छत्रपती शाहू महाराजांनी शिक्षण आणि सामाजिक न्यायासाठी कोणते 4 महत्त्वाचे निर्णय घेतले?

सामाजिक आणि आर्थिक सुधारणांच्या प्रवासातच नव्हे, तर एकूणच मानवी प्रगतीमध्ये शिक्षणाचे महत्व निर्विवाद आहे. वंचित असणे म्हणजे जगण्यासाठी आवश्यक संसाधने आणि सोबतच प्रामुख्याने शिक्षणापासून वंचित असणे.

भारतीय उपखंडात विशिष्ट शोषक धार्मिक प्रवाहांच्या प्रभावात राजेपद मिरवणाऱ्या राज्यकर्त्या जाती नेहमीच मांडलिक किंवा रूढ अर्थाने मानसिक गुलाम राहिल्या. यामुळे सत्ता हातात असली, तरी बहुजनकेंद्री सुधारणांना विशेष वाव दिल्याचे दिसत नाही.

छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा ऐतिहासिक अपवाद वगळता अलीकडच्या काळात क्रांतिकारी धोरणात्मक बदल घडवून आणणारे एक महान राज्यकर्ते म्हणून छत्रपती शाहू यांचे प्रेरणादायी कर्तृत्व आपल्यासमोर आहे. म्हणूनच आधुनिक काळात महाराष्ट्राची जडणघडण करणाऱ्या महान नेत्यांमध्ये राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांचे नाव अग्रस्थानी येते.

1894 ला कोल्हापूर संस्थानाची सूत्रे हाती घेतल्यावर शाहू महाराजांनी राज्यकारभाराची दिशा दाखवणारा जाहीरनामा स्पष्ट केला. त्यात त्यांनी जाहीर केले, "आमची सर्व प्रजा सतत तृप्त राहून सुखी असावी, तिच्या कल्याणाची सतत वृद्धी व्हावी आणि आमच्या संस्थानाची हरएक प्रकारे सदोदित भरभराट होत जावी, अशी आमची उत्कट इच्छा आहे." (खोडके, 2022)

जोतिबा फुले यांनी सत्यशोधक दृष्टीने सर्वांगीण सामाजिक आणि सांस्कृतिक सुधारणांना राबवण्याची सुरुवात केली. अर्थात, फुलेंचे काम सर्वव्यापी होते, परंतु उत्तर पेशवेकालीन वर्णवादी आणि जातीवादी सामाजिक-आर्थिक रचनेत त्यांना हवा तसा आधार नव्हता. उलट विरोधच जास्त होता.

फुलेंनी सुरू केलेल्या सामाजिक आणि सर्वंकष सांस्कृतिक क्रांतीला धोरणात्मक पद्धतीने अंतर्भूत करण्याचे ऐतिहासिक काम छत्रपती शाहू महाराजांनी केले. अभ्यासकांच्या मते जोतिबांनंतर शिक्षणाचे महत्त्व जर कोणाला समजले असेल, तर ते शाहू महाराजांना.

शिक्षणानेच आमचा तरणोपाय होईल, असे त्यांचे स्पष्ट मत होते. उतरंडीची पदसोपानात्मक व्यवस्था जी मुलत: शोषणावर आधारलेली आहे, तिच्या समुळ उच्चाटणासाठी शिक्षण या माध्यमाचे अनन्यसाधारण महत्व त्यांनी ओळखले होते. म्हणूनच समतेवर आधारित जी समाजव्यवस्था शाहू महाराज उभारू पाहत होते त्याचा पाया शिक्षण हा होता.

शाहूंची सर्वांगीण धोरणात्मक दृष्टी

शाहू महाराजांची कारकीर्द महाराष्ट्राच्या विकासात अत्यंत दूरगामी बदल करणारी ठरली, कारण त्याची व्याप्ती आणि धोरणात्मक दृष्टी. राज्यकर्त्याकडे फक्त जनतेच्या समोर येणाऱ्या गरजांना प्रतिसाद देण्याची नीती असेल, तर त्यातून पुरेशा सुधारणा होत नसतात.

तत्कालीन संस्थानामध्ये सुधारणा होण्याची प्रक्रिया ही बहुतेक ठिकाणी प्रतिक्रियात्मक होती. जनतेचा आरडाओरडा झाला, तर सुधारणा करण्याचे काम हातात घेणे आणि इतरवेळी आत्ममग्न पद्धतीने स्वतःचे शौक पुरे करणे, परदेश दौरे, शिकारी, इंग्रज अधिकाऱ्यांसोबत मेजवान्या झोडणे असल्या प्रपंचात मग्न असलेले कैक संस्थानिक दिसतात.

