अनेक देशांशी मैत्री ठेवण्याच्या भारताच्या प्रयत्नाला यश की अपयश? देश-परदेशातील जाणकारांना काय वाटतं?

अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसेंट 13 ऑगस्टला म्हणाले होते की, रशियाचे अध्यक्ष पुतिन आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांच्यात अलास्कामध्ये झालेली शिखर परिषद अपयशी ठरली, तर भारतावर लावण्यात आलेल्या 25 टक्के अतिरिक्त टॅरिफमध्ये आणखी वाढ होऊ शकते.

फ्रान्सचे अरनॉड बरट्रँड भू-राजकीय परिस्थिती आणि अर्थशास्त्रावर बारकाईनं लक्ष ठेवून असतात.

ही बातमी एक्स या सोशल मीडियावर रीपोस्ट करत बरट्रँड यांनी लिहिलं, "भारताच्या मल्टी अलाइनमेंट (अनेक देशांशी मैत्री ठेवण्याचा प्रयत्न) मुत्सद्देगिरीचं हे स्पष्ट अपयश आहे. या व्यूहरचनेद्वारे भारताला सर्वत्र त्याचं महत्त्व राखायचं होतं. मात्र तो आता सर्वांसाठीच अनावश्यक ठरला आहे."

"दुसऱ्या शब्दात सांगायचं तर भारतानं स्वत:ची अशी परिस्थिती निर्माण केली, ज्याचं लोक कोणत्याही जोखमीशिवाय नुकसान करत आहेत. चीनबरोबरचा तणाव न वाढवता ट्रम्प यांना जेव्हा निर्बंधाच्या माध्यमांतून कडक संदेश द्यायचा असतो तेव्हा ते भारताला धमकावतात."

"कारण भारत इतका मोठा आहे की, त्याचं थोडं महत्त्व आहे, मात्र तो इतका शक्तीशाली नाही की जोरदार प्रत्युत्तर देऊ शकेल."

"जेव्हा तुम्ही प्रत्येकाशीच मैत्री करण्याचा प्रयत्न करता, तेव्हा तुम्ही सर्वांसाठीच प्रेशर व्हॉल्व्ह बनता. विशेषकरून जेव्हा तुमच्या भूमिकेचं महत्त्व पटवून देण्याची क्षमता तुमच्यामध्ये नसते," असं मत बरट्रँड यांनी व्यक्त केलं.

मल्टी-अलाइनमेंटचा (अनेक देशांशी मैत्री ठेवण्याचा प्रयत्न) अर्थ आहे की, भारत सर्वच गटांशी मैत्री किंवा चांगले संबंध राखेल.

नेहरूंच्या अलिपत्ततावादाच्या किंवा नॉन अलाइनमेंट धोरणापेक्षा हे धोरण वेगळं मानलं जातं. कारण अनेकांना वाटतं की, या शब्दांमध्ये फरक आहे. कारण जेव्हा सर्वांबरोबर असल्याचा दावा करता, तेव्हा तुम्ही कोणाच बरोबर नसता.

मल्टी-अलाइनमेंट धोरण अपयशी का ठरतंय?

मात्र अरनॉड यांची भारताबद्दलची ही भाषा 6 दिवसांना बदललेली दिसली. 19 ऑगस्टला पंतप्रधान मोदींनी चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांच्याबरोबरच्या भेटीचा फोटो पोस्ट केला.

या पोस्टला रीपोस्ट करत अरनॉड यांनी लिहिलं, "भारताबद्दल तुमचं मत काहीही असं शकतं, मात्र मोदींकडे ते राजकीय धाडस आहे, जे युरोपात नाही. तुम्ही कल्पना करा की, जर युरोपानं अशीच भूमिका रशियाबाबत घेतली असती, तर ट्रम्प यांना इतकी संधी मिळाली नसती. युरोपला ट्रम्प यांच्या मध्यस्थीची आवश्यकता पडली नसती."

