दृष्टिकोन : अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे काय रे भाऊ?

सुमारे पन्नास-एक वर्षांपूर्वीची गोष्ट. मला सुमित्रा भावेंनी सांगितलेली. सुमित्राचा विद्यार्थी असलेला आणि आता प्राध्यापक झालेला एक तरुण लग्न करण्यापूर्वी तिला भेटायला आला. तिच्यासारख्या स्त्रियांविषयी आदर व्यक्त करून त्यानं विचारलं, “मॅडम, माझ्या भावी पत्नीनं ‘तुमच्यासारखं’ व्हावं असं मला वाटतं. तर त्यासाठी मी तिला नेमकं किती स्वातंत्र्य द्यावं?”

प्रश्न अगदीच निरागस आणि प्रामाणिक होता. सुमित्रानं त्याला समजावलं, स्वातंत्र्य ही स्त्रीला ‘देण्याची गोष्ट नव्हे! आणि ती तिला बहाल करणारा तू कोण ? आणि स्वातंत्र्य हे ‘संपूर्ण’ असतं. ते तोलून-मापून ‘किती-केव्हा-कसं द्यायचं’ हे दुसऱ्यांनी ठरवायचं नसतं- वगैरे वगैरे.

नंतर तिनं ही गोष्ट आम्हा मुलांना सांगितल्यावर आम्ही आधी हसलो. मग गंभीरही झालो. वाटतं तितका हा मुद्दा सोपा नाही, हे उमगलं.

स्वातंत्र्य, अभिव्यक्तीचं स्वातंत्र्य हा एक मूलभूत अधिकार आहे आणि तो आपल्या लोकशाही मानणाऱ्या संविधानाने ठाम पणे मांडला आहे.

हे स्वातंत्र्य ‘ओसाड वाडीचे देव’ हे गमतीशीर पुस्तक लिहिणाऱ्या चिं. वि. जोशींना आहे, ‘गाळीव इतिहास' लिहिणाऱ्या पु. लं. ना आहे, Satanic Verses लिहिणाऱ्या सलमान रश्दी यांना आहे.

मुस्लिम मूलतत्ववाद्यांच्या गोळीबाराला बळी पडलेल्या चार्ली एब्दोच्या व्यंगचित्रकारांनाही होता, ‘लज्जा’ लिहिणाऱ्या तसलिमा नसरीनना आहे.

‘लिपस्टिक अंडर माय बुरखा’ सारखे चित्रपट करणाऱ्यांना आहे.

‘मी नथुराम गोडसे बोलतोय’ नाटकाच्या लेखक-दिग्दर्शक-अभिनेत्यांना आहे, तसंच ‘घाशीराम कोतवाल’च्या सादरकर्त्यांनाही आहे.

आज हा अनुभव एखादी जुनी पोस्ट फेसबुकवर अचानक तरंगत यावी तसा आठवणीतून वरती आला!

कारण आहे ललित कला केंद्र आणि फिल्म इन्स्टिट्यूट या दोन शिक्षण संस्थांमध्ये झालेला वाद आणि त्यावर उडालेला प्रचंड धुरळा! म्हणूनच त्या घटनांमधल्या विद्यार्थ्यांच्या व्यक्त होण्याबद्दल आणि त्यांवर झालेल्या हिंसक प्रतिक्रियेबद्दल मुळातच विचार करण्याची गरज वाटते.

या दोन्ही घटना वेगवेगळ्या प्रतीच्या आणि पद्धतीच्या आहेत. प्रथम फिल्म इन्स्टिट्यूटमधल्या प्रकाराकडे वळूया.

मी स्वतः इथे शिकलो. 1986 ते 1989 या काळात. तेंव्हापासून आजपर्यंत या संस्थेबद्दल एक मजेशीर आकसाची भावना भोवतालच्या समाजात आढळते. इथले विद्यार्थी कळकट, दाढीवाले, मुलीही बेबंद, सारेच व्यसनी आणि आडमुठे असतात, असा साधारण समज पसरवला गेला आहे.

