पतीचं अपहरण बनलं मलेशियातील सर्वात मोठं गूढ; धक्कादायक कबुलीतून समोर आलं सत्य

सुझॅना लिउ, गेल्या महिन्यात मलेशियातील कौलालंपूरच्या उच्च न्यायालयातील टीव्ही कॅमेऱ्यांसमोर आल्या, तेव्हा त्यांनी हा क्षण त्यांच्यासाठी 'ऐतिहासिक आणि भावनिकदृष्ट्या महत्त्वाचा' टप्पा असल्याचं म्हटलं.

"आज न्यायालयानं जो निकाल दिला त्यातून आम्हाला जे वाटत होतं, त्यावर शिक्कामोर्तब झालं. ते म्हणजे पाद्री रेमंड कोह एका गंभीर अन्यायाचे बळी ठरले," असं सुझॅना म्हणाल्या.

यावेळी बोलताना 69 वर्षांच्या सुझॅना यांचा आवाज थरथरत होता.

हा कायदेशीर विजय मिळवण्यासाठी त्यांना प्रचंड संघर्ष करावा लागला. मलेशियातील सर्वात गूढ प्रकरणांपैकी एक हे प्रकरण ठरलं होतं.

जवळपास नऊ वर्षांपूर्वी मास्क घातलेल्या लोकांनी दिवसाढवळ्या सुझॅना यांच्या पतीचं अपहरण केलं होतं.

ही सर्व घटना सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाली होती. दिवसाढवळ्या झालेल्या या घटनेमुळे संपूर्ण देश हादरला होता आणि ती अनेक वर्षे ती चर्चेत राहिली होती.

सुझॅना यांचा अनेक वर्षांचा लढा

उच्च न्यायालयानं दिलेल्या खटल्याच्या निकालात पोलिसांच्या विशेष शाखेनंच कोह यांना ताब्यात घेतलं होतं, असं म्हटलं.

न्यायालयानं पोलीस आणि मलेशियाचं सरकार या दोघांनाही यासाठी जबाबदार ठरवलं. सक्तीनं बेपत्ता होण्यासंदर्भात न्यायालयात सुनावणी झालेलं हे देशातलं पहिलंच प्रकरण होतं.

पण पतीसोबत नेमकं काय झालं? आहे हे जाणून घेण्यासाठी सुझॅना लिउ यांनी अनेक वर्षे लढा दिला.

या संघर्षामुळं पाद्री रेमंड यांच्या सामान्य पत्नी ते एका खंबीर, लढवय्या कार्यकर्तीमध्ये त्यांचं रुपांतर झालं होतं.

सुझॅना यांना पतीचं अपहरण का केलं? हे कदाचित कधीच कळलं नसतं.

पण दोन स्वतंत्र तपासांमधून याचं कारण समोर आलं. पाद्री रेमंड इस्लामला धोका असल्याचं पोलिसांचं मत होतं. मलेशियातील बहुसंख्यांक लोकांचा धर्म इस्लाम हा आहे.

धीर न सोडता न्यायासाठी लढण्याचा निर्धार केला होता, असं सुझॅना यांनी निकालानंतर बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

"त्यांना गोपनीय पद्धतीनं ताब्यात घेतलंय तर मी ते जगाला सांगेन", असं माझ्या मनानं सांगितल्याचं सुझॅना म्हणाल्या.

त्या दिवशी नेमकं काय घडलं होतं?

13 फेब्रुवारी 2017 चा दिवस होता. सकाळी 10 वाजेदरम्यान कोह मित्रांना भेटण्यासाठी घराबाहेर पडले.

63 वर्षांचे कोह, क्वालालंपूरच्या शांत उपनगरातील घरातून गाडीत बाहेर पडत असतानाच एसयूव्ही आणि मोटरसायकलचा एक ताफा वेगानं त्यांच्या गाडीजवळ आला.

त्या गाड्यांमधून, मास्क लावलेले आणि काळे कपडे परिधान केलेले काही लोक बाहेर आले. त्यांनी कोह यांच्या कारच्या खिडकीची काच फोडली आणि त्यांना बाहेर ओढलं.

