भारताच्या घरा-घरांत 'एवढे' हजार टन सोनं, वाढलेले भाव भारतासाठी चांगले की वाईट?

पूर्वीच्या काळी म्हणजे राजे-महाराजांच्या काळात कोणता राजा किती शक्तिशाली आहे हे त्याच्याकडे असलेला खजिना म्हणजेच प्रामुख्यानं सोन्याचा किती साठा आहे, यावरून ठरायचं.

काळ बदलला, व्यवस्थाही बदलली, पण सोन्याचे 'राज्य' आजही कायम आहे. खरंतर, पूर्वीपेक्षा आता त्याचा प्रभाव आणखी वाढला आहे.

अगदी कोणत्याही देशाच्या चलनावर परिणाम करू शकेल एवढा हा प्रभाव वाढलाय. ते सोनं महागाई वाढवू शकतं आणि सरकारही हलवू शकतं.

भारतात लोक फक्त गुंतवणुकीसाठीच नाही, तर सांस्कृतिक आणि परंपरेमुळंही सोनं खरेदी करतात. याशिवाय, गरजेच्या वेळी सोनं उपयोगी ठरतं, त्यामुळे आर्थिक दृष्टीनेही ते खूप महत्त्वाचं आहे.

या वर्षाच्या सुरुवातीपासून आतापर्यंत सोन्याच्या दरात सुमारे 62 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे.

तरीही भारतीयांच्या सोनं घेऊन ठेवण्याच्या सवयीत फारसा फरक पडलेला नाही.

मॉर्गन स्टेनलीच्या एका अलीकडेच प्रसिद्ध अहवालानुसार, भारतीय कुटुंबांकडे सुमारे 34,600 टन सोनं आहे. त्याची किंमत सुमारे 3.8 ट्रिलियन डॉलर आहे.

ही रक्कम भारताच्या जीडीपीच्या सुमारे 88.8 टक्के एवढी आहे. सोन्याच्या या किमतींनी आतापर्यंतचा उच्चांक गाठला आहे.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोनं सुमारे 4100 डॉलर प्रती औंसपर्यंत पोहोचले आहे. या दृष्टीने, भारतातील 'घरगुती सोन्या'चं हे मूल्यांकन चांगली बातमी आहे.

मॉर्गन स्टेनलीच्या माहितीनुसार, जून 2025 पर्यंत भारतीय कुटुंबांकडे सुमारे 34,600 टन सोनं होतं. यामुळे चीननंतर भारत हा जगातील दुसरा सर्वात मोठा सोन्याचा ग्राहक बनला आहे.

अहवालानुसार, भारतीय रिझर्व्ह बँकेनेही त्यांचा सोन्याचा साठा वाढवला आहे. 2024 मध्ये बँकेने सुमारे 75 टन सोनं खरेदी केलं आहे.

त्यामुळे भारताचा एकूण सोन्याचा साठा सुमारे 880 टनांवर पोहोचला आहे, जो देशाच्या एकूण परकीय चलनसाठ्याच्या सुमारे 14 टक्के इतका आहे.

ही झाली भारतात सोन्याचं महत्त्व वाढण्याची गोष्ट, पण सोन्याच्या वाढत्या किमतींचा परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरही होतो आणि त्याचा थेट परिणाम चलनाच्या म्हणजेच रुपयाच्या मूल्यावर दिसतो.

एखाद्या देशाच्या उत्पन्नाचा मोठा भाग त्या देशात तयार होणाऱ्या वस्तूंच्या व्यापारातून मिळतो.

म्हणजेच, दुसऱ्या देशांकडून आयात करण्यापेक्षा जेवढं जास्त निर्यात करतो, तेवढं त्याला जास्त उत्पन्न मिळतं.

सोन्याच्या आयात-निर्यातीलाही हाच नियम लागू होतो. एखादा देश जास्त सोनं निर्यात करत असेल, तर त्याचं चलनही मजबूत होतं.

पण भारत हा सर्वाधिक सोनं आयात करणाऱ्या देशांपैकी एक आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याच्या किमती वाढल्या की भारतीय रुपयाचं मूल्य कमी होतं.

