'रामदास यांनी अभ्यास सोडून इतर गोष्टींवरच लक्ष केंद्रित केलं', TISS चे निवेदन

टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सने पीएचडी करणाऱ्या रामदासला दोन वर्षांसाठी निलंबित केलं. त्याच्यावर संस्थेत वारंवार गैरवर्तन आणि देशविरोधी कृत्य केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. तसेच या विद्यार्थ्याला संस्थेच्या परिसरात देखील बंदी घालण्यात आली आहे.

"विद्यार्थी संघटनांसोबत काम करण्याचा, विद्यार्थ्यांच्या हक्कासाठी आंदोलन करण्याचा अधिकार संविधानाने दिला आहे. मी देशाचा नागरिक असल्यानं भाजप सरकारच्या धोरणाविरोधात आंदोलन करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. पण, त्याचा विचार न करता भाजपवर टीका करत असल्यामुळे माझ्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.’’

टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सने निलंबनाची कारवाई केलेला विद्यार्थी रामदास प्रिनी शिवानंदनने ‘बीबीसी मराठी’सोबत बोलताना हे आरोप केले.

रामदास यांच्या निलंबनानंतर झालेल्या गदारोळानंतर TISS प्रशासनाने एक पत्रक काढून सर्व आरोप फेटाळले आहेत आणि हा प्रपोगंडा असल्याचे म्हटले आहे.

रामदास यांनी त्यांच्या संपूर्ण कार्यकाळात शैक्षणिक बाबींवर लक्ष दिलं नाही. त्याउलट त्यांनी त्यांच्या राजकीय विचारसरणीचा प्रभावातून विविध घटना, आंदोलनं आणि इतर गोष्टींवरच लक्ष केंद्रित केलं, असा आरोप संस्थेनं या निवेदनातून केला आहे.

TISS ने या विद्यार्थ्यावर कारवाई का केली? त्यांनी त्यासाठी कोणती कारणं दिली आहेत? विद्यार्थी संघटनांनी नेमकं काय म्हटलं? आणि TISS प्रशासनाने काय स्पष्टीकरण दिले आहे हे आपण पाहू.

'राम के नाम' डॉक्युमेंट्री, संसदेबाहेर आंदोलन करणं यासाठी कारवाई केल्याचं संस्थेनं म्हटलं आहे. यावरुन विद्यार्थी संघटना आक्रमक झाल्या असून सोशल मीडियावरून रामदासचं समर्थन करताना दिसत आहेत.

रामदासला भाजप सरकारविरोधी भूमिका घेतली म्हणून बेकायदेशीरपणे निलंबित करण्यात आल्याचा आरोप विद्यार्थी संघटनांनी केला आहे.

कोण आहे रामदास?

रामदास प्रिनी शिवानंदन हा विद्यार्थी मूळचा केरळचा असून तो प्रोग्रेसिव्ह स्टुडंट फोरमचा माजी सरचिटणीस आहे. सध्या तो स्टुडंट फेडरेशन ऑफ इंडियाच्या केंद्रीय कार्यकारी समितीचा सदस्य आहेत. तसेच तो युनायटेड स्टुडंट्स ऑफ इंडियाचा प्रतिनिधी आहे.

रामदास त्याच्या घरातील एकमेव उच्चशिक्षित तरुण असून त्याने मार्च 2022 मध्ये टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्समध्ये पीचएडीसाठी प्रवेश घेतला होता. त्याने 2020 मध्ये केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाविरोधात आंदोलन केलं होतं. देशातील 16 विद्यार्थी संघटनांनी संसदेच्या बाहेर हे आंदोलन केलं होतं.

यामध्ये ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण हटवा, शिक्षण वाचवा’ आणि भाजप हटाव, देश बचाव अशा घोषणा देण्यात आल्या होत्या.

TISS ने कोणत्या कारणांवरून कारवाई केली?