याचवेळी, छ. शाहूंचे काम पाहिल्यास ते सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने काळाच्या खूप पुढे असल्याचे दिसते. तत्कालीन समाज पितृसत्ताक व्यवस्थेत बुडालेला असताना शाहू महाराजांचे महिला मुक्तीच्या क्षेत्रतील कार्य वाखानन्याजोगे आहे.

स्त्री शिक्षणाच्या विषयावर मत मांडणे हीच त्याकाळी क्रांतिकारक गोष्ट मानली जात असताना त्यांनी महिलांना शिक्षण देण्यासाठी शाळांची स्थापना केली. सोबतच 1917 मध्ये त्यांनी विधवा पुनर्विवाहाला कायदेशीर मान्यता दिली आणि बालविवाह रोखण्यासाठी कमालीचे प्रयत्न केले (लोकराज्य, 1994).

महिलामुक्तीच्या कामाचे अत्युच्च टोक म्हणजे 1920 मध्ये त्यांनी देवदासी प्रथेवर बंदी घालणारा कायदा आणला (माळी आणि साळुंखे, 1994). इंग्रज सरकारच्या भारतातील धोरणांचा सर्वात मोठा परिणाम स्थानिक उद्योगधंदे बुडवण्यात होत आहे हे शाहू महाराजांनी चांगलेच हेरले होते.

परिणामस्वरूप शाहूंनी अनेक असे प्रकल्प हाती घेतले ज्यामुळे प्रजेचे लघु-उद्योग इंग्रजांच्या बलाढ्य भांडवलासमोर टिकून राहू शकतील. शाहुंचे सूत व विणकाम उद्योग, शेतकऱ्यांसाठी समर्पित बाजारपेठा आणि सहकारी संस्थांच्या स्थापनेमूळे उद्योगधंद्याच्या ऱ्हासला काही प्रमाणात आळा तर बसलाच सोबतच व्यापारातील लबाड मध्यस्थांपासूनसुद्धा मुक्तता मिळाली.

कृषी पद्धतींचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी उपकरणे खरेदी करू पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांनी कर्ज उपलब्ध करून दिले. तसेच शेतकऱ्यांना पीक उत्पादन आणि संबंधित तंत्रे वाढवण्याबाबत सूचना देण्यासाठी विविध संस्थांची स्थापना केली.

18 फेब्रुवारी 1907 रोजी त्यांनी राधानगरी धरणाची सुरुवात केली. हा प्रकल्प 1935 मध्ये पूर्ण झाला. यातून कोल्हापूर शहर पाण्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण केले जेणेकरून शेतीकामासाठी मुबलक पाण्याची उपलब्धतता राहील.

सोबतच महाराजांनी कला क्षेत्राला देखील राजाश्रय दिला. त्यामुळेच संगीत, चित्रपट, चित्रकला आणि लोककला या कलांचा विकास आणि विस्तार त्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रात घडवला (लोकराज्य, २०१८).

या सर्व धोरणात्मक बदलांच्या प्रक्रियेत शाहू महाराजांचे सर्वाधिक चर्चिले जाणारे काम हे शिक्षणाच्या आग्रहाचे आणि त्याच्या माध्यमातून केलेल्या जातिउच्चाटनाच्या क्रांतिकारी प्रयत्नांचे आहे.

शिक्षणापासून, जातीउच्चाटनापासून ते महिला मुक्ती, उद्योगधंद्याना प्रोत्साहन आणि शेतीविषक बदल ते नवीन महसूल पद्धती अशा कैक आघाड्यावर शाहूंनी फक्त तत्कालीन नव्हे तर ऐतिहासिक राज्यकर्त्यांमध्ये अत्यंत प्रेरणादायी काम केले आहे.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी बीबीसीच्या व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनेलला भेट द्या

छ. शाहूंचे धोरणात्मक शैक्षणिक कार्य

बहुजनांनी शिक्षण घेऊ नये अशा पद्धतीच्या धर्मसत्तेच्या धारणा आणि त्याला समांतर मांडलिक राज्यकर्ते या भारताच्या दुर्दैवी प्रवासात काही अपवादा‍त्मक मूलनिवासी राज्यकर्ते त्यांची नीती आणि कर्तुत्व दाखवून जगाला थक्क करून गेले.

राजर्षी शाहू या यादीत निश्चितच अग्रस्थानी आहेत. शाहूंच्या शैक्षणिक सुधारणांचा आढावा घेताना त्यांच्या काही उपक्रमांचा-योजनांचा ओझरता उल्लेखसुद्धा मनावर दूरगामी ठसा उमटवतो. राजर्षी शाहू महाराजांचे शैक्षणिक क्षेत्रातील अलौकिक कार्य प्रामुख्याने चार कृतीमधे दिसून येते.

