ट्रान्सजेंडर महिलेवर बलात्कार प्रकरणी 3 पोलीस अधिकाऱ्यांना 17 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा, जाणून घ्या ऐतिहासिक निकाल

(बातमीतील तपशील विचलित करू शकतात)

पेरूमध्ये अझुल रोजास मारीन या एका ट्रान्सजेंडर महिला आणि एलजीबीटी हक्कांसाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्तीवर लैंगिक अत्याचार केल्याच्या आणि तिचा छळ केल्याच्या आरोपाखाली 3 पोलीस अधिकाऱ्यांना 17 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झाली आहे.

लैंगिक भेदभावाच्या प्रकरणात पेरूमध्ये पहिल्यांदाच अशाप्रकारची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.

या प्रदेशात भेदभावातून झालेल्या छळाची दखल घेतली जाण्याचं आंतर-अमेरिकन मानवाधिकार आयोगाच्या (आयएसीएचआर) इतिहासातील देखील हे पहिलंच प्रकरण आहे.

डिनो पोन्स, लुईस क्विस्पे आणि जुआन लिओन अशी या 3 पोलीस अधिकाऱ्यांची नावं आहेत.

2008 मध्ये पेरूच्या उत्तर भागातील कासा ग्रांदे शहरात झालेल्या प्रकरणासाठी नॅशनल सुपिरियर कोर्ट ऑफ स्पेशलाईज्ड क्रिमिनल जस्टिसच्या न्यायालयात ही शिक्षा सुनावण्यात आली.

28 फेब्रुवारी 2008 ला अझुल रोजास घरी पायी येत होत्या. त्यावेळेस 3 पोलीस अधिकाऱ्यांनी त्यांना थांबवलं आणि त्यांना ओळखपत्र दाखवण्यास सांगितलं.

त्यानंतर त्यांना पोलीस ठाण्यात नेण्यात आलं. तिथे अझुल यांचा छळ करण्यात आला आणि त्यांच्यावर बलात्कार करण्यात आला.

स्थानिक न्यायव्यवस्थेनं दखल न घेतल्यानं प्रकरण मानवाधिकार आयोगाकडे

अझुल यांनी हे प्रकरण न्याय अधिकाऱ्यांकडे नेलं. मात्र या पोलीस अधिकाऱ्यांना कोणतीही शिक्षा न देता त्यांची सुटका करण्यात आली. मग इतर मानवाधिकार संघटनांबरोबर अझुल यांनी हे प्रकरण आंतर-अमेरिकन मानवाधिकार आयोगाकडे (आयएसीएचआर) नेलं. अखेरीस हे प्रकरण आंतर-अमेरिकन मानवाधिकार न्यायालयात गेलं.

2020 मध्ये आयडीएचनं पेरूमधील न्यायव्यवस्थेला या आरोपी पोलीस अधिकाऱ्यांविरोधात कायदेशीर कारवाई सुरू करण्याचे आदेश दिले. अझुल रोजास यांना करण्यात आलेली अटक ही मनमानी स्वरूपाची, भेदभावानं प्रेरित असल्याचं यात लक्षात घेण्यात आलं होतं. तसंच यात लैंगिक छळ झाल्याचंही नमूद करण्यात आलं होतं.

त्यानंतर पेरूच्या फिर्यादी कार्यालयानं (प्रॉसिक्युटर ऑफिस) या प्रकरणात तपास सुरू केला. त्यानंतर त्यांनी या 3 पोलीस अधिकाऱ्यांवर छळ केल्याचा आणि क्रूरपणानं गंभीर स्वरूपाचा लैंगिक हिंसाचार केल्याचा आरोप ठेवला. कारण या प्रकरणातील पीडित व्यक्ती एक ट्रान्सजेंडर होती आणि एलजीबीटीआय समुदायातील होती.

2022 मध्ये आयएसीएचआरनं पीडिताला दिलासा देण्यासाठी आदेश दिलेल्या नुकसानभरपाईच्या उपायांचा एक भाग म्हणून, पेरूच्या सरकारनं आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अधिकृतपणे त्यांची जबाबदारी स्वीकारली. तसंच त्यांनी अझुल रोजास मारिन आणि त्यांच्या कुटुंबांची जी कधीही भरून निघणारी हानी झाली होती, त्याबद्दल माफीदेखील मागितली.

"अझुल यांना यातून सावरण्यासाठी आणि त्यांच्यासोबत जे घडलं त्याबाबत त्यांचा न्यायाचा हक्क प्रभावीपणे मिळवून देण्यासाठी आजचा निर्णय हा एक अत्यंत महत्वाचं पाऊल आहे," असं 'रेड्रेस' या संस्थेनं नमूद केलं आहे. अझुल रोजास यांच्या तक्रारीचा पाठपुरावा करण्यास या संस्थेनं साथ दिली होती.