काचेचे तुकडे सर्वत्र उडाले होते. त्यांनी एका गाडीत कोह यांना कोंबलं आणि त्यांची गाडी घेऊन निघून गेले.

हा सर्व प्रकार काही सेकंदांमध्ये झाला. ते सर्व पाहणारा एक प्रत्यक्षदर्शी त्यांच्या मागेच गाडी चालवत होता. ते पाहताना एखाद्या चित्रपटाची शुटिंग सुरू असावी असं वाटल्याचं, हा प्रत्यक्षदर्शी नंतर साक्ष देताना म्हणाला होता.

नंतरच्या दिवसांमध्ये कोह यांची मुलं त्यांच्या वडिलांचा शोध घेत, काही सुगावा मिळतो का? यासाठी घरोघरी फिरले. तेव्हा ही संपूर्ण घटना दोन घरांच्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांत कैद झाल्याचं त्यांना समजलं.

हे सामान्य अपहरण नव्हतं, तर अतिशय पद्धतशीरपणे, समन्वय साधून ते करण्यात आल्याचं कोह यांच्या कुटुंबीयांच्या लक्षात आलं.

अपहरण कर्त्यांकडून खंडणीची मागणी करणारी चिठ्ठी किंवा संपर्कही करण्यात आला नव्हता.

प्रसारमाध्यमं, मानवाधिकार आयोगानं घेतली दखल

या घटनेच्या काही महिन्यांपूर्वी, नोव्हेंबर 2016 मध्ये, मलेशियातील उत्तर भागातील पेर्लिस राज्यातील अमरी चे मॅट नावाच्या कार्यकर्त्याचं अशाच प्रकारे अपहरण करण्यात आलं होतं.

कोह यांचं कुटुंबानं प्रसारमाध्यमांशी संपर्क साधला. एका स्थानिक वृत्तपत्रानं या अपहरण नाट्याचं सीसीटीव्ही फुटेज ऑनलाइन प्रकाशित केलं, तेव्हा ते लगेचच व्हायरल झालं.

लोकांनी या घटनेबद्दल उत्तरं मागितली. मलेशियातील मानवाधिकार आयोगानं यासंदर्भात तपास सुरू केला. तिथल्या संसदेनं नियुक्त केलेली ही स्वतंत्र संस्था होती. नंतर सरकारनं देखील स्वतंत्रपणे या घटनेचा तपास केला.

अनेकांनी हे सर्व पोलिसांच्या विशेष शाखेनंच केलं असल्याचा अंदाज वर्तवला. पण, पोलिसांनी यात सहभाग असल्याचं नाकारलं.

काही महिन्यांनी तपास पूर्ण झाल्याचं सांगत अंमली पदार्थांच्या तस्करांनी कोह यांचं अपहरण केलं होतं, असा दावा पोलिसांनी केला. तसंच एका उबर चालकालाही या अपहरणाच्या आरोपाखाली अटक केली.

पण आरोप नंतर मागं घेण्यात आला. मानवाधिकार आयोगानं अंतिम तपास अहवालात या दोन्ही गोष्टी अविश्वसनीय ठरवल्या.

कोह कुटुंबावरील आघात

दरम्यान, कोह यांच्या बेपत्ता होण्याचा मोठा आघात त्यांच्या कुटुंबावर झाला.

सुझॅना घरखर्चासाठी हातानं बनवलेले दागिने विकत होत्या. सर्वात लहान मुलीच्या विद्यापाठातील शिक्षणासाठी त्यांना बचत किंवा देणग्यांवर अवलंबून राहावं लागलं.

पोलिसांकडून सहानुभूतीची अपेक्षा होती. पण उलट ज्या रात्री पती बेपत्ता झाल्याची तक्रार त्यांनी नोंदवली, तेव्हा त्यांचीच पाच तास चौकशी करण्यात आली, असं त्यांनी सांगितलं.

कोह यांनी मुस्लीम धर्मियांचं ख्रिश्चन धर्मात धर्मांतर करण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल त्यांना विचारण्यात आलं होतं. त्यानं मानसिक धक्का बसल्याचं त्यांनी सांगितलं."

