?
फोटो स्रोत, Getty Images
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन काल (1 फेब्रुवारी 2022 रोजी) बजेट मांडत असताना सर्वांच्या नजरा एकाच गोष्टीकडे होत्या त्या म्हणजे आयकराच्या मर्यादेत काही बदल होतो का, याकडे.
स्टँडर्ड डिडक्शन किंवा करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवून अर्थमंत्री पगारदारवर्गाला दिलासा देतील असं वाटलं होतं. पण तसं काही झालं नाही. आयकराच्या मर्यादा आहेत त्याच ठेवण्याची घोषणा त्यांनी केली आणि पगारदारांच्या पदरी निराशाच आली आहे.
निर्मला सीतारामन यांच्या या भूमिकेशी आता त्यांच्याच पक्षातले काही लोक सहमत नसल्याचं दिसून येत आहे.
"एक करदाता म्हणून जर का स्टँडर्ट डिडक्शनमध्ये वाढ झाली असती तर मला आनंद झाला असता. अर्थमंत्र्यांशी याबाबत चर्चा करताना स्टँडर्ट डिडक्शन वाढवा असं मीही त्यांना सांगितलं होतं, पण ते पुढच्या बजेटमध्ये नक्की वाढेल," अशी अपेक्षा बजेटनंतर एबीपी माझाशी बोलताना भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनीसुद्धा बोलून दाखवली.
खरंतर आरबीआयच्या ऑक्टोबर 2021 मध्ये जारी झालेल्या मॉनिटरी पॉलिसी रिपोर्टनुसार भारतीयांच्या घरघुती खर्चात वाढ झाली आहे. मे 2017 ते सप्टेंबर 2021 मध्ये त्यात साधारण 15 ते 20 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. त्याला मुख्य कारण आहे महागाई.
महागाईचा दर गेल्या सहा वर्षांमध्ये कमीतकमी 3.43 टक्के तर जास्तीतजास्त 6.18 टक्के राहीला आहे. सध्या तो 5.59 टक्के आहे. गेल्या 6 वर्षांमध्ये सर्वच गरजेच्या वस्तूंच्या किंमती सध्या वाढल्या आहे.
अशावेळी महागाईच्या दराप्रमाणे किंवा वस्तूंच्या वाढत्या किंमती लक्षात घेता आयकराच्या मर्यादेत बदल व्हायला पाहिजे होता, असं मत करतज्ज्ञ रुचिका तेंडोलकर व्यक्त करतात.
बीबीसीशी बोलताना त्यांनी सांगितलं, "महागाई वाढते आहे हे खरं आहे. अशा स्थितीत पगारदारवर्गाला कुठलाच मर्ग उरत नाही. व्यापारी वर्गाला त्यांचा वाढलेला खर्च रिक्लेम तरी करता येतो. पण पगारदार वर्गाचं तसं नाही. इतर सर्व खर्च वाढलेले असताना स्टँडर्ट डिडक्शन सहा वर्षं तेच राहाणं पगारदारवर्गाला फायदेशीर नाही. ते महागाईच्या दरानुसार वाढलं पाहिजे."
फोटो स्रोत, Getty Images
सुजित बांगर हे माजी आयआरएस ऑफिसर आहे. सध्या ते टॅक्सबडी डॉट कॉम नावाची वेबसाईट चालवतात. त्याचंसुद्धा म्हणणं तेच आहे.
"स्टँडर्ड डिडक्शन वाढलं तर ते कुठल्याही करदात्यासाठी चांगलंच आहे. ते न वाढल्यामुळे नुकसान तर आहेच. पण त्याचवेळी टॅक्स कमी भरण्याचा किंवा तो कमी करण्याचा कायदेशीर मार्ग पगारदार वर्गाकडे आहे. पण अर्थातच स्टँडर्ट डिडक्शन वाढलं असतं तर ते बरं झालं असतं," असं त्यांना वाटतं.
पण मग सरकार असं गेल्या 6 वर्षांपासून एकाच आयकर मर्यादेवर का अडकून पडलंय असा सवाल तुमच्या प्रमाणे मलासुद्धा पडला.
त्याचं उत्तर देताना अर्थतज्ज्ञ विश्वास उटगी सांगतात, "पगारदार वर्गाची संख्या देशात फक्त 3 टक्के आहे. त्यांचीच फक्त ही मागणी आहे की स्टँडर्ड डिडक्शनमध्ये वाढ व्हावी. पण त्यांना महागाई भत्ता मिळतो हेसुद्धा लक्षात घेतलं पाहिजे. 97 टक्के लोक प्रत्यक्ष कर टॅक्स भरतच नाहीत. त्यामुळे सरकारचं लक्ष 97 टक्के लोकांकडून येणाऱ्या अप्रत्यक्ष कराकडे असतं. जीएसटीच्या करसंकलनाकडे सरकारचं जास्त लक्ष आहे."
फोटो स्रोत, Getty Images
पण त्याचवेळी कॉर्पोरेट टॅक्स सरकारने कमी केल्याकडे उटगी लक्ष वेधतात.
अर्थतज्ज्ञ अजय वाळिंबे यांना मात्र सरकारनं करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवली तरी सरकारच्या तिजोरीवर फार परिणाम होईल असं वाटत नाही.
ते सांगतात, "खरंतर स्टँडर्ड डिडक्शनमध्ये वाढ केली किंवा करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवली असती तरी सरकारच्या महसुलावर काही फारसा फरक पडला नसता. पण त्यांनी ते नाही केलं. सामान्यांच्या ज्या अपेक्षा होत्या त्या सरकारने पूर्ण केल्या नाहीत."
पण तेंडोलकर यांच्या मते मात्र "ज्या माणसाचं उत्पन्न 5 लाखांच्या आत आहे. त्याला सध्यातरी कुठला टॅक्स नाही. त्यामुळे गरिबांना दिलासा मिळत आहे, असं सरकारला वाटत आहे. शिवाय नवी आयकर योजना आणून 5 लाखांच्या वर उत्पन्न असलेल्यांना सरकारने दिलासा दिला आहे," म्हणून सरकारनं आयकर मर्यादा बदलेल्या नाहीत.
सध्याच्या आयकर मर्यादा खालील प्रमाणे
• 2.5 लाखापर्यंतच्या उत्पन्नाला कोणताही आयकर नाही.
• 2.5 ते 5 लाखापर्यंतच्या उत्पन्नाला 5 टक्के आयकर पण कलम 87a च्या अंतर्गत टॅक्स रिबेट मिळणार
• 5 ते 7.5 लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर 10 टक्के आयकर
• 7.5 ते 10 लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर 15 टक्के आयकर
• 10 ते 12.5 लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर 20 टक्के आयकर
• 12.5 ते 15 लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर 25 टक्के आयकर
• 15 लाखाहून जास्त असलेल्या उत्पन्नावर 30 टक्के आयकर
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