गेली काही वर्षं अधिकच जोमाने आणि त्वेषाने ही मांडणी केली जात आहे.

मला तिथे शिकत असताना आणि नंतर अनेकदा विद्यार्थ्यांना शिकवायला गेले असताना हा अनुभव कधीच आला नाही. आज कॉर्पोरेट विश्वात आणि राजकारणात पसरलेला अथांग भ्रष्टाचार आणि व्यसनीपणा समर्थनीय मानणाऱ्यांनी फिल्म इन्स्टिट्यूटवर टीका करणं नुसतं फोलच नव्हे, तर हास्यास्पद आहे.

मग फिल्म इन्स्टिट्यूटमध्ये बाहेरच्यांनी रागावून राहण्याजोगं आहे तरी काय? तर तिथलं मुक्त वातावरण.

आम्ही सगळेच साधारण मध्यमवर्गीय घरांतून आलेले होतो. एक ‘मध्यमवर्गीय’ जगण्याची चौकट नकळत मान्य केलेले. आपल्या भोवतालचा समाज त्यातल्या अनेक संस्था या मानवनिर्मित आहेत, बदलत्या आहेत, एकच एक अंतिम सत्य असं नसतं, आयुष्य आणि कला यातून अनेक प्रयोग करत राहणं हा सुद्धा जीवन जगण्याचा एक प्रकार असू शकतो, असे अनेक विचार आम्हां मुलांना तेंव्हा जाणवले.

त्याचबरोबर देशाच्या इतक्या महत्वाच्या संस्थेत आपण शिकतो याबद्दल कृतज्ञता आणि जबाबदारीची जाणीवही.

22 जानेवारीला ‘सारा देश रामल्लाच्या प्राणप्रतिष्ठेत लीन असताना’ फिल्म इन्स्टिट्यूटच्या विद्यार्थ्यांनी ‘खोडसाळपणे’ बाबरीच्या इतिहासाची आठवण काढणारे फलक हाती धरून (संस्थेच्या प्रांगणात का होईना) निषेधाचा स्वर लावलाच कसा असा जाब त्यांना बंदूकधारी जवानांच्या कडेकोट बंदोबस्तातून सहजगत्या आत घुसलेल्या भगवी उपरणी धारण करणाऱ्या समूहाने मारहाण करत विचारला आहे.

एकतर ज्या प्रांगणात शिरताना आम्हां तथाकथित ‘कर्तृत्ववान’ माजी विद्यार्थ्याना देखील नोंद, अधिकाऱ्यांचा होकार वगैरे प्रक्रिया करावी लागते, तिथे हा जमाव सहज घुसतो, हे या सुरक्षेच्या दृष्टीने राष्ट्रीय महत्त्व असणाऱ्या संस्थेच्या व्यवस्थेचं अपयश मानायचं की यातून व्यक्त होणारी, या दंगेखोरांबद्दल असलेली सहानुभूती किंवा समर्थन यांचं द्योतक?

त्यामुळेच घुसखोरांबद्दल क्षुल्लक तक्रारी दाखल होतात तर विद्यार्थ्यांवर गंभीर गुन्हे ठोकले जातात. यांत पोलीस यंत्रणेची सामिलकीदेखील उघड होत नाही काय? अनेकजण विचारतायेत की, “या विद्यार्थ्यांना तरी काय गरज होती ‘त्याच’ दिवशी बाबरीची आठवण काढायची?” यावर मतांतरे असू शकतील.

पण 15 ऑगस्ट या स्वातंत्र्यदिनी ‘काळा दिवस’ मानणाऱ्या सावरकरांना अनेकजण आजवर गौरवीत आलेच आहेत. त्यांना हा स्वातंत्र्यदिन हा ‘खरा’ वाटत नव्हता, याचा आदर केला गेला. त्यांना कोणी राष्ट्रद्रोही ठरवले नाही.