तर, सुझॅना यांची चौकशी करणाऱ्या अधिकाऱ्यानं, मानवाधिकार आयोगाच्या तपासाच्या साक्षीमध्ये, कोह पाद्री असल्यानं वरिष्ठांनी या दिशेनं चौकशीचे आदेश दिले होते, असं सांगितलं.

कोह यांनी 2011 मध्ये एका चर्चमध्ये पार्टीचं आयोजन केलं होतं. त्याला काही मुस्लीम धर्मीय उपस्थित होते. तेव्हा त्यांच्यावर आरोप ठेवण्यात आळा होता.

मुस्लीम बहुल मलेशियामध्ये धर्मांतर घडवून आणणे हा गुन्हा आहे.

इस्लामिक अधिकाऱ्यांनी तेव्हा कोह यांची चौकशीही केली होती. पण काहीही कारवाई करण्यात आली नव्हती.

कोह आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी मुस्लिमांच्या धर्मांतरणाशी संबंध असल्याचा आरोप कायम फेटाळला आहे.

सुझॅना यांच्या मते, "अपहरणानंतर काही वर्षांनी पोलीस गांभीर्यानं तपास करत नाहीत, व्यवस्थित माहिती देत नाहीत, सहकार्य करत नाहीत, असं वाटलं. अगदी काहीवेळा, ते सत्य शोधण्याच्या आमच्या कामात अडथळा आणत दिशाभूल करणारी माहिती देत होते."

पोलिसांनी मांडलेले सिद्धांत या अपहरणातील त्यांची भूमिका लपवण्याच्या प्रयत्नाचा भाग होता, असा दावा कोह कुटुंबानं कायम केला आहे.

बीबीसीनं या आरोपांबाबत मलेशियाच्या पोलिसांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांनी अद्याप यावर उत्तर दिलेलं नाही.

या प्रकरणातील उत्तरांसाठीचा शोध घेणं लांबत गेल्यामुळं, कोह कुटुंबातील प्रत्येकाला नैराश्य येऊ लागलं होतं, असं सुझॅना म्हणाल्या. त्यांना अजूनही पॅनिक अटॅक येतात आणि पोस्ट-ट्रॉमॅटिक स्ट्रेस डिसऑर्डरचा त्रास होतो.

पण मग, या प्रकरणात एक महत्त्वाचा सुगावा लागला.

कार आणि कबुलीजबाब

कोह यांच्याप्रमाणेच 2016 मध्ये अमरी चे मॅट यांचं अपहरण झालं होतं. त्यांच्या पत्नी नोरहायींना भेटण्यासाठी मे 2018 मध्ये एक व्यक्ती त्यांच्या घरी आला.

पोलीस सार्जंट असल्याचं सांगत त्यानं एक धक्कादायक माहिती दिली. ती म्हणजे, पोलिसांच्या विशेष शाखेनंच त्यांचे पती (अमरी चे मॅट) आणि रेमंड कोह यांचं अपहरण केलं होतं.

"कोह मुस्लिमांचं ख्रिश्चन धर्मात धर्मांतर करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा पोलिसांना संशय होता. तर अमरी चे मॅट यांच्यावर शिया इस्लामचा प्रसार करत असल्याचा संशय होता," असं त्या पोलीस सार्जंटनं सांगितलं.

मलेशिया हा सुन्नी बहुल देश आहे. तिथे शिया इस्लामवर बंदी आहे.

पोलीस सार्जंटच्या मते, "पोलिसांच्या विशेष शाखेनं जे केलं ते चुकीचं आहे," असं वाटत असल्यामुळं त्याला नोरहायाती यांना काय घडल ते सांगायचं होतं.

नोरहायाती यांनी याबद्दल माहिती दिल्यानंतर मानवाधिकार आयोगानं चौकशी केली आणि सार्जंटचा कबुलीजबाब योग्य ठरवला. पण, त्या पोलीस सार्जंटनंही हा कबूलीजबाब नाकारला. तरीही मानवाधिकार आयोगाला त्याच्या नकारात अनेक विसंगती आढळल्या.

