मनोज जरांगेना गिरीश महाजनांचा फोन; म्हणाले, तुमच्या हातून चांगलं काम होतंय थोडं थांबा

मराठा आरक्षणासाठी अंतरवाली सराटीत पुन्हा एकदा आमरण उपोषण सुरू करत आहोत, असं मनोज जरांगे यांनी आज (25 ऑक्टोबर) जाहीर केलं आहे.

मराठा आरक्षणाप्रकरणी मनोज जरांगेंनी सरकारला 40 दिवसांचा अल्टिमेटम दिला होता. तो काल संपला आहे. त्यानंतर जरांगेंनी पत्रकार परिषद घेत भूमिका स्पष्ट केली.

ते म्हणाले, "मराठा तरुणांनी शांततेत आंदोलन करायचं आहे. कुणीची उग्र स्वरुपात आंदोलन करायचं नाहीये. तसंच आत्महत्याही करायची नाही."

"विदर्भातल्या मराठा बांधवांचा व्यवसाय म्हणून त्यांना आरक्षण, मग आमचा व्यवसाय काय आहे? आम्ही गरीब नाही आहोत का?," असंही ते म्हणाले.

जरांगे पाटील यांच्या उपोषणा आधी त्यांच्याशी गिरीश महाजन यांनी चर्चा केली.

या फोनवरील चर्चेत मनोज जरांगे म्हणाले,

आम्ही सरकारच्या शब्दाचा सन्मान केला मात्र 41 दिवस देऊनही काही झालेलं नाही.

यावर गिरीश महाजन म्हणाले, शाश्वत निर्णयासाठी आपल्याला थोडा वेळ द्यावा लागेल, नियमाने द्यायचं आहे, द्यायचंच आहे. तुटकफुटकं द्यायचं नाहीये. त्यावर काम सुरू आहे. मुख्यमंत्र्यांनी काल शपथ घेऊन सांगितलं. तुम्ही टोकाची भूमिका घेऊ नका, उपोषण करू नका. थोडावेळ देऊन कायमस्वरुपी आरक्षण मिळत असेल तर वेळ द्यायला पाहिजे.

मनोज जरांगे यांनी यानंतर मराठा तरुणांच्या आत्महत्येचा विषय बोलून दाखवला.

ते म्हणाले, “आम्ही एक महिना दिला होता. पण आमच्या मुलांचं आयुष्य उद्ध्वस्त होत आहे. आमचा समाज चुकलेला नाही, आम्ही कुठे चुकलो ते सांगा. दोन दिवसांत गुन्हे मागे घेणार होते, अजून घेतले नाही.”

यावर गिरीश महाजन यांनी, “त्यावर काम सुरू आहे. कोणालाही पोलीस स्टेशन आणि कोर्टात बोलावलेलं नाही. तसं होणारही नाही. तो निर्णय झालेला नाही. त्यालाही तांत्रिक बाजू आहे. मुख्यमंत्र्यांनी शब्द दिलेला आहे”, असं सांगितलं.

मात्र, “आपल्या बांधवांनी आत्महत्या केली आहे. त्यांना निधी मिळावा यासाठी कोणतीही सहानुभूती दिसत नाही. तुम्ही आजच कलेक्टरांना आदेश द्यावेत”, असं सांगितलं.

त्यावर महाजन म्हणाले, “मला वाटतं मदत दिली गेली असेल तो निर्णय लगेच होईल. याबाबतीत आम्ही गंभीर आहोत. तुम्ही लोकांना याबद्दल आवाहन करा. आत्महत्या होऊ देऊ नका यासाठी प्रयत्न करा. आमरण उपोषण करू नका, किंवा साखळी उपोषण करा. तुमच्या हातून चांगलं काम होतंय. ते होऊद्या. हे काम आपल्याच हातून होणार. आपल्याला टिकेल असंच आरक्षण द्यायचं आहे. त्याला कुठेच चॅलेंज होणार नाही यासाठी प्रयत्न आहे. तुम्ही मनात काहीही ठेवू नका. पोलीस केसेस मागे घेऊ. “

"सरकारला सर्व निकष आम्ही सांगितले आहेत. त्यात आम्ही बसतो. मराठ्याची कुणबी पोटजात होत नाही का, तर होते. तरीही आम्हाला आरक्षण दिलं जात नाही. शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असूनही आरक्षण नाही. ते का नाही?", असंही जरांगे पुढे म्हणाले.

सरकारचं टेन्शन वाढलं?

