मध्य प्रदेशात हजारो मुली आणि महिला बेपत्ता, नेमकं काय होतंय? - ग्राउंड रिपोर्ट

मध्य प्रदेशातील सागर जिल्ह्यातील मातीच्या साध्या घरासमोर बसलेले सनत मिश्रा म्हणतात, "आम्ही खूप शोधलं...जिथून माहिती मिळाली तिकडे गेलो...मात्र काहीही हाती आलं नाही. माझी बहीण बेपत्ता होऊन 13 वर्षे झाली."

ते असं बोलत असतात, तेव्हा त्यांच्या आवाजात एक थकवा जाणवत असतो. बहिणीचा उल्लेख करताना ते जणूकाही भूतकाळात हरवतात.

ही घटना घडून आता एक दशकाहून अधिक काळ लोटला आहे. मात्र कुटुंबात कुमोदिनीचा विषय निघताच घरात शांतता पसरते.

2012 मध्ये एका रात्री सनत यांची बहीण कुमोदिनी मिश्रा मामाच्या घरी टीव्ही पाहण्यासाठी निघाली होती. त्यावेळेस जवळपास साडे आठ वाजले होते. मात्र कुमोदिनी त्या दिवशी मामाच्या घरी पोहोचलीच नाही.

या कुटुंबाचं म्हणणं आहे की त्या दिवसापासून आजपर्यंत त्यांनी कुमोदिनीचा शोध घेतला. मात्र तिचा तपास लागलेला नाही.

मिश्रा कुटुंबातील लोक त्यांच्या घराचा दरवाजा उघडताच ठेवतात. त्यांना वाटतं की एखाद्या दिवशी कुमोदिनी परत येईल.

'माझ्या आत्म्याला वेदना होत नसतील का?'

कुमोदिनीचा उल्लेख करताच तिची आई उर्मिला यांचे डोळे पाणावतात...सुरकुतलेल्या चेहऱ्यावर त्या हे दु:ख लपवण्याचा प्रयत्न करतात. बरेच प्रयत्न केल्यावर त्या आमच्याशी बोलल्या.

बराच धीर एकवटून त्या म्हणाल्या, "माझी लेक बेपत्ता होऊन 13 वर्षे झाली आहेत. माझ्या आत्म्याला वेदना होत नसतील का? घरात जेव्हा तिच्या आवडीचे पदार्थ तयार होतात, तेव्हा माझ्या घशाखाली घास उतरत नाही."

त्या म्हणतात, "ही एक अशी वेदना आहे, ज्याची कितीही काळ लोटला तरी सवय होऊ शकत नाही."

मात्र कुमोदिनी ही एकटीच नाही, जिच्या बाबतीत असं घडलं आहे. आकडेवारीतून दिसतं की मध्य प्रदेशातील जवळपास प्रत्येक जिल्ह्यात तुम्हाला अशा कहाण्या आढळतील, ज्यात घरातून बेपत्ता झालेल्या मुली आणि महिलांचा कोणताही ठावठिकाणा लागलेला नाही.

केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार 2019 ते 2021 दरम्यान एकट्या मध्य प्रदेशात मुली आणि महिला बेपत्ता झाल्याच्या जवळपास दोन लाख प्रकरणांची नोंद झाली आहे. देशात हे प्रमाण सर्वाधिक आहे.

मध्य प्रदेश सरकारच्या आकडेवारीनुसार जानेवारी 2024 ते जून 2025 दरम्यान मध्य प्रदेशात 23,129 मुली आणि महिला बेपत्ता झाल्या आहेत. म्हणजेच दररोज जवळपास 43 मुली आणि महिला बेपत्ता झाल्या.

या आकडेवारीतून दिसतं की हे फक्त काही कुटुंबांच्याच वाट्याला आलेलं दु:ख नसून, ती एक मोठी समस्या आहे.

आम्ही सर्वांनी राज्याच्या महिला सुरक्षा शाखेला प्रश्न विचारला की ही आकडेवारी इतकी मोठी कशी काय आहे. अशा घटनांमागे काय कारण आहे. त्यावर शाखेतील पदाधिकारी मध्य प्रदेशचे एडीजी, अनिल कुमार यांनी यामागची अनेक कारणं सांगितली.