याशिवाय या प्रकरणात एक सोनेरी रंगाची कारही होती.

कोह यांच्या अपहरणाचा साक्षीदार असलेल्या व्यक्तीनं, एक सोनेरी रंगाची टोयोटा व्हिओस कार पाहिल्याचं सांगितलं होतं.

अमरी चे मॅट बेपत्ता होण्यापूर्वी त्यांच्या घराजवळही अशीच कार दिसली होती. पोलीस सार्जंटनं या दोन्ही अपहरणांमध्ये सोनेरी रंगाच्या कारचा उल्लेख केला होता.

मानवाधिकार आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी या गाडीचा शोध घेतला. त्यातून ही कार क्वालालंपूरमधील एका माणसाची असून त्यानं पोलिसांच्या विशेष शाखेत काम केल्याचं तपासातून निष्पन्न झालं.

अपहरणामागे पोलीस असल्याचा निष्कर्ष

एप्रिल 2019 मध्ये, मानवाधिकार आयोगानं, रेमंड कोह आणि अमरी चे मॅट यांच्या अपहरणांसाठी पोलिसांची विशेष शाखा जबाबदार असल्याचा निष्कर्ष काढला .

"मलेशियामध्ये इस्लामविरोधातील गोष्टींमध्ये सहभागी असल्याच्या आरोपांवरून धार्मिक अधिकारी आणि पोलिसांनी या दोन जणांना लक्ष्य केलं होतं," असं आयोगानं म्हटलं.

आयोगाच्या अहवालामुळं मलेशियातील लोकांना धक्का बसला. काही लोकांनी या प्रकरणात जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली.

काही महिन्यांनी, सरकारनं स्वत: तपास सुरू केला. मात्र या तपासाचा अहवाल सहज समोर आला नाही.

सुझॅना आणि नोरहायाती यांनी या तपासाची माहिती मिळवण्यासाठी खटला दाखल केल्यानंतर ती सार्वजनिक करण्यात आली.

सरकारनं जो तपास केला, त्याचा निष्कर्षदेखील आयोगाच्या निष्कर्षासारखाच होता. सरकारच्या तपासात या प्रकरणासाठी 'बेजबाबदार, अप्रामाणिक, त्रासदायक पोलिसांना' जबाबदार धरण्यात आलं होतं.

अहवालात एका मुख्य संशयित व्यक्तीचं नावही नमूद करण्यात आलं होतं. ते होते विशेष शाखेचा वरिष्ठ अधिकारी, अवालुद्दीन बिन जादिद. सामाजिक अतिरेकीपणाच्या विभागाची प्रकरणं हाताळणाऱ्या युनिटचा तो प्रमुख होता.

अहवालात नमूद करण्यात आलं होतं की शिया इस्लाम आणि ख्रिश्चन धर्माबद्दल जादिद याची 'अतिशय टोकाची मतं' होती. भाषणांमध्ये ते या धर्माचं चित्रण इस्लामसाठीचा धोका म्हणून करायचे.

बीबीसीनं या निष्कर्षांबाबत आता निवृत्त झालेल्या अवालुद्दीन यांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी त्याच्याशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांच्याकडून अद्याप कोणतंही उत्तर आलेलं नाही.

अमरी चे मॅट यांच्या बेपत्ता होण्याशी संबंध असल्याचं अवालुद्दीननं आधी नाकारलं होतं. तसंच सरकारच्या ज्या टास्क फोर्सनं हा अहवाल तयार केला होता, ते आपल्या विरोधात 'पक्षपाती' असल्याचाही आरोप त्यांनी केला होता.

लिउ यांचा कायदेशीर विजय

लिउ यांनी 2020 मध्ये स्वत:च्या वतीनं आणि त्यांच्या बेपत्ता पतीच्या वतीनं अनेक वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, रॉयल मलेशियन पोलीस आणि मलेशियाच्या सरकारविरोधात दिवाणी खटला दाखल केला.

सुझॅना लिउ यांनी कोह यांच्या बेपत्ता होण्यासाठी या सर्वांना जबाबदार धरलं. त्यांचं अपहरण आणि त्यांच्या ठिकाणाची माहिती लपवण्याच्या आरोपही होते. तसंच कोह यांचा ठावठिकाणा उघड करण्याचीही मागणी त्यांनी केली.