हे विद्यार्थी खूप सामान्य असतील, पण त्यांना प्राणप्रतिष्ठेच्या दिवशी अपरिहार्यपणे बाबरी मशीद पाडली जाण्यापासून ते नंतरच्या दंगलीपर्यंतचा पट आठवला असेल तर त्याबद्दल कुणाला असहमती वाटू शकते, कुणाला संतापही येऊ शकतो.

पण कायदा हातात घेऊन त्यांना ‘धडा शिकवण्याचा’ हक्क त्यांना कुणी दिला?

देश म्हणजे देशातील लोक. काही बहुसंख्य काही अल्पसंख्य. मग त्यातल्या काहींच्या सुख-दुःखाविषयी व्यक्त होणं हा राष्ट्रद्रोह कसा काय ठरतो?

माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने मंदिर उभारणीला होकार देताना जनमताचा आदर करून हा निर्णय घेतल्याचं सांगितलं होतं.

त्यामुळे ज्या जनमताचा आदर केला गेला, त्यात जे सहभागी होते, त्यांना कृतकृत्य वाटायला हवं. एका पवित्र शांतपणाने अंतःकरण भरून यायला हवं.

अनेकजणांचा असा दावाही होता की, त्यांच्या मनात हीच भावना आहे. मग दुसऱ्याला घाबरवणारा, धमकावणारा उन्माद कुठून आला?

‘जय श्रीराम’ हा मंगल उद्गार एखाद्या धमकीवजा घोषणे सारखा का वापरला गेला? आमच्या मनात असलेल्या भावनेपेक्षा निराळा विचार करणाऱ्यांना ‘चिरडून टाकू’ हा विचार या साऱ्याशी विसंगत नाही का? असे अनेक विचार मला फिल्म इन्स्टिट्यूटच्या मुलांवरील हल्ल्याच्या बाबतीत मनात येतात.

अगदी “या मंगल दिनी त्यांना ‘असं’ चित्रप्रदर्शन भरवावंसं वाटलं हा त्यांचा खोडसाळ पणा आहे, आम्ही त्याचा निषेध करतो” असं वाटणंही स्वाभाविक असू शकेल. पण त्याला गंभीर गुन्हा मानून, देशद्रोहाचा (खरं तर धर्मद्रोहाचा) रंग चढवून स्वतःकडेच न्यायव्यवस्थेची भूमिका घेऊन त्यांना बडवून काढणं, हे कसं समर्थनीय आहे?

ललित कला केंद्रातला प्रकार याच घटनेची निराळी पुनरावृत्ती आहे.

अनेकांनी हे सांगितलंच आहे की मुळात हे सादरीकरण हा संस्थेच्या परीक्षा प्रक्रियेतला एक भाग होता.

फिल्म इन्स्टिट्यूटमधलं चित्रप्रदर्शन बाहेरील कोणी समाज बघूच शकणार नव्हतं तरी त्याची मोडतोड झाली. इथे तर बाहेरील प्रेक्षकांना प्रयोग बघण्याची मुभा होती.

विद्यार्थ्यांच्या छोट्या छोट्या नाटकांपैकी एक हे रामलीला कलाप्रकारात पडद्यामागे चालणाऱ्या गोष्टींचं विडंबन होतं. यात राम-सीता-लक्ष्मण-रावण यांची पात्रं करणारी ‘सामान्य माणसं’ त्या वेशात बिडी फुंकताना, शिव्या देताना दाखवली होती.

रामाची भूमिका करणारा पळून जातो- या घटनेचा उल्लेख ‘राम भाग गया’ अशा शब्दांत होता. अश्या काही मुद्दयावर तिथल्या तिथे प्रेक्षकातल्या अ. भा. वि. प. च्या कार्यकर्त्यांनी रणकंदन सुरू केलं.

