सेक्ससाठी संमतीच्या वयात बदल करण्याची चर्चा भारतात पुन्हा का सुरू झाली आहे?

सेक्स

फोटो स्रोत, Getty Images

    • Author, अभिनव गोयल
    • Role, बीबीसी हिंदी प्रतिनिधी

जर तुमचं वय 18 वर्षांपेक्षा कमी असेल आणि तुम्ही सेक्स केला तर तो गुन्हा मानला जातो.

उदाहरणादाखल सांगायचं झालं तर, जर 17 वर्षांच्या एखाद्या मुलीचं 22 वर्षांच्या मुलावर प्रेम असेल आणि परस्परसंमतीने त्यांनी लैंगिक संबंध प्रस्थापित केले तर त्याला बलात्कार मानलं जातं.

2012 मध्ये आलेल्या पॉक्सो कायद्यानुसार 18 वर्षापेक्षा कमी वयाच्या मुलांबरोबर सेक्स करणं अपराध आहे.

या कायद्यात सहमतीला काहीही जागा नाही. लहान मुलांचा लैंगिक हिंसाचारापासून बचाव करणं हा या कायद्याचा उद्देश आहे.

पॉक्सो असो किंवा भारतीय दंड संहिता असेल 18 वर्षापेक्षा कमी वयाच्या मुलीबरोबर कोणी शरीरसंबंध प्रस्थापित केले तर तो बलात्कार मानला जातो.

फरक फक्त इतकाच आहे की, पॉक्सोमध्ये IPC च्या तुलनेत कडक तरतुदी आहेत. सुप्रीम कोर्टाचे वकील नितीन मेश्राम म्हणतात की, IPC मध्ये पुरुषांना संरक्षण दिलं आहे मात्र मुलीचं वय 16 पेक्षा जास्त असेल तर संमतीचा मुद्दा असू शकतो, मात्र पॉक्सोमध्ये त्याला काही जागा नाही.

ते सांगतात की. पॉक्सो कायद्याअंतर्गत जे लोक दोषी ठरतात त्यांना वीस वर्षापेक्षा जास्त शिक्षा ते अगदी मृत्यूदंडापर्यंतची शिक्षा आहे.

ही सगळी र्चा यासाठी सुरू आहे की, संमतीने सेक्स करण्याचं वय 18 पासून 16 करावं का या विषयावर चर्चा सुरू आहे.

22 व्या लॉ कमिशननने दिलेल्या अहवालानुसार संमतीने सेक्स करण्याच्या वयात कोणताही बदल करण्यात येऊ नये असी शिफारस या अहवालात करण्यात आली आहे. त्यामुळे ही चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे.

कमिशनने त्यांच्या अहवालात सांगितलं आहे की, हे वय 18 चं 16 करायला नको कारण असं केलं तर लैंगिक हिंसाचारापासून बचाव करण्याचा जो कायदा आहे, लोक त्याचा दुरुपयोग करतील.

हा अहवाल कर्नाटक हायकोर्टाचे माजी मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी यांच्या नेतृत्वात तयार झालेल्या एका समितीने कायदा मंत्रालयाला सोपवला आहे. अहवालात काही शिफारसी केल्या आहेत.

न्यायालयांचं लॉ कमिशनला अपील

गेल्या वर्षी सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले होते की, संसदेला पॉक्सो कायद्याअंतर्गत सहमतीने सेक्स करण्याच्या वयाचा विचार करायला हवा.

नोव्हेंबर 2022 मध्ये कर्नाटक हायकोर्टाने सहमतीने लैंगिक संबंधांवर पुनर्विचार करायला सांगितलं होतं.

कोर्टाने म्हटलं होतं की 16 वर्षापेक्षा अल्पवयीन मुलींचं प्रेमात पडणं, घर सोडून जाणं आणि सेक्स करण्याच्या प्रकरणांकडे लक्ष दिलं पाहिजे. कारण त्यात पॉक्सोसारखे कायदे लागू होऊ शकतात.