1) विद्यार्थ्यांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण

प्राथमिक शिक्षण सर्वांना उपलब्ध करून देणे आणि नंतर दुय्यम व शेवटी उच्च शिक्षणाची सोय करणे, हे शाहूंचे मोठे काम. फक्त सुरुवातीचे शिक्षण देऊन साक्षर लोकांची फौज तयार करून स्वतःची पाठ थोपटून घेणारी केरळसारखी राज्ये शाहूंच्या शिक्षणनीतीमधून अजूनही खूप काही शिकू शकतील, त्यांची धोरणाची तरतूद इतकी प्रगत होती.

फक्त साक्षरता वाढवून दिखावू पद्धतीने सह्या करणाऱ्या ग्रामीण स्त्रिया दाखवून पोकळ स्वाभिमान तयार करून भलत्या मार्गाने प्रसिद्धी मिळवू पाहणारे सध्याचे नेते आणि शाहू यांच्यातले पराकोटीचे अंतर कधी व कसे तयार झाले हे समजून घेतले तर नक्कीच खूप मोठे सत्य समोर येण्याची शक्यता आहे.

शाहूंच्या या धोरणात सक्ती आणि मोफतचे शिक्षण हे दोन शब्द महत्वाचे. शिक्षणासाठी सक्तीतून त्यांची शिक्षणाबद्दलची तळमळता दिसते. तत्कालीन परिस्थितीत समाजामध्ये शिक्षणाबद्दल जास्त जागरूकता नसतानासुद्धा शिक्षण मोफत उपलब्ध करून वास्तववादी निर्णय घ्यायची क्षमता शाहूंची दूरदृष्टी दर्शवते.

त्यांनी एका हाताने सक्ती केली आणि दुसऱ्या हाताने शिक्षण मोफतही दिले. फक्त नियम तयार करून त्यासाठी कौतुक करवून घेणारे राज्यकर्ते आणि सक्तीसोबत तशी धोरणास पूरक धोरण परिसंस्था (पॉलिसी इकोसिस्टम) तयार करण्याचे महत्वाचे काम छ. शाहूंनी केले.

आपल्या एका भाषणात शाहू महाराज म्हणतात, "खालच्या वर्गाच्या लोकांच्या बुद्धीवर व ज्ञानावर हे जे जड व जुलूमी लावले आहे ते झुगारून देण्याची शक्ती समाजाच्या अंगी येण्यास सक्तीच्या व मोफत प्राथमिक शिक्षणाची फार जरूरी आहे (भोसले, 1975, पान क्र. 13)

अशा प्रकारे शाहू महाराजांनी शिक्षण हे क्रांतीचे साधन मानून त्याआधारे प्राथमिक शिक्षणावर भर दिला.

शाहू महाराज म्हणतात, "शिक्षणाने आमचा तरणोपाय आहे, असे माझे ठाम मत आहे. शिक्षणाशिवाय कोणत्याही देशाची उन्नती झाली नाही, असे इतिहास सांगतो. अज्ञानात बुडून गेलेल्या देशात उत्तम लढवय्ये वीर कधीही निपजणार नाहीत. म्हणूनच सक्तीच्या व मोफत शिक्षणाची हिंदुस्थानाला अत्यंत आवश्यकता आहे (भोसले, 1975, पान क्र. 3)

त्यांच्या मते "विसाव्या शतकातील जीवनकलहातून मानवाला सुखाकडे नेणारे शिक्षण हे सर्वस्पर्शी साधन आहे. ते वापरून, स्वावलंबनाने स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याचा प्रयत्न प्रत्येकाने केला पाहिजे. माझी सर्व प्रजा, मराठी तिसरी इयत्ता जरी शिकून तयार झाली असती, तरी त्यांना राज्यकारभाराचे हक्क आनंदाने देऊन मी आज विश्रांती घेतली असती (भोसले, 1975, पान क्र. 22)."

अशा प्रकारे आपली प्रजा 10 टक्के जरी शिक्षित झाली तरी तिच्या हाती राज्यकारभाराची सूत्रे आपण देऊ असे महाराज म्हणतात. पुढे जाऊन त्यांनी संस्कृत शिकण्यावर एका वर्गाची मक्तेदारी नसावी म्हणून वैदिक शाळांची स्थापना केली, गावातील प्रमुख किंवा 'पाटील' यांना चांगले प्रशासक बनवण्यासाठी खास शाळा स्थापन केल्या. तसेच शिक्षक जर गुणवत्तापूर्ण असेल, तरच चांगले विद्यार्थी घडवू शकेल याची जाण असल्याने शिक्षक प्रशिक्षणासाठी त्यांनी शिक्षक मेरिट प्रमोशनसारख्या योजना सुरू केल्या (लोकराज्य, 1994).

या सर्व धोरणांचा परिणाम लवकरच दिसून आला. प्राथमिक शाळांची संख्या जी 1893-94 ला 183 इतकी होती ती 1921 ला 496 एवढी झाली. त्याचबरोबर 1893-94 ला शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या 11,042 होती, ती 1921-22 ला 26,628 पर्यंत वाढली (लोकराज्य, 1994).

