You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
'सरकार पुरेसं मानधनही देणार नसेल तर याला महिला सबलीकरण कसं म्हणायचं?'
- Author, दीपाली जगताप
- Role, बीबीसी मराठी
गुलाबी, पिवळ्या, नीळ्या रंगांच्या एकसमान साड्या नेसून, खांद्यावर एक मोठी बॅग अडकवून, डोक्यावर टोपी नाहीतर स्कार्फ बांधून आणि कंबरेला पदर खोचून शेकडोंच्या संख्येने महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून अंगणवाडी सेविका मुंबईत पोहचल्या आहेत.
दक्षिण मुंबईतील आंदोलनांचं ऐतिहासिक ठिकाण असलेलं 'आझाद मैदान' त्यांनी गच्च भरून टाकलं.
आपल्या विविध मागण्यांसाठी अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांनी गेल्या 31 दिवसांपासून संप पुकारला आहे.
या अंगणवाडी सेविकांना भेटण्यासाठी आम्ही आझाद मैदानात पोहचलो. त्यावेळी एकसमान साड्या नेसलेल्या शेकडोंच्या संख्येने महिला मैदानात दिवसभर अगदी रात्र होईपर्यंत मांडी घालून बसल्या होत्या.
गावाकडून आल्याने त्यांच्या प्रत्येकाजवळ एक मोठी बॅग होती. घरून भाकरी किंवा चपाती-भाजीचा डबा आणला होता. तिथेच बसून कोणी महिला डबा खात होत्या तर कोणी आपल्या बोली भाषेत गाणी म्हणत होत्या. तर काही जण सरकार विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत होत्या.
"सरकारची प्रत्येक योजना आम्ही घराघरात पोहचवतो. अगदी गाव स्वच्छतेपासून ते गरोदर मातांचं लसीकरण, बालकांचं पोषण, विविध अभियान राबवतो. सरकार सगळी कामं करून घेतं पण मग त्याचा मोबदला द्यायला नको का म्हणतं?," असा सवाल एक अंगणवाडी सेविकेने आमच्याशी बोलताना केला.
राज्यातल्या जवळपास प्रत्येक गावातून आलेल्या अंगणवाडी सेविकांनी संपूर्ण आझाद मैदान भरलं होतं. 'सरकारने मागणी पूर्ण करावी नाहीतर आम्ही मंत्रालयावर धडकणार' यांसह अनेक घोषणा सुरू होत्या.
महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी सेविका कृती समिती अंतर्गत विविध संघटनांच्या माध्यमातून हे आंदोलन सुरू आहे. या सेविकांना भेटण्यासाठी शिवसेनेचे (ठाकरे गट) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही आझाद मैदानात हजेरी लावली.
"माझं सरकार गद्दारांनी पाडलं नसतं आणि आत्ता मुख्यमंत्री असतो तर तुमच्यावर आंदोलन करण्याची वेळ आली नसती," असं उद्धव ठाकरे आपल्या भाषणात म्हणाले.
तर, अंगणवाडी सेविकांचं शिष्टमंडळ आणि मुख्यमंत्र्यांची बैठक झाल्यानंतर प्रश्न मार्गी लागेल, असा विश्वास शालेय शिक्षण दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केला आहे.
महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक गावागावात सरकारच्या विविध योजना पोहोचवण्याचं आणि तीन ते सहा वयोगटातील मुलांना शिकवण्याचं आणि त्यांच्या शालेय पोषणाचं काम अंगणवाडी सेविका आणि त्यांच्या मदतनीस करत असतात.
या कामासाठी अंगणवाडी सेविकेला प्रति महिना 10 हजार रुपये, तर मदतनीस महिलेला 5 हजार रूपये मानधन मिळते.
राज्य सरकारने आम्हाला आता सरकारी कर्मचा-याचा दर्जा द्यावा आणि हा निर्णय होईपर्यंत 26 हजार रुपये वेतन द्यावे, अशी अंगणवाडी सेविकांची मुख्य मागणी आहे.
'सरकारने आमची मानहानी केलीय'
सातारा जिल्ह्यातील पाटण इथल्या अंगणवाडीत काम करणा-या माया जगताप एकल महिला आहेत. गेल्या 23 वर्षांपासून त्या अंगणवाडी सेविका म्हणून काम करत आहेत.
500 रुपये पगारापासून त्यांनी सुरुवात केली होती. आता त्यांचा पगार दहा हजार रूपये आहे. निवृत्तीनंतर कोणतंही मानधन किंवा पेन्शन त्यांना मिळणार नाहीय.
