COP30 म्हणजे नक्की काय? आपल्या भविष्यासाठी ते इतकं महत्त्वाचं का आहे?

लवकरच जगातील नेते हवामान बदलाचा सामना कसा करायचा यावर चर्चेला सुरुवात करतील.

COP30 परिषद पॅरिस हवामान करारानंतर तब्बल 10 वर्षांनी होत आहे. त्या करारात जागतिक तापमानवाढ 1.5 अंशांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचं उद्दिष्ट ठरवण्यात आलं होतं.

COP30 म्हणजे काय आणि त्याचा अर्थ काय आहे?

COP30 ही संयुक्त राष्ट्रांची (यूएन) 30 वी वार्षिक हवामान परिषद आहे, जिथे जगभरातील सरकारं हवामान बदल कसा थांबवायचा आणि त्यासाठी कशी तयारी करायची यावर चर्चा करतात.

COP म्हणजे 'कॉन्फरन्स ऑफ द पार्टीज'. इथे 'पार्टीज' (पक्ष) म्हणजे 1992 मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या मूळ हवामान करारावर स्वाक्षरी केलेली सुमारे 200 देश.

COP30 कधी होणार आहे?

COP30 परिषद अधिकृतपणे सोमवार, 10 नोव्हेंबर ते शुक्रवार, 21 नोव्हेंबरदरम्यान होणार आहे.

परिषद सुरू होण्यापूर्वी, म्हणजेच 6 आणि 7 नोव्हेंबरपासून जागतिक नेते एकत्र येण्यास सुरुवात झाली आहे.

सर्व देशांना मान्य होईल असा करार करण्यासाठी शेवटच्या क्षणापर्यंत वाटाघाटी सुरू राहतात, त्यामुळे ही परिषद अनेकवेळा ठरलेल्या वेळेपेक्षा जास्त चालते.

COP30 कुठे होणार आहे?

ही परिषद पहिल्यांदाच ब्राझीलमध्ये, अ‍ॅमेझॉनच्या जंगलातील (रेनफॉरेस्ट) बेलेम येथे आयोजित करण्यात आली आहे.

परिषद कोणत्या देशात होणार हे सहभागी देश ठरवतात. यासाठी वेगवेगळ्या प्रदेशांमधून देशांची नामांकनं दाखल केली जातात, आणि याचं स्थान दरवेळी बदलतं. फिफा वर्ल्ड कप किंवा ऑलिम्पिक खेळांसारखी ही प्रक्रिया होते.

परंतु, बेलेम शहराची निवड केल्यामुळे काही अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. कारण तिथे वाहतुकीच्या सोयी कमी आहेत आणि परवडणारी हॉटेल्सही फारशी नाहीत.

काही देशांच्या प्रतिनिधींना निवास व्यवस्था करण्यासाठी अडचणी आल्या आहेत, त्यामुळे गरीब देशांना जास्त खर्च परवडणारा नाही, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे.

परिषदेच्या तयारीसाठी अ‍ॅमेझॉनच्या जंगलाचा काही भाग साफ करून रस्ता बनवण्याचा निर्णय घेतल्याने वाद निर्माण झाला आहे.

COP30च्या तयारीदरम्यान ब्राझीलने नवीन तेल आणि वायू उत्खनन परवानग्या देणं सुरूच ठेवलं आहे. तेल, वायू आणि कोळसा हे जीवाश्म इंधन आहेत, आणि यामुळेच जागतिक तापमानवाढ (ग्लोबल वार्मिंग) सर्वाधिक होते.

COP30 ला कोण जाणार आणि कोण नाही?

जगभरातील देशांचे प्रतिनिधी या परिषदेला येणार आहेत, परंतु अजूनही अनेक जागतिक नेत्यांनी आपला सहभाग निश्चित केलेला नाही.

अमेरिकेचं शिष्टमंडळ कसं असेल, हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही.

जानेवारी 2025 मध्ये अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष पदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर, ट्रम्प यांनी हवामान बदलावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केलेल्या पॅरिस करारातून बाहेर पडण्याचं आश्वासन दिलं होतं.