गेल्या महिन्यात, उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना आढळलं की, ज्या पोलीस अधिकाऱ्यांची किंवा मलेशिनय पोलिस यांचे एक किंवा त्यापेक्षा जास्त अधिकारी कोह याचं अपहरण त्यांना हानी झालेल्या कटासाठी जबाबदार होते.

हे अधिकारी सरकारसाठी काम करत असल्यामुळं, "जे घडलं होतं, त्यासाठी सरकारनं उत्तर दिलं पाहिजे" आणि त्यामुळं ते 'अप्रत्यक्षरित्या जबाबदार' आहेत, असं न्यायाधीश म्हणाले.

या सर्व प्रकरणामुळे सुझॅना लिउ यांना जो मानसिक त्रास झाला होता, त्यासाठी त्यांना अनेक दशलक्ष रिंगिट (मलेशियाचं चलन) (कोट्यवधी रुपये) देण्याचा आदेश न्यायाधीशांनी दिला.

त्याचबरोबर कोह बेपत्ता होण्यापासून ते यांचा ठावठिकाणा उघड होईपर्यंतच्या प्रत्येक दिवसासाठी एका ट्रस्टला 10,000 रिंगिट (जवळपास 2 लाख 14 हजार रुपये) देण्यात यावेत, असाही आदेश देण्यात आला.

आता (डिसेंबर 2025) ही रक्कम 3.2 कोटी रिंगिटपेक्षा (जवळपास 71 कोटी रुपये) जास्त झाली आहे. याची अंतिम रक्कम मलेशियाच्या इतिहासातील सर्वात मोठी भरपाई असू शकते.

ट्रस्टला ही रक्कम कोह यांचा ठावठिकाणा उघड झाल्यावरच दिली जाईल. बहुधा ती लिउ आणि त्यांच्या मुलांनाच मिळण्याची शक्यता आहे.

नोरहायाती यांनीही खटला दाखल केला होता. त्यादेखील जिंकल्या. नुकसान भरपाई म्हणून त्यांनादेखील अनेक दशलक्ष रिंगिट म्हणजेच कोट्यवधी रुपये मिळाले.

मात्र सरकार या निकालांच्या विरोधात अपील करत आहे. "आर्थिक जबाबदाऱ्यांशी" निगडीत काही मुद्दे असल्याचं आणि "सार्वत्रिक न्यायाचं तत्व कायम राखणं" आवश्यक असल्याचं त्याचं म्हणणं आहे.

मलेशियाच्या सरकारनं असंही म्हटलं आहे की, पोलीस या अपहरणांचा तपास करत आहेत.

या निकालाबाबत बीबीसीनं पोलिसांना प्रतिक्रिया विचारली. मात्र अद्याप त्यांच्याकडून उत्तर आलेलं नाही.

'दु:खानं सुन्न झालो'

सरकार अपील मागे घेईल अशी सुझॅना यांना आशा आहे.

"मला हा सर्व कायदेशीर लढा पुन्हा द्यावा लागला, तर मला प्रचंड थकवा येईल," असं त्या बीबीसीला म्हणाल्या.

कोह कुटुंब, "पाद्री रेमंड कुठे आहेत हे माहिती नसल्यामुळं आधीच खचलं आहे. आम्ही दु:खानं सुन्न झालो आहोत आणि आम्ही आत आणखी सहन करू शकत नाही," असं त्या म्हणाल्या.

"त्यांचा मृत्यू झाला आहे, असं आम्हाला कळलं आणि मृतदेह मिळाला, तर किमान आम्ही त्यांना दफन करू शकू आणि आयुष्यात पुढे जाऊ शकू. मात्र सध्या आम्ही अनिश्चित स्थितीत अडकलो आहो. ते जिवंत आहे की मृत?हेही आम्हाला माहिती नाही. याचा आमच्यावर मोठा परिणाम होतो आहे," असंही त्या म्हणाल्या.