ते म्हणाले, "2013 नंतर अल्पवयीन मुलं बेपत्ता झाल्यास लगेचच अपहरणाच्या कलमाअंतर्गत एफआयआर नोंदवली जाते. आम्हाला असं आढळलं आहे की मध्य प्रदेशात बेपत्ता होण्याच्या जवळपास 42 टक्के प्रकरणांमध्ये मुली घरातून नाराज होऊन जातात."

"जवळपास 15 टक्के घटनांमध्ये मुली त्यांच्या इच्छेनं नातेवाईकांच्या घरी जातात. तर 19 ते 20 टक्के प्रकरणांमध्ये त्या प्रियकरासोबत जातात."

ते म्हणतात की हरियाणा आणि राजस्थानसारख्या राज्यांमध्ये लग्नासाठी मुली विकण्याची प्रकरणं 'खूपच कमी' आहेत. असं आढळलं आहे की ती एक हजारांमध्ये एक आहेत.

पोलिसांचं काय म्हणणं आहे?

मध्य प्रदेश पोलिसांनी असाही दावा केला आहे की ते 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलींचा शोध घेण्यासाठी 'ऑपरेशन मुस्कान' हे विशेष पोलीस अभियान चालवत आहेत.

एडीजीनुसार, या मोहिमेअंतर्गत, प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची संख्या घटली आहे आणि याचा दर महिन्याला आढावा घेतला जातो.

2013 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं त्यांच्या एका आदेशात 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या प्रत्येक बेपत्ता मुलाच्या संदर्भातील तक्रारीवर एफआयआर नोंदवणं बंधनकारक असल्याचा आदेश दिला होता.

यानंतर 2015 मध्ये केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून ऑपरेशन मुस्कान हा उपक्रम सुरू करण्यात आला. प्रत्येक बेपत्ता झालेल्या मुलाला शोधणं आणि त्याचं पुनर्वसन करणं हे त्याचं उद्दिष्टं होतं.

अर्थात 18 वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक वयाच्या महिला बेपत्ता होण्याबाबतच्या प्रश्नावर अनिल कुमार म्हणाले, "आमच्याकडे याची कोणताही संकलित माहिती नाही. 18 वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक वयाच्या महिला बेपत्ता झाल्याची तक्रार तर नोंदवली जाते, मात्र बहुतांश प्रकरणांमध्ये एफआयआर नोंदवली जात नाही. फक्त अशाच प्रकरणांमध्ये ती होते ज्यात मानवी तस्करी किंवा अपहरणासारख्या गुन्ह्यांचा संबंध असेल."

पोलिसांचं म्हणणं आहे की 18 वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या महिलांच्या प्रकरणांमध्ये अनेकदा एफआयआर नोंदवली जात नाही. अशा परिस्थितीत तपास स्थानिक पोलीस ठाण्याच्या फाईलपुरताच मर्यादित राहतो.

मिश्रा कुटुंबाला याच गोष्टीबाबत आक्षेप आहे. कारण सनत मिश्रा यांची बहीण 2012 मध्ये बेपत्ता झाली होती. म्हणजेच 2013 मध्ये जेव्हा अल्पवयीन मुली बेपत्ता होण्याबाबत एफआयआर नोंदवणं बंधनकारक असल्याचा जो नियम लागू झाला होता, त्याच्या आधीच्या वर्षी.

सनत मिश्रा म्हणतात, "आम्ही पोलिसांच्या कारवाईबाबत अजिबात समाधानी नाही. ज्यांच्यावर संशय होता, त्यांची योग्यप्रकारे चौकशी झाली नाही. महिला पोलीस कर्मचारीदेखील बोलावण्यात आले नाहीत. आम्हाला सुरुवातीपासूनच वाटलं की आमचं प्रकरण गांभीर्यानं घेण्यात आलेलं नाही."

बेपत्ता मुली आणि महिलांच्या बाबतीत ही तक्रार नेहमीच होते. अनेक कुटुंबांचं म्हणणं आहे की सुरुवातीचे तास आणि सुरुवातीचे दिवस यात वेगानं काम होत नाही. याच विलंबामुळे शोध घेणं कठीण होतं.

