नक्षलवादी चळवळीला मोठा धक्का, कमांडर भूपतीसह 60 जणांचं आत्मसमर्पण

नक्षलवादी चळवळीतला मोठा नेता भूपती यानं आत्मसमर्पण केलंय. भूपतीचं मूळ नाव मल्लोजूला वेणुगोपाल राव आहे. सोनू म्हणूनही त्याची ओळख होती.

भूपतीसोबत त्याच्या 60 सहकाऱ्यांनी गडचिरोली पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण केलं. एएनआय आणि पीटीआय या वृत्तसंस्थांनी दिली आहे.

भूपतीचं आत्मसमर्पण नक्षलवादी चळवळीला मोठा धक्का मानला जात आहे.

गेल्या महिन्यात मल्लोजूला वेणुगोपाल रावने अभय नावाने एक पत्र प्रसिद्ध केले होते, ज्यामध्ये माओवादी पक्ष शांतता चर्चेसाठी आणि शस्त्रसंधीसाठी तयार असल्याचं म्हटलं होतं.

मल्लोजूला वेणुगोपाल रावच्या प्रस्तावाला माओवादी कार्यकर्त्यांकडून पाठिंबा मिळाल्याचं एएनआयने अधिकृत सूत्रांच्या हवाल्यानं सांगितलं होतं.

मल्लोजुला वेणुगोपाल रावच्या आत्मसमर्पणापूर्वी काय घडलं?

छत्तीसगडचे उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा यांनी मल्लोजुला वेणुगोपाल रावच्या शरणागतीवर प्रतिक्रिया दिली.

विजय शर्मा म्हणाले, "बस्तरच्या लोकांनी नक्षलवाद संपवण्याचा निर्णय घेतला आहे. एक वर्षाआधी पॉलिट ब्युरोतील एका महिला सदस्याने आत्मसमर्पण केलं होतं. आज तिचा पतीही शरण आला आहे."

"सामान्य जीवनाच्या प्रवाहात सामील होण्यासाठी त्यांनी घेतेलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे."

पंरतु, नक्षल चळवळ आणि पक्ष न सोडणाऱ्यांना आमची सुरक्षा यंत्रणा योग्य उत्तर देईल, असंही विजय शर्मा यांनी स्पष्ट केलं.

भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या (माओवादी) केंद्रीय समितीचा सदस्य अभयनं गेल्या महिन्यात एक पत्रक जारी केलं होतं. या पत्रात पक्ष केंद्र सरकारशी शांतता चर्चेसाठी तसेच तात्पुरत्या शस्त्रसंधीसाठी तयार असल्याचं म्हटलं होतं.

परंतु, अभयच्या प्रस्तावाला वरिष्ठ नक्षल नेते आणि कॅडरचा पाठिंबा आहे की नाही, याबाबत अजून स्पष्टता नाही.

अभयच्या पत्रानंतर काही दिवसांनी छत्तीसगडमधील नारायणपूर जिल्ह्यात झालेल्या चकमकीत नक्षल्यांच्या केंद्रीय समितीचे दोन सदस्य ठार झाल्याचं वृत्त टाइम्स ऑफ इंडियानं प्रकाशित केलं होतं.

ते दोघेही तेलुगू होते. कट्टा रामचंद्र रेड्डी उर्फ राजू दादा आणि कादरी सत्यनारायण उर्फ कोसा या दोघांचा मृत्यू एकाच दिवशी झालेल्या चकमकीत झाला.

यानंतर नक्षल्यांकडून चर्चेच्या प्रस्तावाबाबत हालचाल होताना दिसत नव्हती.

पंरतु आता, शस्त्रसंधीचा प्रस्ताव आणि शांतता चर्चेसाठी तयार असल्याचं पत्र जारी केल्यानंतर केवळ महिन्याभरात मल्लोजुला वेणुगोपाल हा 60 त्याच्या सहकाऱ्यांसह शरण आला आहे.

केंद्रीय समितीतील किती सदस्य शिल्लक?

