'आमच्या जन्माची नाही, मृत्यूची तरी नोंद करा', पुण्यातले कातकरी गेली 30 वर्षे ही मागणी का करतायेत?

बबन आणि सरिता पवार आपली रोजची मजुरी सोडून पुण्यातल्या जिल्हा परिषद इमारतीच्या बाहेर रस्त्यावर येऊन बसले आहेत. दोघंही कधी वीटभट्टीवर, तर कधी शेतात मजुरी करून आपला चरितार्थ भागवतात.

दिवसरात्र ऊन-वारा-पावसाचा सामना करत त्यांनी इथे मुक्काम ठोकला आहे. हे गेल्या 8 वर्षातलं चौथं आंदोलन!

आंदोलन करणाऱ्या या माणसांची मागणी काय आहे, तर 'आमच्या जन्म-मृत्यूची नोंद करा आणि जगण्यासाठी लागणारी आवश्यक कागदपत्र द्या.'

पण मागणीसाठी बबन आणि सरिता पवार यांच्यासह त्यांच्या वस्तीवरील लोकांना गेली 30 हून अधिक वर्ष लढावं लागतंय. कारण सरकार दरबारी या वस्तीची नोंदच नाही. त्यांची वस्ती कोणत्याही ग्रामपंचायतीचा भाग नाही.

लग्नाला अंदाजे आठ ते दहा वर्ष होऊन गेल्याचं सरिता आणि बबन पवार सांगतात. त्यांना सात आणि चार वर्षांच्या मुली आहेत. यापैकी एका मुलीच्या जन्माची नोंद त्यांनी 'जन्म झाला तिथे' या तत्वावर इतर ग्रामपंचायतीतून करून घेतली.

पण दुसऱ्या मुलीची ना कागदपत्र मिळाली आहेत, ना पवारांच्या लग्नाचा दाखला.

बीबीसी मराठीशी बोलताना बबन पवार सांगतात की, आमच्या जवळची ग्रामपंचायत आहे बोरघर. पण तिथं गेलं तर ग्रामसेवक घोडेगावला पाठवतात.

"घोडेगावला गेलो की ते म्हणतात, तुम्ही इथं कशाला आलात? दोन्हीकडे कागदपत्रं होत नाहीत. आम्ही पैसे देऊन कॅम्पमध्ये आधार कार्ड काढून घेतले. पण रेशन कार्ड आणि इतर कागदपत्र मिळत नाहीत.

"पैसे दिले की मुलीच्या जन्माची नोंद दुसऱ्या ग्रामपंचायतीत झाली. कर्ज काढलेले पैसे असेच हेलपाटे मारण्यात जातायत. पुन्हा कर्ज काढायचं. पुन्हा चकरा मारायच्या."

पवार दाम्पत्य मुलीच्या जन्माची नोंद व्हावी म्हणून धडपडतायत, तर मुलाच्या मृत्यूची नोंद करण्यासाठी कमलाबाई असवले.

शेतमजुरी करणाऱ्या कमलाबाईंच्या मुलाचा मृत्यू झाला. घरीच मृत्यू झाल्याने जवळच्या ग्रामपंचायतीत त्याची नोंद होणं आवश्यक होतं. पण बोरघर ग्रामपंचायतीमध्ये या गावाचा समावेशच नसल्याने अद्यापही त्यांच्या मृत्यूची नोंद होऊ शकलेली नाही.

कमलाबाई सांगतात, "मी बोरघरला गेले की सांगतात हितं न्हाई करता येत. घोडेगावला जा. तिथं सांगतात इथं कशापायी आल्यात म्हणून. कागद पाहिजे. पण आम्हाला काही मिळत नाही."

तर आपल्या नातवाच्या जन्माची नोंद करण्यासाठी इंदूताई मुकणे धडपडतायत. त्यांचा नातू आता पहिलीत आहे. शाळेत घातलंय. पण तिथं त्याची नोंद करायची तर आधार कार्ड पाहिजे आणि आधार कार्डासाठी इतर कागदपत्र हवेत.

आपलं वयही नीटपणे सांगता न येणाऱ्या इंदूताईंच्या शेतमजुरीच्या कमाईवर त्यांचं घर चालत आहे. मुलगा घरी असतो त्यामुळे नातवाच्या आयुष्याचं कल्याण व्हावं म्हणून त्यांची धडपड सुरु आहे. त्या सांगतात की, "आमच्या कडं कागद नाय. नोंद नाही आमची कुठे. मुलाच्या जन्माचा दाखला काढायला जातेय. पण त्ये म्हणत्यात हिथं होत न्हाई म्हणून."