त्या प्रयोगाच्या शेवटी काय होतं, याचीही वाट न पहाता. परीक्षा प्रक्रिया तर बंद पाडलीच पण सादरकर्त्या विद्यार्थ्यांसह विभागप्रमुख प्रवीण भोळे यांनाही अटक करवण्यापर्यंत हे प्रकरण गेलं.

इथेही विद्यापीठ प्रशासन आणि पोलीस-यंत्रणा यांचा एकतर्फीपणे विद्यार्थी व विभागप्रमुख यांना अपराधी ठरवण्याचा निर्णय उघडपणे दिसून येतो. समाजमाध्यम नावाचा नवा सैतान या आगीत तेल घालतोच आहे.

भोवतालच्या ज्या ज्या कलावंतांनी सादरकर्ते आणि विभागप्रमुख यांची बाजू घेतली त्यांना माय-बहीणींवरून शिव्या देत हे प्रकरण चिघळत गेलं.

ज्यांच्या बरोबर काल-परवा पर्यंत एकत्र काम केलं असे रंगकर्मी, लेखक, तंत्रज्ञ मित्र हे “आता हिंदू जागा झालाय, तो आपल्या देवतांची टिंगल सहन करणार नाही” अशा आवेशात हमारीतुमरीवर उतरले आहेत. “संवाद बोलणारे देवांच्या भूमिकेतही नव्हते तर ‘त्यांची पात्रं करणारे’ या भूमिकेत, तेही पडद्यामागे बोलतानाचे ते संवाद होते” वगैरे मांडणी ही पूर्ण निष्प्रभ ठरली आहे.

अनेकांनी “दशावतारी नाटक किंवा गणगवळण या लोककला प्रकारांबद्दल आम्हांला शिकवू नका” असे खडे बोलही सुनावले आहेत! अगदी विभागप्रमुखांची आजपर्यंतची कारकीर्द, त्यांचा समंजसपणा आणि पूर्वीचे महत्वाचे नाट्यप्रयोग पूर्णपणे दुर्लक्षित करून ते स्वतः आणि या संस्थेतून बाहेर पडलेले अनेक गुणी कलाकार या साऱ्यांचीच अब्रू वेशीवर टांगायला सुरुवात झाली आहे.

खरं तर हिंदू धर्मातल्या देव-देवतांची पात्रे बनवून त्यांच्या कडून अनेक गमती-जमती करवून घेणं हे गंगाधर गवाणकर, मच्छिंद्र कांबळी, वसंत सबनीस, दादू इंदूरीकर, चिं. त्र्यं. खानोलकर, दादा कोंडके अश्या अनेक मराठी लेखकांनी-कलाकारांनी केलेलं आहे.

कुणालाच त्यात देवांची विटंबना वाटली नाही. ‘ललित कला विद्यार्थ्यांचं नाटक फालतू किंवा फडतूस आणि बाजू घेण्याच्या लायकीचं नाही’ असं ही काहींचं म्हणणं. खरं तर मग त्याला अनुल्लेखाने मारणंच योग्य नाही का? किंवा परीक्षण समिती त्यांचे नंतर वाभाडे काढेल. तो प्रयोग बंद पाडण्याची जबाबदारी तुमच्या शिरावर दिलीच कोणी?

या दोन्ही प्रकारांत अस्मिता दुखवण्याच्या नावाखाली “इथून पुढे आम्ही ठरवू काय दाखवायचं आणि काय नाही” ही गुर्मीच दिसून येत नाही काय?