2) शिष्यवृत्ती: समाजातील प्रतिकूल परिस्थितीतील घटकांना शिक्षणासाठी शिष्यवृत्तीची व्यवस्था

सामाजिकदृष्ट्या मागास समाज हा शोषित आणि वंचित असतो म्हणून आर्थिकदृष्ट्या सुद्धा मागास असतो. साधनसंपत्तीवरचा त्यांचा ताबा इतर तथाकथित उच्च जातींसारखा नसल्याने शिक्षण घेणे त्यांच्यासाठी तितकेसे सोपे नव्हते.

जरी प्राथमिक शिक्षण हे मोफत आणि सक्तीचे असले, तरीसुद्धा बऱ्याच समाजघटकांना आर्थिक मदतीशिवाय शिक्षण घेणे शक्यच नव्हते. हे शाहू महाराजांनी हेरले आणि म्हणूनच समाजातील प्रतिकूल परिस्थितीतील घटकांना शिक्षणासाठी त्यांनी शिष्यवृत्तीची व्यवस्था सुरू केली.

शिष्यवृत्तीची संकल्पना तत्कालीन समाजात नवीन होती. पारंपारिक समाजात विद्यार्जनासाठी मदत देण्याचे धोरण हे विशिष्ट समाजात मर्यादित होते. परंपरेतल्या माधुकरी वगैरे व्यवस्था या विशिष्ट जातीपुरत्या होत्या.

अर्थात, त्याही पुरेशा नव्हत्या. परिणामी तत्कालीन व्यवस्थेत शिष्यवृत्तीच्या स्वरुपात तेही धोरण म्हणून मदत करणे हे महत्वाचे पाउल ठरले.

3) विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहाची व्यवस्था

गावखेड्यातून शिक्षणासाठी शहरात येणाऱ्या मुलांना राहण्याची सोय नसल्याने शिक्षण घेण्यात अडथळे होत असत. मुलांचा शहरामध्ये आल्यानंतर राहण्याचा प्रश्न मिटावा आणि त्यांना शिक्षण घेता यावे यासाठी शाहू महाराजांनी वसतिगृहाच्या उभारणीला प्रोत्साहन दिले.

यामागचे दुसरे कारण असे की वसतिगृहात विद्यार्थी एकत्र राहतील आणि जातीद्वेष कमी होण्यास मदत होईल हा विचार. कोल्हापूरात त्यांनी मराठा, जैन, लिंगायत, सारस्वत, मुसलमान, देवज्ञ, पांचाळ, शिंपी, कायस्थ, प्रभु यांच्या मुलांकरिता विद्यार्थी वसतिगृहे उभारली.

शाहू म्हणतात, "ज्याप्रमाणे ब्रिटिश पार्लमेंटला मदर ऑफ पार्लमेंटस्' असे म्हणतात त्याचप्रमाणे कोल्हापुरला 'मदर ऑफ बोर्डिंग हाऊसेस' म्हणजे विद्यार्थी वसतिगृहांची माता असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही (भोसले, 1975, पान क्र. 13)."

दुर्दैवाने पुणे किंवा मुंबईसारख्या ठिकाणी कोल्हापूरसारख्या वसतिगृहांची सुविधा नसल्याने कैक विद्यार्थ्यांना कोणत्या समस्यांना सामोरे जावे लागले हे वेगवेगळ्या बहुजन लेखकांनी मांडले आहे.

4) आरक्षण

प्रथमच शिकून तयार झालेल्यांचा शिक्षणावरील विश्वास दृढ व्हावा म्हणून त्यांच्यासाठी रोजगाराची सोय करणे, नोकऱ्यात राखीव जागा ठेवणे.

उपेक्षित वर्गांना विकासाच्या प्रवाहात आणायचे आणि त्यांना निर्णयनिर्धारण प्रक्रियेत सामील करून घ्यायचे यासाठी राखीव जागांची तरतूद करायची कल्पना महात्मा जोतिबा फुले यांनी मांडली होती.

ही कल्पना शाहू महाराजांनी प्रत्यक्षात उतरवली. 1902 मध्ये त्यांनी कोल्हापूर संस्थानातील मागास जातींसाठी 50 टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. (नागपूर टुडे, 1902).

शाहू महाराज म्हणतात, "सर्व जातीचे लोक पुढे येऊन सामाजिक, औद्योगिक, शिक्षणविषयक, सरकारी नोकरी वगैरे सर्व बाबतीत आपापली जबाबदारी पुरी पाडण्याचे सामर्थ्य त्यास येणे याला मी जातवार प्रतिनिधित्व (कम्युनल रिप्रेझेंटेशन) म्हणतो. मागे पडलेल्यांना अशा प्रकारे पुढे येण्यास उत्तेजन देणे कर्तव्य आहे असे मी मानतो." (भोसले, 1975, पान क्र. 13)."