"ट्रम्प यांनी युरोपच्या नेत्यांना कशी शाळकरी मुलांप्रमाणे वागणूक दिली आणि आर्थिक नुकसान केलं, याबद्दल तर मी बोलतच नाहीये. परिस्थिती अशी आहे की, युरोपला सर्व बाजूनं नुकसान होतं आहे."

"एक तर अमेरिकेच्या हातचं बाहुलं म्हणून अपमान होतो आहे आणि ट्रम्प या गोष्टीचा आर्थिक फायदादेखील घेत आहेत. युरोपला छुप्या युद्धाची किंमत मोजावी लागते आहे. तसंच शेजाऱ्याशीदेखील शत्रुत्व करावं लागतं आहे."

अरनॉड यांनी लिहिलं, "चीनबद्दल भारतीयांच्या मनात ज्याप्रकारची शत्रूत्वाची भावना आहे, ती भावना रशियाबद्दल युरोपमध्ये नाही. म्हणजेच युरोपच्या तुलनेत अशा प्रकारे वागणं भारतासाठी राजकीयदृष्ट्या अधिक कठीण होतं."

"आशियातील नेते ज्याप्रकारे व्यूहरचनात्मक स्वायत्ततेबद्दल कटिबद्धता दाखवत आहेत, तशी कटिबद्धता युरोपात नाही."

अरनॉड यांच्या भूमिकेत झालेल्या या बदलाबद्दल 'द हिंदू' या इंग्रजी वृत्तपत्राचे संपादक स्टॅनली जॉनी यांनी लिहिलं, "देश प्रदीर्घ काळाचा विचार करतात, तर विश्लेषक अल्पकाळाचा विचार करतात."

फ्रान्समध्ये भारताचे राजदूत राहिलेले जावेद अशरफ यांना विचारलं की, खरंच मोदी सरकारचं मल्टी-अलाइनमेंट धोरण अपयशी ठरलं आहे का?

जावेद अशरफ म्हणतात, "मला असं वाटत नाही. नरेंद्र मोदी एससीओ परिषदेला जात आहेत. याचा अर्थ असा नाही की, ते अमेरिकेच्या विरोधात भूमिका घेत आहेत."

"ट्रम्प येण्याच्या आधीपासूनच चीनबरोबरच्या संबंधांमध्ये सुधारणा होण्यास सुरुवात झाली होती. अमेरिकेबरोबर देखील व्यापाराच्या पातळीवर संबंध बिघडलेले आहेत. बाकीचे संबंध तर तसेच आहेत."

जावेद अशरफ पुढे म्हणतात, "भारत आणि अमेरिकेमध्ये कोणताही करार न होण्यामागचं कारण हेदेखील आहे की भारतानं स्वत:च्या हितांशी तडजोड केलेली नाही. म्हणजेच भारत अमेरिकेबरोबर व्यूहरचनात्मक स्वायत्तता राखूनच चर्चा करतो आहे."

"चीन आणि रशिया अधिक शक्तीशाली आहेत. त्यामुळे ते अमेरिकेला त्यांच्याच भाषेत उत्तर देत आहेत. जर भारताकडे ती शक्ती असती, तर भारतानंदेखील उत्तर दिलं असतं. एवढाच फक्त फरक आहे."

ब्रुकिंग्स इन्स्टिट्यूट या थिक टँकच्या वरिष्ठ फेलो तन्वी मदान यांना वाटतं की, भलेही ट्रम्प यांच्या भूमिकेच्या संदर्भात मोदी यांच्या चीन दौऱ्याकडे पाहिलं जाऊ शकतं. मात्र चीनबरोबरचे संबंध सुधारण्याची ही प्रक्रिया अचानक सुरू झालेली नाही.

तन्वी मदान यांनी ब्लूमबर्गला सांगितलं, "गेल्या वर्षी रशियातील कजानमध्ये देखील पंतप्रधान मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट झाली होती."

"भारताला व्यूहरचनात्मक आणि आर्थिक कक्षा रुंदावता याव्यात आणि सीमेवरील तणाव वाढू नये, यासाठी भारत चीनबरोबरचे संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न करतो आहे."