सेक्स

फोटो स्रोत, Getty Images

एप्रिल 2023 मध्ये हायकोर्टाने लॉ कमिशनला सांगितलं होतं की, "संमतीने सेक्स करण्याबाबत सध्या पॉक्सो कायदा लागू होतो. हा एकप्रकारे अन्याय आहे. "

कोर्टाने लॉ कमिशनला कायद्यात सुधारणा करण्यास सांगितलं होतं, ज्यात मुलीचं वय 16 आहे आणि तिने संमतीने सेक्स केला आहे.

कोर्टाचं म्हणणं होतं की, पॉक्सो अंतर्गत कमीत कमी शिक्षा द्यायला लागावी अशी परिस्थिती कोर्टासमोर निर्माण होऊ नये. त्यामुळे संमती होती, हे सिद्ध झालं की एखाद्या व्यक्तीला निर्दोष सोडण्याचा अधिकार कोर्टाला मिळतो.

लॉ कमिशनच्या शिफारसी

कायद्याविषयी काही सूचना आणि सल्ला देण्यासाठी सरकार काही घटनातज्ज्ञांची एका आयोगावर नियुक्ती करते. त्याला लॉ कमिशन किंवा कायदा आयोग असं म्हणतात.

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर भारतात 22 लॉ कमिशन तयार झालेत. 21 व्या कमिशनचा कार्यकाळ 2018 पर्यंत होता.

याच कमिशनमध्ये सेक्ससाठी संमतीचं वय काय असावं याबाबत शिफारसी आहेत. सरकार त्या मान्य करू शकते किंवा कायद्यात बदल करू शकते.

कमिशनने त्यांच्या अहवालात सांगितलं की, सध्याच्या कायद्यात बाल संरक्षण कायद्यात, न्यायालयाच्या निर्णयात तसंच लहान मुलांचं शोषण, तस्करी आणि वेश्यावृत्ती सारख्या कामांची समीक्षा केल्यानंतर पॉक्सो कायद्यात सध्याच्या वयात कोणताही बदल करण्याची आवश्यकता नाही.

कमिशनने स्पष्ट शब्दात सांगितलं की पॉक्सो कायद्यात लैंगिक संबंधाच्या संमतीचं वय 18 वर्षं असावं.

सेक्स

फोटो स्रोत, Getty Images

Skip podcast promotion and continue reading
बीबीसी न्यूज मराठी आता व्हॉट्सॲपवर

तुमच्या कामाच्या गोष्टी आणि बातम्या आता थेट तुमच्या फोनवर

फॉलो करा

End of podcast promotion

त्याचबरोबर न्यायालयांना निर्णय देताना विवेकाने निर्णय देण्याची एक महत्त्वाची सूचना दिली आहे. याचा अर्थ असा आहे की ज्या प्रकरणात मुलीचं वय 16 वर्षांपेक्षा जास्त आहे, आणि तिने संमतीने सेक्स केला तर पॉक्सो अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या कमीत कमी शिक्षेची तरतूद जाऊ शकते.

सुप्रीम कोर्टाच्या वकील कामिनी जयस्वाल म्हणतात, “लॉ कमिशनने पॉक्सो कायद्यात एक अपवाद घालण्यास सांगितलं आहे. जर एखाद्या मुलीचं वय 16 ते 18 वर्षांच्या मध्ये आहे आणि तिने परस्परसंमतीने सेक्स केला हे सिद्ध झालं तर कोर्टाने त्याला बलात्काराच्या श्रेणीबाहेर ठेवायला हवं.”

“जर हा अपवाद अंमलात आला तर अशा प्रकारच्या केसेसमध्ये आरोपीला सोडण्याचा विशेषाधिकार कोर्टाला असेल.”