आरक्षणाला शाहू महाराज मक्तेदारी मोडून काढायचे साधन समजतात. अशा जागा ज्या अनंत काळापासून समाजाच्या एका अल्पसंख्याक वर्गानेच स्वतःकडे काबीज करून ठेवल्या होत्या त्या जागा आता वंचित समाजाला प्रदान करण्याचे काम शाहू महाराजांनी केले. सोबतच शाहू महाराजांनी शाळा, दवाखाने, पाणवठे, विहिरी, सार्वजनिक इमारती इत्यादी सर्वांसाठी खुल्या केल्या (लोकराज्य, 1994).

अशा प्रकारे शिवाजी महाराजांचा लढा हा गुलामीविरोधी स्वातंत्र्याचा लढा होता, तर शाहू महाराजांचा जातीयवादी शक्तीविरोधी समतेचा लढा होता असे म्हणता येते.

फक्त विद्यार्थी नव्हे तर शिक्षकसुद्धा महत्वाचा

शैक्षणिक प्रक्रियेमधील सर्वात महत्त्वाचा घटक जर कुठला असेल, तर तो म्हणजे शिक्षक. शिक्षकाच्या गुणवत्तेवर बऱ्याचशा गोष्टी अवलंबून असतात. उत्तम शिक्षकच उत्तम विद्यार्थी घडवू शकेल म्हणून शिक्षक प्रशिक्षणासाठी शाहूंनी 'शिक्षक मेरिट प्रमोशन' योजना सुरू केल्या (लोकराज्य, 1994).

कारण फक्त शिक्षणासाठी भौतिक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करणे पुरेसे नाही. त्याठिकाणी जे लोक काम करतात त्यांच्याकडे कौशल्य असणं अत्यंत गरजेचं होतं. म्हणून शिक्षक प्रशिक्षणासाठी त्यांनी शिक्षक मेरिट प्रमोशन सुरू करून ते यशस्वी केले.

पारंपारिक व्यवस्थेत मक्तेदारी असलेले शिक्षक विशिष्ट समाजातून येत. त्यांना इतर समाजातल्या विद्यार्थ्यांच्या समस्या समजून त्यांना योग्य प्रकारे प्रेरणा देता येणे अवघड असे. याच काळात सर्वच जातीतले शिक्षक तयार व्हायला हवेत यासाठी शाहूंनी एक सक्षम व्यवस्था उभी केली. यातून शाहूंची दूरदृष्टी दिसते.

जातीभेद आणि शिक्षण एकमेकांना पूरक

जातीभेद आणि शिक्षण यातला अन्योनसंबंध शाहूंनी पक्का जाणला होता आणि नेमका तिथेच वार करणारे शैक्षणिक धोरणांचे अस्त्र त्यांनी तयार केले.

शिक्षणामुळे भारतातील उच्चनीचतेची, जातिभेदाची दरी बुजून समाज एकसंध बनतो यावर शाहू महाराजांचा विश्वास होता. शाहू महाराजांची भाषणे सखोलतेने ऐकली की, त्यांचे शिक्षणप्रसाराचे धोरण आणि जातीउच्चाटणासाठीचा प्रयत्न हे एकमेकांपासून खूप वेगळी नाही हे लक्षात येईल.

शिक्षण का तर सामाजिक भेदांना, ऐतिहासिक अन्यायाला चीर देवून त्या अंगाने उतरंडीत सर्वात खाली असणाऱ्या व्यक्तीला आत्मविश्वास देण्यासाठी. जेणेकरून ती व्यक्ती खऱ्या अर्थाने आत्मनिर्भर होऊन भविष्यात इतरांसोबत होत असणारा अन्याय रोखण्यासाठी पुढे येईल.

तत्कालीन राजकीय स्वातंत्र्य की सामाजिक स्वातंत्र्य या चर्चेला त्यांनी वेगळ्या अंगाने पाहिले. 15 एप्रिलच्या भाषणात शाहू महाराज म्हणतात "जातीभेद देशोन्नतीच्या मार्गात अडथळा आहे. देशोन्नतीसाठी आधी जातीभेद संपवणे गरजेचे आहे."

"कारण विचारांती माझे मत झाले आहे की, जोपर्यंत हिंदुस्थान जातीबंधनात निगडित राहील, तोपर्यंत स्वराज्य संस्थेपासून मिळणारे संपूर्ण फायदे त्यास घेता येणार नाहीत. म्हणून अशी भीती वाटते की, राजकीय स्वातंत्र्य जरी मिळाले, तरी येथील सत्ता उच्च वर्गाच्या हाती जाईल आणि स्वातंत्र्य मिळूनही जातीभेदाचे लक्ष पूर्ण होणार नाही."

