'74 हजार झाडं लावल्याचा दावा, प्रत्यक्षात फक्त 363'; अनेकपट झाडं लावण्याचं आश्वासन किती पूर्ण होतं?

नाशिकमध्ये 2027 साली कुंभमेळा भरणार आहे आणि कुंभमेळ्यासाठी येणाऱ्या साधूसंतांच्या निवासासाठी तपोवनमधील 1,800 झाडांवर मार्किंग करण्यात आलीय. त्यामुळे ही वृक्षतोड होऊ नये म्हणून नाशिककर आक्रमक झाले आहेत.

दुसरीकडे या झाडांच्या बदल्यात नवीन झाडे लावण्यात येतील, असं आश्वासन शासकीय पातळीवरुन देण्यात आलंय. मात्र, असं आश्वासन देण्याची महाराष्ट्रातील ही काही पहिली वेळ नाही. याआधी अनेक ठिकाणी वेगवेगळ्या बांधकामांसाठी वृक्षतोड करताना त्याच्या अनेकपट झाडं लावण्याचं आश्वासन देण्यात आलं आहे.

त्यातील काही ठिकाणं म्हणजे पूर्वीचा पुणे-नाशिक आणि आत्ताचा खेड-सिन्नर महामार्ग, हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग (समृद्धी महामार्ग). याशिवायही अनेक कामांसाठी वृक्षतोड करण्यात आलीय.

या कामांच्यावेळीही शासनानं नवीन झाडं लावण्याचं आश्वासन दिलं होतं.

मात्र, खरंच तोडलेल्या झाडांच्या अनेकपट झाडं लावली गेली का? वृक्षतोडीचा स्थानिक पर्यावरणावर काय परिणाम होतो? एका जागेवरची झाडं तोडून दुसरीकडे लावल्यास त्याचा कितपत फायदा होतो? वास्तव जाणून घेऊयात.

पूर्वीच्या पुणे-नाशिक आणि आत्ताचा खेड-सिन्नर महामार्गाच्यावेळी काय घडलं?

2014 ला महामार्गासाठी झाडं तोडण्याची परवानगी देण्यात आली. ही परवानगी देताना तोडण्यात आलेल्या प्रत्येक झाडांमागे 10 झाडे लावण्याची अट ठेवण्यात आली. मात्र, 2019 पर्यंत या अटीप्रमाणे झाडं लावण्यात आली नाही. 2019 मध्येच सामाजिक कार्यकर्ते गणेश बोऱ्हाडे यांनी याबाबत तक्रार केली.

गणेश बोऱ्हाडे सांगतात, "या प्रकरणात शा‍ब्दिक खेळही झाले. आधी 2013 मध्ये झाडं तोडायला परवानगी देताना लिहिण्यात आलं होतं की, ही झाडं लावली की नाही याबाबत तहसिलदारांनी अहवाल सादर करावा. मात्र, ती अट 2014 मध्ये बदलण्यात आली आणि अहवाल सादर करण्याची ओळच काढून टाकण्यात आली."

"संगमनेरमध्ये तेव्हा 29 प्रकारची 2 हजार 373 झाडं तोडण्याची परवानगी तत्कालीन प्रांत अधिकाऱ्यांनी दिली होती. त्या बदल्यात त्यांना 10 पट म्हणजे 23 हजार 730 झाडं लावायची होती. मात्र ती झाडं त्यांनी लावली नाही. त्यामुळे मी 14 जून 2019 रोजी संगमनेरच्या त्याच अधिकाऱ्यांकडे एक तक्रार करत कारवाईची मागणी केली," बोऱ्हाडे पुढे सांगतात.

अटींमधील बदलाबाबत बीबीसी मराठीने 2013 चे तत्कालीन प्रांत संदीप निचित यांची प्रतिक्रिया जाणून घेतली. यावेळी ते म्हणाले, "या गोष्टीला बरीच वर्षे झाली आहेत. त्यामुळे मी या प्रकरणाची फाईल तपासून प्रतिक्रिया देतो."

त्यांची प्रतिक्रिया आल्यानंतर येथे अपडेट केली जाईल.

NHAI ने माहिती अधिकारात काय माहिती दिली?

सामाजिक कार्यकर्ते गणेश बोऱ्हाडे यांनी दाखल केलेल्या माहिती अधिकार अर्जावर माहिती देताना 7 जून 2019 रोजी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणानं (NHAI) सांगितलं होतं, "पर्यावरण मंत्रालयाच्या मंजुरीनुसार, तोडण्यात आलेल्या झाडांच्या किमान तिप्पट झाडे लावण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार, 36 हजार 600 अव्हेन्यू प्लांट्स आणि 74 हजार 806 मीडियन प्लांट्स लावले आहेत. ही संख्या तोडलेल्या झाडांच्या तीनपट जास्त आहे."

"याशिवाय, पुणे जिल्ह्यातील काम आणि अहमदनगर (आताचे अहिल्यानगर) आणि नाशिक जिल्ह्यातील काही काम लागवडीसाठी शिल्लक आहे. उर्वरित काम NHAIने नियुक्त केलेल्या नवीन कंत्राटदाराद्वारे हाती घेतले जाईल," असंही सांगण्यात आलं.

NHAI ने संगमनेर उपविभागीय अधिकाऱ्यांना सांगितलं की, संगमनेरच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी 2 हजार 373 झाडं तोडण्यासाठी परवानगी दिली. त्यानंतर 5 हजार 804 सावलीची झाडे आणि 14 हजार 184 सुशोभीकरण करणारी झाडे, अशी एकूण 19 हजार 988 झाडे लावली.