अशाच पद्धतीचं पाऊल ट्रम्प यांनी 2017 मध्ये पहिल्या कार्यकाळातही उचललं होतं. परंतु, 2021 मध्ये जो बायडन अध्यक्ष झाल्यानंतर पहिल्याच दिवशी त्यांनी हा निर्णय रद्द केला होता.

नेत्यांसोबत या परिषदेत राजनैतिक अधिकारी (मुत्सद्दी), पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्तेही सहभागी होणार आहेत.

मागील परिषदांवर टीका झाली होती, कारण त्यात कोळसा, तेल आणि वायू उद्योगांशी संबंधित अनेक लोक सहभागी झाले होते. कार्यकर्त्यांच्या मते, यामुळे जीवाश्म इंधन उद्योगाचा अजूनही प्रभाव कायम असल्याचं दिसून येतं.

COP30 महत्त्वाचं का आहे?

COP30 अत्यंत महत्त्वाच्या काळात होत आहे, कारण जागतिक हवामानाची उद्दिष्टे सध्या मोठ्या दबावाखाली आहेत.

2015 मध्ये पॅरिसमध्ये झालेल्या करारात सुमारे 200 देशांनी तापमानवाढ औद्योगिक क्रांतीपूर्व काळापेक्षा जास्तीत जास्त 1.5 अंशांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचं आणि ती 2 अंशांखालीच ठेवण्याचं ठरवलं होतं.

वैज्ञानिक पुरावे स्पष्ट दाखवतात की, तापमानवाढ 2 अंशांपर्यंत गेल्यास, ती 1.5 अंशांच्या तुलनेत खूप जास्त गंभीर परिणाम करेल, उष्णतेच्या लाटा वाढतील आणि समुद्राची पातळीही वाढेल.

सौरऊर्जेसारख्या नवीकरणीय ऊर्जेचा (रिन्यूबेल एनर्जी) वापर झपाट्याने वाढत आहे. पण तरीही देशांच्या हवामान योजना 1.5 अंशांचं लक्ष्य गाठण्यासाठी कमी पडत आहेत.

पॅरिस करारानुसार, देशांनी COP30पूर्वी आपले नवीन आराखडे सादर करायचे होते. ज्यात त्यांनी पृथ्वीचं तापमान वाढवणाऱ्या वायूंचे उत्सर्जन कसं कमी करणार हे तपशीलवार सांगायचं होतं.

पण आतापर्यंत फक्त एक तृतीयांश देशांनीच असे आराखडे सादर केले आहेत.

लक्ष्य जवळ आलं असतानाही उत्सर्जन अजूनही जास्त असल्यामुळे, संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांनी मान्य केलं की 1.5 अंशांचं लक्ष्य ओलांडणं आता टाळता येणार नाही.

ते पुढं म्हणाले की, शतकाच्या अखेरीस तापमान पुन्हा 1.5 अंशांच्या मर्यादेत आणता येईल, अशी त्यांना आशा आहे.

हे साध्य करायचं असेल, तर COP30 मध्ये पॅरिस करारातील उद्दिष्टांप्रती अधिक ठाम बांधिलकी दाखवावी लागेल.

COP30 मध्ये कोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा केली जाईल?

ब्राझीलचा उद्देश आहे की, मागील COP परिषदांमध्ये केलेल्या वचनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी ठोस पावलं ठरवावीत.

देशांच्या नवीन कार्बन कमी (कटिंग) करण्याच्या योजनांबरोबरच, इतर काही महत्त्वाचे विषयही चर्चेसाठी येऊ शकतात.

जीवाश्म इंधन

2023 मध्ये झालेल्या COP28 परिषदेत, देशांनी पहिल्यांदाच ऊर्जा उत्पादनात जीवाश्म इंधनांचा वापर कमी करण्याची गरज मान्य केली.

पण COP29 मध्ये 2024 साली, लोक ज्या अपेक्षेत होते, त्याप्रमाणे या निर्णयाला जास्त बळकट करण्यात आलं नाही.