महाराज म्हणतात "इंग्रजी अधिकाऱ्यांच्या हातून सत्ता काढून घेऊन ती विद्यासंपन्न अशा अल्पसंख्यांक ब्राह्मण वर्गाच्या हाती देणे मला बिल्कुल मान्य नाही." या देशातील बहुसंख्य जनता सुखी जीवनाची भागीदार करावयाची असेल, तर आधी 'सोशल रिफॉर्म' होऊन आपली एकी झाली पाहिजे, म्हणजेच आम्हाला स्वराज्याचे संपूर्ण फायदे मिळतील. (भोसले, 1975, पान क्र. 13)."

राजकीय स्वातंत्र्य की सामाजिक स्वातंत्र्य?

सामाजिक स्वातंत्र्य असल्याशिवाय राजकीय स्वातंत्र्य कधीच शक्य नसते. सामाजिक पातळीवर उतरंड राहणार असेल, तर त्याची परिणीती फक्त प्रतिकात्मक राजकीय पदात होते.

बहुजन समाजातील सरपंच असेल तर त्याच्याकडून सरकारी कागदपत्रावर सही घेण्यात कमीपणा मानणारे आजही महाराष्ट्रात आहेत. हा भेद तत्कालीन सामाजिक अनुभवातून शाहूंनी जाणला होता आणि तेव्हाच यावर उपाय सुरू केले होते.

परंतु, त्यानंतरच्या काळात फुले-शाहू यांच्या कामातून तयार झालेली मुळची सांस्कृतिक लढाई विसरून गेलेले नेतृत्व महाराष्ट्राला मिळत गेले. मुळची सांस्कृतिक लढाई डॉ. आंबेडकरांनी पुनरुज्जीवित केली, पण तत्कालीन उच्चवर्णीय समाजवादी गटांनी जाती आणि वर्ण भेदाची लढाई गंडवली आणि भलत्याच वर्गलढ्यात समाजाला गुंतवले.

शाहू महाराजांनी जात आणि वर्ण मिटवणे आवश्यक मानले होते. कारण तेच आपल्या समाजाचे वास्तव होते. त्या विशिष्ट धारणा समाजातून नाहिशा झाल्याखेरीज सामाजिक भेद मिटणार नाही.

सामाजिक स्वातंत्र्य मिळाले तरी राजकीय स्वातंत्र्याची लढाई यामुळेच अवघड होते. आरक्षणातून निवडून आलेल्या बहुजन ओबीसी वर्गातील राजकीय नेतृत्वाला अजूनही अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. सध्याचे हे वास्तव जुनेच आहे आणि त्यावर धोरणात्मक पद्धतीने काम करण्याची सुरुवात शाहूंनी केली होती.

त्यानंतर तशी ऊर्जा आणि दृष्टी कोणत्याही राज्यकर्त्याने दाखवली नाही. अजूनही आपला समाज जातीवादी मानासिकेत गुंतलेला आहे.

शाहू महाराज म्हणतात "राजकीय सुधारणा अगोदर पाहिजेत आणि सामाजिक सुधारणेची तूर्त जरूरी नाही असे प्रतिपादन ऐकू येते तेव्हा तेथेच काहीतरी पाणी मुरत आहे असे समजावे. हे बोलणे कपटी काव्याचे असते. (भोसले, 1975, पान क्र. 24) म्हणूनच शाहुंच्या मते सामाजिक सुधारणा + एकी = म्हणजे स्वराज्य (भोसले, 1975).

शैक्षणिक धोरणात्मक त्रुटी आणि सामाजिक न्यायाची स्थिती

1947 नंतर नेहरूवादी राजवटीने उच्च व्याप्ती वाढवण्यासाठी आयआयटी, आयआयएम, वैद्यकीय महाविद्यालये आणि केंद्रीय विद्यापीठांची स्थापन केली. तथापि, या संस्थांत उपेक्षित घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षण लागू करण्यास या राजवटी कधीच तितक्या उत्साही नव्हत्या.

बहुजन विद्यार्थ्यांनी 1990 च्या सुरुवातीला पूर्वीच्या तुलनेत मोठ्या संख्येने उच्च शिक्षण घेण्यास सुरुवात जरी केली, तरी हे प्रवेश केंद्रीय आणि राज्य विद्यापीठांमधील समाजविज्ञान आणि मानवंशशास्त्र शाखांपुरते मर्यादित होते.

परिणामस्वरूप अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर कौशल्याधारित महाविद्यालये उच्च जातींसाठीच 'राखीव' राहिली. बहुजन विद्यार्थी विद्यापीठांमध्ये आपले प्रश्न सोडवू पाहतात, तेव्हा त्यांचे संघर्ष मोडून काढण्याचे प्रयत्न आजही दिसतात.