लोकमतच्या छत्रपती संभाजीनगरच्या आवृत्तीचे संपादक चक्रधर दळवी यांच्या मते, “मनोज जरांगे यांचं उपोषण परिणामकारक ठरत आहे. त्यामुळे सरकार थोडंसं अडचणीत आलेलं दिसतंय. गिरीश महाजनांनी जरांगे यांच्याशी फोनवरून चर्चा केली आणि लागलीच मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचं आश्वासन दिलं. पण, जरांगेंची जी मूळ मागणी आहे त्यावर कुणीच काही बोलायला तयार नाही.”

मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन 50 टक्क्यांच्या आत ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण द्या, अशी जरांगेंची प्रमुख मागणी आहे

दळवी पुढे सांगतात, “सरकारला हे आरक्षण देताना दुसऱ्यावर अन्याय होणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी लागणार आहे. याप्रकरणी सरकारनं गेल्या 40 दिवसांत काय हालचाली केल्या, याबद्दल काही पुढे आलेलं नाही हे गमक आहे. आता जरांगेंच आमरण उपोषण कोणत्या वळणावर जाईल हे लगेच सांगता येत नाही.”

याआधी काल 24 ऑक्टोबरला चौंडीमध्ये झालेल्या धनगर समाजाच्या दसरा मेळाव्यात पोहोचलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला निर्वाणीचा इशारा दिला होता.

सरकारला त्यांच्या मागणीनुसार आम्ही 40 दिवस झाले होते. आतापर्यंत आरक्षण का दिलं नाही? आम्ही आमच्या भूमिकेवर ठाम आहोत. आम्ही आरक्षण घेतल्याशिवाय मागे हटणार नाही.

धनगर समाजाच्या मेळाव्यात जरांगे पाटील काय म्हणाले होते?

धनगर समाजाच्या मेळाव्यात बोलताना ते म्हणाले की, "इथे आल्यावर मला कळलं की धनगर समाजाला तीन तीन आरक्षण आहे तरी तुम्हाला आरक्षण मिळालेलं नाही यावरून हे कळलं की आमची लढाई मोठी असणार आहे. पण मी ही लढाई सोडणार नाही सरकारच्या छाताडावर बसणार पण आरक्षण घेणार.

धनगर समाजाला आरक्षणासाठी पेटून उठण्याचा आवाहन करताना जरांगे म्हणाले की, "धनगर आणि मराठ्यांचं दुखणं एकच आहे. ज्याप्रमाणे मराठा आरक्षणासाठी घराघरात जनजागृती आम्ही केली तशीच धनगर समाजाने केली तर या देशात धनगर समाजाला रोखू शकेल अशी एकही शक्ती नाहीये. मी शब्द देतो आम्ही ताकदीने धनगर समाजाच्या पाठीशी उभे राहू.

मला माझ्या समाजाशी गद्दारी करण्याचा चान्स होता, माझ्याजवळ अख्ख मंत्रिमंडळ सतरा दिवस बसून होतं पण मला माझ्या समाजातल्या पोरांच्या वेदना माहिती आहेत, मी माझ्या जातीशी प्रामाणिक आहे."

मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा अभ्यास करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीबाबत बोलताना जरांगे म्हणाले की, "आमच्या आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी नेमलेली समिती हैदराबाद, संभाजीनगर आणि मुंबईचे दौरे करत असते.

ही समिती नेमकी काय करतेय तेच कळत नाही. उद्यापासून आम्ही शांततेचं युद्ध पुकारलं आहे. अनेक वर्षांपासूनची खदखद आरक्षण आंदोलनाच्या माध्यमातून बाहेर पडली आहे."

25 तारखेनंतर सरकारला आंदोलन पेलणार नाही, 48 तासांचा अल्टिमेटम

याआधी मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी महाराष्ट्र सरकारला 48 तासांचा अल्टिमेटम दिला होता.

24 तारखेपर्यंत मराठा आरक्षणाचा निर्णय झाला नाही, तर 25 तारखेनंतर सरकारला ‘पेलणार’ नाही, असं आंदोलन करू, अशी घोषणा मनोज जरांगेंनी केली होती.

जालन्यातील अंतरवाली सराटी या आपल्या मूळ गावी रविवारी (22 ऑक्टोबर) पत्रकार परिषद घेऊन जरांगेंनी आंदोलनाची पुढची दिशा स्पष्ट केली.

जरांगेंचं पुढचं आंदोलन कसं असेल?

मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत मराठा समाजाकडून सरकारनं जो आरक्षण देण्यासाठी वेळ घेतला होता, त्याबाबत आम्ही आमच्या पुढील आंदोलनाची दिशा आज स्पष्ट करत आहोत, असं म्हणत जरांगेंनी पुढील आंदोलनाची रुपरेखा पत्रकार परिषदेतून मांडली.

