समान नागरी कायदा : हिंदू आणि मुस्लीम कायद्यात प्रचंड फरक, मग एकी कशी साधणार?

2024 च्या निवडणुका जवळ येताच समान नागरी कायद्याचा मुद्दा पुन्हा एकदा जोर पकडू लागला आहे.

भारताच्या विधी आयोगाने या विषयावर सामान्य माणसांचं मत घेण्यास सुरुवात केली आहे.

त्यामुळे हा प्रश्न आता सर्वत्र चर्चेचा विषय बनला आहे की, समान नागरी कायदा खरंच लागू केला जाऊ शकतो का?

उत्तराखंडमध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली आहे. त्याचा अहवाल लवकरच येणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जूनमध्ये भाजप कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना या कायद्याचं समर्थन केलं. ते म्हणाले, “एका घरात दोन व्यक्तींसाठी दोन वेगवेगळे कायदे असतील तर घर चालू शकेल का?”

पंतप्रधान मोदींनी या दौऱ्यात त्यांच्या सरकारने आणलेल्या तिहेरी तलाकवर बंदी आणल्याचा उल्लेख केला.

सुप्रीम कोर्टाने 2017 मध्ये तिहेरी तलाक बेकायदीशर म्हणून घोषित केला. त्यानंतर सकारने आणखी एक पाऊल पुढे टाकत तिहेरी तलाक गुन्हा असल्याचं ठरवलं.

2019 मध्ये सरकारने एक कायदा आणला त्यात तिहेरी तलाक देणाऱ्या मुस्लीम पुरुषांना तीन वर्षांची शिक्षा आणि दंडाच्या शिक्षेची तरतूद केली होती.

समान नागरी कायद्याचा उद्देश काय?

तिहेरी तलाक हा गुन्हा घोषित झाल्यावर या निर्णयावर टीका झाली. कारण महिलांना कोणत्याही आर्थिक मदतीची तरतूद मिळणार नव्हती. तसंच, महिलांना तलाक देऊन सोडून देण्याचा धोका वाढला.

मात्र, तलाकच्या आधारावर हिंदू पुरुषांना अशा प्रकारे गुन्हेगार ठरवण्याची व्यवस्थाच नव्हती.

समान नागरी कायद्याचा उद्देश असा आहे की, एक असा कायदा तयार करणं आहे, ज्यात विवाह, घटस्फोट, दत्तक घेणं, अशा विविध मुद्द्यांवर विविध समुदायांमध्ये असलेल्या व्यक्तिगत कायद्याची जागा तो घेऊ शकेल.

समान नागरी कायद्याचा सध्या असा कोणताच मसुदा नाही. त्यामुळे तज्ज्ञही बुचकळ्यात पडले आहेत. वेगवेगळ्या समुदायाच्या लोकांना एकच कायदा कसा लागू होईल, हा प्रश्न सगळ्यांनाच पडला आहे.

दिल्ली येथील वकील मालविका राजकोटिया म्हणतात, “हिंदू आणि मुस्लीम धर्माचे वेगवेगळे व्यक्तिगत कायदे आहेत. ते एकमेकांपासून एकदम वेगळे आहेत.”

त्यामुळे सगळ्यात मोठा प्रश्न उपस्थित होतो की त्यांच्यामधील अंतर कसं कमी होईल?

एका समुदायाशी निगडीत कायदा दुसऱ्या समुदायावर लादला जाईल का? की सरकार समान नागरीक कायद्याचा दुसरा एखादा निष्पक्ष मार्ग अंगिकारेल?

लग्न आणि घटस्फोट

भारतात हिंदू आणि मुस्लीम समुदायासाठी वेगवेगळे कायदे आहेत. त्यांच्यावर एक नजर टाकूया.

हिंदू कायद्यामध्ये लग्न हा पवित्र संस्कार समजला जातो. मुस्लीम कायद्यात लग्न हे एक बंधन मानलं जातं. त्यामुळेच तिथे तलाक म्हणजे घटस्फोटाचा विचार आधी येतो.

