मृत्यू झालेल्यांची नावं ते चुकीचे फोटो, बिहारमधील मतदार याद्यांमध्ये नेमका काय गोंधळ झालाय?

बिहारमध्ये येत्या विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदारांची नवीन प्रारूप यादी (ड्राफ्ट यादी) जारी करण्यात आली आहे. मात्र, यादीत अनेक चुका आढळून आल्या आहेत, जसं की चुकीचे फोटो, मृत लोकांची नावे आणि मतदारांची नावं दोनदा नोंदवलेली आहेत.

यामुळे तेथील राजकारणात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. विरोधकांनी निवडणूक आयोग आणि सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत.

बिहारमध्ये काही दिवसांपूर्वीच निवडणूक आयोगानं नवीन मतदार यादीचा ड्राफ्ट (मसुदा) जाहीर केला आहे. या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये राज्यात विधानसभा निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.

यापूर्वी, निवडणूक आयोगानं राज्यात एक महिना मतदारांची यादी तपासल्यानंतर ही प्रारुप यादी जाहीर केली आहे.

परंतु, विरोधी पक्ष आणि निवडणुकीच्या मुद्द्यावर काम करणाऱ्या संघटनांनी ही प्रक्रिया फारच घाईघाईत केली असल्याचं म्हटलं आहे.

बिहारमधील अनेक मतदारांनी 'बीबीसी'ला सांगितलं की, ड्राफ्ट यादीत चुकीचे फोटो आहेत आणि जी लोकं जिवंत नाही त्यांची नावं त्यात आहेत.

स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (एसआयआर) ही प्रक्रिया 25 जून ते 26 जुलैपर्यंत चालली.

निवडणूक आयोगाचं म्हणणं आहे की, या काळात त्यांच्या अधिकाऱ्यांनी राज्यातील 7.89 कोटी नोंदणीकृत मतदारांच्या घरी जाऊन त्यांची माहिती तपासली.

निवडणूक आयोगानुसार, राज्यात अशी रिव्हिजन मागील वेळी 2003 मध्ये झाली होती, त्यामुळे आता यादी अपडेट करणं आवश्यक होतं.

राज्याच्या नवीन प्रारुप यादीत 7.24 कोटी मतदारांची नावं आहेत. ही संख्या आधीच्या नोंदणीकृत मतदारांपेक्षा सुमारे 65 लाखांनी कमी आहे.

निवडणूक आयोगाचं म्हणणं आहे की, काढून टाकलेल्या नावांपैकी 22 लाख लोकांचे मृत्यू झालेले आहेत.

सात लाख लोकांची नावे एकापेक्षा जास्त ठिकाणी मतदार म्हणून आहेत आणि 36 लाख लोकं राज्याबाहेर गेलेली आहेत.

या ड्राफ्टमध्ये सुधारणा करण्यासाठी 1 सप्टेंबरपर्यंत अर्ज करता येणार आहे. आतापर्यंत यासाठी 1.65 लाखाहून अधिक अर्ज आले आहेत.

निवडणूक आयोगाने बिहारमध्ये मोठ्या संख्येने मतदारांची नावं यादीतून काढून टाकली आहेत, त्यात खास करून मुस्लिम समाजाच्या लोकांची नावे हटवली असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे.

बिहारच्या चार सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये मुस्लिम लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात आहे.

राज्यात सत्तेत असलेल्या भाजपला आगामी निवडणुकीत फायदा मिळावा म्हणून असं केलं जात असल्याचा विरोधी पक्षांनी आरोप केला आहे.

निवडणूक आयोग आणि भाजपने मात्र हे सर्व आरोप फेटाळले आहेत.

'बीबीसी'च्या प्रश्नांना उत्तर देताना आयोगानं 24 जूनचा तो आदेश शेअर केला आहे, ज्यामध्ये एसआयआर प्रक्रियेची माहिती देण्यात आली आहे.

त्यासोबतच आयोगानं बीबीसीला 27 जुलैची प्रेस नोट दिली आहे, ज्यात म्हटलं आहे की 'कोणताही पात्र मतदार वगळला जाणार नाही.'