TISS ने रामदासला 7 मार्च 2024 ला कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. त्यामध्ये रामदासने केलेली काही आंदोलनं ही देशविरोधी कृत्य असल्याचा आरोप TISS संस्थेनं केला होता.

रामदासला बजावलेल्या नोटीसमध्ये नेमकं काय म्हटलं आहे?

"रामदासने 12 जानेवारी 2024 ला नवी दिल्लीत संसदेच्या बाहेर प्रोगेसिव्ह स्टुडंट फोरम (PSF) आणि टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स (TISS) यांच्या संयुक्त बॅनरखाली आंदोलन केलं. पण, पीएसएफचा TISS सोबत कुठलाही संबंध नसताना संस्थेच्या नावाचा दुरुपयोग करून TISS संस्था PSF संघटनेच्या विचारांचे समर्थन करत असल्याचं सांगण्यात आलं", असा आरोप TISS ने केला आहे.

रामदासने ‘राम के नाम’ ही डॉक्युमेंट्री दाखवण्यासंबंधी सोशल मीडियावर 24 जानेवारी 2024ला पोस्ट टाकली होती. हे कृत्य अयोध्येतल्या राम मंदिर उद्घाटनाचा अपमान आणि त्याविरोधात आंदोलन करणारं होतं.

बीबीसीच्या देशात बंदी असलेल्या डॉक्युमेंट्रीचं TISS च्या परिसरात 28 जानेवारीला स्क्रीनिंग करणं, वादग्रस्त वक्त्यांना बोलावून 'भगतसिंग मेमोरियल लेक्चर' घेणं, संस्थेच्या संचालकांच्या घराबाहेर घोषणाबाजी करणं ही अनधिकृत कृत्यं रामदासने केली असून यासाठी त्याला वारंवार लेखी नोटीस देऊन इशारा दिला होता.

या नोटीसला उत्तर दिलं नाहीतर आम्ही तुमच्यावर कारवाई करू, असं या नोटिशीमध्ये म्हटलं होतं.

यापैकी एका नोटीसला रामदासनं 27 एप्रिल 2023 ला उत्तर दिलं असून, मी हे सगळं करत असल्याची कबुली दिली होती. पण, त्यासाठी दिलेलं स्पष्टीकरण समाधानकारक नव्हतं, असं संस्थेचं म्हणणं आहे.

मूलभूत स्वातंत्र्याच्या नावाखाली संसदेच्या बाहेर आंदोलन करण्यासारखी बेकादेशीर कृत्य जाणीवपूर्वक रामदासनं केली असून यामुळे संस्थेची बदनामी होत आहे. रामदास पीएचडीचा विद्यार्थी असून त्याने अभ्यासावर लक्ष द्यायला पाहिजे. आपले विचार हे संस्थेचे विचार म्हणून कुठल्याही प्रसिद्धी माध्यमांमध्ये मांडू नये असा आदेश संस्थेनं 14 जून 2023 रोजी काढला होता.

पण, रामदासने त्याचं उल्लंघन केल्याचा आरोपही, या 'कारणे दाखवा' नोटीसमध्ये करण्यात आला आहे.

रामदासनं केलेलं कृत्य हे देशविरोधी असून त्यामुळे संस्थेची बदनामी होत आहे. TISS सारखी सार्वजनिक संस्था हे खपवून घेणार नाही. असं कृत्य करणं गुन्हेगारी स्वरुपाचं आहे. त्यामुळे

प्रोग्रेसिव्ह स्टुडंट फोरमने TISS वर काय केले आरोप?

भाजप सरकारविरोधातला विद्यार्थ्यांचा आवाज दाबण्याचा आणि सर्व मतभेद रोखण्याचा प्रयत्न TISS करत आहे. आनंद पटवर्धन यांच्या ‘राम के नाम’ या डॉक्युमेंट्रीला राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला असून संस्थेच्या परिसरात अधिकृतपणे अनेकदा प्रकाशित झाली आहे. तसेच ही डॉक्युमेंट्री युट्युबवर असून दूरदर्शनवरही प्रकाशित झाली आहे.

