मराठा आरक्षणाचा नवीन जीआर कायद्याच्या कसोटीवर टिकेल का? काय आहेत आव्हानं?

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली पाच दिवस मुंबईत आंदोलन सुरू होतं.

अखेरीस मराठा आरक्षणासंबंधी उपसमितीचे अध्यक्ष असलेल्या राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नेतृत्वात आलेल्या शिष्टमंडळानं आंदोलकांच्या मागण्या मान्य केल्यावर आणि अध्यादेश दिल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण सोडलं. त्यानंतर मराठा आंदोलकांनी एकच जल्लोष साजरा केला.

मात्र, तरीदेखील मराठा समाजाला कुणबी म्हणून आरक्षण देणं शक्य आहे का? सरकारनं घेतलेला निर्णय कायदेशीर आघाडीवर टिकणार का? हैदराबाद गॅझेटनुसार आरक्षण देता येईल का? मराठा आरक्षण देण्यासंदर्भात आणि टिकण्यासंदर्भात कोणकोणती आव्हानं आहेत? असे विविध प्रश्न या निमित्तानं उपस्थित झाले आहेत.

मराठा आरक्षणाच्या संदर्भातील यासारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा आढावा या लेखात घेऊया.

मराठा समाजाला कुणबी म्हणून आरक्षण देता येईल का? कायद्यासमोर ते टिकेल का?

कुणबी प्रमाणपत्र घेत मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण घेऊ, अशी भूमिका मनोज जरांगे पाटील यांनी घेतलेली आहे.

यासंदर्भात बीबीसी मराठीने राजकीय विश्लेषक आणि ओबीसी आरक्षणाचे अभ्यासक आणि पुण्यातील येरवड्यामधील डॉ. आंबेडकर कला आणि वाणिज्य महाविद्यालयातील सहयोगी प्राध्यापक असलेले नितीन बिरमल यांच्याशी चर्चा केली.

नितीन बिरमल म्हणाले की, "मागे कुणबी आणि मराठा एकच असा निर्णय रत्नागिरी जिल्ह्यापुरता घेण्यात आला होता आणि तिथूनच ही मागणी सुरु झालेली आहे."

ते सांगतात की, "पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये कुणबी सर्टिफिकेट जुन्या काही रेकॉर्ड्सनुसार मिळतात. मात्र, तसं मराठवाड्यात होत नाही. त्यामुळे, त्यांना ती अडचण राहू नये म्हणून त्यांची आता अशी मागणी आहे की, सरसकट कुणबी म्हणूनच आरक्षण द्यावं."

मात्र, मराठा आणि कुणबी सगळीकडे एकच समजून सरसकट आरक्षण द्या, या मागणीमुळे तांत्रिक प्रश्न आणि पेच निर्माण होतो आणि न्यायालय ही मागणी मान्य करत नाही.

बिरमल ठामपणे सांगतात की, "म्हणजे तुम्ही 'मराठा'च आहात, फक्त तुम्हाला आरक्षणापुरतं 'कुणबी' व्हायचंय. भारतात अशी जात बदलता आली असती, तर अनेक लोकांनी वेगवेगळ्या जाती घेतल्या असत्या. त्यामुळे, कुणबी म्हणून सरसकट मराठ्यांना आरक्षण देणं कायदेशीरदृष्ट्या शक्य नाही."

डॉ. सुमित म्हस्कर 'जिंदाल स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट अँड पब्लिक पॉलिसी'मध्ये समाजशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.

डॉ. सुमित म्हस्करदेखील कुणबी म्हणून सरसकट मराठा जातीला अशा स्वरुपाचं आरक्षण देणं शक्य नसल्याचं सांगतात.

ते म्हणतात की, "सामाजिक मागासलेपणाचे जे निकष आहेत, त्यामध्ये कुणबी समाज बसला, त्यामुळे त्यांना ओबीसीमधून आरक्षण मिळताना दिसतं.

1952 पासून या विषयावर जे सहा आयोग बसले, त्यापैकी तीन केंद्र सरकारचे आणि तीन राज्य सरकारचे, त्यांच्या अभ्यासात मराठा समाज मागासलेला नाही, असंच सिद्ध झालंय. त्यातला फक्त गायकवाड आयोग हा एकच आयोग त्यांना पास करताना दिसतो. मात्र, त्यांचा डेटा विश्वासार्ह नाही, असा हवाला देत त्यांचा अहवाल सुप्रीम कोर्टाने फेटाळला आहे. त्यामुळे, आज जरी सरकारने असं आरक्षण देऊ केलं तरी ते कोर्टात टिकणार नाही."