आयोगानं आपल्या उत्तरात असंही सांगितलं की, "त्याशिवाय काही लोक स्वतःच्या स्वार्थासाठी पसरवत असलेले कोणतीही दिशाभूल करणारी माहिती किंवा निराधार आरोपांसाठी आयोग जबाबदार नाही."

आयोगाने काढून टाकलेल्या नावांची यादी किंवा धर्मानुसार काही माहिती दिलेली नाही, त्यामुळे विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्याची स्वतंत्रपणे पुष्टी करता येत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाकडून आढावा

'हिंदुस्तान टाइम्स' या वृत्तपत्राच्या तपासणीत किशनगंज जिल्ह्यात मतदार यादीतून काढून टाकलेली नावे जास्त असल्याचं आढळून आलं

हा जिल्हा बिहारमधील मुस्लिम लोकसंख्या जास्त असलेल्या भागात येतो, परंतु इतर मुस्लिम बहुल असलेल्या भागांमध्ये अशा मोठ्या प्रमाणात मतदारांची नावं कमी केल्याचं दिसून आलेलं नाही.

या मुद्द्यावरून संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात कामकाज वारंवार तहकूब केलं जात आहे, कारण विरोधी खासदार या विषयावर चर्चेची मागणी करत आहेत.

विरोधी पक्षनेते एसआयआर लोकशाहीसाठी धोका आहे, असं म्हणत आहेत.

संसदेबाहेर विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी 'एसआयआर परत घ्या' आणि 'मतांची चोरी थांबवा' अशा घोषणा दिल्या, तसेच पंतप्रधान मोदींच्या विरोधात देखील घोषणाबाजी केली.

निवडणूक सुधारणेशी संबंधित संस्था एडीआरनं एसआयआरच्या 'टायमिंग'वर प्रश्न उपस्थित केले आहेत आणि सर्वोच्च न्यायालयही या प्रक्रियेचा आढावा घेत आहे.

एडीआरचे संस्थापक सदस्य जगदीप छोकर यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "ही प्रक्रिया बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या केवळ तीन महिने आधी सुरू करण्यात आल आहे आणि त्यासाठी पुरेसा वेळही दिला गेलेला नाही."

त्यांनी म्हटलं, "ग्राउंड रिपोर्ट्सनुसार, या प्रक्रियेत मोठ्या चुका झाल्या आहेत आणि माहिती गोळा करण्याची पद्धत अत्यंत संदोष होती."

एडीआरनं न्यायालयात युक्तिवाद केला की, "ही प्रक्रिया लाखो खऱ्या मतदारांना मतदानाचा अधिकार मिळण्यापासून वंचित करू शकते. बिहार भारतातील सर्वात गरीब राज्यांपैकी एक आहे आणि येथे 'उपेक्षित समुदायांची मोठी लोकसंख्या' आहे."

संस्थेचं म्हणणं आहे की, एसआयआरमुळे लोकांवर आपलं नागरिकत्व सिद्ध करण्याचं ओझं टाकण्यात आलं आहे. यासाठी अनेक प्रकरणांमध्ये लोकांना कमी वेळेत स्वतःची आणि त्यांच्या पालकांची कागदपत्रं सादर करावी लागत आहेत.

एडीआरच्या मते, हे लाखो गरीब स्थलांतरित कामगारांसाठी अशक्य आहे.

ड्राफ्टमध्ये अनेक प्रकारच्या चुका

प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर, 'बीबीसी'नं एसआयआरबाबत मतदारांचं मत जाणून घेण्यासाठी पाटणा आणि त्याच्या आजूबाजूच्या गावांना भेट दिली.

दनारा गावात महादलित समाज राहतो. येथील बहुतांश लोक सवर्णांच्या शेतात काम करतात किंवा बेरोजगार आहेत.

गावातील लोकांची घरं जुनी आणि जीर्ण झालेली दिसतात. अरुंद रस्त्यांच्या बाजूला उघडे नाले आहेत आणि स्थानिक मंदिराजवळ पाणी साचलेलं आहे, ज्यामुळे दुर्गंधी पसरलेली आहे.

