संजय राऊत यांचा हक्कभंग समितीवरच आक्षेप, दिलं 'हे' कारण; वाचा संपूर्ण प्रकरण..

फोटो स्रोत, ani
शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्यावर विधिमंडळात हक्कभंगाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. या प्रकरणी संजय राऊत यांनी स्पष्टीकरण देताना हक्कभंग समितीवरच आक्षेप नोंदवला आहे.
संजय राऊत यांनी विधिमंडळ सचिवांकडे आपला आक्षेप नोंदवण्यासाठी पत्रव्यवहार केला.
हक्कभंग समितीतील सदस्यांवरच अपात्रतेची टांगती तलवार असल्याने हे संसदीय लोकशाहीला धरून नाही, असं राऊत यांनी म्हटलं आहे.
आपल्या पत्रात संजय राऊत म्हणाले, “सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे त्यामुळे या हक्कभंग समितीमधील काही सदस्यांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. माझ्या विरोधात ज्यांनी तक्रार केली त्या सदस्यांनाच या समितीमध्ये घेण्यात आले आहे. हे नैसर्गिक न्यायाच्या विरोधात आहे. जाणूनबुजून माझ्या विरोधकांना या समितीत घेतले आहे. हे संसदीय लोकशाहीला धरून नाही.”
“विधिमंडळाचा मी आदर करतो आणि त्याची अपप्रतिष्ठा होईल असं मी कधीही करणार नाही. माझ्या विरोधात कारवाई करणे हा विरोधकांचा डाव आहे,” असंही राऊत यांनी म्हटलं.

हक्कभंग समितीत कोण कोण?
विधिमंडळात हक्कभंग प्रस्ताव आल्यानंतर संबंधितावर कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे.
यासाठी हक्कभंग समिती काम नेमली जाते.
प्रत्येक सरकार आपल्या कार्यकाळात हक्कभंग समितीत सदस्यांची नेमणूक करतात. सरकार बदललं की समितीतील सदस्य सुद्धा बदलले जातात.
आताच्या परिस्थितीत महाविकास आघाडीच्या कार्यकाळात असलेली समिती बरखास्त झाली असून शिंदे-फडणवीस यांच्या सरकारकडून नवीन समिती गठीत करण्यात आली आहे.
या समितीत एकूण 15 सदस्य आहेत. भाजपचे राहुल कुल हे या समितीचे अध्यक्ष आहेत.
विधीमंडळ हक्कभंग समिती -
- अध्यक्ष - राहुल कुल
सदस्य -
- अतुल भातखळकर
- योगेश सागर
- अमित साटम
- नितेश राणे
- अभिमन्यू पवार
- संजय शिरसाठ
- दिलीप मोहिते पाटील
- सदा सरवणकर
- माणिकराव कोकाटे
- सुनील भूसारा
- नितीन राऊत
- सुनील केदार
- विनय कोरे
- आशिष जैस्वाल

संजय राऊत यांच्यावर काय कारवाई होऊ शकते?
हक्कभंग प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर संजय राऊत यांच्या वक्तव्याची चौकशी केली जाऊ शकते. संजय राऊत यांचं वक्तव्य पाहता त्यांच्याविरोधात हक्कभंगाअंतर्गत कारवाई करता येऊ शकते का याचीही चाचपणी केली जाईल. यानंतर संजय राऊत यांची बाजू सुद्धा जाणून घेतली जाईल.
संजय राऊत यांना या प्रकरणी समन्स बजावला जाऊ शकतो आणि या वक्तव्यावर त्यांचं स्पष्टिकरण मागितलं जाऊ शकतं.
विधिमंडळातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, हक्कभंग झाल्यंच निष्पन्न झाल्यास संबंधितावर काय कारवाई करायची याचे सर्वाधिकार विधानसभा अध्यक्ष आणि हक्कभंग समितीकडे असतात. समिती अस्तित्त्वात नसल्यास विधानसभेचे अध्यक्षच याबाबत निर्णय घेऊ शकतात.
सभागृहाची लेखी माफी मागणे, समज देणे, आमदार असल्यास तात्पुरतं निलंबन, चौकशीसाठी सभागृहात हजर राहण्याचे आदेश, सभागृहात कटघऱ्यामध्ये उभं राहून प्रश्नांची उत्तरं देणं, अशा प्रकारच्या कारवाई आतापर्यंत करण्यात आल्या आहेत.
तसंच या प्रकरणात अटक होऊन सिव्हिल तुरुंगात तुरुंगवास सुद्धा भोगावा लागू शकतो.
महत्त्वाचं म्हणजे, विधिमंडळाने ठरवलेल्या कारवाईला न्यायालयात आव्हान देता येत नाही.

फोटो स्रोत, @RAUTSANJAY61
संजय राऊत काय म्हणाले?
संजय राऊत यांच्यावर हक्कभंग दाखल झाल्यानंतर त्यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटलं की, माझी बाजू समजून न घेता एकतर्फी पद्धतीने कारवाई केली जात आहे.
ते म्हणाले, “चोरांना संस्कार नसतात त्यामुळे काय अपेक्षा करायची? कोणाची धिंड निघते ते पाहूया. मी न घाबरता तुरुंगवास पत्करला आहे. त्यांना काय घाबरायचं? राज्यातील अनेक प्रश्नांवर लक्ष हटवण्यासाठी संजय राऊतला टार्गेट केलं जात आहे.”
तर संजय राऊत माफी मागणं शक्य नाही, अशी प्रतिक्रिया त्यांचे बंधू सुनील राऊत यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना दिली. संजय राऊत यांच्या वक्तव्याशी पूर्ण जनता सहमत आहे, असंही ते म्हणाले.
विधिमंडळातील हक्कभंग प्रस्ताव म्हणजे काय?
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 194 अन्वये हक्कभंगाचा प्रस्ताव हा विधिमंडळाला दिलेला विशेषाधिकार आहे.
सभागृहाचा हक्कभंग आणि सभागृह सदस्यांचा हक्कभंग अशा दोन प्रकारे हक्कभंगाचे प्रस्ताव आणले जातात.
विधिमंडळ सभासदाकडून तक्रार, विधानसभा सचिवांचा अहवाल, याचिका आणि सभागृह समितीचा अहवाल अशा चार माध्यमातून हक्कभंगाचा प्रस्ताव मांडता येतो.
विधानसभा आणि विधानपरिषद या दोन्ही सभागृहांमध्ये हक्कभंग प्रस्ताव आणला जातो. दोन्ही सभागृहाच्या सदस्यांना हक्कभंग आणण्याची सूचना करण्याचा अधिकार असतो.
हक्कभंग प्रस्ताव दाखल करणाऱ्यांनी माहिती द्यावी लागते, तो प्रस्ताव कुणाविरुद्ध आहे आणि काय आहे?
हक्कभंग करणाऱ्याला विधिमंडळाकडून नोटीस पाठवली जाते. ज्याच्या विरुद्ध हक्कभंग नोटीस जारी होते.
यापूर्वी अनेक राजकीय नेते, पत्रकार आणि इतरांवर विधिमंडळात हक्कभंगाचे प्रस्ताव आणल्यानंतर कारवाई करण्यात आली आहे.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)