पण, "TISS संस्था सोशल मीडियावर काय शेअर करावे आणि काय करू नये यावरून विद्यार्थ्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे. एका गरीब कुटुंबातून आलेल्या विद्यार्थ्यांचं भविष्य उद्धवस्त करण्यासाठी या संस्थेला भाजप सरकारचा पाठिंबा आहे", असाही आरोप प्रोग्रेसिव्ह स्टुडंट फोरमने केला आहे.

"TISS ने केलेली ही कारवाई म्हणजे दलित विद्यार्थ्याच्या शिक्षणाच्या हक्कावर केलेला हल्ला आहे. विद्यार्थ्याच्या फेलोशिपमध्ये कपात करून त्यांना शिक्षणापासून दूर ठेवण्याचा हा प्रयत्न आहे", असे आरोप करत सगळ्या विद्यार्थी संघटनांनी रामदासवर केलेल्या कारवाईच्या निषेधार्थ रस्त्यावर उतरण्याचं आवाहन प्रोग्रेसिव्ह स्टुडंट फोरमने केलं आहे.

विद्यार्थी संघटनांचं म्हणणं काय?

विद्यार्थी संघटना रामदासवर झालेल्या कारवाईचा निषेध करत असून स्टुंडट फोरम ऑफ इंडियानं देखील TISS ने केलेली कारवाई राजकीय हेतूने प्रेरीत असल्याचं म्हटलं आहे.

"एका दलित स्कॉलरला जाणीवपूर्वक लक्ष्य करून ही कारवाई करण्यात आली. विद्यार्थी हक्काची मागणी करणे किंवा सत्ताधारी भाजपवर प्रश्न उपस्थित करणे म्हणजे देशविरोधी कृत्य नव्हे", असं म्हणत SFI महाराष्ट्र राज्य समितीनं रामदासचे निलंबन मागे घेण्याची मागणी केली आहे.

रामदास याच संघटनेचा महाराष्ट्राचा सहसचिव आहे.

रामदास कारवाईविरोधात कोर्टात जाणार का?

रामदासने भाजप सरकारच्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाविरोधात दिल्लीमध्ये आंदोलन केलं होतं. यामध्ये 16 विद्यार्थी संघटनांचे हजारो विद्यार्थी होते. दिल्ली पोलिसांनी त्यांना जंतरमंतर येथे आंदोलन करण्यासाठी जागा दिली होती. यावेळी रामदासने त्या सगळ्या विद्यार्थ्यांना संबोधितही केलं होतं. पण, त्याच्यावर कारवाई करताना TISS ने या आंदोलनचाही उल्लेख केला आहे.

टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सने या कारवाईविरोधात अर्ज करण्यासाठी रामदासला 30 दिवसांची मुदत दिली आहे. याविरोधात रामदास लवकरच संस्थेत अर्ज करून कारवाई मागे घेण्याची विनंती करणार आहे. हा आपला घटनात्मक अधिकार असल्यानं कारवाई मागे घेतली जाईल, असा त्याला विश्वास आहे.

पण, संस्थेनं निलंबन मागे घेतलं नाहीतर त्यांच्याविरोधात कोर्टातही जाणार असल्याचं रामदासने सांगितलं.

रामदास बीबीसी मराठीसोबत बोलताना म्हणाला, “भगतसिंग मेमोरियलसाठी वादग्रस्त वक्ते बोलावल्याचा आरोप माझ्यावर आहे. पण, संस्थेच्या परिसरात त्यांच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही वक्त्यांना बोलावण्याची परवानगी नसते. मी कोणत्याही वक्त्यांना त्यांच्या परवानगीनेच बोलवत असतो. पण, भाजपच्या राजकीय सुडापोटी ही कारवाई झाली आहे. सोशल सायन्सचा विद्यार्थी असून मी माझा शिक्षणाचा अधिकार हिरावू देणार नाही.”