बहुतेक ग्रामस्थांना एसआयआर किंवा त्याचा परिणाम याबद्दल फारशी माहिती नव्हती.

काही लोकांना तर हेही ठाऊक नव्हतं, की कोणी अधिकारी त्यांच्या घरी आला होता की नाही.

पण इथले लोक त्यांचं मत खूप महत्त्वाचं समजतात.

गावातील रहिवासी रेखा देवी म्हणतात, "जर आमचं नाव मतदार यादीतून वगळलं, तर ते आमच्यासाठी विनाशकारी ठरेल. त्यामुळे आम्ही आणखी गरिबीत ढकलले जाऊ."

जवळच्या खरीका गावात अनेक पुरुषांनी सांगितलं की, त्यांनी एसआयआरबाबत ऐकलं आहे आणि फॉर्मही भरले आहेत, ज्यासाठी फोटो काढायला त्यांना 300 रुपये पर्यंत खर्च करावा लागला.

पण प्रारूप यादी बाहेर आल्यानंतर निवृत्त शिक्षक आणि शेतकरी तारकेश्वर सिंह यांनी याला 'गडबड' असं म्हटलं आहे.

त्यांनी आपल्या कुटुंबीयांची कागदपत्रं दाखवताना चुका दाखवून दिल्या, ज्यात त्यांच्या नावासह चुकीचे छायाचित्र होते. त्यांच्या नावाबरोबर चुकीचा फोटो लागल्याकडे लक्ष वेधले.

ते म्हणाले की, "मला माहीत नाही हा फोटो कोणाचा आहे."

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्या पत्नी सूर्यकला देवी आणि मुलगा राजीव यांच्या नावांसमोरही चुकीचे फोटो आहेत.

तारकेश्वर सिंह म्हणतात, "पण सगळ्यात मोठी गडबड माझा दुसरा मुलगा अजीवच्या नावाशी आहे. त्याच्या नावासमोर एक अनोळखी महिलेचा फोटो आहे."

तारकेश्वर सिंह यांनी इतरही चुका झाल्याचा उल्लेख केला.

त्यांची सून जुही कुमारी यांच्या पतीच्या नावाच्या जागी तारकेश्वर सिंह यांचं नाव लिहिलं आहे. खरं तर तिथे तारकेश्वर सिंह यांच्या मुलाचं नाव असायला हवं होतं.

दरम्यान, त्यांची दुसरी सून संगीता सिंह याचं नाव एकाच पत्यावर दोन वेळा नोंदवलेलं आहे. त्यापैकी फक्त एका नोंदीत योग्य फोटो आणि जन्मतारीख आहे.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्या अनेक नातेवाईक आणि शेजाऱ्यांच्या तक्रारीही अशाच प्रकारच्या आहेत.

त्यांनी प्रारूप यादीत त्यांच्या एका भावाचं नाव दाखवलं, ज्याचा पाच वर्षांपूर्वी मृत्यू झाला आहे. त्याचबरोबर यादीत कमीतकमी दोन नावे अशी आहेत, जी दोनदा नोंदवलेली आहेत.

जगदीप छोकर म्हणतात, "हे स्पष्ट आहे की मतदार यादीची नीट तपासणी झालेली नाही. यादीत मृत लोकांची नावे आहेत, काही नावे अनेक वेळा आहेत आणि बरेच लोक तर फॉर्मही भरलेले नाहीत. हा सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर असून या प्रक्रियेत खर्च झालेले कोट्यवधी रुपये वाया गेले आहेत."

एडीआरचे जगदीप छोकर म्हणतात की, ते या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयात हे मुद्दे उपस्थित करणार आहेत.

जुलै महिन्यात न्यायालयानं सांगितले होतं की, जर याचिकाकर्त्यांनी 15 खऱ्या मतदारांचे पुरावे दिले, ज्यांची नावे ड्राफ्ट यादीत म्हणजेच प्रारूप यादीत नाहीत, तर न्यायालय ही प्रक्रिया थांबवेल.

