अर्थसंकल्प 2023 : घरं, रस्ते, नळ कनेक्शन... गेल्यावर्षीच्या या घोषणा किती पूर्ण झाल्या?

भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्त्वाखालील भारत सरकार पुढच्या महिन्यात 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचा शेवटचा अर्थसंकल्प सादर करेल.

गेल्यावर्षीच्या अर्थसंकल्पातील घोषणा, योजनांचे आकड्यांचा अभ्यास करून, त्यातील आतापर्यंत काय काय पूर्णत्वास गेले, हे आम्ही तपासले.

आर्थिक विकास आणि खर्चाची आश्वासनं

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 2022 चा अर्थसंकल्प सादर करताना म्हटलं होतं की, “चालू आर्थिक वर्षात भारताचा अंदाजे विकास दर 9.2 टक्के होता, जो सर्व मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये सर्वाधिक आहे.”

मात्र, जागतिक मंदी आणि रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इंधनांच्या किंमती वाढण्याची शक्यता पाहता, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया गेल्या डिसेंबरमध्ये देशात विकास दराचा अंदाज सुधारत 6.8 टक्के करण्यात आला.

तरी सुधारित विकास दराचा अंदाज कमी केल्यानंतरही जागतिक बँकेने आशा व्यक्त केलीय की, जगातील सात सर्वात विकसनशील आणि पुढे येणाऱ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये सर्वात वेगानं भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकास करेल.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या व्यवस्थापकीय संचालक क्रिस्टालिना जोर्गीवा यांनी याच महिन्यात म्हटलं की, भारत जागतिक सरासरीच्या तुलनेत चांगली कामगिरी करत आहे.

सांख्यिकी मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, भारताचा जीडीपीचा विकास दर आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत 13.5 टक्के होता. मात्र, दुसऱ्या तिमाहीत तो खाली जात 6.3 टक्क्यावर गेला. कारण कच्चा माल आणि इंधनाच्या किंमती वाढल्यानं उत्पादन क्षेत्राची गती मंदावलीय.

भारत सरकारने महसुली तुटीला जीडीपीच्या 6.4 टक्क्यांपर्यंत ठेवण्याचं वचन दिलं होतं आणि आरबीआयनुसार, आतापर्यंत याच स्तरावर कायम ठेवण्यास यशस्वी झालीय.

महसुली तूट म्हणजे काय तर सरकारनं केलेला खर्च आणि सरकारी तिजोरीत असेला पैसा यांच्यातील फरक होय.

कोव्हिडमुळे सरकारी तिजोरीवर ओझं कमी असल्यानं यावेळी महसुली तूट 2020 (9.1 टक्के) आणि 2.21 (6.7 टक्के) या वर्षांच्या तुलनेत कमी ठेवण्यात आला आहे. मात्र, आरबीआयच्या आकडे असं दाखवतात की, सरकारद्वारे करण्यात येणाऱ्या खर्चाला 39.45 ट्रिलियन रुपयांपर्यंत ठेवण्याचं लक्ष्य कठीण आहे. कारण आयातीतली महागाई आणि किराणा, इंधन इत्यादींवरील सबसिडीची बिलं वाढली आहेत.

कल्याणकारी योजना

सर्वांना घरं देण्याची प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) 2015 मध्ये सुरू करण्यात आली होती आणि नरेंद्र मोदी सरकारच्या सर्वात महत्त्वाकांक्षी योजनांपैकी एक होती.

गेल्या अर्थसंकल्पात 80 लाख नवीन घरं बांधण्याच्या आश्वासनासह 480 अब्ज रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. 2022-2023 या आर्थिक वर्षात ग्रामीण आणि शहरी भागात ही घरं देण्यात येणार होती.

मात्र, ही तरतूद शहर आणि ग्रामीण अशा दोन स्वतंत्र विभागाकडून अंमलात आणली जाणार असल्यानं याबाबतची माहितीही दोन विभागांकडून मिळाली.

शहरात PMAY योजना लागू करण्याची जबाबदारी असलेल्या नगर विकास विभागाच्या मंत्रालयानं गेल्या महिन्याच्या ऑगस्ट महिन्यातच सांगितलं होतं की, आपल्या ध्येयापासून मागे पडलो आहोत. त्यांनी डेडलाईन वाढवण्यासोबतच आणखी आर्थिक मदतीची मागणी केंद्र सरकारकडे केली होती. त्यानंतर 2024 च्या डिसेंबरपर्यंत डेडलाईन वाढवण्यात आली.

या योजनेचं काम पाहणाऱ्या मंत्रालयाच्या आकड्यांनुसार, एक एप्रिल 2022 ते 23 जानेवारी 2023 दरम्यान आर्थिक वर्षात शहरी भागात 12 लाख घरं बांधण्यात आली, तर ग्रामीण भागात 26 लाख घरं बांधण्यात आली.

याचा अर्थ घरांचं जे ध्येय योजनेत ठेवण्यात आलं होतं, त्या ध्येयाच्या 42 लाख घरं सरकार मागे आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी ‘घर घर पानी’चं कनेक्शन देण्यासाठी 2022-23 मध्ये 3.8 कोटी घरांचं ध्येय निश्चित केलं होतं आणि त्यासाठी 600 अब्ज रुपयांची तरतूद केली होती.

जल मंत्रालयाच्या आकड्यांनुसार, आतापर्यंत 1.7 कोटी घरांमध्ये पाण्याचं कनेक्शन देण्यात आलं आहे. ही आकडेवारी पाहता ध्येय अद्याप निम्मं पूर्ण झालंय.

ही योजना 2019 मध्ये सुरू केली होती आणि तेव्हापासून 7.7 कोटी घरांमध्ये पाण्याचं कनेक्शन पोहोचलं आहे.

रस्तेबांधणीची गतीही मंदावली

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी गेल्या वर्षी अशी सुद्धा घोषणा केली होती की, राष्ट्रीय महामार्गांचं नेटवर्क 2022-23 या आर्थिक वर्षात आणखी 25 हजार किलोमीटर वाढवलं जाईल. त्याचसोबत आता असलेले राज्य महामार्ग सुधारून त्यांना राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून घोषित केलं जाईल.

यामध्ये रस्ते, परिवहन आणि राजमार्ग मंत्रालयानं आपल्यासमोर 12 हजार किलोमीटर रस्तेबांधणीचं ध्येय ठेवलं.

याच मंत्रालयानं नुकतेच जाहीर केलेल्या आकडीवारीनुसार, एप्रिल ते डिसेंबर 2022 दरम्यान 5 हजार 774 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्गांची बांधणी करण्यात आली. मात्र, यंदा जानेवारीत किती रस्ते बांधणीची आकडेवारी मिळू शकली नाही.

गेल्या वर्षांच्या आकड्यांवरून लक्षात येतं की, रस्ते बांधणीची रोजचा वेग सरासरी 21 किलोमीटर राहिलाय. 2021-22 या आर्थिक वर्षात हाच वेग सरासरी 29 किलोमीटर प्रतिदिन आणि 2020-21 या आर्थिक वर्षात हाच वेग 37 किलोमीटर प्रतिदिन राहिलाय.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)