जातिवाद तत्त्वतः काही प्रमाणात कमी झाला असला तरी, अजूनही वसाहतपूर्व काळातली ब्राह्मणी-सरंजामी पकड मजबूत आहेच. सोबतच शैक्षणिक जागांमध्ये नवीन छुप्या पद्धतीने, जातीवाद समोर येताना दिसतो.

आज 100 वर्षांनंतर बरीचशी सरकारं आणि त्यांची शैक्षणिक धोरणं आली आणि गेली. तरीसुद्धा शिक्षणात जे काही बदल झाले ते पुरेसे वाटत नाहीत. काळ बदलला त्याप्रमाणे भेदभाव करण्याच्या पद्धती सुद्धा बदलल्या.

म्हणून आज अशा भेदभावमूलक पद्धती ज्या काळानुसार बदलत आहेत, त्यांच्याशी संघटित लढा देणं गरजेचं आहे. त्यामुळे जेव्हा आपण प्राथमिक शिक्षणात पायाभूत सुविधांच्या कमतरतेबाबत भाष्य करत आहोत त्याच वेळी आपण उच्च शिक्षणात जातआधारित भेदभाव तसेच सांस्कृतिक भांडवलाच्या कमतरतेमुळे येणारे कमालीचे नैराश्य, भीती, न्यूनगंड आणि त्यातून येणारी परात्मता याबद्दलसुद्धा बोलायला हवे.

शिक्षणाचे धोरण आखणारे एकाच समाजातील नको म्हणून शाहू महाराजांनी 100 वर्षांपूर्वी उपाययोजना केल्या होत्या. परंतु आजसुद्धा बोटावर मोजणारी उदाहरणे सोडली, तर सामाजिक पिछड्या वर्गासाठी काय योग्य हे निर्णय उच्चजातीय लोकंच घेतात.

या सगळ्यात धोरणनिर्मितीच्या प्रक्रियेत सहभाग हे शाहुंचे स्वप्न आजदेखील पूर्ण झालेले दिसत नाही. धोरणनिर्मितीच्या पातळीवर या दृष्टीने अजूनही अंधार दिसतो. म्हणून स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात कल्याणकारी राज्याच्या तरतूदींचा फायदा समाजातील असे वर्ग ज्यांच्याकडे आधीपासून सांस्कृतिक भांडवल आहे त्यांनीच घेतला असे म्हणता येईल.

सामाजिक न्याय विरुद्ध स्वार्थी आर्थिक जाणिवा हीच नवी शैक्षणिक लढाई

सामाजिक न्यायाचे तत्व शैक्षणिक सुधारणांमधे उतरवणे आणि त्यातून वेगवेगळ्या योजना बनवणे हे काम सध्याच्या भारतात कठीण होत आहे. सामाजिक अन्याय हा वर्णवाद व जातीवाद यातून तयार झालेला आहे. तो दूर करणे याकडे कालांतराने दुर्लक्ष झाले आहे.

या उलट, डाव्या चळवळींच्या प्रभावात आर्थिक जाणिवांना नको त्या पद्धतीने जागृत करण्यात आले आहे. यामुळे, मुळच्या जातीवादी-वर्णवादी धारणा आहे तशाच ठेवून भारताचा प्रवास सुरू आहे. यामुळेच शैक्षणिक संस्थामध्ये जातीवाद होतो, कैक विद्यार्थी जातीवादाचे बळी ठरतात, काही आत्महत्या करतात.

छ. शाहूंच्या सामाजिक न्यायाच्या धोरणाला पुढे नेणारे राज्यकर्ते आता दुर्मिळ आहेत. तसे नेतृत्व तयार होईल अशा पद्धतीची सामाजिक व राजकीय परिसंस्था आता शक्य दिसत नाही. याला कारण आहे नवभांडवलवादाचे दूरगामी परिणाम आणि त्यातून घडवले जाणारे समाज मन.

फक्त आर्थिक भेद समोर ठेवून स्वतःवरचा अन्याय मांडणाऱ्या आणि आरक्षण मांडणाऱ्या जाती हे डाव्या चळवळीच्या कामाचे परिणाम आहेत. यासाठीच सामाजिक भेद समजून घेऊन त्याचे परिणाम पाहून मगच शैक्षणिक बदल घडवणे नेहमीच प्रभावी ठरते.

फक्त आर्थिक पाठिंबा उपलब्ध करून प्रस्थापित व्यवस्था शैक्षणिक सुविधा तयार केली, सुधारणा तयार केल्या असा कांगावा करते. परंतु, आजही आयआयटी सारख्या संस्थांमध्ये वंचित विद्यार्थी स्वतःच्या जीवाचे बरेवाईट करण्याइतपत चुकीचे पाऊल उचलतात. परंतु, याकडे धोरणात्मक पद्धतीने बघून त्यात सुधारणा करण्याची दृष्टी दिसत नाही.