मी महाविद्यालयात असताना ‘स्वातंत्र्य म्हणजे स्वैराचार नव्हे’ हा एक वक्तृत्व स्पर्धांमध्ये लोकप्रिय विषय होता. मला तेंव्हाही तो विषय पोरकटच वाटायचा. या विषयातच न्यायनिवडा करून टाकण्याचाच आविर्भाव आहे. लेखाच्या सुरुवातीला विचारलेला ‘नक्की किती स्वातंत्र्य द्यायचं असतं हो’ या वृत्तीला धरूनच हा पुढचा विचार येतो. स्वातंत्र्य हे मर्यादीतच असावं, असं मानणाऱ्या मंडळींना हा विषय अत्यंत आवडत असे!

आजही त्यातलेच अनेकजण हा मुद्दा नवा असल्याच्या थाटात मांडत आहेत. याच महाविद्यालयीन काळात अनेक दिग्दर्शक आपलं नाटक ‘चालवण्यासाठी’ आणि दुसऱ्याचं नाटक ‘पाडण्यासाठी’ विद्यार्थी संघटनांची मदत घेत. त्यातले काही तगडे वीर (साध्या भाषेत गुंड) प्रेक्षकांत पेरून ठेवत.

त्याकाळात केवळ या जोरावर यशस्वी झालेली नाटकंही आठवतात. त्या ‘वीरांपैकी’ काहीजण आज मोठ्या राजकीय स्थानांवर आहेत, हेही खरं. त्यामुळे हा अस्मितेचा मुद्दा असण्यापेक्षा आमच्या विचारसरणी विरुद्ध आता खपवून घेतलं जाणार नाही, हा इशारा देण्याचाच हा प्रकार आहे.

या इशाऱ्याला ज्यांचं समर्थन आहे, त्यांच्याशी वाद घालणंच कठीण आहे. त्यातले काही जण खूपच इर्षेने यात उतरले आहेत. पण अनेक मित्र, ओळखीचे याबद्दल गप्प आहेत. समाजमाध्यम नावाच्या विक्राळ जबड्यात कशाला जायचं, असाही विचार काहींचा असेल.

काहीजण आताच्या सतेच्या विरोधात जाऊन कपाळमोक्ष करून घेण्याच्या भीतीने ही शांत आहेत. काहीजण चक्क गेल्या काही काळांत बदललेही आहेत.

‘गेल्या सत्तर वर्षांत’ असा एक मंत्र सध्या उच्चारला जातो. तोच वापरून सांगायचं तर त्या काळात हिंदुत्ववादी विचारसरणीला मागे सारलं गेलं होतं, असा दावा केला जातो. यातही हिंदू-महासभा आणि सावरकर यांचं हिंदुत्व, रा. स्व. संघ, जनसंघ यांचं हिंदुत्व, भाजप या पक्षाचं हिंदुत्व, बाजपेयी ते अडवाणी आणि नंतर मोदी-शहा हा हिंदुत्वाचा प्रवास, बाळासाहेब ठाकरेंचं हिंदुत्व, या अनेक पदरी हिंदुत्वाला ‘आज आम्ही आता मुख्य प्रवाह आहोत’ असं सांगावंसं वाटतंय.

आम्हां अनेक जणांना हे समजून घ्यावं असं नक्कीच वाटतं आहे. कारण ही सत्ता लोकशाही मार्गानेच मिळवली गेलेली आहे. पण या सत्तेचा दुरुपयोग दमनकारी पद्धतीने होताना दिसला तर त्याविरुद्ध आवाज उठवणं हा आमचा हक्कही आहे आणि कर्तव्यही.

मात्र असं करणारे कलावंत किंवा विद्यार्थी यांना ‘डावे’, ‘अर्बन नक्षल’ किंवा ‘टुकडे टुकडे गँग’ म्हणून त्यांची संभावना करणाऱ्या मंडळींची मात्र कीव करावीशी वाटते. या विरोधकांपैकी ज्येष्ठ आणीबाणीच्या काळातही लढले होते, आमच्या पिढीने त्यांचा इतिहास थोडा पहिला, थोडा अभ्यासला आहे. स्वातंत्र्याविषयी ‘ब्र’ जरी काढला तरी त्या सर्वांना ‘डावी विचारसरणी’ असं म्हणताना ज्या ज्या देशांत कम्युनिस्ट दडपशाही झाली त्यांची उदाहरणं तोंडावर फेकली जातात.

