महाराष्ट्रातली रुग्णालयं 'व्हेंटिलेटरवर', वाढत्या मृत्यूंमागची कारणं काय?

नांदेडच्या सरकारी हॉस्पिटलमध्ये चार दिवसांत 41 मृत्यू झाले आहेत, तर छत्रपती संभाजीनगरच्या घाटी हॉस्पिटलमध्ये 24 तासांत दोन नवजात बालकांसह 10 जणांचा मृत्यू झाला.

मागच्या दोन दिवसांत हॉस्पिटलमध्ये हे मृत्यूचे तांडव सुरू आहे. या घटना आताच्या असल्या तरी हे पहिल्यांदा घडलेल्या नाहीत.

शिंदे सरकार अस्तित्वात येऊन आता दीड वर्ष पूर्ण होईल. या दीड वर्षात प्रशासकीय यंत्रणेच्या अनास्थेमुळे आणि सरकाच्या दुर्लक्षामुळे असंख्य सामान्यांचे बळी जाण्याच्या घटना घडल्या आहे.

त्या प्रत्येक घटनेनंतर त्याचे ऑडिट रिपोर्ट देण्याचे आणि दोषींवर कारवाई करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले. पण या ऑडिट रिपोर्टचं पुढे काय झालं? संबंधितांवर कारवाई झाली का? आणि सरकारी आरोग्य सेवेत सुधारण्यासाठी सरकारने काय पावलं उचलली?

गेल्या दोन महिन्यात कोणत्या घटना घडल्या?

नांदेड रूग्णालयात 48 तासांत 32 मृत्यू :

30 सप्टेंबर नांदेडच्या शासकीय रूग्णालयात 32 जणांचे मृत्यू झाले आहे. गेल्या 48 तासांमधला हा आकडा आहे. यात 12 नवजात बालकांचा समावेश आहे.

ही घटना घडल्यानंतर रूग्णालयात हे नेमकं का घडतंय? असा सवाल उपस्थित करण्यात आला.

हे रूग्णालय गेले अनेक वर्ष चांगली सेवा देत आहे, मुबलक औषध साठा आहे, जिल्हा नियोजन माध्यमातून 12 कोटींचा निधी देण्यात आला आहे, असं जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आलं. मग हे मृत्यू कसे झाले? तर ‘यातील अनेक रूग्ण अंतिम अवस्थेत खासगी रूग्णालयातून दाखल झाले. बहुतांश रूग्ण गंभीर व्याधींनी आजारी होते,’ असं सांगण्यात आलं.

तरीही “शासनाने यासंदर्भात उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमली असून त्याचा अहवाल आल्यानंतर दोषींवर कारवाई केली जाईल,” असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं.

तर तीन चार दिवसांत ऑडिट रिपोर्ट येईल, असं वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितलं.

घाटी रूग्णालयात 24 तासांत 18 मृत्यू :

नांदेडची घटना ताजी असताना छत्रपती संभाजीनगरच्या घाटी शासकीय रूग्णालयात 24 तासांत 18 मृत्यू झाले.

या मृत्यूबाबत बोलताना या रूग्णालयाचे डीन संजय राठोड म्हणाले, “डॉक्टरांच्या कमतरतेमुळे किंवा औषधाच्या तुटवड्यामुळे हे मृत्यू झाले नसून अंतिम अवस्थेत रूग्ण दाखल झाल्यामुळे झाले आहेत.”

इंदिरा गांधी रूग्णालयात 48 तासांत 24 मृत्यू :

याचदरम्यान नागपूरच्या इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय रूग्णालयात मागच्या 48 तासांत 25 मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे.

या घटनेतही रूग्ण अंतिम अवस्थेत असताना त्याला दाखल केलं जातं. त्यानंतर मृत्यू झाला तर शासकीय रूग्णालयाचे आकडे मोठे दिसतात, असं रूग्णालय प्रशासनाचं म्हणणं आहे.

कळवा रूग्णालयात 12 तासांत 18 जणांचा मृत्यू :

13 ऑगस्टला ठाण्यातील कळव्याच्या सिव्हील हॉस्पिटलमध्ये 12 तासांत 18 मृत्यू झाले.

पाचशे खाटांच्या हॉस्पिटलमध्ये अधिकचे रूग्ण भरती झाल्यामुळे हे मृत्यू झाल्याचे सांगण्यात आले. त्याचबरोबर अतिदक्षता विभागातील रूग्णांना शेवटच्या क्षणी दाखल केल्यामुळेही मृतांचा आकडा वाढल्याचं सांगण्यात आलं.

यासंदर्भात चौकशी करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची चौकशी समिती नेमण्यात आली. पण त्याच्या अहवालातून काय समोर आलं, हे अद्याप सांगण्यात आलेलं नाही.

मृत्यूंची नेमकी कारणं काय?

जर वरच्या घटना पाहिल्या तर प्रत्येक घटनेनंतर रूग्णालय प्रशासनाकडून रूग्णांना शेवटच्या क्षणी दाखल केल्यामुळे मृत्यू झाला किंवा गंभीर व्याधींनी ग्रासल्यामुळे मृत्यू झाल्याचं सांगितलं आहे.