माया यांच्या पतीचं निधन झालंय. त्यांना एक मुलगी आहे. बीबीसी मराठीशी बोलताना त्यांनी सांगितलं, "विधवा महिलांना सरकारने अंगणवाडी सेविका किंवा मदतनीस म्हणून प्राधान्य दिलं आहे. म्हणजेच त्या महिलेच्या जीवावर तिचं कुटुंब चालतं म्हणून प्राधान्य दिलं. पण सरकार पुरेसं मानधनही देणार नसेल तर याला महिला सबलीकरण कसं म्हणायचं?"
त्या पुढे सांगतात, "ज्यांना सरकारी वेतन लागू आहे. त्यांच्या झोळीत सरकार आणखी वाढ करत जातं, त्यांची आंदोलनं तिसर्या दिवशी मिटवली जातात. पण आमच्या आंदोलनाची साधी दखल सरकारकडून घेतली जात नाही.
"पतीच्या निधनानंतर मी दुसरी कामं करुन उदरनिर्वाह करत आहे. कारण सरकार देत असलेल्या मानधनात खर्च भागत नाही. सरकारला एवढंही कळत नाही का की विधवा, परित्यक्ता महिलांवर अशी वेळ आणावी का?"
अत्यंत उद्विग्न होऊन माया सांगत होत्या, "आमची अवस्था अत्यंत बिकट आहे. सरकारने आमची मानहानी केलीय. आमची मुलंही आम्ही शिकवू शकत नाही. आम्ही काय केलं पाहिजे विष खाऊन मरायची वेळ येते."
अंगणवाडी सेविका सांगतात त्यांना, बीएलओचं काम, ग्रामसेवकांचे काम, स्वच्छ ग्राम अभियान, गरोदर मातांचं लसीकरण, बालकांचे लसीकरण, ग्राम निर्मय योजना, लेक लाडकी योजना, सुकन्या योजना, हागणदारी मुक्त गाव योजना, निवडणुकीचं काम, महिला सबलीकरण योजना, बचत गट, यासारख्या सर्व सरकारी योजना राबवण्याची जबाबदारी, त्या योजनांची जनजागृती करण्याची जबाबदारी आमच्यावर आहे.
सरकार कामं करून घेत आहे तर त्याचा मोबदला नको का द्यायला?, असा सवाल अंगणवाडी सेविका उपस्थित करतात.
बुलढाण्यातून आलेल्या अंगणवाडीत मदतनीस म्हणून काम करणा-या मदतनीस महिलेने सांगितलं की, "आम्हाला केवळ साडेपाच हजार मानधन आहे. त्यात आम्ही संपूर्ण अंगणवाडी सांभाळण्याचं, शालेय पोषण आहार बनवण्याचं, भांडी घासण्याचं आणि इतर सर्व कामं आम्हाला करावी लागतात. यात संपूर्ण दिवस जातो."
रत्नागिरी जिल्ह्यातील गुवाघर तालुक्यात काम करणा-या 49 वर्षीय वर्षा देवळे 22 वर्षांपासून अंगणवाडी सेविका म्हणून काम करीत आहेत.
त्यांच्या अंगणवाडीत 40 विद्यार्थी आहेत. 22 वर्षांपासून काम करूनही तेवढच मानधन आहे, असं त्या सांगतात.
"शिक्षण पोषण आहार, लसीकरण, गरोदर मातांचं लसीकरण, किशोरवयीन मुलींना समुपदेशन, निवडणुकीची कामे, ग्राम स्वच्छता मोहीम, अशा सर्व योजनांची कामे मी करते. शिवाय अंगणवाडी सेविका म्हणून जे काम आहे ते आम्ही करतोच. पण एवढं करुनही पगार वाढ होत नाही. शिवाय आम्हाला पेन्शन मिळणार नाही," असं त्या सांगतात.
अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या काय आहेत?
अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या विरोधात 4 डिसेंबरपासून राज्यव्यापी संप पुकारला आहे. 3 जानेवारीला या संपाला एक महिना पूर्ण झाला.
गेल्या महिन्याभरात अंगणवाडी सेविकांनी राज्यभरात विविध ठिकाणी आंदोलन पुकारलं. तर 15 डिसेंबर रोजी नागपूर येथे विधानभवनावरही मोर्चा नेला. यावेळी सरकारने कृती समितीला आश्वासन दिलं. पण, त्यापुढे काही झालं नाही असं संघटनेचं म्हणणं आहे.
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी कृती समितीने 3 जानेवारी 2024 रोजी सावित्रीबाई फुले जयंतीच्या दिवशी मुंबईतील आझाद मैदानावर सरकारविरोधात आंदोलन पुकारण्याचा निर्णय घेतला. पहिल्या दिवशी तोडगा न निघाल्यास या मोर्चाचे रुपांतर बेमुदत ठिय्या आंदोलनात होणार अशी संघटनेची भूमिका आहे.
