'अल्पसंख्याकांबाबत भेदभावामुळे जागतिक नेतृत्व करण्याच्या भारताच्या भूमिकेला तडा'-ह्युमन राइट्स वॉच

'ह्युमन राइट्स वॉच'ने आपला वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 प्रसिद्ध केला आहे.

भारत सरकारने 2023 मध्ये धार्मिक गटांना, इतर अल्पसंख्यांकांना कलंकित करणं, त्यांच्याशी भेदभाव करण्याचं सातत्याचं धोरण अवलंबल्यामुळे जागतिक नेतृत्व करणारी लोकशाही बनण्याच्या त्यांच्याच इच्छेला क्षीण केलं, असं या अहवालात म्हटलं आहे.

“भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या सरकारने पत्रकार, आंदोलक कार्यकर्ते, विरोधी पक्षांमधले राजकीय नेते आणि सरकारच्या धोरणांवर टीका करणाऱ्यांना अटक केली तसेच त्यांच्यावर कट्टरतावादासह इतर गुन्ह्यांचे आरोप ठेवल”. असं या अहवालात म्हटलं आहे.

'ह्युमन राइटस् वॉच' संघटनेच्या आशिया विभागाच्या उपसंचालक मीनाक्षी गांगुली म्हणाल्या, "भाजपा सरकारच्या भेदभाव आणि फूट पाडणाऱ्या धोरणांमुळे अल्पसंख्यांकाविरोधात हिंसाचार वाढला आणि त्यामुळे सर्वत्र भीतीचं वातावरण तयार झालं आणि त्याची सरकारच्या विरोधकांवर मर्यादा आल्या.

त्या पुढे म्हणाल्या, "गैरवर्तनाला कारणीभूत असलेल्यांना जबाबदार धरण्याऐवजी व्यवस्थेनं पीडितांनाच दंडित केलं आणि त्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्यांचाच छळ केला."

'वर्ल्ड रिपोर्ट 2024' या 740 पानी अहवालामध्ये 'ह्युमन राइट्स वॉच'ने 100 देशांमधील मानवाधिकार स्थितीचा आढावा घेतला आहे.

त्याच्या प्रस्तावनेमध्ये या संस्थेच्या कार्यकारी संचालक तिराना हसन यांनी मत मांडले आहे.

"2023 हे वर्ष फक्त मानवाधिकारांची गळचेपी आणि युद्धकालीन गुन्ह्यांबद्दलच महत्त्वाचं नव्हतं तर विविध सरकारांचा ठराविक बाबतीतलाच आक्रोश आणि ज्या कुटनितीचे आपण भाग नाही अशा कुटनितीसाठीही लोकांना त्रास सहन करावा लागण्याचं वर्ष होतं."

अर्थात आपल्याला वेगवेगळ्या मार्गांवर काही आशेचे किरणही दिसतात असं त्या सांगतात. विविध सरकारांनी मानवाधिकारांचे पालन करावे असं आवाहनही त्या करतात.

या अहवालात पुढील गोष्टी नमूद केलेल्या आहेत. भारतीय अधिकारी व्यवस्थेने पत्रकार, आंदोलक आणि टीका करणाऱ्या लोकांचा छापे टाकणं तसेच फॉरिन काँट्रिब्युशन रेग्युलेशन अॅक्टचा वापर करुन छळ केला.

फेब्रुवारी महिन्यात भारतीय कर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी नवी दिल्ली आणि मुंबईतील बीबीसीच्या कार्यालयांवर छापे टाकले.

मुस्लिमांना संरक्षण देण्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आलेले अपयश दाखवणारा दोन भागातल्या माहितीपटानंतरची ही उघड सूडात्मक कारवाई होती.

सरकारने माहिती तंत्रज्ञानाच्या नियमांतर्गत आपत्कालीन अधिकारांचा वापर करत बीबीसीच्या माहितीपटावर जानेवारीतच बंदी आणली.

31 जुलै रोजी हरयाणातील नूह जिल्ह्यात सांप्रदायिक हिंसाचार उसळला. हा हिंसाचार हिंदूंच्या मिरवणुकीच्यावेळेस झाला आणि तात्काळ शेजारच्या अनेक जिल्ह्यांत पसरलाय.