पण रूग्णांच्या मृत्यूची हीच कारणं आहेत का? फक्त याच कारणांमुळे शासकीय रूग्णालयात इतके मृत्यू होत आहेत का? या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा प्रयत्न केला.

महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव मनोज सौनिक सांगतात, “प्रत्येक रूग्णालयात सरासरी मृत्यू होत असतात. त्यांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार -

प्रत्येक रूग्णालयात सरासरी हे मृत्यू होत असले तरी नांदेडची किंवा इतर ठिकाणी घडलेल्या घटना या सरासरी मृत्यूंच्या आकडेवारीत बसतात का? फक्त सरासरी इतके मृत्यू होतात म्हणून या घटनेचं गांभीर्य कमी होतं का? याला इतर दुसरीही अनेक कारणं आहेत. ती अधोरेखित होण्याची जास्त गरज आहे, असं डॉक्टरांनाही वाटतं.

महाराष्ट्राचे माजी वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. प्रविण शिंनगारे याची अनेक कारणं सांगतात, “ज्या रूग्णालयात या घटना घडल्या त्याचे प्रशासन म्हणते रूग्णाला शेवटच्या क्षणी खासगी रूग्णालयातून सरकारी रूग्णालयात दाखल केलं जातं. पण ही आजची परिस्थिती नाही तर मागच्या 20-25 वर्षांपासून हे सुरू आहे. मग सरासरी इतकेच मृत्यू त्याठिकाणी व्हायला हवेत. सरासरी मृत्यू म्हणजे काय?

"प्रत्येक रूग्णालयात दररोज मृत्यू होतात. जर नांदेडबाबत बोलायचं झालं तर ते 500 खाटांचं रूग्णालय आहे. तसे या रूग्णालयात 6-7 मृत्यू रोज सरासरी होतात. पण 500 खाटांच्या रूग्णालयात 1200 रूग्ण आले तर हे प्रमाण निश्चितपणे वाढेल.

"जर जेजे, केईएम यांसारख्या रूग्णालयाबाबत बोलायचं झालं तर जेजेमध्ये दरवर्षी 40 हजार रूग्ण उपाचार घेऊन बाहेर पडतात. तर सरासरी 2000 रूग्णांचा मृत्यू होतो.

"केईएम रूग्णालयातून दरवर्षी साधारणपणे 60 हजार रूग्ण उपचार घेऊन बाहेर पडतात आणि सरासरी 2.5 रूग्णांचा मृत्यू होतो. प्रत्येक वैद्यकीय महाविद्यालयावर ताण आहे. तो ताण कमी कण्यासाठी यंत्रणा सक्षम करणं गरजेचं आहे. पद भरती न झाल्यामुळे नर्सेस आणि डॉक्टर्सवर प्रचंड ताण येतो.”

इंडीयन नर्सिंग काऊंसिलच्या नामांकनानुसार प्रत्येक अतिदक्षता रूग्णासाठी एक नर्स असणं अनिवार्य आहे.

या नियमानुसार जर 100 खाटांच्या अतिदक्षता विभागात तीन शिफ्टमध्ये काम करणाऱ्या 300 नर्सेस असणं गरजेचं आहे. या नियमानुसार 50% ही मनुष्यबळ उपलब्ध नाहीत. आयसीएमआरच्या माहितीनुसार राज्यात वैद्यकीय शिक्षण विभागातील 40% पदं रिक्त आहेत.

प्रवीण शिंनगारे पुढे सांगतात, “नव्याने वैद्यकीय महाविद्यालये काढली जात आहेत. जी नव्याने सुरू झालेली महाविद्यालये आहेत त्यात डॉक्टरांची नव्याने भरती न करता विविध रूग्णालयातून डॉक्टरांची त्याठीकाणी बदली केली जाते. पण डॉक्टरांच्या बदलीमुळे आधीच्या रूग्णालयातील ताण अधिक वाढतो.

"परिणामी अश्या घटना घडतात. त्याचबरोबर रूग्णालयाच्या डीनचे औषध खरेदीचे अधिकार कमी करण्यात आले आहेत. औषध खरेदी ही हाफकीनकडून केली जाते. ती प्रक्रीया संथ गतीने होते. हजारो कोटींचे प्रस्ताव हाफकीनकडे पडून असतात. पण खूप उशीराने औषध खरेदी होते. त्याचा फटका रूग्णांना बसत असल्याच्या असंख्य तक्रारी आहेत.”

डॉक्टरांची संख्या कमी असल्यामुळे ग्रामीण भागातील रूग्णालयात डॉक्टर्स उपलब्ध नसतात. त्यामुळे अनेक रूग्णांना खासगी रूग्णालयात जावे लागते.

ज्यांना खासगी रूग्णालयाचा खर्च परवडत नाही असे रूग्ण सरकारी रूग्णालयात वाट बघत बसतात. परिस्थिती गंभीर झाली की रूग्णाचा मृत्यू होतो असे अनुभव ग्रामीण भागात आरोग्यासाठी काम करणारे समाजसेवक सांगतात.