यासंदर्भात मराठा आरक्षण आणि एकूणच मराठा समाजाच्या स्थितीचे अभ्यासक विवेक घोटाळे म्हणतात की, "हैदराबाद गॅझेट लागू केले तर मराठा समाजाला कुणबी म्हणून आरक्षण देता येईल. कारण 1918 सालच्या निजाम शासनाच्या आदेशात मराठा समाजाची मागास म्हणून नोंद आहे."

"निजामाने तेव्हा शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण दिलं होतं. तेव्हाचे हैदराबाद गॅझेट आज कसे लागू करायचे व ते कायद्याच्या चौकटीत कसे बसवायचे हा पेच राज्य सरकारपुढे आहे. हैदराबाद गॅझेट लागू करताना राज्यघटनेतील तरतुदी आणि 5 मे 2021 रोजीचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय याचा अभ्यास करावा लागेल. खरंतर हा अभ्यास मागील वर्षभरात का केला नाही, हा प्रश्नच आहे."

'टाटा सामाजिक संस्थेत' ओबीसींच्या राजकारणावर पीएचडी करणारे अभ्यासक यशवंत झगडेदेखील ही मागणी अव्यवहार्य असल्याचं सांगतात.

बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले की, "इतिहासाच्या एका टप्प्यावर मराठा आणि कुणबी या दोन्ही जातींनी वेगळ्या ओळखी स्थापन केलेल्या आहेत. कुणबींना तर पहिल्यापासून आरक्षण होतंच. आता मराठा आरक्षणासाठी कुणबी म्हणवून घेतल्याने वास्तवात बदल होत नाही. त्यामुळे, कुणबी म्हणून सरसकट मराठ्यांना आरक्षण देणं कायदेशीरदृष्ट्या शक्य नाही."

हैदराबाद गॅझेट काय आहे आणि मराठा आरक्षणाशी त्याचा काय संबंध आहे?

मराठा आरक्षणासाठी ऐतिहासिक पुरावा आणि आधार म्हणून हैदराबाद गॅझेटचा संदर्भ दिला जातो आहे.

यानुसार, 'इम्पीरियल गॅझेटीअर ऑफ इंडिया' या नावाचं एक डॉक्युमेंट आहे. यावर 'प्रोवींशीयल सिरीज, हैद्राबाद स्टेट 1901' असा उल्लेख आहे.

हा एक ब्रिटिशकालीन दस्तावेज असून यात त्यावेळेच्या हैदराबाद स्टेटची जनगणना आहे,ज्यात त्यावेळेसची शहरे, गावे, गावातील लोकसंख्या, त्यांची जनगणना, शहरातील वैद्यकीय, शैक्षणिक परिस्थितीची आकडेवारी, शहरातील शेती, नद्या अशा सर्व बाबींची विभागवार माहिती नमूद असल्याचं दिसतं.

या कागदपत्रात हैदराबाद स्टेट अंतर्गत विविध जिल्ह्यांतील जात आणि त्यांची त्यावेळेसच लोकसंख्या नमूद आहे. आणि याचाच आधार किंवा संदर्भ घेतला जात असल्याचं अभ्यासकांचं म्हणणं आहे.

त्यावेळी 'हैद्राबाद स्टेट' अंतर्गत मराठवाड्यातील पाच जिल्हे अंतर्भूत होते असं अभ्यासकांचं म्हणणं आहे.

विविध जिल्ह्यांच्या डिव्हिजनची विभागवार माहिती आहे. यात 'औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट' (जिल्हा) नावाचं पान आहे. या पानावर जिल्ह्याची माहिती, इतिहास आणि बरेच संदर्भ दिले गेलेत. याच पानावर शेवटच्या भागात दहा तालुक्यांचा उल्लेख आहे.

पुढे याच पानावर म्हटल्यानुसार, 'The agricultural castes include the Maratha kunbis 2,57,000, also Sindes 15,900, Banjaras 8,900, Kolis 7,000, Maratha Holkar 5,800.' तसंच पुढे इतरही काही जातींचा उल्लेख आणि त्यांची लोकसंख्या नमूद केली आहे.'