पतीचं कदाचित मृत्यू झाला असेल या कल्पनेनं सुझॅना यांचा कंठ दाटून आला.

त्या म्हणाल्या, "या गोष्टीचा स्वीकार करणं खूपच कठीण जाईल. माझे पती जिवंत आहेत, अशी आशा आहे."

मात्र या दु:खातून सावरण्यासाठी काळच या कुटुंबाची मदत करतो आहे. सुझॅना लिउ यांना नैराश्यातून बाहेर पडण्यासाठी मदत करणाऱ्या समुपदेशकाकडून प्रेरणा घेऊन त्या स्वत: देखील समुपदेशक होण्यासाठी प्रशिक्षण घेत आहेत.

त्यांची कहाणी सांगणं हे एकप्रकारे त्या ज्या दु:खातून गेल्या आहेत, त्यातून 'भावनिक किंवा मानसिकदृष्ट्या मुक्त होण्याची प्रक्रिया' आहे, असं त्या म्हणतात.

संघर्षाच्या काळात सुझॅना यांच्यात झालेला बदल

गेल्या काही वर्षांमध्ये, त्यांच्या पतीच्या प्रकरणाबद्दल जागरुकता निर्माण करण्यासाठी त्यांनी जगभर प्रवास केला आहे. हे करताना त्या अशाप्रकारे बेपत्ता होण्याच्या घटनांवर स्पष्टपणे भाष्य करणाऱ्या वक्त्या बनल्या आहेत. 2020 मध्ये अमेरिकेनं त्यांना 'इंटरनॅशनल वीमेन ऑफ करेज' पदकानं सन्मानित केलं आहे.

"मी या ठिकाणी पोहोचेन, असा विचार कधीच केला नव्हता. आठ वर्षांपूर्वी, मी फक्त एक गृहिणी होते आणि एक शांत व्यक्ती होते," असं त्या म्हणाल्या.

सुझॅना लिउ, वैयक्तिक पातळीवर अशा महत्त्वाच्या टप्प्यावरही पोहोचल्या आहेत, जिथे त्यांनी, ज्या लोकांनी त्यांच्या पतीचं अपहरण केल्याचं त्यांना वाटतं अशांना माफ केलं आहे

खटल्याच्या सुनावणीच्या वेळेस, जेव्हा त्यांनी आरोपींना न्यायालयात साक्ष देताना पाहिलं, तेव्हा सुरुवातीला त्यांना प्रचंड राग आला.

"इतका की मला त्यांचे गळे दाबावेसे वाटले."

"मात्र माझ्या लक्षात आलं की जेव्हा मुख्य संशयित माझ्यासमोर आला, तेव्हा माझ्या मनात कोणताही द्वेष नव्हता. मला देवासमोर खरोखरंच योग्य आणि पवित्र राहायचं आहे. मला माझ्या आयुष्यात कोणतीही सावली किंवा अंधार नको आहे," असं त्या म्हणाल्या.

न्यायासाठी अजूनही लढा सुरूच

पण त्या पाठपुरावा करणं थांबवतील असंही नाही.

त्या आता, पोलिसांवर लक्ष ठेवण्यासाठी एक शिस्तपालन समिती स्थापन करण्याची मागणी करत आहेत.

तसंच एक चौकशी आयोग आणि त्यांच्या पतीच्या अपहरणात सहभागी असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीचा शोध घेण्यासाठी एक टास्क फोर्स स्थापन करण्याचीही मागणी करत आहेत.

त्यांच्या खटल्यात नाव आलेल्या एकाही पोलीस अधिकाऱ्याला आतापर्यंत अटक किंवा शिक्षा झालेली नाही. त्यातील एकाला तर बढती मिळाली आहे.

"सत्य समोर यावं आणि न्याय मिळावा, गुन्हेगारांना शिक्षा व्हावी आणि या प्रकरणाचा आमच्यासाठी एक समाधानकारक शेवट व्हावा अशी आमची इच्छा आहे," असं सुझॅना म्हणाल्या.

"याचाच अर्थ, पाद्री रेमंड कुठे आहेत, हे आम्हाला कळलं पाहिजे," असं त्या म्हणाल्या.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)