देशविरोधी कारवायांच्या आरोपावरून निलंबित विद्यार्थ्याला पुन्हा TISS मध्ये घेण्याचे आदेश

"सर्वांसाठी शिक्षणाची मागणी करणं हे राष्ट्रविरोधी कृत्य असू शकत नाही. किंबहुना एखाद्या विद्यार्थ्यांसाठी ही देशभक्तीपर कृती आहे. मी सर्वांसाठी शिक्षणाची मागणी करत होतो. मी दोषी नव्हतो."

"मी कधीही क्रिमिनल किंवा देशविरोधी कृत्यात सहभागी झालेलो नाही. भारताचं संविधान मी सर्वोच्च मानतो. देश संविधानानं चालतो," अशी प्रतिक्रिया रामदास के. एस. यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना दिली.

रामदास केएस यांना एप्रिल 2024 मध्ये टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स म्हणजे TISS या संस्थेकडून दोन वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आलं होतं.

'देशविरोधी कारवाया' आणि 'वारंवार गैरवर्तन' या विषयाअंतर्गत कारणे दाखवा नोटीस बाजावून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली होती.

या निलंबनाला त्यांनी आधी मुंबई उच्च न्यायालय आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर सुनावणी करताना रामदास यांना आपली पीएचडी पूर्ण करण्याची परवानगी दिली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीअंती त्यांना पीएचडी पूर्ण करण्यास परवानगी आणि कॅम्पसमध्ये प्रवेश द्यावा असं न्यायालयानं सांगितल्याचं रामदास म्हणतात.

तसंच न्यायालयानं संस्थेनं निलंबित केल्याचा निर्णय रद्द केला नसून निलंबनाचा कालावधी आतापर्यंत पूर्ण केलेल्या कालावधीपर्यंत मर्यादीत राहील असे निर्देश दिले.

तसंच रामदास यांना आपली पीएचडी पूर्ण करण्याची परवानगी दिली गेली पाहिजे असंही न्यायालयानं म्हटलं आहे.

तर यासंदर्भात TISS संस्थेकडून एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं बीबीसी मराठीला सांगितलं, "सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं आम्ही पालन करतो. त्यांच्या निलंबनाचा कार्यकाळ दोन वर्षांचा होता. यावर कोर्टानं म्हटलं की ते आतापासूनच केलं जावं. पण निलंबनाच्या निर्णयावर कोर्टानं काहीही म्हटलेलं नाही."

"शिक्षण पूर्ण करा असं म्हटलंय. दुसरं म्हणजे भविष्यात जर असं काही पुनरावृत्ती होते तर इन्स्टिट्यूट कारवाई करण्यासाठी स्वतंत्र आहे. त्यांच्या निलंबनाचा कार्यकाळ कमी केला आहे," असंही पुढं त्यांनी म्हटलंय.

'अँटी-नॅशनल म्हणत सायबर बुलींग सुरू होतं'

रामदास के. एस. हे टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सचे पीएचडीचे संशोधक असून डेव्हलपमेंटल स्टडीज या विषयात संशोधन करत आहेत. त्यांनी मीडिया आणि कल्चरल स्टडीजमध्ये एमए आणि एमफील केलं आहे.

तसंच ते स्टुडंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) या विद्यार्थी संघटनेचे राज्य सचिव आहेत.

रामदास के. एस. यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "कोर्टाने म्हटलं की आम्ही कोणाच्याही बाजूनं नाही. हा न्यायाचा विषय असून शिक्षण पूर्ण करू द्यावं असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. संस्थेनं तत्काळ मला पीएचडीसाठी परवानगी दिली आहे. भविष्यात संबंधित विद्यार्थ्याकडून काही समोर आल्यास अनुशासनात्मक कारवाई केली जाऊ शकते, पण आता पीएचडी पूर्ण करू द्या असं सांगितलं आहे. मी आधीपासून सांगत होतो की मी कधीही क्रिमिनल किंवा देशविरोधी कार्यवाही केलेली नाही. भारताचे संविधान हेच मी सर्वोच्च मानतो."

ते पुढं सांगतात, "जानेवारी 2024 मध्ये दिल्ली येथे जतंर मंतर याठिकाणी विविध 16 संघटनांकडून युनायडेट स्टुडंट्स ऑफ इंडियाअंतर्गत केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाविरोधात आंदोलन करण्यात आलं होतं. यात मी हजर होतो. परंतु TISS संस्थेच्या नावाच्या बॅनरखाली ते आंदोलनात सहभागी झाले असून यामुळे हेच संस्थेचंही मत आहे असा संदेश बाहेर जाऊ शकतो असा दावा संस्थेकडून करण्यात आला होता."