यातच पुढे औरंगाबाद डिव्हिजनमध्ये' परभणी डिस्ट्रिक्ट' अंतर्गत कास्ट आणि ऑक्युपेशन अंतर्गत 'the most numerous caste is that of the cultivating kunbis who number 260,800 or more than 40%' असा उल्लेख करण्यात आला आहे.

मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक बाळासाहेब सराटे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "हैदराबाद गॅझेट म्हणजे 1901 मध्ये ब्रिटीशांनी केलेली जनगणना. त्यावेळी हैद्राबाद स्टेट होतं. यात मराठवाड्यातील पाच जिल्ह्यांचा समावेश होता. औरंगाबाद, बीड, नांदेड, परभणी आणि उस्मानाबाद हे जिल्हे होते. यांच्या जनगणनेत जातींची नावे आणि त्यांची लोकसंख्या नमूद केलेली आहे. यात मराठा कुणबी या जातींचा उल्लेख स्वतंत्र नसून एकत्रित केला गेला आहे. म्हणून हैंद्रबाद गॅझेटचा आधार घेत आहोत."

मराठा आरक्षणाच्या बाजूने लढणारे सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील श्रीराम पिंगळे म्हणतात की, "हैदराबाद गॅझेटीयरमध्ये जिल्हानिहाय गॅझेटीयर होते. यात कुणबी समाजाची जी लोकसंख्या आहे ती मराठा समाजाची लोकसंख्या आहे. मराठा लोकसंख्येचा उल्लेख कुणबी असा आहे. त्यानंतर जे गॅझेटीयर बनले त्यातील लोकसंख्या ही मराठा म्हणून गणली गेलेली आहे."

"गॅझेटीयर लागू करा म्हणजे काय तर त्यावेळी कुणबी म्हणून जी लोकसंख्या गणली गेली ती लोकसंख्या ग्राह्य धरून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र द्या असा तो विषय आहे."

बीबीसी मराठीशी बोलताना लेखक विश्वास पाटील म्हणाले,"स्वत: हैदराबादच्या निजामाने कोणतेही गॅझेटियर छापलेले नाही. संपूर्ण देशाच्या नियोजनाच्या दृष्टीने प्रींसली स्टेट म्हणजे तेव्हाच्या भारतीय संस्थांनी राजवटीमध्ये सुद्धा ब्रिटिशांनी स्वत: बरोबर जनगणनेचे काम करून घेतले."

विश्वास पाटील म्हणतात, "ही सगळी जिल्हा गॅझेट आहे. ती साधारण 1890 पासून तयार झाली. यात मुख्यत्वे 1881 च्या जनगणनेचा रेकॉर्ड पडलेलं आहे. हैद्राबाद गॅझेट नावाचं कुठलंही गॅझेट नाही. ब्रिटीश इंडियाची एकूण 34 गॅझेट्स आहेत. लोकांना समजावं म्हणून याचीच प्रोवींशीयल गॅझेट बनवलं गेलं. प्रोवींशीयल गॅझेटचाच भाग हैद्राबाद गॅझेट म्हणून घेतला असावा."

हैदराबाद गॅझेट किती निर्णायक, कायदेतज्ज्ञांना काय वाटतं?

माजी महाधिवक्त श्रीहरी अणे यांनी हैदराबाद गॅझेट हा मराठा आरक्षणासाठी पुरावा असू शकतो की नाही याबद्दलची त्यांची भूमिका सांगितली आहे.

माजी महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी म्हटले आहे की, "एखादी वस्तुस्थिती सिद्ध करण्यासाठी पुरावे लागतात. त्यापैकी हा एक पुरावा होऊ शकतो. मात्र एकमात्र पुरावा कधीच होऊ शकत नाही. कारण यातून एवढंच सिद्ध करण्याचा प्रयत्न होईल की मराठा आणि कुणबी एक आहेत."

"याव्यतिरिक्त ते खरोखर एक आहेत की नाही, हे अनेक सामाजिक संदर्भांसह पाहिलं जात असतं. कागदोपत्री पुरावे महत्त्वाचे असतात. जुन्या पुस्तकांमध्ये संदर्भ असतात किंवा संशोधकांनी जी काम केलेली असतात, ते पाहिलं जातं. त्याचा हा एक कागदोपत्री पुरावा आहे."

आरक्षण देताना सरकारची काय भूमिका आहे?