छ. शाहूंच्या सामाजिक न्यायाच्या तत्वाला समोर ठेवून सामाजिक समता राबवणाऱ्या प्रस्थापित समाजातल्या विद्यार्थ्याला प्रोत्साहन देणे अपेक्षित आहे. परंतु, या उलट, जातीवादी मंडळीना विशेष सोपा मार्ग करण्याचे प्रयत्न दिसत आहेत.

आरक्षण हे सामाजिक न्यायचे तत्व न राहता आरक्षित समूहातल्या विद्यार्थ्यांना हिणवणारी गोष्ट झाली आहे. उच्चशिक्षण घेणाऱ्या अनेक वंचित समूहातल्या विद्यार्थ्यांना असल्या नकारात्मक अनुभवांना सामोरे जावे लागते.

हे फक्त आर्थिक जाणिवा वाढवल्याने झालेले परिणाम आहेत म्हणूनच नवा राजकीय विचारच सामाजिक न्याय समोर ठेवून शैक्षणिक धोरण तयार करू शकेल.

स्वार्थी आणि आत्मकेंद्री समाजातले नेतृत्व समोर आणल्याने सामाजिक सुधारणा किती मागे जाऊ शकतात हे आपल्याला दिसत आहे. शाहूंच्या आरक्षणाच्या धोरणाला विरोध करणारे कित्येक कर्मठ लोक होते. ते फक्त कोल्हापूर परिसरात नव्हते, तर पुणेकर मंडळींचे विशेष लक्ष शाहूंच्या राज्यावर असे.

तेव्हा टीकाकारांच्या दुटप्पीपणाला उघडे करताना छ. शाहू महाराज म्हणत, "येथे 90 लोक उपाशी आहेत आणि 10 लोक खात आहेत. उपाशी लोकांना कोंड्याच्या भाकरीचीही सोय करण्याअगोदर या दहांच्या पोळीवर साजूक तूपे वाढा असा ओरडा करणाऱ्यांना रयतेची फळफळ कितपत आहे हे उघड होत आहे. (भोसले, 1975, पान क्र. 13)."

आजही प्रस्थापित समाजातले लोक कैक शतके वंचित असलेल्या समाजातल्या विद्यार्थ्यांच्या आरक्षणावर प्रश्न निर्माण करत स्वतःसाठी आरक्षण हवे अशा दुटप्पीपणाने वागताना दिसतात.

जोपर्यंत सामाजिक न्याय केंद्रस्थानी ठेवणारा नवा राजकीय विचार तयार होत नाही, तोपर्यंत छ. शाहूंना आणि त्यांच्या धोरणात्मक दृष्टीला समोर ठेवून काम करणाऱ्या सामाजिक संस्था भारतात शैक्षणिक क्रांतीची दिशा ठरवू शकणार नाही.

सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून प्रस्थापित राजकारणाच्या दूषित कामामुळे नव्याने वंचित होणारा पारंपारिक वंचित समूह मुख्य राजकीय व आर्थिक प्रवाहाशी जोडला जाईल आणि सुधारणांची प्रक्रिया नव्याने जिवंत करता येईल हा आशावाद आहे.

संदर्भ:

खोडके, जी. (2022). राजर्षि शाहुंचे क्रांतीकारी जहिरनामे. पुढारी.

नागपूर टुडे (26 जुलै 1902). "छत्रपती शाहूजी महाराजांनी भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदा 26 जुलै 1902 रोजी बहुजन समाजाला 50 टक्के आरक्षण दिले". नागपूर टुडे : नागपूर न्यूज.

पवार, जे. (2018). राजर्षी शाहू छत्रपती : एक मागोवा. मेहता पब्लिशिंग हाऊस.

भोसले, एस. (सं.). (1975). क्रांतीसुक्ते : राजर्षी छत्रपती शाहू. कोल्हापूर जिल्हा परिषद, कोल्हापूर.

माळी, एन., आणि पवार, जे. (2017). राजर्षी शाहू छत्रपती महाराज. अध्यान पब्लिकेशन्स.

माळी, एम. जी.; साळुंखे, पी. बी. (1994). छत्रपती शाहू, सामाजिक लोकशाहीचे आधारस्तंभ (मुद्रण). गारगोटी, जि. कोल्हापूर : शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन, अध्यक्ष, महात्मा फुले विश्वभारती.

लोकराज्य. मुंबई : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय. 1994.

लोकराज्य. मुंबई : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय. 2018.

लेखातील मते लेखकाची वैयक्तिक मतं आहेत.

(राजू केंद्रे हे सामाजिक संशोधक व एकलव्य इंडिया फाउंडेशनचे संस्थापक आहेत. ते भारतातील वंचित समुदायांसाठी उच्च शिक्षणाच्या लोकशाहीकरणासाठी गेल्या दशकभरापासून कार्यरत आहेत.)

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)