सोन्याच्या किमतीतील चढ-उतार अनेक कारणांमुळे होतात. त्यापैकी एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे सोन्याची आयात आणि निर्यात.

सोन्याच्या आयातीत वाढ झाली की, त्याचा थेट परिणाम महागाईच्या रुपात दिसून येतो.

आसिफ म्हणतात, "हे सोपं करून सांगायचं झालं तर- भारतात सोन्याची मागणी वाढली की ती पूर्ण करण्यासाठी विदेशातून सोनं आयात करावं लागेल.

त्या सोन्याचे पैसे देण्यासाठी सरकारला अधिक चलनी नोटा छापाव्या लागतील, आणि त्यामुळे रुपयाची किंमत कमी होईल. त्याचाच परिणाम म्हणून महागाई वाढण्याची शक्यता निर्माण होते."

सोन्याचे भाव यावेळीच असे गगनाला भिडलेत असं नाही. बाजार विश्लेषक आसिफ इक्बाल सांगतात की, 1930च्या दशकात आणि 1970-80 मध्येही सोन्यात अशीच 'बुल रन' दिसून आली होती.

1978 ते 1980 दरम्यान सोन्याच्या किमती जगभरात चारपट वाढल्या होत्या, म्हणजे 200 डॉलर प्रती औंस पासून वाढून सुमारे 850 डॉलर प्रती औंस झाल्या होत्या.

तेव्हा तज्ज्ञांनी सांगितलं होतं की, सोन्याच्या किमती वाढण्यामागे मुख्य कारण होतं.

जगभरातील वाढती महागाई, इराणमधील क्रांती आणि अफगाणिस्तानवर सोव्हिएतने केलेल्या हल्ल्यामुळे निर्माण झालेली अनिश्चितता.

तरीही तेव्हा भारतात सोन्याच्या आयातीवर कायद्याने नियंत्रण होतं. त्यानंतरही आकडे सांगतात की, 10 ग्रॅम सोन्याची किंमत 1979 मध्ये 937 रुपये होती, तर 1980 मध्ये ती 1330 रुपयांवर पोहोचली. म्हणजेच, किमतीत तब्बल 45 टक्क्यंची वाढ झाली होती.

पण त्यानंतर अमेरिकेच्या केंद्रीय बँकेचे तेव्हाचे अध्यक्ष पॉल वॉल्कर यांनी महागाई नियंत्रित करण्यासाठी व्याजदरात मोठी वाढ केली. याला 'वॉल्कर शॉक' असं नाव दिलं गेलं होतं.

त्याचा परिणाम असा झाला की, सोन्याच्या किमती आपल्या सर्वोच्च पातळीपासून 50 टक्क्यांनी कमी झाले. त्यानंतर पुढील दोन दशके सोन्याच्या किमतीत फार मोठा चढ-उतार दिसून आला नाही.

सोन्याची चमक त्यापूर्वी 1930च्या दशकात कमी झाली होती. तेव्हा अमेरिकेच्या सरकारने कायदा बनवून लोकांचं सोनं जप्त केलं होतं. अध्यक्ष फ्रँकलिन डी. रूझवेल्ट यांनी 1933 मध्ये एका कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केली होती.

या प्रसिद्ध आदेशाला ऑर्डर नंबर 6102 म्हटलं जातं. या आदेशानुसार प्रत्येक अमेरिकन नागरिकाने सोनं सरकारकडे जमा करावं लागणार होतं.

सोन्याची किंमत ठरवण्यात आली होती 20.67 डॉलर प्रती औंस. जो हा आदेश पाळणार नाही, त्याला दंड आकारला जाणार आणि तुरुंगात टाकण्याची तरतूद करण्यात आली होती.

1934 मध्ये गोल्ड रिझर्व्ह अ‍ॅक्ट आणला गेला, त्यात सोन्याची किंमत प्रती औंस 35 डॉलर ठरवली गेली.

प्रश्न हा आहे की, या वेळी वातावरण पूर्वीपेक्षा वेगळं कसं आहे?

आसिफ इक्बाल म्हणतात, "1930 मध्ये सोन्यातील तेजी मुख्यतः धोरणांमुळे होती, तर 1980 मध्ये आलेल्या उसळीमागे मुख्य कारण महागाई होती. पण तेव्हा जगभरातील केंद्रीय बँका सोनं खरेदी करण्याच्या स्पर्धेत सहभागी नव्हत्या.