"मात्र प्रश्न असा आहे की, चीन या कटिबद्धतांचं पालन करेल का? आम्ही पाहिलं आहे की, सीमेवरील तणावामुळे अनेक प्रयत्न निष्फळ ठरले. जर चीनला भारत दुर्बळ वाटला, तर सीमेवरील तणावाच्या आणखी घटना घडू शकतात."

पंतप्रधान मोदी यांचा चीन दौरा

18 आणि 19 ऑगस्टला चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी भारताच्या दौऱ्यावर आले होते. त्यानंतर 21 ऑगस्टला ते पाकिस्तानला गेले आहेत. वांग यी यांच्या भारतानंतर पाकिस्तानच्या दौऱ्यावर जाण्याचे अनेक अर्थ काढले जात आहेत.

लिग मिनवांग, शांघायमधील फुदान विद्यापीठात दक्षिण आशियाबरोबरच्या चीनच्या संबंधांवरील तज्ज्ञ आहेत.

त्यांनी न्यूयॉर्क टाइम्सला सांगितलं, "जर भारताला चीनबरोबरच्या संबंधांमध्ये सुधारणा करायची असेल तर चीन या गोष्टीचं स्वागत करेल. मात्र भारताला कोणतीही सूट दिली जाणार नाही. चीन त्याच्या हितांशी तडजोड करणार नाही. तसंच पाकिस्तानला पाठिंबा देणंदेखील थांबवणार नाही."

अमेरिकेनं भारतावर 50 टक्के टॅरिफ लावला आहे. जर 27 ऑगस्टपासून भारतावर हा 50 टक्के टॅरिफ लागू झाला, तर अमेरिकेबरोबर व्यापार करणं कठीण होईल.

गेल्या 4 वर्षांपासून अमेरिका हा भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. 2024-25 मध्ये भारताचा अमेरिकेबरोबर 131.84 अब्ज डॉलरचा व्यापार होता.

जर अमेरिकेबरोबरच्या इतक्या मोठ्या व्यापारावर परिणाम झाला, तर त्याचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होणं स्वाभाविक आहे. अशा परिस्थितीत भारतानं एकतर अमेरिकेबरोबरचे संबंध सुधारावेत किंवा नवीन बाजारपेठेचा शोध घ्यावा असा दबाव भारतावर आहे.

ब्लूमबर्गनं त्यांच्या एक लेखात लिहिलं आहे, "भारतानं जर मुत्सद्देगिरीच्या बदल्यात अमेरिकेसमोर वाकण्यास नकार दिला, तर भारताला सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आणि जगातील सर्वात मोठी बाजारपेठ गमवावी लागू शकते."

"चीनबरोबरचे संबंध सुधारणं किंवा देशात आर्थिक सुधारणा करणं, यासारखी पावलं उचलणं चांगलं आहे. मात्र यामुळे अमेरिकेची उणीव भरून निघणार नाही."

अमेरिका जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. चीन दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. भारतदेखील एक विस्तारणारी अर्थव्यवस्था आहे. अशा परिस्थितीत अमेरिका आणि चीनबरोबरचे संबंध बिघडवून भारत आपल्यासमोरील अडचणींमध्ये वाढ करू इच्छित नाही.

मात्र वस्तुस्थिती अशी आहे की, दोन्ही देशांबरोबर भारताचे संबंध सुरळीत नाहीत. अमेरिका आणि चीन हे दोन्ही देश भारताचे सर्वात मोठे व्यापारी भागीदार असताना ही परिस्थिती आहे.

चीन भारताचा दुसरा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. 2024-25 मध्ये चीनबरोबर भारताचा 127.7 अब्ज डॉलरचा व्यापार होता.

31 ऑगस्ट ते 1 सप्टेंबर दरम्यान चीनमधील तिआनजिनमध्ये होत असलेल्या एससीओ (शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन) परिषदेला उपस्थित राहण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी चीनमध्ये जात आहेत. 7 वर्षांनी मोदी चीनला जाणार आहेत.

भारत आणि चीन दोघांना एकमेकांची गरज

लडाखमध्ये एप्रिल 2020 पूर्वी स्थिती निर्माण झालेली नसताना, मोदी यांचा चीन दौरा होतो आहे.