गतवर्षी भारत सरकारने मार्च 2026 पर्यंत नक्षलवाद संपवण्याचं लक्ष्य ठरवलं आणि विविध मोहिम राबवत सुरक्षा कारवाया अधिक तीव्र केल्या आहेत.

त्यानुसार 'ऑपरेशन कगार' अंतर्गत सुरक्षा दलाकडून मोठ्या प्रमाणात कारवाई सुरु आहे आणि त्यामुळे माओवादी पक्ष अडचणीत आला आहे.

2004 साली पीपल्स वॉर ग्रुप आणि एमसीसी यांचं विलीनीकरण होऊन सीपीआय (माओवादी) स्थापन झाला, त्यावेळी केंद्रीय समितीत 42 सदस्य होते.

आता त्यांची संख्या कमी होऊन 13 च्याही आत आली आहे.

वर्षभरातील कायवायांतर्गत पोलिसांच्या गोळीबारात केंद्रीय समितीतील सहा सदस्यांचा मृत्यू झाला आहे.

गेल्या महिन्यात आणखी दोन नक्षलवादी मारल्या गेल्याचं वृत्त टाइम्स ऑफ इंडियानं प्रकाशित केलंय.

रामचंद्र रेड्डी उर्फ चलपति जानेवारीत मारला गेला, पक्षाचा सरचिटणीस नंबाला केशवराव, पुल्लुरी प्रसादराव उर्फ चंद्रन्ना मे महिन्यात चकमकीत ठार करण्यात आलं, सुधाकर, गाजर्ला रवी उर्फ उदय याला जूनमध्ये, तर मोडेम बालकृष्ण, कट्टा रामचंद्र रेड्डी उर्फ राजू दादा आणि कादरी सत्यनारायण उर्फ कोसा हे सप्टेंबरमधील चकमकींमध्ये ठार झाले.

केंद्रीय समिती सदस्य पोतुल सुजाता हिने गेल्या महिन्यात तेलंगणा पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण केले होते.

तर आता मल्लोजुला वेणुगोपालने आपल्या 60 सहकाऱ्यांसह शरणागती पत्करली आहे.

भारतातील नक्षलवादी चळवळीचा प्रवास

तेलंगणात 1946 ला झालेल्या सशस्त्र उठावाच्या दोन दशकानंतर 1967 साली उत्तर बंगालमधील नक्षलबारी शहरात जमीनदार वर्गाविरुद्ध शेतकऱ्यांनी केलेल्या उठावातून माओवादी विचारसरणीने भारतात आकार घेतला.

सत्तरच्या दशकात हा उठाव बंगाल, बिहार, छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश आणि झारखंड या राज्यांमध्ये पसरला. हा काळ या चळवळीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो.

2004 मध्ये आणखी एक महत्त्वाची घटना घडली. त्यावेळी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी-लेनिनवादी) पीपल्स वॉर ज्याला पीडब्ल्यूजी म्हणून ओळखलं जातं, आणि माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया (एमसीसीआय) या दोन संघटनांच्या विलीनीकरणातून कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) या पक्षाची स्थापना करण्यात आली.

गेल्या काही वर्षांमध्ये छत्तीसगड हे नक्षलवादी कारवायांचं प्रमुख केंद्र राहिलं आहे. या राज्यातल्या बस्तर भागातून मोठ्या प्रमाणात नक्षलवादी कारवाया करण्यात आल्या आहेत. बस्तर हा भाग केरळ राज्याएवढा मोठा आहे.

नक्षलवाद्यांचा शेवटचा गड म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या बस्तरच्या आत शिरून बसवराजूला ठार केल्यामुळं आता हेही ठिकाणी नक्षलवाद्यांसाठी सुरक्षित राहिलं नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

बस्तरची सुरक्षा भेदली गेल्यामुळं आता सीपीआय माओवादी या बंदी असलेल्या पक्षाचा शेवट होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

हैदराबाद इथं राहणाऱ्या सामाजिक शास्त्रज्ञ आणि पत्रकार एन वेणुगोपाल यांना असं वाटतं की, कदाचित ही चळवळ अजूनही संपलेली नाही.