कागदपत्रांच्या नोंदणीचा हा प्रश्न का निर्माण झालाय?

पुण्यातल्या जुन्नर-आंबेगावमध्ये घोड नदीवर 1984 साली डिंभे धरणाचं काम सुरू झालं आणि परिसरातील गावांच्या स्थलांतराला सुरुवात झाली. आंबेगावचा महसुली भाग असणारं संपूर्ण गाव स्थलांतरित झालं. पण ही अदिवासी कातकरी वस्ती मात्र आहे तिथेच राहिली.

स्थलांतर झालेलं मूळ गाव जवळपास 30-35 किलोमीटरवर गेलं होतं. पण तेव्हा या वस्तीचं पुनर्वसन न झाल्याने आहे तशीच वस्ती वाढत राहिली.

2011 च्या जनगणनेनुसार इथं 40 घरं आणि 65 लोक राहत होते. 2022 पर्यंत ही संख्या अंदाजे 150 वर गेल्याचं स्थानिक कार्यकर्ते सांगतात.

नियमानुसार ही वस्ती जवळच्या ग्रामपंचायतीत नोंदली जायला हवी होती. पण तसं न झाल्याने गेल्या अनेक वर्षांपासून या लोकांची सरकार दरबारी ना नोंदणी होतेय ना त्यांना कुठले दाखले मिळतायत ना धरणात गेलेल्या शेतजमिनींचा मोबदला मिळालाय.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

सरकारी योजनांचा फायदा मिळेना!

कोणतीही कागदपत्र उपलब्ध नसल्याने या नागरिकांना कोणतीच सुविधा मिळत नाही. ग्रामपंचायतीत समावेश नसल्याने रस्ता, वीज, पाणी अशा अत्यावश्यक भौतिक सुविधाही या नागरिकांना मिळत नाहीयेत.

तर काहींची आधार नोंदणी आणि मतदार नोंदणी झाली असली तरी जन्मदाखला, मृत्यू दाखला आणि जातीचा दाखला मात्र मिळत नसल्याने सरकारी सुविधांचा लाभही घेता येत नाहीये.

याचा परिणाम म्हणून आधार सक्तीमुळे मुलांच्या शाळा प्रवेशालाही अडचण येत असल्याचं स्थानिक सांगतात, तर दुसरीकडे शासन आपल्या दारी असेल किंवा लाडकी बहीण सारखी योजना, यातल्या कोणत्याही योजनेचा लाभ इथल्या स्थानिकांना मिळत नाही.

बहुतांश कुटुंब मजुरी करुन जगणारी असल्याने आणि त्यातही कातकरी समाज हा 'पर्टिक्युलरली व्हल्नरेबल ट्रायबर ग्रुप'मध्ये येत असल्याने शासनाच्या योजनांचा आधार मिळणं शक्य आहे, पण कागदपत्रच नाहीत तर काय करणार असा सवाल हे नागरिक विचारतात.

आंदोलनांमागून आंदोलनं, पण...

हा प्रश्न सोडवण्यासाठी वस्तीवरच्या आदिवासी कातकरी समाजाच्या वतीने 2016 पासून आंदोलनांना सुरुवात करण्यात आली.

किसान सभेच्या वतीने स्थानिक कातकरी समाजाला सोबत केल्या जाणाऱ्या या आंदोलनांपैकी पहिलं आंदोलन होतं जलसमाधी घेण्याचं. त्यानंतर सरकारकडे पहिल्यांदा बोरघरमध्ये या वस्तीचा समावेश केला जावा म्हणून प्रस्ताव पाठवण्यात आला.

पण त्या प्रस्तावात त्रुटी निघाल्या आणि त्यानंतर तो माघारी पाठवला गेला. पुढे काहीच घडत नसल्याने 2021 मध्ये त्यांनी वस्तीवरच उपोषणाला सुरुवात केली. सुरुवातीला काहीच दखल घेतली गेली नाही. मात्र, चार दिवसांनी वस्तीवरच्या या कातकरी अदिवासींच्या तब्येती बिघडायला लागल्या.

त्याचवेळी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने नेते अजित अभ्यंकर यांनी तत्कालीन ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांची भेट घेतली. त्यानंतर पुन्हा प्रस्ताव मागवण्यात आला. मात्र पुन्हा तीन वेळा यात त्रुटी काढण्यात आल्या.

सरकारकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने ऑगस्ट 2024 मध्ये या रहिवाश्यांनी थेट पुणे जिल्हा परिषदेच्या इमारतीच्या बाहेरच धरणं धरलं. त्यावेळी आश्वासन मिळाल्याने आंदोलन मागे घेण्यात आलं.

मात्र दोन महिन्यात पुन्हा एकदा जवळपास 40 ग्रामस्थ ज्यात वयस्कर महिलांपासून लहान मुलांचाही समावेश आहे ते पुन्हा एकदा जिल्हा परिषदेबाहेर बेमुदत आंदोलनाला बसले आहेत.

मुळात ज्या ग्रामपंचायतीमध्ये समावेश करावा, अशी मागणी हे लोक करत आहेत, त्यांचीही समावेशाला हरकत नाही. गावातून यासाठीची दवंडी देण्याची प्रक्रियाही पार पाडण्यात आली आहे.

बोरघरचे उपसरपंचच या आंदोलनात उतरले आहेत. बीबीसी मराठीशी बोलताना बोलघरचे उपसरपंच राजेंद्र घोडे म्हणाले, "आम्हाला यांना कागदपत्र पुरवायची इच्छा आहे. मात्र आमच्या ग्रामपंचायतीमध्ये त्यांची नोंद नाही. त्यामुळे आम्ही त्यांना कुठलंही कागदपत्र देऊ शकत नाही.

"यात त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. मध्यंतरी आदिवासी विभागाने त्यांना घरं बांधून दिली. पण यांची नोंद नसल्याने त्याचा मान्यतेचा प्रश्न निर्माण झाला. त्यामुळे आमचीही मागणी आहे की आमच्या ग्रामपंचायतीत त्यांचा समावेश केला जावा."

तर आंदोलनाचं नेतृत्व करणारे किसान सभेचे अमोल वाघमारे म्हणतात की, "नियमानुसार जो भाग राहिला तो लगतच्या ग्रामपंचायतीला जोडला जायला हवा होता. पण तो तसा जोडला गेला नाही.

"1992 पासून हे लोक तसेच आहेत. सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे की, हे भारताचे नागरिक आहेत. माझी कुठेतरी नोंद व्हावी हा माझा मुलभूत अधिकार आहे. तो अधिकारच त्यांना आज दिला जात नाही. कारण त्यांना आज ग्रामपंचायत नाही.

"शेजारची कुठलीही ग्रामपंचायत त्यांची नोंद करत नाही. कारण त्याच्याकडे नोंद नाही. ग्रामपंचायत कायद्यानुसार हद्दीत जेवढ्या वाड्या वस्त्या येतात, त्याच लोकांची मी नोंद करू शकतो. म्हणून जन्माची पण नोंद नाही आणि मरणाची पण नोंद नाही."

सरकारची भूमिका काय आहे?

या लोकांच्या आंदोलनानंतर स्थानिक पातळीवर त्यांच्या समावेशाचे प्रयत्न झाले आहेत. मात्र, मंत्रालयातून अंतिम मंजुरी रखडत असल्याचं वाघमारे सांगतात.

आताच्या आंदोलनाच्या आधीच जेव्हा आंदोलन सुरु करण्याची सूचना दिली गेली, तेव्हाही पुन्हा एकदा हा समावेशाचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवला गेला असल्याचं ते नोंदवतात. याबद्दल आम्ही पुणे जिल्हा परिषदेचे सीईओ संतोष पाटील यांची भेट घेतली.

संतोष पाटील म्हणाले की, "या लोकांची मागणी लक्षात घेऊन आम्ही तातडीने सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला. ग्रामविकास मंत्र्यांची सही झाल्यानंतर याचं नोटिफिकेशन निघेल. दरम्यान शिक्षणाच्या बाबतीत शिक्षण हक्क कायदा लक्षात घेता कोणीही वंचित राहणार नाही याची आम्ही काळजी घेऊ.

"इथल्या मुलांची शाळेत नोंद झालेली आहे. पण तरीही कोणी राहिलं असेल तर त्यांचा शालेय शिक्षणात समावेश होईल."

सही झाली तरी निवडणूक आचारसंहिता लागण्याच्या आधी अधिसूचना निघावी अशी आंदोलकांची अपेक्षा आहे.

अधिसूचना निघण्याची प्रक्रिया मोठी असल्याने जर ते वेळेत पूर्ण झालं नाही, तर पुन्हा आपल्यावर लढण्याची वेळ येईल याची काळजी त्यांना वाटतेय. त्यामुळे अधिसूचना निघेपर्यंत आंदोलन सुरुच ठेवणार असल्याचा पवित्रा त्यांनी घेतला आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)