निधी

COP29 मध्ये, श्रीमंत देशांनी विकसनशील देशांना 2035 पर्यंत दरवर्षी किमान 300 अब्ज डॉलर द्यायचं वचन दिलं, जेणेकरून ते हवामान बदलाचा सामना करू शकतील. परंतु, गरीब देश म्हणतात की त्यांना जास्त निधीची गरज आहे.

या करारात ही आशा होती की, ही रक्कम सार्वजनिक आणि खासगी स्रोतांकडून 1.3 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत वाढवता येईल. पण यासाठी अद्याप काही ठोस तपशील मिळालेले नाहीत.

अपारंपरिक ऊर्जा

COP28 मध्ये देशांनी 2030 पर्यंत पवन आणि सौर ऊर्जा सारख्या अपारंपरिक ऊर्जेची जागतिक क्षमता तीन पटीने वाढवण्यावर सहमती दाखवली.

नवीकरणीय ऊर्जेचा वापर वेगाने वाढणार असला, तरी आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्था म्हणते की, जग सध्या ते उद्दिष्ट पूर्ण करण्याच्या योग्य मार्गावर नाही.

निसर्ग

एक नवीन उपक्रम म्हणजे 'ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स फॉरेवर फॅसिलिटी' (उष्णकटिबंधीय जंगलं जपण्यासाठी सुविधा) सुरू करण्याची योजना. हा निधी उष्णकटिबंधीय जंगलं नष्ट होऊ नयेत यासाठी असेल.

COP30 खरंच फरक पडेल का?

या वर्षी मोठा प्रगतीचा टप्पा गाठणं कठीण दिसत आहे, प्रामुख्याने ट्रम्प प्रशासनामुळे होणाऱ्या प्रभावामुळे.

सप्टेंबरमध्ये संयुक्त राष्ट्रांमध्ये दिलेल्या भाषणात, ट्रम्प यांनी हवामान बदलाला 'जगाची केलेली सर्वात मोठी फसवणूक' म्हटलं आणि तापमान वाढीबाबतच्या प्रबळ वैज्ञानिक पुराव्यांवर हल्ला केला.

त्यांनी तेल आणि वायू उत्खनन वाढवण्याचं आणि त्यांच्या पूर्वसुरींनी सुरू केलेल्या पर्यावरणस्नेही (ग्रीन उपक्रम) योजनांवर मर्यादा आणण्याचं वचन दिलं आहे.

2025 मध्ये झालेल्या इतर पर्यावरण विषयक चर्चांमध्ये सहमती मिळवणं कठीण झालं आहे. जसं की ऑगस्टमध्ये पहिल्या जागतिक प्लास्टिक करारासाठी केलेले प्रयत्न, जे दुसऱ्यांदा अयशस्वी ठरले.

ऑक्टोबरमध्ये, जागतिक जहाजांचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी झालेला महत्त्वाचा करार अमेरिकेसह इतर काही देशांच्या दबावामुळे उशिराने झाला.

काही निरीक्षकांनुसार, जसं की पर्यावरण कार्यकर्त्या ग्रेटा थनबर्ग यांनी मागील COP परिषदांवर 'ग्रीनवॉशिंग' केल्याचा आरोप केला आहे. म्हणजे देश आणि कंपन्या हवामानासाठी केलेल्या कामाचा प्रचार करतात, पण वास्तवात आवश्यक ते बदल करत नाहीत.

पण COP परिषदांमध्ये महत्त्वाचे जागतिक करार झाले आहेत, ज्यामुळे फक्त देशांच्या योजनांपेक्षा जास्त प्रगती साधता आली आहे.

पॅरिसमधील COP21 मध्ये ठरवलेल्या 1.5 अंश तापमान मर्यादेला पोहोचवणं कठीण असलं तरी, संयुक्त राष्ट्रांच्या मते, या बांधिलकीमुळे जवळजवळ सर्वत्र हवामानासाठी उपाययोजना सुरू झाल्या आहेत.

यामुळे अपेक्षित तापमानवाढ काहीशी कमी झाली आहे. तरीही, जग अजूनही पॅरिस करारातील उद्दिष्ट साधण्यासाठी पुरेशा वेगाने कार्य करताना दिसत नाही.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.