काही तज्ज्ञांच्या मते, हिंदू विवाह कायदा सुद्धा एखाद्या बंधनासारखाच आहे.

कुटुंब कायद्याचे तज्ज्ञ सारासू थॉमस यांचं मत आहे, “हिंदू विवाह अधिनिमयात अशा काही अटी आहेत, ज्या मुलगा आणि मुलीला विवाहाच्या वेळी पूर्ण कराव्या लागतात.”

“या कायद्यात घटस्फोटाच्या कारणांविषयीसुद्धा चर्चा करण्यात आली आहे. हिंदू धर्मातला विवाह हा संस्कार नाही असंही त्यात सांगण्यात आलं आहे.”

लग्नाचे प्रकार जरी वेगवेगळे असले तरी दोन धर्मांचे नियमही वेगवेगळे आहेत की कोण कोणाशी लग्न करू शकतात.

संहिताबद्ध असला तरी हिंदू कायदा विविध चालीरितींना प्राधान्य देतो.

तसंच, काही लग्नांवर बंदी घातली आहे. उदाहरणार्थ, नातेवाईकांमध्ये काका-पुतणी इत्यादी.

मात्र, काही ठिकाणी म्हणजे दक्षिणेत काका आणि पुतणीच्या लग्नाला परवानगी असते.

दुसऱ्या बाजूला मुस्लीम कायद्यात चुलत भावांच्या लग्नाला परवानगी आहे.

मुस्लीम समाजात लग्न बंधनांसारखं आहे. त्यामुळे तिथे घटस्फोट किंवा तलाक घेणं जास्त सोपं आहे. मात्र हा अधिकार पितृसत्ताक वृत्तीचं लक्षण आहे.

तिहेरी तलाकवर बंदी आली आहे तरी अन्य काही मार्ग उपलब्ध आहेत. त्याविषयी प्रकरण सुप्रीम कोर्टाच्या विचाराधीन आहे.

मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार

हिंदू कायद्यात दत्तक घेतलेल्या मुलाला नैसर्गिक संततीसारखे अधिकार दिले गेले आहेत. त्यातच मुस्लीम कायद्यात दत्तक घेण्यास बंदी आहे.

मात्र, किशोर न्याय अधिनियम 2015 आल्यानंतर मुस्लीम लोकही आता मूल दत्तक घेऊ शकतात.

पाल्यांचं संरक्षक होण्याबद्दल दोन्ही समुदायात वेगवेगळे नियम आहेत. हिंदू कायद्यात वडील हाच मुलाचा किंवा अविवाहित मुलीचा संरक्षक असतो. अनौरस मुलगा किंवा मुलीसाठी आई ही स्वाभाविक पालक म्हणून काम करते.

दुसऱ्या बाजूला मुस्लीम कायद्यात पालक होण्याबद्दल वेगवेगळ्या तरतुदी आहेत. मात्र लॉ कमिशन ऑफ इंडियाच्या मते पालकांबद्दल निर्णय घेताना जास्त कल्याण कशात आहे हे लक्षात घेऊन निर्णय घेतला जातो.

वारसाहक्क

वारसाहक्क कायदा हा समान नागरी कायद्यातील सगळ्यात मोठं आव्हान आहे.

सद्यस्थितीत हिंदू अविभाजित कुटुंबात ज्यांचा वडिलोपार्जित संपत्तीवर हक्क आहे, त्यांना करात सवलत मिळते. अशी व्यवस्था कोणत्याच धर्मात नाही.

मग अशा परिस्थितीत हा लाभ इतर समुदायांनाही मिळणार का? की हिंदूंना मिळणारा लाभ सरकार संपवून टाकणार आहे?

केरळने 1975 मध्येच हिंदू अविभाजित कुटुंबाची संकल्पना संपवून टाकली होती. 2018 मध्ये कायदे आयोगाने सूचना केली होती की ही संकल्पना संपवायला हवी कारण त्यामुळे देशाच्या कर पद्धतीचं प्रचंड नुकसान होत आहे.

मात्र, त्याशिवाय सुद्धा उत्तराधिकारी कायद्यात इतर धर्मांमध्ये बरंच अंतर आहे.