रुग्णांच्या हक्कांसाठी काम करणारे विनोद शेंडे त्यांचा अनुभव सांगतात, “अमरावतीच्या डफरिन महिला रूग्णालयात एका गरोदर महिलेच्या पोटात दुखत होतं. तिची प्रसूतीची वेळ जवळ आली होती. तीने सरकारी रूग्णालयाबाहेर 3-4 तास वाट पाहिली.

"पण सहन न झाल्याने तिला खासगी रूग्णालयात जावं लागलं. कर्ज काढून प्रसूती करावी लागली. पण त्यातही असंख्य अडचणी आल्या. ज्यांना कर्ज काढूनही उपचार घेणं शक्य नाही ते डॉक्टरांची वाट बघत बसतात. परिस्थिती गंभीर झाली की मृत्यू होतो.” ही परिस्थिती ग्रामीण भागातील बहुतांश भागात आहे.

चौकशी समित्यांच्या अहवालांचं काय होतं?

या घटना घडल्यानंतर चौकशी समित्यांची घोषणा केली जाते. या घटनांची चौकशी होते पण याचे अहवाल अनेकदा समोर येत नाहीत असे आरोप केले जातात.

विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यासंदर्भात बोलताना म्हणाले, “या घटनांची चौकशी समिती नेमून सरकार स्वतःची जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न असते. हे अहवाल काही समोर येत नाहीत. या अहवालातून स्वतःच पाप लपवण्याचा सरकार पूरेपूर प्रयत्न करतय.

"आरोग्य खात्यासाठी पैसे देत नाहीत. सगळ्यात कमिशन घेतलं जातं. आरोग्य खात्याचं बजेट कुठे खर्च होतायेत? नको तिथे पैसे देत आहेत.”

या घटना घडल्यानंतर आरोग्य विभागाचे बजेट आणि चौकशी अहवालाबाबत आणि आरोग्य विभागाच्या बजेटविषयी बोललं जातं आरोग्य प्रशासनाला याबाबत विचारलं असता, अधिकृतपणे यावर बोलण्यास अधिकाऱ्यांनी नकार दिला. पण ‘सर्व अहवाल हे सार्वजनिकरित्या उपलब्ध होतात.

हे अहवाल यायला उशीर झाल्यामुळे त्या अहवालांकडे दुर्लक्ष केलं जातं, असं आरोग्य प्रशासनाचं म्हणणं आहे.

आरोग्य विभागाचं बजेट कोरोनानंतर वाढवण्यात आलं होतं. पण इतर खात्याच्या तुलनेत बजेटची रक्कम कमी आहे.

आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण या दोन्ही खात्याचं बजेट मिळून 2253 कोटी इतकं आहे. जे राज्याच्या एकूण अर्थसंकल्पाच्या 4% आहे.

माजी आरोग्य विभागाचे सचिव विजय सतबीर सिंग याबाबत अधिक सांगताना म्हणतात, “आरोग्य विभागाचं सर्वाधिक बजेट डॉक्टरांच्या पगारावर खर्च होतं. इतर पैसे प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर खर्च होतात. मग उरलेल्या पैश्यांमधून इतर आरोग्याचे खर्च केले जातात.”

'सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा हा आपली जबाबदारी दुसऱ्यावर ढकलण्याचा प्रकार'

नांदेड वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या डीन एस.आर वाकोडे यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यावर महाविकास आघाडीने जोरदार टीका केली आहे.

महाविकास आघाडीच्या अधिकृत ट्विटर हॅंडवरून यासंदर्भात ट्विट करण्यात आले आहे. या ट्विटमध्ये म्हटलंय, “नांदेड वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या डीनवर दाखल झालेला सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा हा आपली जबाबदारी दुसऱ्यावर ढकलण्याचा प्रकार आहे. डीन यांचा हलगर्जीपणा असेल तर कारवाई झाली पाहिजे. पण पुरेसा औषध पुरवठा करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल संबंधित विभागाचे मंत्री आणि सरकार यांच्यावर कोण आणि काय कारवाई करणार? केवळ डीन वर गुन्हा दाखल करून सरकारला आपली जबाबदारी दुसऱ्यावर ढकलता येणार नाही!”

मुंबई हायकोर्टात सुमोटोद्वारे नांदेड प्रकरणाची दखल घेण्यात आली आहे.

6 ऑक्टोबरला कोर्टात यावर सुनावणी होणार आहे. यासंदर्भात सरकारकडून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात येईल. पण यात दोषी कोण ?

याबाबत बोलताना वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले, “डीनवर गुन्हा हा सरकारने नाही तर खासगी व्यक्तीने दाखल केला आहे. याप्रकरणात कोण दोषी आहे, हे अहवाल आल्यावरच कळेल. हे प्रकरण कोर्टात गेल्यामुळे यावर फार बोलणं योग्य होणार नाही.”

हेही नक्की वाचा

हा व्हीडिओ पाहिलात का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)