पोलीस दलाच्या दृष्टीकोनाचा प्रश्न

मध्य प्रदेशातील राजकारणात महिला प्रदीर्घ काळापासून सर्वात महत्त्वाच्या मतदार गटांपैकी एक मानला जातो आहे.

गेल्या दोन दशकांमध्ये राज्यात बहुतांश काळ भारतीय जनता पार्टी सत्तेत राहिली आहे. पक्षानं त्यांच्या निवडणूक प्रचारात महिलांना केंद्रस्थानी ठेवून अनेक योजनादेखील आणल्या.

माजी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या कार्यकाळात 'लाडली लक्ष्मी' आणि नंतर 'लाडली बहना' सारख्या थेट पैसे हस्तांतरित करणाऱ्या योजनांचा सरकारनं जोरदार प्रचार केला. निवडणुका जिंकण्यासाठी त्यांचा मोठ्या प्रमाणात वापरही केला.

सामाजिक कार्यकर्त्या अर्चना सहाय यांचं म्हणणं आहे की योजना भलेही आर्थिक मदतीला चालना देतात. मात्र महिलांची सुरक्षा, प्रवास आणि विशेषकरून बेपत्ता होण्याची प्रकरणं रोखण्यासारख्या संवेदनशील मुद्द्यांबाबत राज्यानं कोणत्याही ठोस किंवा रचनात्मक सुधारणा केल्या नाहीत.

पोलीस पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक, योग्य तपास यंत्रणा, अहवालातील विलंब रोखण्यासाठीच्या उपाययोजना, मानवी तस्करीला आळा घालणं आणि जास्त स्थलांतर होणाऱ्या जिल्ह्यांसाठी विशेष देखरेख यंत्रणा, या सर्व आघाड्यांवर राज्य सरकारच्या कामगिरीवर सतत प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत.

त्याचा परिणाम असा आहे की महिला बेपत्ता होण्याची प्रकरणं वाढत आहेत.

राजकीय विश्लेषकांना वाटतं की महिलांशी संबंधित कल्याणकारी आश्वासनांमुळे मतं तर मिळतात. मात्र सुरक्षेशी संबंधित गुंतागुंतीच्या मुद्द्याबाबत जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी ज्याप्रकारचं सातत्य आणि इच्छाशक्ती हवी, ती दीर्घकाळापासून नाही.

अर्चना सहाय गेल्या तीन दशकांपासून राज्यात मुलं आणि महिलांबरोबर करत आहेत. त्या म्हणतात की बेपत्ता होण्याची ही प्रकरणं फक्त वैयक्तिक कारणांमुळेच नाहीत.

अर्चना म्हणतात, "अल्पवयीन मुलींच्या प्रकरणांमध्ये मध्य प्रदेशनं काही प्रमाणात चांगलं काम केलं आहे. मात्र 18 वर्षांहून अधिक वयाच्या महिला बेपत्ता होतात, त्या बहुतांश प्रकरणांना गुन्हा मानलं जात नाही. प्रशासनाची भूमिका असते की ती कुठेतरी निघून गेली असेल, परत येईल. त्यांना शोधण्याचे गांभीर्यानं प्रयत्न केले जात नाहीत. ही एक दृष्टीकोनाची समस्या आहे. त्यामुळे बेपत्ता महिलांची संख्या खूप वाढली आहे."

सरकार बदललं किंवा तेच सरकार पुन्हा सत्तेत आलं. मात्र ज्या कुटुंबातील मुली किंवा महिला आजपर्यंत घरी परतल्या नाहीत, त्यांच्यासाठी ही राजकीय आश्वासनं आणि घोषणा अनेकदा फक्त कागदावरच्याच गोष्टी ठरतात.

मात्र हे भीतीदायक चित्र असतानाच काही प्रकरणांमधून आशादेखील निर्माण होते.

काहीजणी घरी परतल्या, मात्र मनात अजूनही भीती

डिंडौरी जिल्ह्यातील फूल (बदललेलं नाव) याच वर्षी जानेवारीमध्ये चांगली नोकरी आणि चांगलं आयुष्य मिळण्याच्या तिच्या गावातीलच एका परिचितानं दाखवलेल्या आमिषाला बळी पडून दिल्लीला गेली होती.