त्या म्हणतात की बालहक्क आणि न्याय कायद्यातही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. आता जर अल्पवयीन गुन्हेगाराला कळलं की तो काय गुन्हा करतोय तर अशा प्रकरणात तर आरोपीला अल्पवयीन मधून प्रौढ प्रवर्गात आणता येईल. अशात आरोपीचं वय बदलत नाही मात्र शिक्षा सामान्य कायद्याप्रमाणे सुनावली जाते.

जयस्वाल सांगतात की याच कायद्याप्रमाणे पॉक्सो कायद्यातही अपवाद जोडू सेक्स करण्याचं वय न बदलत शिक्षा कमी करता येऊ शकते.

अटींबरोबरच विशेषाधिकारांची सूचना

कमिशनने त्यांच्या अहवालात पॉक्सोच्या कलम 4 मध्ये सुधारणा करण्याची शिफारस केली. त्यात शिक्षेची तरतूद आहे.

ज्या प्रकरणात मूल आणि आरोपी यांच्यात तीन वर्षांचं अंतर नसेल आणि हेही पाहिलं जाईल की आरोपीचा आधी काही इतिहास नसेल अशा परिस्थितीतच अपवादाचा वापर करावा.

तसंच गुन्हा केल्यानंतर आरोपीचं वर्तन कसं होतं हेही पहायला हवं. त्याचप्रमाणे त्याच्याकडून एखाद्या पीडित मुलावर चुकीची साक्ष देण्यासाठी दबाव तर नाही ना हेही पहायला हवं.

कमिशनचं असं म्हणणं आहे की जर 16 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या प्रकरणात सहमतीने सेक्स केला असेल आणि घटनेनंतर पीडित मुलाच्या सामाजिक किंवा सांस्कृतिक वातावरणात बदल झाला असेल किंवा त्याचा वापर अवैध किंवा अश्लील कामांसाठी झाला असेल त्याला शिक्षेत सूट दिली जाणार नाही.

सेक्स

फोटो स्रोत, Getty Images

तसंच अशा लैंगिक संबंधातून एखादं मूल जन्माला आलं असेल शिक्षेत सूट मिळणार नाही अशीही सूचना कमिशनने केली आहे.

सहमतीचं वय 16 करण्याच्या निर्णयाचा काही लोक विरोध करत आहेत. कारण त्यांना असं वाटतंय की हा मुलांच्या अधिकाराचा भंग आहे.

सुप्रीम कोर्टाचे वकील नितीन मेश्राम म्हणतात, “याचा आदिवासी समाजावर सर्वात जास्त परिणाम होईल. कारण काही विशिष्ट भागातून 16 ते 18 वर्षातील मुलं सेक्स करतात पण त्यांच्यावर पॉक्सो लागतो. आदिवासी समाजात लैंगिक संबंध म्हणजे टॅबू नाही.”

ते सांगतात, “भारतात मुलींच्या लग्नाचं वय 18 वर्षं केलं आहे. त्याआधी जर एखाद्या मुलीने सेक्स केला तर पॉक्सो अंतर्गत तो गुन्हा मानला जाईल. अशा परिस्थितीत हे अधिकारांचं हनन आहे.”

“हा भारतातील मर्यादित विचारसरणी आणि लैंगिक भेदभावाचा परिणाम आहे. स्त्रियांची साधनसुचिता हाही मुद्दा आहे. हा म्हणजे लग्नाआधी स्त्रियांचं पावित्र्य वाचवण्याचा एक प्रकार आहे जेणेकरून 18 वर्षांआधी कोणत्याच मुलीला सेक्स करता येऊ नये.”

हेही वाचलंत का?

YouTube पोस्टवरून पुढे जा
परवानगी (सोशल मीडिया साईट) मजकूर?

या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.

सावधान: अन्य वेबसाईट्सवरील मजकुरासाठी बीबीसी जबाबदार नाही. YouTube मजुकरात जाहिरातींचा समावेश असू शकतो.

YouTube पोस्ट समाप्त

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTubeFacebookInstagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)