रामदासवर केलेली कारवाई रद्द करा- वर्षा गायकवाड

"रामदास शिवानंदन याच्यावर दोन वर्षांच्या निलंबनाची केलेली कारवाई अन्यायकारक आहे. शिवानंदन याच्यावर लावलेला देशविरोधी कारवायाचा आरोपही तथ्यहीन आहे. भाजपा सरकार विरोधातील दिल्लीतील एका आंदोलनात भाग घेतल्याबद्दल TISS प्रशासनाने सुडबुद्धीने ही कारवाई केली आहे. दलित विद्यार्थ्यांचे खच्चीकरण कदापी सहन केले जाणार नसून रामदास शिवानंदनचे अन्यायकारक निलंबन TISS ने तात्काळ मागे घ्यावे", अशी मागणी मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्ष वर्षा गायकवाड यांनी केली आहे.

प्रपोगंडा राबवला जात असल्याच आरोप

पीएचडी विद्यार्थी रामदासला केएस यांच्या निलंबनावरून माध्यमं आणि सोशल माध्यमांमध्ये प्रपोगंडा राबवला जात असल्याचं टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सनं (TISS) म्हटलं आहे. संस्थेनं याबाबत एक सार्वजनिक नोटीस जारी केली आहे.

रामदास यांनी त्यांच्या संपूर्ण कार्यकाळात शैक्षणिक बाबींवर लक्ष दिलं नाही. त्याउलट त्यांनी त्यांच्या राजकीय विचारसरणीचा प्रभावातून विविध घटना, आंदोलनं आणि इतर गोष्टींवरच लक्ष केंद्रित केलं, असा आरोप संस्थेनं या निवेदनातून केला आहे.

वारंवार याबाबत तोंडी आणि लेखी इशारा दिल्यानंतरही रामदास यांनी सूचनांचं पालन केलं नाही, असंही निवेदनात म्हटलं आहे.

जानेवारी 2023 मध्ये बंदी घालण्यात आलेली असतानाही बीबीसीच्या डॉक्युमेंट्रीच्या स्क्रीनिंगसाठी मुलांना गोळा करण्याचा प्रयत्न केला. TISS प्रशासनानं त्याला मान्यता दिली नाही. भारत सरकारनं या डॉक्युमेंट्रीवर बंदी घातली होती.

त्यानंतर मार्च 2023 मध्ये रामदास यांनी भगत सिंग मेमोरियलच्या व्याख्यानांसाठी वादग्रस्त वक्त्यांना आमंत्रित करण्याचा प्रयत्न केला. तो प्रस्तावही TISSनं फेटाळला होता. त्यामुळं रामदास यांनी मध्यरात्री कुलगुरुंच्या घराबाहेर आंदोलन केलं.

त्यानंतर जानेवारी 2024 मध्ये राम जन्मभूमी प्राण प्रतिष्ठेच्यावेळीही त्यांनी "राम के नाम" या वादग्रस्त माहितीपटाच्या अनधिकृत स्क्रीनिंगचा प्रयत्न केला होता.

अनेकदा सूचना देऊनही त्याकडं दुर्लक्ष करत रामदास अवैधपणे वसतीगृहात राहत होते. ते बेकायदेशीरपणे तिथं राहिल्यानं गांभीर्यानं संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या सुविधांपासून वंचित राहावं लागलं, असंही संस्थेनं म्हटलं आहे.

या सर्वाबाबत समितीच्या माध्यमातून सविस्तर चौकशी करून अहवाल सादर करण्यात आला होता. त्यानुसार आंदोलनं, संसदेवरील मोर्चा अशा बेकायदेशीर कृत्यांमध्ये सहभाग आणि नियमांचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. त्यांना बाजू मांडण्याची पूर्ण संधी देण्यात आली, असंही निवेदनात म्हटलं आहे.