आम्ही जेव्हा फूलला भेटायला गेलो. तेव्हा ती डोंगराच्या पायथ्याशी बांधलेल्या तिच्या मातीच्या घरासमोर एका खाटीवर बसून अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करण्याचा प्रयत्न करत होती.

फूल बीबीसीला म्हणाली, "मला चांगलं काम मिळेल आणि भरपूर पैसे मिळतील असं सांगण्यात आलं होतं. म्हणून मी दिल्लीला गेली. मात्र दिल्लीला पोहोचताच मला वेठबिगारीत (बंधपत्रित मजूर) जखडण्यात आलं."

ती म्हणाली की कामाचं ठिकाण तिला तुरुंगासारखं वाटायचं. ती रात्री रडत रडत झोपायची. कामाच्या ठिकाणी तिला अनेकदा मारहाणदेखील करण्यात आली.

अनेक प्रयत्न केल्यानंतर एका महिन्यानं तिची तिथून सुटका करण्यात आली आणि जून महिन्यात ती घरी परतली.

फूलची आई, अनीता (नाव बदललं आहे) या एकल पालक आहेत. त्या म्हणतात, "ती सापडल्यावर माझ्या जीवात जीव आला. इतके दिवस मला फक्त चिंता वाटत राहायची. माझ्या मुलीला विकण्यात तर आलं नसेल ना, या विचारानं मला भीती वाटत राहायची."

फूल आता घरी आहे. मात्र कुटुंबाचं म्हणणं आहे की ती अनेकदा गप्प असते, घाबरलेली असते. दिल्लीत तिच्याबरोबर काय घडलं याबाद्दल ती बोलत नाही.

अर्चना म्हणतात, "या बेपत्ता होण्याच्या प्रकरणांमागे, गरीबी, दलाल आणि कंत्राटदारांचं नेटवर्क, स्थलांतर, सामाजिक मागासलेपण, तस्करी आणि एक कमकुवत पोलीस व्यवस्था आहेत. हे सर्व घटक एकत्रितरित्या हे संकट निर्माण करतात."

अर्चना म्हणतात की राज्य सरकारनं अनेक योजना तर सुरू केल्या. मात्र प्रत्यक्षात सुधारणा तेव्हाच होईल, जेव्हा बेपत्ता महिलांच्या प्रकरणांना गांभीर्यानं घेतलं जाईल.

याव्यतिरिक्त, ज्या मुलींना शोधलं जातं, त्यांच्या समाजात पुन्हा मिसळण्याबद्दल आणि सामान्य आयुष्य जगण्याबद्दल अर्चना म्हणतात की या बाबतीत परिस्थिती अजूनही वाईट आहे.

त्या म्हणाल्या, "पोलिसांनी मुलींना शोधलं, तरीदेखील त्या सामान्य आयुष्य जगू शकतील याची कोणतीही हमी नसते. सरकारच्या पातळीवर त्या मुलींच्या पुनर्वसनासाठी उचलण्यात येणारी पावलं पुरेशी नाहीत."

"त्यांना शिक्षणात मदत, समुपदेशन, वेळोवेळी त्यांच्या परिस्थितीचा आढावा घेणं आणि परतल्यानंतर देखील कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही, याची खातरजमा करण्यासाठी संरचनात्मक सुधारणा कराव्या लागतील."

कुमोदिनीची कहाणी, फूलचं परत येणं आणि यांच्या व्यतिरिक्त हजारो फायलींमध्ये असलेली नावं, बेपत्ता महिलांचं एक असं चित्र तयार करतात, ज्याकडे दुर्लक्ष करणं अतिशय कठीण आहे.

मध्य प्रदेशातील प्रत्येक जिल्ह्यात शेकडो कुटुंबं दररोज संध्याकाळी दारावर डोळे लावून बसलेली आढळतात. त्यांना आशा असते की एक दिवस त्यांची मुलगी किंवा बहीण अचानक घरी परत येईल.

मात्र घरी परतणाऱ्या मुलींची संख्या फार मोजकी आहे. उर्वरित कहाणी, वाट पाहणं, अपुरा तपास आणि उत्तरं देण्याऐवजी मौन बाळगणाऱ्या व्यवस्थेची आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.