2020 नंतर चीननं अनेकवेळा अरुणाचल प्रदेशच्या अनेक भागांना मँडरिन भाषेत नावं दिली आहेत. चीन अरुणाचल प्रदेशला दक्षिण तिबेट म्हणतो. ही वेगळी गोष्ट आहे की, भारत वन चायना धोरण मानतो, ज्यात तिबेट आणि तैवान, दोघेही चीनचा भाग आहेत.

पंतप्रधान मोदी एससीओ परिषदेत सहभागी होण्यासाठी चीनला जाणार असल्याचा निर्णय खूपच अनपेक्षित मानला जात नाहीये. 2023 मध्ये एससीओचं अध्यक्षपद भारताकडे होतं. भारतानं व्हर्च्युअल स्वरुपात या परिषदेचं आयोजन केलं होतं.

एससीओ परिषदेचं व्हर्च्युअल स्वरुपात आयोजन करण्याच्या निर्णयाचा असा अर्थ काढण्यात आला की, चीनचा प्रभाव असलेल्या गटांबाबत भारत फारसा उत्साही नाही. तर 2022 मध्ये भारतामध्ये जी-20 परिषद झाली होती. त्यात चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग सहभागी झाले नव्हते.

अशा परिस्थितीत मोदी यांच्या चीन दौऱ्याकडे अमेरिकेबरोबरच्या भारताच्या बिघडलेल्या संबंधांच्या संदर्भात पाहिलं जातं आहे.

प्राध्यापक चिंतामणि महापात्रा, 'कलिंगा इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडो-पॅसिफिक स्टडीज'चे संस्थापक आहेत. अमेरिकेबरोबर तणाव निर्माण झाल्यामुळे भारत चीनशी संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न करतो आहे, असं त्यांना वाटत नाही.

प्राध्यापक महापात्रा म्हणतात, "भारताचा अमेरिकेबरोबर ब्रेकअप झालेला नाही, तसंच चीनला कोणताही नवीन प्रेम प्रस्ताव देखील पाठवला जात नाहीये. ट्रम्प यांनी काही निर्णय घेतले आहेत. त्याचा परिणाम फक्त भारतावरच नाही, तर जगावर झाला आहे."

"मात्र भारताच्या प्रत्येक निर्णयाला ट्रम्प यांच्याशी जोडून पाहता येणार नाही. चीनबरोबरच्या तणावाच्या काळात देखील चीनबरोबरचा आपला व्यापार वाढला आहे."

चीनच्या तंत्रज्ञानावरील भारतीय उद्योगांचं अवलंबित्व वाढलं आहे. ब्लूमबर्गनुसार, 2024 भारतानं, चीनकडून 48 अब्ज डॉलर किमतीची इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इलेक्ट्रिकल उपकरणं आयात केली होती.

भारताच्या टेलिकॉम नेटवर्क, स्मार्टफोन आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणांमध्ये चीनच्या तंत्रज्ञानाची आवश्यकता आहे. याशिवाय औषधनिर्मिती उद्योगाला लागणारा कच्चा माल देखील चीनमधून आयात केला जातो.

रेअर अर्थच्या (दुर्मिळ खनिजं) बाबतीतही भारत चीनवरच अवलंबून आहे. हे असल्याशिवाय भारत इलेक्ट्रिक कार, अपारंपारिक ऊर्जेबरोबरच कन्झ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर्समधील लक्ष्य साध्य करू शकत नाही.

अलीकडेच चीननं काही गोष्टींची निर्यात कमी केल्यानं भारतातील अनेक उद्योगांवर मोठा परिणाम झाला होता. विशेषकरून ऑटोमोबाईल क्षेत्रावर जास्त परिणाम झाला.

दुसऱ्या बाजूला चीनला देखील भारताची आवश्यकता आहे. भारताची बाजारपेठ मोठी आहे आणि त्यात चीनला त्यांच्या मालाची विक्री करण्याच्या मोठ्या संधी आहेत.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)