आमदारांचा पगार किती असतो? त्यांना पेन्शन किती मिळते? कोणते भत्ते-सुविधा असतात?

"आमदारांना पेन्शन द्यायला सरकारकडे पैसे आहेत. एवढ्या मोठ्या संख्येने आमदारांना पेन्शन दिली जाते त्यावेळी राज्य सरकारच्या तिजोरीवर भार पडत नाही. आम्हाला पेन्शन देतानाच सरकार आर्थिक कारण पुढे करतं.

प्रत्येक नैसर्गिक, आरोग्य आपत्तीत आम्ही जीवाची पर्वा न करता काम करत असतो. मग आम्हाला पेन्शन देताना सरकार हात आखडता का घेतं?" अशी प्रतिक्रिया सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनादरम्यान बीबीसी मराठीशी बोलताना दिली.

सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी यासाठी राज्यातील सुमारे 18 लाख कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला आहे. परंतु जुनी पेन्शन योजना राज्यात पुन्हा लागू केली तर राज्यावरील आर्थिक बोजा प्रचंड वाढेल अशी सरकारची भूमिका आहे. सरकारच्या याच भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करत संपकरी कर्मचाऱ्यांनी आता थेट आमदारांच्या पेन्शनवर बोट ठेवलं आहे.

सरकारला आमदारांना एवढी पेन्शन देणं परवडतं पण आम्हाला पेन्शन द्यायला सरकारकडे पैसे नाहीत का? असं आंदोलनकर्त्यांचं म्हणणं आहे.

यामुळे आमदारांना नेमकी किती पेन्शन मिळते? सर्वाधिक पेन्शन कोणत्या माजी आमदारांना मिळते? आमदारांचा त्यांचा पगार किती? आमदारांना किती भत्ता मिळतो आणि त्यांना कोणत्या सुविधा मिळतात? जाणून घेऊया,

आमदारांना किती पगार मिळतो?

विधिमंडळाच्या विधानसभा आणि विधानपरिषद अशा दोन्ही सभागृहाच्या सर्व सदस्यांना म्हणजेच प्रत्येक आमदाराला नियमानुसार पगार, भत्ता, सुविधा, सवलती देणं ठरलेलं आहे.

यासंदर्भात विधिमंडळातील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, विधिमंडळाच्या सदस्यांना म्हणजेच आमदारांना दर महिन्याला साधारण 1 लाख 82 हजार, 200 रुपये पगार मिळतो. शिवाय, इतरही अनेक सोयी सुविधा आमदारांना दिल्या जातात.

आमदारांना काही सुविधांसाठी भत्ता सुद्धा मंजूर केला जातो. त्यानुसार,

टेलिफोन - 8 हजार रुपये भत्ता

स्टेशनरी - 10 हजार रुपये भत्ता

संगणक - 10 हजार रुपये भत्ता

त्यामुळे एका आमदाराला महिन्याला साधारण 2 लाख 41 हजार 174 रुपये एका आमदाराला भत्ता किंवा पगार मिळतो.

याव्यतिरिक्त अधिवेशनादरम्यान प्रत्येक आमदाराला दर दिवशी काही विशिष्ट रक्कम भत्ता म्हणून दिली जाते. यानुसार प्रत्येक आमदाराला दरदिवशी 2 हजार रुपये भत्ता मिळतो.

तर आमदारांच्या पीएच्या पगारासाठी 25 हजार रुपये मंजूर झालेले आहेत.

राज्यांतर्गत प्रवासासाठी दर वर्षाला 15 हजार रुपये मिळतात. तसंच महाराष्ट्राबाहेर जायचे असल्यास त्यासाठी स्वतंत्र 15 हजार रुपये मिळतात. तर आमदार विमानतळाहून राज्यांतर्गत 32 वेळा आणि देशांतर्गत 8 वेळा प्रवास करू शकतात.

BEST, MSRTC आणि MTDC मध्ये मोफत प्रवासाची सुविधा.

निवृत्ती वेतन किती मिळते?

राज्यात प्रत्येक माजी आमदाराला निवृत्ती वेतन मिळते. आमदाराचे निधन झाले असल्यास त्यांच्या कुटुंबालाही निवृत्ती वेतन मिळते.

दोन्ही पैकी कोणत्याही एका सभागृहात शपथ घेतलेल्या माजी आमदाराला निवृत्ती वेतन मंजूर होते.