या वेळी सोन्यातील तेजी वाढण्यामागे केंद्रीय बँकांचा खरेदीतील सहभाग हे एक कारण आहे. रिझर्व्ह बँकेने आपला सोन्याचा साठा वाढवून सुमारे 880 टन केला आहे."

एमआयटी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीतील सहाय्यक प्राध्यापक डॉ. रितु गोयल यांनी ईटी नाऊसोबत बोलताना सांगितलं की, "सोन्याच्या किमती वाढल्यामुळे घरगुती ज्वेलरी बाजाराला ताकद मिळाली आहे.

पण त्याचा दीर्घकालीन परिणाम पाहायला मिळेल. यामुळे व्यापार संतुलन बिघडू शकतं, महागाई वाढू शकते आणि त्याचा नकारात्मक परिणाम अर्थव्यवस्थेवरही दिसू शकतो."

तरीही अनेक तज्ज्ञांचं मत आहे की, भारतासह अनेक देश एका रणनीतीनुसार डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आपला सोन्याचा साठा (गोल्ड रिझर्व्ह) वाढवत आहेत.

आसिफ म्हणतात, "अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणामुळे जगभरातील देशांना आपली रणनीती पुन्हा तयार करण्यास भाग पाडलं आहे. ब्रिक्स देशांसह अनेक देश डी-डॉलरायझेशनच्या दिशेने जाताना दिसत आहेत."

वास्तविक, जेव्हा एखादा देश डॉलरपासून दूर जातो किंवा त्याच्यापासून अंतर ठेवतो, तेव्हा त्याला डी-डॉलरायझेशन म्हणतात.

बहुतेक देश परकीय चलन साठ्यात डॉलर किंवा यूएस बॉण्ड ठेवतात आणि ते सतत वाढवत राहतात.

कारण कच्चे तेल किंवा इतर वस्तू आयात करताना त्यांना डॉलरमध्ये पैसे द्यावे लागतात. काही वर्षांपासून डॉलरबाबत असंच सुरू आहे.

आसिफ म्हणतात, "अलीकडच्या काही वर्षांत अमेरिकेच्या धोरणांमुळे अनेक देशांमध्ये डॉलरबाबत शंका निर्माण झाली आहे. 2015 आणि 2016 नंतर अमेरिकेने रशियावर विविध निर्बंध लादले आणि त्यांचे परकीय चलन गोठवले आहे. तेव्हापासून काही देश डॉलरबाबत सावध झाले आहेत."

देशात सोनं खरेदीच्या ट्रेंडमध्येही बदल झाला आहे. ज्वेलरीऐवजी आता अनेक लोक फिजिकल सोन्यात (जसं सोन्याच्या विटा (ब्रिक्स) किंवा बिस्किट) गुंतवणूक करत आहेत.

इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनचे प्रवक्ते सुरिंदर मेहता यांनी बीबीसीला सांगितलं की, ज्वेलरीची विक्री 27 टक्क्यांनी कमी झाली आहे, पण नाणी आणि बुलियन विक्रीत वाढ झाली आहे.

संपूर्ण भारतात लोक मोठ्याप्रमाणात सोनं खरेदी करत आहेत. मोठ्या शहरांच्या तुलनेत टू आणि थ्री टियरच्या शहरांमध्ये लोक जास्त सोनं घेत आहेत.

ट्रेंडमधील हा बदल पाहून आसिफ म्हणतात की, "किंमती वाढल्या तरी लोक जर सोनं खरेदी करत असतील, तर त्यांची आर्थिक बचत कमी होऊ शकते. बँकेत ठेवी कमी होऊ शकतात.

यामुळे बँकिंग व्यवस्थेतील पैसा कमी होऊ शकतो आणि कर्ज देण्याची रक्कमही कमी होऊ शकते. एकूणच, याचा परिणाम कॉर्पोरेट किंवा कृषी क्षेत्राला दिल्या जाणाऱ्या कर्जावर होऊ शकतो आणि त्यामुळे आर्थिक वाढीवरही परिणाम होऊ शकतो."

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.