जरांगेंनी सांगितलं की, “24 तारखेच्या आत मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा निर्णय घेतला नाही, तर 25 तारखेपासून मी माझ्या मराठा समाजाला न्याय मिळावा म्हणून आमरण उपोषणाला पुन्हा सुरू करणार आहे. ना कुठले उपचार घेणार, ना वैद्यकीय सेवा घेणार, ना अन्न-पाणी घेणार, एकदम कठोर उपोषण मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी करणार.”

तसंच, 25 तारखेपासून महाराष्ट्रभरातही साखळी उपोषण सुरू केलं जाणार असून, 28 तारखेपासून तेच साखळी उपोषण आमरण उपोषणात रुपांतरित होईल, असं जरांगे म्हणाले. मराठा समाजानं याची तयारी केल्याचीही ग्वाही त्यांनी दिली.

“सरकारनं ही गोष्ट गांभीर्यानं घ्यावी, हे आमरण उपोषण आणि साखळी उपोषण महाराष्ट्रातले 5 कोटी मराठे चालवणार आहेत. सरकारसाठी सोपं असेल, पण उपोषण सुरू झाल्यावर तुम्हाला झेपणार नाही. ऐकताना हे सहज दिसत असेल, पण हे शांततेत जरी होणार असलं, तरी 25 तारखेला पुढची दिशा जाहीर केल्यावर तुम्हाला पेलणार नाही,” असं जरांगे म्हणाले.

गावात राजकीय नेत्यांना प्रवेशबंदी

जरांगे म्हणाले की, “मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न सुटेपर्यंत आमच्या गावात कुठल्याही राजकीय नेत्याला येऊ दिलं जाणार नाही. आरक्षण घेऊनच गावात यायचं, नाहीतर आमच्या गावाला शिवूही देणार नाही.”

मात्र, नेमक्या कोणत्या पक्षाच्या नेत्यांना गावात येऊ दिलं जाणार नाही, असा प्रश्न विचारल्यावर जरांगे म्हणाले की, “कायद्याच्या पदाव बसलेल्या लोकांनी आमच्या गावात येऊच नये. ओबीसीत समावेश केलेला जीआर घेऊन या. तो जीआर टिकलासुद्धा पाहिजे. तरच तो मान्य असेल.”

शांततेचं आंदोलन आहे. कुणी नेता आमच्या गावात आलाच, तर त्याला 'शांततेतच ढकलून' लावणार, असंही जरांगे म्हणाले.

सरकारनं 30 दिवस मागितले, मराठा समाजानं 40 दिवस दिले. आता आमचा आदर राखा, असंही जरांगे म्हणाले.

मनोज जरांगे पाटील यांची पार्श्वभूमी

बीड जिल्ह्यातल्या शिरूर कासार तालुक्यात असणारं मातोरी हे जरांगे पाटील यांचं मूळ गाव. त्या गावात मनोज पाटील यांची छोटी शेती आहे.

तिथे जमीन असल्यामुळे ते त्यांची सासरवाडी असलेल्या अंकुशनगर येथे आले. तिथे त्यांची चार एकर जमीन होती. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी त्यांनी त्यातली दोन एकर जमीन विकल्याची माहिती आहे. गेल्या 12 ते15 वर्षांपासून ते अंबडजवळ असणाऱ्या अंकुशनगर येथे राहतात.

जरांगे पाटलांचं बारावीपर्यंत शिक्षण झालेलं असून त्यांनी जालना जिल्ह्यातल्या वेगवेगळ्या गावांमध्ये मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलनं केलेली आहेत.

मनोज पाटील यांच्या कुटुंबामध्ये पत्नी, चार मुलं, तीन भाऊ आणि आई-वडील आहेत. सुरुवातीला कुटुंबाची उपजीविका भागवण्यासाठी त्यांनी हॉटेलमध्ये काम केलं असल्याची माहिती माध्यमांनी दिलेली आहे.

यापूर्वी त्यांनी कुठे आंदोलनं केली आहेत?

इंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या माहितीनुसार 2014 पासून मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी केल्या गेलेल्या अनेक आंदोलनांमध्ये मनोज जरांगे पाटील यांनी सहभाग नोंदवला होता.

एवढंच नाही तर त्यांनी वैयक्तिक पातळीवर देखील अनेक आंदोलनं केलेली होती मात्र त्यांच्या या आंदोलनांना मोठा पाठिंबा मिळालेला दिसला नाही.

त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात काँग्रेसमधून झाल्याचं माध्यमांनी सांगितलंय. त्यानंतर त्यांनी काँग्रेसशी फारकत घेऊन मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी शिवबा संघटनेची स्थापना केली आणि जालना जिल्ह्यामध्ये या प्रश्नावर मराठा तरुणांना एकत्रित आणण्याचं काम सुरु केलं.