या संघटनेच्या मागण्यांमध्ये आपल्याला शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा, वेतनश्रेणी, महागाई व अन्य भत्ते, भविष्य निर्वाह निधी, ग्रॅच्युईटी, मासिक पेन्शन तसेच दरम्यानच्या कालावधीत महागाई निर्देशांकाला जोडलेले किमान वेतनाइतके मानधन आणि मासिक पेन्शन यांचा समावेश आहे.
याविषयी बोलताना संघटनेच्या पदाधिकारी शुभा शमीम सांगतात, "अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस ही वैधानिक पदं आहेत. यामुळे त्यांना शासकीय कर्मचारी असा दर्जा मिळावा ही आमची प्रमुख मागणी आहे.
"याला सर्वोच्च न्यायालयानेही सकारात्मक निर्णय दिलाय. सरकारने या निकालाचा अभ्यास करावा. त्यांना विचार करायला वेळ हवा असेल, तर त्यांनी यासाठी समिती बनवावी. तोपर्यंत सेविकांना 26 हजार रुपये पगार द्यावा."
अंगणवाडी सेविकांना कायमस्वरुपी करावं ही मागणी मान्य केल्यास ठिय्या आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आलाय.
'गद्दारी करून सरकार पाडलं नसतं तर...'
शिवसेना ठाकरे गटाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, खासदार संजय राऊत, खासदार अरविंद सावंत आणि महिला पदाधिकाऱ्यांनी आझाद मैदानात या आंदोलक महिलांची भेट घेतली.
यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी शिंदे सरकारवर तीव्र टीका केली.
ते म्हणाले, "टाळ्यांसाठी हात वाजले, तर एवढा आवाज होतो सरकारच्या कानाखाली हे हात आपटले तर किती आवाज होईल? घराघरात कोरोनाचा रुग्ण शोधणं, त्याला औषध देणं हे काम तुम्ही करत होता. डिसेंबरपासून तुम्ही मागणी करत आहात सरकारने ऐकलं का तुमचं?
"मी नागपूरला होतो त्यावेळी जुनी पेन्शन योजनेसाठी त्यांनी मला बोलवलं. कोरोनाचं संकट टळलं त्यानंतर लगेचच माझं आॅपरेशन करावं लागेल. त्यातून बाहेर येत नाही तोपर्यंत गद्दारी करून ह्यांनी सरकार पाडलं. सरकार पाडलं नसतं तर तुम्हाला आंदोलनासाठी इथे यावं लागलं नसतं हा माझा तुम्हाला शब्द आहे."
उद्धव ठाकरे यांनी आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत यांच्यावरही टीका केली.
ते म्हणाले, "खेकडे खाऊन आरोग्य मंत्री सुदृढ झाले असतील पण बालकं कुपोषित आहेत. महिला माता कुपोषित आहेत. गर्भवती महिलांची आरोग्य तपासणी तुम्ही करता. ग्रामीण भागात आयुष्याचा पहिला श्रीगणेशा तुमच्या शाळेत होतो. तुम्ही पिढी घडवण्याचं काम करत आहात आणि सरकारकडे तुम्हाला द्यायला पैसे नाहीत."
ते पुढे म्हणाले," मी माझी जाहिरातबाजी करायला आलो नाही. तुम्हाला योग्य वाटत असेल तर जरूर द्या. आता 22 जानेवारीला राम मंदिराचं लोकार्पण होतंय. मग तुम्ही काही राम भक्त नाही का?"
खासदार संजय राऊत यांनी अंगणवाडी सेविकांच्या पगारासाठी सरकारकडे 11 कोटी नाहीत का? असा प्रश्न उपस्थित केला.
ते म्हणाले,"उद्धव ठाकरे यांच्या पाठित खंजीर खुपसण्यासाठी एक एक आमदाराला 100 कोटी दिले आणि अंगणवाडी सेविकांसाठी 11 कोटी रुपये मंजूर होत नाही. यासारखं दळभद्री सरकार नाही."
'मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केल्यानंतर प्रश्न मार्गी निघेल'
शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी सरकारच्या वतीनं आंदोलनस्थळी भेट दिली.
यावेळी बोलताना ते म्हणाले, “शिष्टमंडळ आणि मुख्यमंत्र्यांची बैठक होणार आहे. गेली 5 ते 7 वर्षं पगार वाढलेला नव्हता. पण सरकारनं अंगणवाडी सेविकांना 20 % पगारवाढ दिलेली आहे. अंगणवाडी सेविकांनी जी वन टाईम पेन्शन दिली जाते, ती 4 ते 5 वर्षांत दिली जाते. तोसुद्धा प्रश्न मार्गी लागेल.
“मुख्यमंत्र्यांशी ज्यावेळेला चर्चा होईल त्यावेळेला निश्चितपणे याप्रश्नी मार्गी निघेल, असंही केसरकर म्हणाले.”
हेही नक्की वाचा
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)