मराठा आरक्षणाच्या मागण्या सरकारनं मान्य केल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रसारमाध्यमांसमोर बोलताना म्हणाले, "आरक्षणाबाबत सरकार सकारात्मक आहे. मात्र आरक्षण व्यक्तीनं क्लेम करायचं असतं. सरसकट आरक्षण दिलं तर कायदेशीरदृष्ट्या ते टिकणार नाही.

"सरकारची ही भूमिका मनोज जरांगे पाटील यांनीदेखील मान्य केली. त्यातून हा तिढा सुटला. त्यानुसार सरकारनं अध्यादेशात बदल केला आणि तो अध्यादेश जारी केला आहे. त्याचबरोबर आंदोलकांच्या इतरही काही अनुषांगिक मागण्या होत्या. त्या सर्व मागण्या मंत्रिमंडळ उपसमितीनं मान्य केल्या आहेत.

"मराठा आरक्षणाबाबत हा मार्ग निघाल्यामुळे मराठवाड्यात राहणाऱ्या मराठा समाजाच्या लोकांचा कधीकाळी रक्ताच्या, नात्यातील लोकांचा कुणबी म्हणून उल्लेख झाला असेल तर नियमानं त्यांना हे प्रमाणपत्र देता येतं. हैदराबाद गॅझेटियरमुळे अशा प्रकारची नोंद शोधणं सोपं होणार आहे. त्यातून अशाप्रकारचं आरक्षण देता येणार आहे."

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले, "एकीकडे ज्यांना अशाप्रकारचा पुरावा मिळेल त्यांना हे आरक्षण मिळेल. त्यामुळे ओबीसी समाजाला जी भीती होती की सरसकट सगळे अशा प्रकारचं आरक्षण घेतील, ज्यांच्याकडे पुरावा नाही ते देखील आरक्षण घेतील आणि इतरही समाजाचे त्यात घुसण्याचा प्रयत्न करतील. मात्र आता सरकारनं घेतलेल्या या निर्णयामुळे असं होणार नाही."

मुख्यमंत्री फडणवीस पुढे म्हणाले, "ज्यांचा खरा क्लेम आहे, मात्र कागदपत्रांच्या अभावी ज्यांना ते आरक्षण घेता येत नव्हतं अशा मराठा समाजातील लोकांना याचा फायदा होणार आहे. हा सर्व प्रश्न सर्वाधिक मराठवाड्यात होता. कारण मराठवाड्यात रेकॉर्ड्स नाहीत. त्यामुळे मराठवाड्याच्या दृष्टीनं हा प्रश्न अत्यंत महत्वाचा होता. मराठा आरक्षणाबाबत आम्ही संविधानिक तोडगा काढू शकलो आहोत आणि ते न्यायालयातदेखील टिकेल, असं मला वाटतं."

मराठा आरक्षणावरील सरकारच्या निर्णयासंदर्भात उद्योगमंत्री उदय सामंत म्हणाले, "राज्य सरकारने नेमलेल्या उपसमितीनं आज मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. त्यांना कागदपत्रं दाखवण्यात आली. त्यांना अपेक्षित असलेला जीआर अर्ध्या तासात त्यांना दाखवण्यात येईल. यातून त्यांना अपेक्षित असलेला आंदोलनाचा शेवट होईल."

"समिती आणि शासनाची भूमिका आहे की मराठा, एससी, ओबीसी, एनटी इत्यादी कोणत्याही समाजावर अन्याय होऊ नये ही सरकारची भूमिका आहे. हैदराबाद गॅझेटच्या संदर्भातील हा निर्णय आहे. यात सातारा, पुणे आणि औंधदेखील आहे. मात्र त्यासाठी आम्ही वेळ मागितलेला आहे."

"हैदराबाद गॅझेटच्या संदर्भात देखील सर्व चौकशी, पडताळणी करून जर खरोखरंच कुणबी हे प्रमाणपत्र देणं आवश्यक असेल तर ते दिलं गेलं पाहिजे ही मनोज जरांगे पाटील यांची भूमिका आहे आणि त्या पद्धतीनं शासनानं निर्णय घेतला आहे."

"जीआरच्या संदर्भातील कायदेशीर बाबींना सरकार तोंड देईल. हे आंदोलन वंचित मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी होतं. सरकारनं त्यात पुढाकार घेतला आहे."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)