छोकर प्रश्न करतात की, "पण आपण हे कसं करायचं, कारण आयोगाने काढून टाकलेल्या 65 लाख नावांची यादीही दिलेली नाही."

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठातील एका न्यायाधीशांनी सुचवलं की, येणाऱ्या निवडणुकांपासून ही प्रक्रिया वेगळी केली जावी, जेणेकरून मतदार यादीची तपासणी करण्यासाठी अधिक वेळ मिळेल.

छोकर म्हणतात, "जर असं झालं तर मला आनंद होईल."

SIR ला भाजप-जेडीयूचा पाठिंबा

या काळात एसआयआर आणि मतदारांच्या प्रारूप यादीवरून बिहारचं राजकारण विभागलं गेलं आहे.

विरोधी राष्ट्रीय जनता दलानं (आरजेडी) या प्रकरणावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत, तर सत्ताधारी जनता दल (युनायटेड)-भाजप युती याला पाठिंबा देत आहे.

आरजेडीचे सरचिटणीस शिवानंद तिवारी म्हणतात, "या पुनरावलोकनाच्या गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेमुळे अनेक लोकांना गोंधळात टाकलं आहे."

शिवानंद तिवारींनी निवडणूक आयोगाच्या 98.3 टक्के मतदारांनी फॉर्म भरल्याच्या दाव्यावरच प्रश्न उपस्थित केला आहे.

ते म्हणतात, "बहुतेक गावांमध्ये आमचे मतदार आणि कार्यकर्ते सांगतात की, ब्लॉक लेव्हल ऑफिसर (बीएलओ) त्यांना भेटायलाच आले नाहीत."

"आयोगानं बीएलओला घराघर जाऊन काम करण्यासाठी नियुक्त केलं आहे, हे सहसा स्थानिक शाळेतील शिक्षक असतात. त्यापैकी अनेक बीएलओ प्रशिक्षित नाहीत आणि त्यांना फॉर्म अपलोडही करायला येत नाही."

परंतु, निवडणूक आयोग म्हणतं की, बीएलओंनी 'खूप जबाबदारीने काम केलेलं आहे'.

शिवानंद तिवारींनी आरोप केला की, "आयोग पक्षपात करत आहे आणि हा निवडणुकीत फसवणूक करण्याचा प्रयत्न आहे."

त्यांनी म्हटलं की, "आम्हाला असं वाटतं की निशाण्यावर ते सीमावर्ती भाग आहेत, जिथे मोठ्या संख्येने मुस्लिम लोक राहतात आणि जे कधीही भाजपला मतदान करत नाहीत."

भाजप आणि जेडीयू यांनी हे सर्व आरोप फेटाळले आहेत आणि 'हे पूर्णपणे राजकीय आरोप आहेत,' असं म्हटलं.

बिहारमधील भाजपचे खासदार भीम सिंह म्हणतात, "फक्त भारतीय नागरिकांना मतदानाचा अधिकार आहे आणि आमच्या मते, अलीकडच्या वर्षांत सीमावर्ती भागात मोठ्या संख्येनं रोहिंग्या आणि बांगलादेशी लोक आले आहेत. त्यांना यादीतून काढून टाकणं आवश्यक आहे."

त्यांनी म्हटलं, "एसआयआरचा कोणत्याही धर्माशी काही संबंध नाही. विरोधक हा मुद्दा फक्त यासाठी उचलत आहे, कारण त्यांना माहीत आहे की ते येत्या निवडणुकीत पराभूत होणार आहेत आणि त्यांना पराभवाचं खापर फोडण्यासाठी कारण हवं आहे."

जेडीयूचे प्रवक्ते आणि विधान परिषद सदस्य नीरज कुमार सिंह म्हणाले, "निवडणूक आयोग फक्त आपले काम करत आहे."

"यादीत अनेक मतदारांची नावं दोन किंवा तीन वेळा आहेत. मग ती चूक दुरुस्त करायला नको का?", असा उलट प्रश्न त्यांनी विचारला.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)