पॅन-आधार, बँकिंग, गॅस किंमतींसह 1 जानेवारीपासून लागू होणारे 6 नवे बदल

2025 हे वर्ष काही तासांतच संपेल आणि 2026 हे नवीन वर्ष सुरू होईल. त्यामुळे तुम्हाला काही बदलांसाठी तयार राहावं लागणार आहे.

पॅन कार्ड, आधार क्रमांक, बँक खाती, गॅसच्या किंमती यासह अनेक गोष्टींवर या बदलांचा परिणाम होणार आहे.

याव्यतिरिक्त, शेतकऱ्यांसाठीच्या सरकारी योजना आणि क्रेडिट स्कोअर देण्याची पद्धत देखील बदलणार आहे.

1 जानेवारी 2026 पासून लागू होणारे सहा प्रमुख बदल खालीलप्रमाणे आहेत.

1. पॅन आणि आधार लिंक करणं अनिवार्य

पॅन आणि आधार लिंक करण्याची अंतिम तारीख 31 डिसेंबर 2025 आहे. ही मुदत संपल्यानंतर, तुम्हाला अनेक सेवा मिळणं बंद होईल आणि नंतर पॅन व आधार लिंक करण्यासाठी दंडही भरावा लागेल.

पॅन आणि आधार लिंक नसल्यास टॅक्स रिटर्न भरताना आणि अतिरिक्त कराचा परतावा मिळवताना अडचणी येऊ शकतात.

आणि काही वित्तीय सेवा बंद केल्या जाऊ शकतात. विद्यमान बँक खाती सुरूच राहतील, परंतु केवायसी अपडेट केली जाणार नाहीत. यामुळे नवीन गुंतवणूक करणे कठीण होईल.

पॅन कार्ड आधार कार्डशी लिंक करणं फार अवघड नाही. तुम्ही अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन 'लिंक आधार' नावाच्या पर्यायावर क्लिक करून हे करू शकता.

त्यामध्ये तुम्हाला एक ओटीपी येईल, ज्याद्वारे आधार आणि पॅन लिंक केलं जाईल. जर तुमचं कार्ड आधीच निष्क्रिय झालं असेल, तर तुम्हाला 1,000 रुपये दंड भरावा लागेल. त्यानंतरच ते आधारशी लिंक होऊ शकेल.

याशिवाय बँकांनी यूपीआय आणि डिजिटल पेमेंटशी संबंधित नियमांमध्येही बदल केले आहेत, जे 1 जानेवारीपासून लागू होतील.

2. शेतकऱ्यांसाठी नवीन नियम

सध्या पीएम किसान योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत दिली जात आहे, 1 जानेवारीपासून या योजनेच्या काही नियमांमध्ये बदल होत आहेत.

उदाहरणार्थ, काही राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांसाठी युनिक आयडी म्हणजेच ओळखपत्र तयार केलं जाईल. पीएम किसान योजनेअंतर्गत पैसे मिळण्यासाठी हे ओळखपत्र देणं आवश्यक असेल.

कृषी व शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर यांनी अलीकडेच संसदेत सांगितलं की, 14 राज्यांमध्ये शेतकरी नोंदणीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे, जिथं केवळ नवीन नोंदणीसाठी 'फार्मर आयडी' म्हणजेच 'शेतकरी ओळखपत्रा'ची आवश्यकता असेल.

ते म्हणाले की, ज्या राज्यांमध्ये शेतकरी नोंदणीची प्रक्रिया सुरू झालेली नाही, तेथील शेतकरी ओळखपत्राशिवायही नोंदणी करू शकतात.

याव्यतिरिक्त, 'प्रधानमंत्री फसल विमा योजने'अंतर्गत, वन्य प्राण्यांमुळे पिकांचं काही नुकसान झाल्यास, त्यासाठी तुम्हाला नुकसानभरपाई मिळू शकते. मात्र, नुकसानीची घटना घडल्यापासून 72 तासांच्या आत याची नोंद करणं आवश्यक आहे.

3. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आठवा वेतन आयोग

सातव्या वेतन आयोगाची मुदत 31 डिसेंबर 2025 रोजी संपत आहे. त्यामुळे आठवा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे, परंतु याबाबत अद्याप कोणतीही स्पष्ट घोषणा करण्यात आलेली नाही.

1 जानेवारी 2026 पासून आठवा वेतन आयोग लागू होईल की नाही याचा निर्णय अद्याप झालेला नाही, असं अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी नुकतंच संसदेत सांगितलं. वेतन आयोग पुढील 18 महिन्यांत आपला अहवाल सादर करेल, त्यानंतर यावर निर्णय घेतला जाईल.

केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यातील वाढ जानेवारीमध्ये जाहीर होण्याची शक्यता आहे. काही राज्यं अर्धवेळ आणि रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कामगारांच्या किमान वेतनात वाढ जाहीर करण्याची शक्यता आहे.

4. क्रेडिट स्कोअरसाठी नवीन नियम

आज कोणतंही कर्ज मिळवण्यासाठी क्रेडिट पात्रता कोड आवश्यक आहे आणि त्याचे नियम 1 जानेवारीपासून बदलणार आहेत. सध्या, क्रेडिट रेटिंग एजन्सी दर 15 दिवसांनी क्रेडिट डेटा अद्ययावत करतात.

परंतु यापुढे दर आठवड्याला डेटा अद्ययावत करण्याची आवश्यकता असेल. यामुळे कर्जदारांच्या क्रेडिट पात्रता निर्देशांकामध्ये अधिक अचूकता येईल अशी अपेक्षा आहे.

जर क्रेडिट पात्रता निर्देशांकामध्ये कमी कालावधीत अद्ययावत होऊ लागला, तर त्याचा ग्राहकांना फायदा होईल, कारण योग्य आर्थिक शिस्त पाळणाऱ्यांचा क्रेडिट पात्रता निर्देशांक वेगानं सुधारेल.

जर तुम्ही कोणताही ईएमआय चुकवला असेल आणि त्यामुळे तुमचा क्रेडिट पात्रता निर्देशांक घसरला असेल, तर नियमित ईएमआय भरणं सुरू केल्यानंतर तुम्ही तुमचा स्कोअर अधिक वेगानं सुधारू शकता.

5. नवीन आयकर फॉर्मसह इतर बदल

नवीन आयकर रिटर्न फॉर्म 1 जानेवारी 2026 पासून देशात लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यामध्ये बँक आणि इतर काही तपशील आधीच भरलेले असतील.

जानेवारीपासून बँका यूपीआय आणि डिजिटल पेमेंटचे नियम कडक करणार आहेत. सिम व्हेरिफिकेशनचे म्हणजे पडताळणीचे नियमही कडक होतील.

व्हॉट्सॲप, टेलिग्राम आणि सिग्नलसारख्या ॲप्सद्वारे होणाऱ्या फसवणुकीच्या वारंवार तक्रारी येत आहेत. त्यामुळे सिम व्हेरिफिकेशनची प्रक्रिया आणखी तीव्र होणार आहे.

6. गॅसच्या किमती कमी होण्याची शक्यता

1 जानेवारीपासून जानेवारीपासून सीएनजी आणि पीएनजी (पाइपद्वारे पुरवला जाणारा नैसर्गिक वायू) च्या किमती प्रति युनिट दोन ते तीन रुपयांनी कमी होण्याची शक्यता आहे.

सीएनजीचा वापर वाहनांमध्ये होतो, तर पीएनजीचा वापर स्वयंपाकाच्या गॅससाठी केला जातो.

पेट्रोलियम नियामक प्राधिकरणाने गॅसच्या किंमती कमी करण्यासाठी नवीन दर प्रणालीला मंजुरी दिली आहे. ही दर कपात प्रत्येक राज्याच्या कर रचना आणि स्थानानुसार वेगवेगळी असू शकते.

दुसरीकडे, 1 जानेवारीपासून विमानांच्या इंधनाच्या किमतीत बदल होण्याची शक्यता आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)