त्यांनी पुढे म्हटलं, "अझुल यांच्यासारख्या प्रकरणांमध्ये शिक्षा होईल, ती तशीच राहणार नाहीत. तसंच एलजीबीटीआय समुदायातील लोकांवर करण्यात आलेला कोणत्याही प्रकारचा हिंसाचार आणि छळ हा पेरूमधील समाजात सहन केला जाणार नाही, याची खातरजमा करण्याच्या दिशेनं पेरूची प्रगती सुरू आहे याचं हे एक सकारात्मक चिन्हदेखील आहे."

या प्रकरणातील घटनाक्रम

28 फेब्रुवारी 2008 च्या दिवशी, अझुल रोजास त्यांच्या घरी पायी जात होत्या. कासा ग्रांदे शहरातील ला लिबर्टाड विभागात त्यांचं घर आहे. त्यावेळेस वर नमूद केलेल्या 3 अधिकाऱ्यांनी त्यांना अडवलं.

न्यायालयातील सुनावणीच्या वेळेस दिलेल्या साक्षीनुसार, या अधिकाऱ्यांनी अझुल यांना त्यांचं ओळखपत्र दाखवण्यास सांगितलं. अझुल यांच्या म्हणण्यानुसार, त्या एक ट्रान्सजेंडर महिला आहेत, हे पाहिल्यावर, या अधिकाऱ्यांनी त्यांना अटक केली आणि पोलीस ठाण्यात नेलं.

न्यायालयाच्या निकालात म्हटलं, "तिथे अझुल यांचा अपमान करण्यात आला आणि त्यांच्यावर भेदभावावर आधारित शाब्दिक हल्ला करण्यात आला. तसंच त्यांना मारहाण करण्यात आली आणि त्यांना ताब्यात घेण्यासाठी बळाचा वापर करण्यात आला."

"पोलिसांच्या काठीमुळे त्यांना दुखापत झाली. तसंच दोन वेळा त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार करण्यात आले यात त्यांचे कपडे काढणं आणि पोलिसांची काठी त्यांच्या शरीरात घालण्यात आल्याचाही यात समावेश होता."

निकालात पुढे म्हटलं, "हल्ल्यामुळे झालेल्या स्थितीमुळे (तीव्र वेदना) निर्माण झालेल्या परिस्थितीत कोणतीही मदत न पुरवता, स्वातंत्र्यापासून वंचित ठेवल्याचीही दखल घेण्यात आली आहे."

अझुल यांची सुटका होताच, त्यांनी स्थानिक अधिकाऱ्यांकडे या घटनेची तक्रार दाखल केली. मात्र त्या ट्रान्सजेंडर महिला असल्यामुळे तिथे पुन्हा एकदा त्यांच्याबरोबर भेदभाव करण्यात आला.

"मी जेव्हा तक्रार दाखल केली, तेव्हा सरकारी वकिलांनी मला सांगितलं की तुम्ही समलिंगी असल्यामुळे ते तुमचं म्हणणं ऐकणार नाहीत. तुम्ही एक सामान्य व्यक्ती असत्या तर त्यांनी तुमची दखल घेतली असती. मात्र तुमचे पुरुषांबरोबर संबंध असल्यामुळे ते तुमचं म्हणणं ऐकून घेणार नाहीत," असं अझुल रोजास यांनी म्हटलं आहे.

हे प्रकरण पेरूच्या न्यायालयानं फेटाळलं होतं

या प्रकरणातील आरोपी शिक्षा झाल्याशिवाय सुटू नयेत यासाठी अझुल यांनी 3 मानवाधिकार संस्थांकडे जाण्याचा निर्णय घेतला. त्या म्हणजे, प्रॉमसेक्स, नॅशनल ह्युमन राईट्स कोऑर्डिनेटर (सीएनडीडीएचएच) आणि रेड्रेस ट्रस्ट.

2020 मध्ये, आयएसीएचआर आणि आंतर-अमेरिकन मानवाधिकार न्यायालयानं या प्रकरणाची तपासणी केली. त्यानंतर आंतर-अमेरिकन मानवाधिकार न्यायालयानं, "पीडितेला न्याय किंवा पाठिंबा देण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल पेरूच्या सरकारला थेट जबाबदार धरलं, तसंच लैंगिक प्रवृत्ती, लैंगिक ओळख किंवा लैंगिक अभिव्यक्तीच्या आधारे कोणत्याही प्रकारची हिंसाच होता कामा नये यावर भर दिला."

त्यानंतर, इतर उपाययोजनांबरोबरच, नवीन खटला चालवण्याचा आदेश देण्यात आला. तसंच सरकारला उघडपणे माफी मागण्यास सांगण्यात आलं आणि अझुल यांच्यासाठी मानसिक मदतीची व्यवस्था करण्यास सांगण्यात आलं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)