नगर जिल्ह्यातील कोपर्डी अत्याचारातील आरोपींवरील हल्ला प्रकरणात शिवबा संघटनेच्या कार्यकर्त्यांवर आरोप झाला होता.

2014मध्ये त्यांनी शहागड ते मुंबई असा पायी मोर्चा काढला होता आणि मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मनोज जरांगे पाटील यांनी संभाजीनगरमध्ये काढलेला मोर्चाही गाजला होता.

त्यांनी ज्या ज्या गावात आंदोलनं केली त्या त्या गावांमध्ये राहणारे लोक त्या आंदोलनात सहभागी होत असत. 2021मध्ये जालना जिल्ह्यातल्या साष्ट पिंपळगाव या गावात मनोज जरांगे पाटील यांनी तीन महिने ठिय्या आंदोलन केलं होतं.

त्याच आंदोलनात त्यांनी सहा दिवस उपोषणही केलं होतं. गोरीगंधारी येथे केलेल्या आंदोलनातून त्यांनी मराठा आरक्षण लढ्यात मृत पावलेल्या कुटुंबियांना मदत मिळवून दिली होती.

साष्ट पिंपळगाव येथे त्यांनी केलेल्या आंदोलनाची तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यांना चर्चेसाठी बोलावलं होतं. वडीकाळ्या आणि भांबेरी या गावात त्यांनी केलेल्या आंदोलनाची दखल सध्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही घेतली होती.

त्या दिवशी नेमकं काय घडलं होतं?

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी इथे मनोज जरांगे पाटील यांनी 29 ऑगस्टपासून अंतरवाली सराटी अंतरवली येथे त्याच्या काही सहकाऱ्यांसह उपोषण सुरु केले होते.

आंदोलकांच्या उपोषणाच्या चौथ्या दिवशी त्यांची प्रकृती खालावत चालली होती. त्यामुळे अनेकांनी त्यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली होती. पण ते उपोषणावर ठाम होते. या आंदोलनात अनेक गावकरी आणि संघटना सहभागी झाले होते.

उपोषण आंदोलन चिघळू नये यासाठी पोलिसांकडून उपोषण करणाऱ्या आंदोलकांना ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्याला आंदोलकांनी विरोध केला. त्यानंतर दोन्ही बाजूने रेटारेटी झाली.

पोलिसांकडून लाठीचार्ज करण्यात आला. त्यानंतर पोलिसांवरही दगडफेक केल्याचे आरोप आंदोलकांवर लावण्यात आले.

आंदोलनाविषयी विचारल्यावर जरांगे म्हणाले, “3 महिन्यात मराठवाड्यातल्या मराठ्यांना आरक्षण देऊ, असं सरकारनं आश्वासन दिलं होतं. 3 महिने उलटून गेले पण आरक्षणासाठीच्या समितीनं काही काम केलं नाही. आरक्षण घेईपर्यंत आम्ही हलणार नाही.”

बीबीसी मराठीचे प्रतिनिधी श्रीकांत बंगाळे यांनी लाठी चार्जनंतर अंतरवाली सराटी गावाला भेट दिली होती. त्यावेळी त्यांनी जरांगे पाटील यांना 1 सप्टेंबरच्या घटनेबद्दल विचारलं होतं.

त्यांनी सांगितलं, “सरकारकडून आमच्यावर खूप मोठा हल्ला करण्यात आला. गोळीबार करण्यात आला. आमच्या गावातले खूप लोक त्यात जखमी झाले. आमच्या लोकांची डोकी फोडून त्यांना काय मिळालं माहिती नाही. आमचं आंदोलन ते मोडीत करायला निघाले, पण आज महाराष्ट्रातला सगळा मराठा समाज आमच्या पाठीशी उभा राहिलाय.”

पण, गावकऱ्यांनी दगडफेक केल्यामुळे पोलिसांनी लाठीचार्ज केल्याचं म्हटलं जात आहे, असं विचारल्यावर त्यांनी म्हटलं, “लोकांनी पोलिसांना हाणलं असं गृहमंत्री सांगत आहेत. पण पोलिसांनी आमचे लोक दांड्याखाली तुडवलेत.”

मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश हवा, गावकऱ्यांवरील पोलिस केसेस माघारी घेतल्या पाहिजेत आणि गावात आलेले सगळे पोलिस कर्मचारी बडतर्फ केले पाहिजे, या 3 प्रमुख मागण्यांसह मराठा आरक्षणासाठीचं उपोषण सुरुच ठेवणार असल्याचंही जरांगे यांनी तेव्हा म्हटलं होतं.

हेही नक्की वाचा

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)