राजकोटिया सांगतात, “वारसांना दिला जाणारा हिस्सा हिंदू धर्मापेक्षा वेगळा आहे.”

खरंतर मुस्लिम लॉ अंतर्गत महिलांना पुरुषांच्या तुलनेत अर्धा वाटा मिळतो. प्रत्येक नातेवाईंकांचा वाटा वेगवेगळा असतो.

उदाहरणादाखल सांगायचं तर सुन्नी कायद्याच्या अंतर्गत प्रथम श्रेणीत 12 उत्तराधिकारी असतात. त्यात भाऊ आणि बहिणीचाही समावेश आहे.

हिंदू कायद्यात 2005 च्या आधी वडिलोपार्जित संपत्तीत हक्क नव्हता. त्याशिवाय पुरुषांच्या वैवाहिक स्थितीचा संपत्तीच्या वारसाहक्कावर फरक पडत नाही. मात्र महिलांच्या बाबतीच कायदा लगेच बदलतो.

एक महिलेच्या संपत्तीवर त्यांच्या आई वडिलांच्या तुलनेत वडिलांच्या वारसदाराचा पहिला दावा असतो.

या नियमात भेदभाव असल्यामुळे सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं गेलं आहे.

एका समुदायामध्येच विविधता

हिंदू आणि मुस्लीम समुदायाअंतर्गत सुद्धा प्रचंड विविधता आहे.

डॉ. थॉमस सांगतात, “हिंदू कायद्याचा एक मोठा भाग विस्कळीत आहे. अनेक पंथ आहे. उदा. द्रविड, मिताक्षरा आणि दयाभागा. त्यांच्यानुसार वाटणी आणि हिंदू अविभाजित कुटुंब ठरतं. काही अन्य पैलू उदा. विवाह कसा व्हावा, वेगवेगळ्या परंपरा लागू होतात.

मुस्लीमांमध्ये सुद्धा वेगवेगळी मतं आहेत. उदा. शिया आणि सुन्नी. त्यांच्यात सुद्धा विवाह आणि कौटुंबिक जीवनाच्या विविध पैलुंमध्ये बराच फरक आहे.

त्यांच्यात वेगवेगळे पंथसुद्धा आहेत. उदाहणादाखल सुन्नी लोक हनफी या मलिकी चं पालन करतात.

राजकोटिया म्हणतात, “या कायद्यांचं संशोधन करणं हे एक मोठं काम आहे.”

कायदेशीर आव्हानं

सरकार काय करतात, या आधारावर मुलभूत अधिकारांच्या क्षेत्रात सुद्धा आव्हानं निर्माण होऊ शकतात.

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने कमिशनला समान नागरी कायद्याविरोधात पत्र लिहिलं आहे.

बोर्डाच्या मते कौटुंबिक प्रकरणं, धार्मिक नियम घटनेच्या 25 आणि 26 या कलमांद्वारा संचालित होतात. त्यामुळे काही अपवाद वगळता नागरिकांना त्यांच्या धर्माचं पालन करण्याचा मूलभूत अधिकार आहे.

राजोकोटिया म्हणतात, “याशिवाय या कायद्यांमध्ये बदल सांस्कृतिक ओळखीच्या विरोधात जाऊ शकतो.”

“भारतीय घटनेच्या कलम 29 अंतर्गत आपली वेगळी संस्कृती राखण्याचा अधिकार दिला आहे”

त्यांच्या मते सध्याच्या व्यवस्थेत सुधारणा व्हायला हवी कारण व्यापक बदल विनाशकारी होऊ शकतात.

युसीसी लागू करणं घटनेने दिलेल्या भेदभाव विरोधी हमीच्या विरोधात जाऊ शकतो.

घटनातज्ज्ञ प्राध्यापक तरुनाभ खेतान म्हणतात, “जर एकरुपता आणण्यासाठी एका समुदायाच्या परंपरा दुसऱ्या समुदायावर थोपवल्या तर ते सांस्कृतिक वर्चस्व थोपवल्यासारखं होईल.”

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)