यानंतर सध्या एक नव्याने तयार होत असलेल्या प्रथेनुसार अधिकाऱ्यांनी मुसलमान रहिवाशांवर त्यांची घरं आणि बांधकामं अनधिकृतरित्या पाडायला सुरुवात केली तसेच अनेक मुस्लिमांना ताब्यात घेतलं.

या बांधकाम पाडण्याच्या कारवाईवर पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयानं भाजपाशासित सरकारला, 'वंशसंहार' (एथनिक क्लिन्झिंग) करत आहात का असा प्रश्नच विचारला होता.

मणिपूरमध्ये बहुसंख्यांक मैतेई आणि अल्पसंख्यांक कुकी झो समुदायात उसळलेल्या हिंसाचारात 200 लोकांचा मृत्यू झाला, हजारो लोक विस्थापित झाले आणि शेकडो घरं-चर्चेस उद्ध्वस्त झाली, अनेक महिने इंटरनेटही बंद होतं.

म्यानमारमधून आलेल्या लोकांना लोकांना आश्रय देऊन अंमली पदार्थांचे व्यवहार केल्याचा कुकी झो समुदायावर आरोप करुन मणिपूरचे भाजपाचे मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांनी त्यांना कलंकित केलं त्यामुळे फुटीला अधिकच खतपाणी मिळालं.

ऑगस्ट महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने, राज्यातल्या पोलिसांनी स्थितीवरचा ताबा गमावला असल्याचं स्पष्ट करत तिथं घडलेल्या लैंगिक हिंसाचारासह सर्व हिंसाचाराचा तपास करण्यासाठी विशेष टीम पाठवण्याचे आदेश दिले.

मणिपूरमधील हिंसाचार आणि गैरवरर्तन तसेच त्याला मिळणारा राज्य सरकारचा संथ आणि अपुरा प्रतिसाद यावर सप्टेंबर महिन्यात संयुक्त राष्ट्राच्या तज्ज्ञांनी सप्टेंबर महिन्यात चिंता व्यक्त केली होती.

जम्मू काश्मीरमध्ये भारत सरकारच्या व्यवस्थेने मुक्त अभिव्यक्ती, शांततेत एकत्र येणं तसेच इतर मानवाधिकांरांवर बंधनं घालणे सुरूच ठेवले. संरक्षण दलांकडून लोकांचे प्राण जाण्याच्या घटना वर्षभर घडत राहिल्या.

भारतीय कुस्ती संघाचे अध्यक्ष असताना भाजपाचे खासदार ब्रिजभूषण सिंह यांनी आपला लैंगिक छळ केल्याची तक्रार महिला कुस्तीपटूंनी केली मात्र सरकारने त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला.

महिला खेळाडूंचं रक्षण व्हावं आणि त्यांना न्याय मिळावा यासाठी मागणी करणाऱ्या ऑलिंपिक विजेत्यांसह महिला कुस्तीपटूंना संरक्षण दलांनी जबरदस्तीनं ताब्यात घेतलं होतं.

सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या जी-20 परिषदेचं आयोजन भारतानं केलं आणि अफ्रिकन युनियनला त्यात सदस्य करुन घेतलं. त्यामुळे जी 20 ही संघटना अधिक समावेशक आणि जास्त लोकांचं प्रतिनिधित्व करणारी झाली.

सामाजिक आणि आर्थिक सेवा देण्यासाठी भारतानं सार्वजनिक डिजिटल पायाभूत सुविधांना वेगानं चालना दिली. अर्थात अचानक इंटरनेट बंद होणं, प्रायव्हसी आणि डेटा सुरक्षा नसणं तसेच ग्रामीण भागात त्याचा पुरवठा असमतोल असणं अशामुळे या प्रयत्नांवर परिणाम झाला.

ह्युमन राईट्स वॉचचा वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 मधील भारतावरील भाग वाचण्यासाठी भेट द्या-https://www.hrw.org/world-report/2024/country-chapters/india

तसेच भारतासंदर्भातील इतर अहवाल वाचण्यासाठी भेट द्या- https://www.hrw.org/asia/india

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)