यावर बोलताना रामदास म्हणाले की, "मी माझ्या वैयक्तिक क्षमतेत आंदोलनात सहभागी झालो होतो. मी विद्यार्थी संघटनेचा प्रतिनिधी असल्याने तिकडे सहभागी झालो आणि हा माझा अधिकार होता. मी यावेळी पीएचडी करत होतो. मी कोर्टात सांगितलं की मला प्रवेश चॅरीटी म्हणून मिळालेला नाही."

"मी नॅशनल एन्ट्रान्स क्रॅक करून इथपर्यंत पोहचलो आहे. TISSचं बॅनर आंदोलनादरम्यान वापरल्याचा दावा त्यांनी केला. पण असं झालेलं नव्हतं. मी TISS चं नाव वापरलेलं नव्हतं," असं स्पष्टीकरण त्यांच्याकडून देण्यात आलं. या कारवाईनंतर म्हणजेच निलंबन केल्यानंतर जवळपास वर्षभर त्यांना 'अँटी नॅशनल' म्हणून सायबर बुलींगचा सामना करावा लागला, असंही ते म्हणाले.

रामदास सांगतात, "वर्षभराहून अधिक काळ मी सर्वाईव्ह केलं. सोशल मीडियावर 'अँटी नॅशनल' म्हणत सायबर बुलींग सुरू होतं. हे अनोळखी लोकांकडून सुरू होतं. मी त्यावेळी केरळमध्ये होतो. त्याठिकाणी प्रादेशिक माध्यमांनी कव्हरेज केलं होतं. त्यावरही अनोळखी लोकांकडून सायबर बुलींग चालत होतं. यानंतर फेलोशिपची अडचण तयार झाली. मग कोर्टामुळे फेलोशिप मिळाली."

"यात कारवाईमागे राजकारण होतं. माझा हा युक्तिवादही होता. ही सामान्य कारवाई नव्हती. प्रक्रियेचं पालन केलं गेलं नाही. हेतूपुरस्सर आहे. मला अनेक विद्यार्थी संघटनांचं सहकार्य मिळालं," असंही ते म्हणाले.

रामदासला बजावलेल्या नोटीसमध्ये काय म्हटलं होतं?

"रामदासनं 12 जानेवारी 2024 ला नवी दिल्लीत संसदेच्या बाहेर प्रोगेसिव्ह स्टुडंट फोरम (PSF) आणि टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स (TISS) यांच्या संयुक्त बॅनरखाली आंदोलन केलं. पण, पीएसएफचा TISS सोबत कुठलाही संबंध नसताना संस्थेच्या नावाचा दुरुपयोग करून TISS संस्था PSF संघटनेच्या विचारांचे समर्थन करत असल्याचं सांगण्यात आलं", असा आरोप TISS ने केला आहे.

"रामदासनं 'राम के नाम' ही डॉक्युमेंट्री दाखवण्यासंबंधी सोशल मीडियावर 24 जानेवारी 2024ला पोस्ट टाकली होती.

"हे कृत्य अयोध्येतल्या राम मंदिर उद्घाटनाचा अपमान आणि त्याविरोधात आंदोलन करणारं होतं.

"बीबीसीने बनवलेली आणि देशात बंदी असलेल्या डॉक्युमेंट्रीचं TISS च्या परिसरात 28 जानेवारीला स्क्रीनिंग करणं, वादग्रस्त वक्त्यांना बोलावून 'भगतसिंग मेमोरियल लेक्चर' घेणं, संस्थेच्या संचालकांच्या घराबाहेर घोषणाबाजी करणं ही अनधिकृत कृत्यं रामदासने केली.

"यासाठी त्याला वारंवार लेखी नोटीस देऊन इशारा दिला होता. या नोटीसला उत्तर दिलं नाहीतर आम्ही तुमच्यावर कारवाई करू," असं या नोटिसमध्ये म्हटलं होतं.

यापैकी एका नोटीसला रामदासनं 27 एप्रिल 2023 ला उत्तर दिलं होतं, मी हे सगळं करत असल्याची कबुली दिली होती. पण, त्यासाठी दिलेलं स्पष्टीकरण समाधानकारक नव्हतं, असं संस्थेचं म्हणणं आहे.

मूलभूत हक्कांच्या नावाखाली संसदेच्या बाहेर आंदोलन करण्यासारखी बेकादेशीर कृत्य जाणीवपूर्वक रामदासनं केली असून यामुळे संस्थेची बदनामी होत आहे.

रामदास पीएचडीचा विद्यार्थी असून त्यानं अभ्यासावर लक्ष द्यायला पाहिजे. आपले विचार हे संस्थेचे विचार म्हणून कुठल्याही प्रसिद्धी माध्यमांमध्ये मांडू नये असा आदेश संस्थेनं 14 जून 2023 रोजी काढला होता.

पण, रामदासने त्याचं उल्लंघन केल्याचा आरोपही, या 'कारणे दाखवा' नोटीसमध्ये करण्यात आला होता.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.