ते हे सोयीस्करपणे विसरतात की, या देशात गांधी विचाराची अहिंसक परंपरा, महात्मा फुले व सावित्री माई यांचा शिक्षणातून जाती-अंताकडे नेणारा वसा, आंबेडकरी अभ्यासपूर्ण एल्गार, विनोबांचं अध्यात्म आणि विज्ञान, या सर्वांनी अन्यायाविरुद्ध लढण्याची प्रेरणाच दिली आहे. मुख्य प्रवाहातील कॉँग्रेस जेंव्हा जेंव्हा या लोकशाही तत्वापासून ढळली तेंव्हा तेंव्हा लढे उभे राहिलेच आहेत. आणि आताही ते राहतील.

“फिल्म इन्स्टिट्यूट किंवा ललित कला केंद्र म्हणजे आता JNU होणार काय?” असं म्हणत या सर्वच शिक्षण संस्था आणि त्यातले शिक्षक यांचा घाऊक अनादर करायला ही ‘नवी मुख्य धारा’ टपलेली आहे. “आमच्या टॅक्समधून हे चालू आहे”, हाही एक हास्यास्पद आक्षेप.

या संस्थांच्या वार्षिक बजेट इतका खर्च त्यांचं लाडकं सरकार आज एका-एका इव्हेंटमध्ये करतं आहे! मुख्य दुःस्वास आहे तो इथल्या मुक्ततेचा. स्वतःच स्वतःला बंधनात अडकवून घेऊन सुरक्षित वाटवून घेणाऱ्यांना हे स्वातंत्र्य टोचू लागतं. आणि मग असे हल्ले सुरू होतात.

पण असं स्वातंत्र्य आणि त्यातून होणारी बंडखोर अभिव्यक्ती ही तारुण्याचा आविष्कार असते. (कधीकधी ती फुटकळ असली तरीही!) कुठलाही ‘आदेश’, कोणताही ‘फतवा’ किंवा कसलीही ‘commandment’ यांना न जुमानणारी.

फिल्म इन्स्टिट्यूट मधल्या प्रकाराला गंभीर अपराध मानलं जात आहे तर ललित कला केंद्रातल्या नाटकाला एक सुमार तरीही नालायक आगाऊ धाडस किंवा विभागप्रमुखांच्या संगन मताने केलेलं ‘एक कारस्थान’ असंही पहिलं जातं आहे.

या गोष्टी किरकोळ आहेत किंवा भयानक. पण त्यावर उठलेली हिंसक प्रतिक्रिया मात्र नक्कीच स्वागतार्ह नाही. म्हणूनच या मूळ घटनांमध्ये हिंसक हल्ल्याचा आधी निषेध व्हायला हवा आणि मग विद्यार्थ्यांच्या चुकांची तपासणी.

मला कल्पना आहे की हे लिखाणही ज्यांना उद्देशून आहे त्यांच्यासाठी ते एक अरण्यरूदनच ठरणार आहे. पण तरीही कदाचित काहीजण विचारात पडले असतील किंवा संभ्रमवस्थेत असतील त्यांना उद्देशून हे एक निवेदन! विद्यापीठ किंवा कलाशिक्षण संस्था या प्रयोग करत राहव्यात यासाठी अधिकाधिक मुक्त निर्भय वातावरण तयार करू या.

त्यातल्या न आवडणाऱ्या प्रयोगांना नावंही ठेऊ या, निषेधही करू या. पण हिंसेच्या दबावाखाली हे खुलं वातावरण घाबरलेलं आणि ‘आज्ञाधारक’ नको बनवू या. समाज म्हणून आणि देश म्हणून निरोगी राहू या!