नक्षलवादी चळवळीवर डझनभर पुस्तकं लिहिलेल्या एन वेणुगोपाल यांचं असं म्हणणं आहे की, "बसवराजूच्या मृत्यूनंतर नक्कीच ही चळवळ संथ होईल. पण सत्तरच्या दशकातही चळवळीच्या सरचिटणिसांचे मृत्यू झाल्यानंतर मार्क्सवादी-लेनिनवादी चळवळीने स्वतःला सावरलं आहे आणि आपण अजूनही नक्षलवादाबाबत बोलत आहोतच."

वेणुगोपाल यांचा युक्तिवाद असा होता की, गेल्या काही वर्षांत नक्षलवाद्यांनी दलित आणि आदिवासी समुदायांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण केला आहे. जातीच्या आधारे होणाऱ्या अत्याचाराला विरोध केला आहे आणि गरिबांमध्ये जमिनीचे वाटप सुनिश्चित केले आहे.

वेणुगोपाल म्हणाले, "कदाचित यामुळेच आजही तुम्हाला टीव्हीवर अनेकजण सार्वजनिकरित्या असं म्हणताना दिसून येतील की, 'सामाजिक न्यायाच्या बाबतीत अण्णालूंनी (नक्षलवाद्यांसाठी वापरला जाणारा तेलुगू शब्द, ज्याचा मराठी अर्थ मोठा भाऊ असा होतो) राजकारण्यांपेक्षा चांगलं काम केलं आहे."

सत्तरच्या दशकात नक्षलवाद्यांनी रॅडिकल स्टुडंट्स युनियन (आरएसयू) या नावाने विद्यार्थ्यांची संघटना स्थापन केली होती. या संघटनेचे एक माजी नेतेही वेणुगोपाल यांच्या मताशी सहमत आहेत. सध्या ते हैदराबादमध्ये एक प्रतिष्ठित व्यावसायिक आहेत.

नाव न सांगण्याच्या अटीवर ते म्हणाले, सत्तर आणि ऐंशीच्या दशकात तेलुगू भाषिकांच्या भूमीवर (आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणा) राहणारे विविध क्षेत्रातील लोक मोठ्या प्रमाणात आरएसयुचे सदस्य होते.

"स्वातंत्र्यानंतर तीस वर्षे अस्पृश्यतेसारखी घाणेरडी प्रथा नष्ट करण्यात सरकार अपयशी ठरलं होतं. त्यानंतर अण्णालूंनी केलेल्या उठावामुळे आम्ही आमच्या मुलांना विद्यापीठांमध्ये पाठवू शकलो, हे आम्ही कधीही विसरू शकत नाही," असंही ते म्हणाले.

मात्र, ऐंशीच्या दशकाच्या मध्यावर तेलंगणातील नक्षलवादी चळवळीचा बिमोड करण्यासाठी दुहेरी पातळीवर प्रयत्न केले गेले.

एका बाजूला सुरक्षा दलांच्या कारवाया वाढवण्यात आल्या, त्या अधिक कठोर केल्या गेल्या आणि दुसऱ्या बाजूला सरकारने अनेक लोककल्याणकारी योजना लागू केल्या.

विशेषतः मागास क्षेत्रासाठी विशेष अनुदान आणि निधी उपलब्ध करून दिला गेला. तसंच तरुणांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देऊन मर्यादित स्वरुपात रोजगार निर्मितीही करण्यात आली.

तेलंगणातील एका निवृत्त अधिकाऱ्याने 2016 मध्ये आमच्या प्रतिनिधीला सांगितलं होतं की, "इतर गोष्टींबरोबरच आत्मसमर्पण केलेल्या नक्षलवाद्यांच्या पुनर्वसनाच्या योजनेने खूप मदत केली."

याच धोरणात्मक पातळीवर छत्तीसगडमध्ये देखील प्रयत्न करण्यात आले.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)