माजी आमदाराला प्रति महिना 50 हजार रुपये निवृत्तीवेतन मंजूर करण्यात आले आहे. तर एकाहून अधिक टर्म आमदारकी असेल तर 50 हजार रुपयांमध्ये प्रत्येक टर्मसाठी 2 हजार रुपये वाढत जातात. म्हणजे एखादा आमदार एक वेळ आमदार राहिला असल्यास त्या माजी आमदाराला 50 हजार रुपये निवृत्ती वेतन मिळते. तर दोन टर्म आमदार राहिलेल्या माजी आमदाराला 52 हजार रुपये निवृत्ती वेतन मिळते, अशी माहिती विधिमंडळाच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना दिली.

यापूर्वी आमदारांचं निवृत्ती वेतन 40 हजार रुपये होतं. 2016 मध्ये निवृत्ती वेतन 10 हजार रुपयांनी वाढवण्यात आलं.

आमदाराच्या निधनानंतर- पती किंवा पत्नीला 40 हजार रुपये निवृत्तीवेतन मिळते. तसंच रेल्वे प्रवासाचीही सुविधा मिळते.

सर्वाधिक पेन्शन कोणत्या आमदाराला मंजूर आहे?

महाराष्ट्रात प्रत्येक माजी आमदाराला पेन्शन मिळते. म्हणजे एखादा आमदार केवळ एकदाच आमदार झाला तरीही त्याला निवृत्ती वेतन सुरू होते.

24 फेब्रुवारी 2023 च्या सरकारच्या यादीनुसार एकूण 634 विधानसभा आमदार आणि 141 विधानपरिषद आमदारांना निवृत्ती वेतन मंजूर झाले आहे. म्हणजेच सरकार दर महिन्याला जवळपास 775 आमदारांना निवृत्ती वेतन देत आहे.

आता यापैकी सर्वाधिक निवृत्ती वेतन कोणत्या माजी आमदाराला मिळते ते पाहूया,

सरकारच्या यादीनुसार बहुतांश माजी आमदारांना 50 हजार ते 80 हजाराच्या घरात निवृत्ती वेतन मिळते.पण काही माजी आमदारांना 1 लाखाच्या घरात निवृत्ती वेतन मिळत आहे.

नंदुरबारचे आमदार सुरूपसिंग नाईक यांना 1 लाख 16 हजार निवृत्ती वेतन मंजूर झाले आहे.

मुंबईचे माजी आमदार पद्मसिंह बाजीराव पाटील आणि अहमदनगरचे माजी आमदार मधुकरराव पिचड यांना 1 लाख 10 हजार रुपये निवृत्ती वेतन मंजूर झाले आहे.

पुण्याचे माजी आमदार अनंतराव थोपटे आणि माजी आमदार विजयसिंह मोहिते पाटील यांना 1 लाख 2 हजार रुपये नीवृत्ती वेतन मंजूर झालेले आहे.

नाशिकचे माजी आमदार जीवा पांडू गावित यांना 1 लाख 10 हजार रुपये तर मुंबईचे माजी आमदार प्रकाश मेहता यांना 1 लाख रुपये निवृत्ती वेतन मंजूर आहे.

याव्यरिक्तिही अनेक आमदारांना एक लाखाच्या घरात निवृत्ती वेतन मंजूर आहे.

लोकप्रतिनिधींच्या पेन्शनवरून नवा वाद

सरकारी कर्मचा-यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा या मागणीसाठी संप पुकारल्यानंतर आता आमदारांचे वेतन आणि लोकप्रतिनिधींच्या पेन्शनवरून नवा वाद वेतनावरही चर्चा सुरू झालीय.

आमदार बच्चू कडू यांनी आमदारांना मिळणा-या पेन्शनवर टीका केलीय.

"80% टक्के आमदार आणि खासदारांना पेन्शनची गरज नाही. त्यांना त्यांच्या मूल्यमापनानुसार पगार दिला पाहिजे. सरकारने समान न्याय धोरण आणावं." अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

या चर्चेला सुरुवात झाली याचं कारण म्हणजे जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास सरकारी तिजोरीवर मोठा भार पडेल अशी प्रतिक्रिया सरकारकडून आली होती.

तोडगा काढण्यास आम्ही सकारात्मक असलो असं सरकार वारंवार म्हणत असलं तरी प्रत्यक्षात राज्यावर यामुळे आर्थिक बोजा वाढेल असंही सरकारचं म्हणणं आहे.

गेल्या आठवड्यात विधानपरिषदेत जुनी पेन्शन योजनेवर बोलताना राज्याचे वित्तमंत्री म्हणाले, "आज महाराष्ट्राचा कमिटेड खर्च 56% आहे. आपण 75,000 पदे भरतो आहोत. पण एकही भरती केली नाही तरी हा खर्च 83% वर जाणार आहे. त्यामुळे समग्र विचार करूनच निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. त्यासाठी सर्वांशी चर्चा करण्याची आमची तयारी आहे."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)