अव्हेन्यू वृक्षारोपणाशिवाय हिवरगाव पावसा टोल प्लाझाजवळ 5 हजार 695 विशेष रोपे देखील लावली. ही झाडं संगमनेर विभागांतर्गत येतात. याव्यतिरिक्त, विभाजकाच्या मध्यभागी 79 हजार 194 रोपांची सरासरी लागवड केली आहे.

मात्र, 2019 मध्ये नेमकं किती वृक्षारोपण झालं हे तपासण्यासाठी समिती गठीत करणारे तत्कालीन प्रांत डॉ. शशिकांत मंगरूळे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना त्यावेळी अपेक्षित संख्येनं झाडं लावण्याची अट पूर्ण झाली नव्हती असं नमूद केलं.

ते म्हणाले, "ज्यावेळी पुणे-नाशिक महामार्गाचं काम सुरू होतं तेव्हा तत्कालीन प्रांतांनी रस्त्याच्या आजूबाजूचे झाडं तोडण्याची परवानगी देताना त्या झाडांसाठी जास्त झाडे लावण्याची अट घातली होती. त्याचा खर्च एनएएचएआयने करणं अपेक्षित होतं. जर जमीन उपलब्ध झाली नाही, तर वनखात्याच्या जमिनीसाठी आम्ही त्यांना मदत करणार होतो. मात्र, वृक्षारोपण आणि त्यानंतर त्या झाडांना जगवण्याचा खर्च एनएचएआयने करायचा होता. त्या अटीवर परवानगी देण्यात आली होती."

"रस्त्याचं काम होऊनही 2019 पर्यंत त्यांच्याकडून वृक्षारोपणाच्या अटीची पूर्तता झाली नव्हती. एनएचएआयचं म्हणणं होतं की आम्ही झाडं लावली आहेत. मात्र, झाडं दिसत नव्हती. त्यामुळे आम्ही नेमके किती झाडं लावली, किती जगली याचा सर्व्हे केला आणि त्याचा अहवाल तयार केला," असंही त्यांनी नमूद केलं.

'74 हजार झाडं लावल्याचा दावा, प्रत्यक्षात फक्त 363'

गणेश बोऱ्हाडे सांगतात, "मला राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी माहिती अधिकारात सांगितलं होतं की, आम्ही 74 हजार झाडं लावली आहेत. तेव्हा संगमनेरचे तत्कालीन प्रांताधिकारी डॉ. शशिकांत मंगरुळे यांनी संगमनेरच्या रस्त्याच्या दुतर्फा असलेली झाडं मोजा, असे आदेश दिले."

"जेव्हा ती सगळी झाडं मोजली तेव्हा ती सगळी फक्त 363 झाडं निघाली. ते 363 झाडांना 74 हजार झाडं लावली असं म्हणत होते. मला माहितीच्या अधिकारात दिलेल्या माहितीत त्यांनी असंही म्हटलं होतं की, शेतकऱ्यांनी झाडं चोरून नेली. काही जनावरांनी खाल्ली," अशी माहिती बोऱ्हाडे यांनी दिली.

बोऱ्हाडे पुढे सांगतात, "या याचिकेवर संगमनेर प्रांतांकडे झालेल्या बैठकीत ती 74 हजार झाडं म्हणजे काय होती, तर रस्त्याच्या मध्यभागी विभाजकावर लावलेली झुडपं म्हणजेच झाडं, असं त्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. बैठकीत उपस्थित वनअधिकाऱ्यांना 'तुम्ही झुडुपांना झाडं म्हणणार का?' असं विचारल्यावर त्यांनी स्पष्ट केलं की, झुडपं झुडपं आहेत आणि झाडं झाडं आहेत. त्यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी ज्या 74 हजार झाडांचा आकडा घेऊन मिरवत होते त्याचा विषय तिथं संपला."

"जेव्हा 2019 मध्ये महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी दाद देणार नाहीत हे लक्षात आलं, तेव्हा 2020 मध्ये कोरोनाचा काळ होता. त्यावेळी मी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे याचिका दाखल केली. 2025 मध्ये या याचिकेवर निकाल आला आणि 39 हजार झाडे लावण्याचा आदेश देण्यात आला," अशी माहिती त्यांनी दिली.

या काळात आर्थिक, मानसिक, शारीरिक सर्वच पातळ्यांवर त्रास झाला, असंही बोऱ्हाडे नमूद करतात.

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात काय घडलं?

गणेश बोऱ्हाडे यांनी 5 वर्षे कायदेशीर लढा दिल्यानंतर 27 जानेवारी 2025 रोजी या याचिकेवर निकाल आला.

गणेश बोऱ्हाडे यांच्या याचिकेवरील सुनावणीत NHAI ने 39 हजार 500 झाडांची लागवड केली जाईल हे मान्य केलं. त्यासाठी 9 कोटी 92 हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली. त्यानुसार राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणानं झाडं लावण्याची निविदा काढली.

मात्र, लावण्यात आलेल्या झाडांची मोजणी करण्यासाठी आणि पुढील 5 वर्षे त्यांचे योग्य संगोपन/संवर्धन होते की नाही यासाठी समितीची स्थापना करण्याची बोऱ्हाडे यांची मागणी अद्यापही पूर्ण झालेली नाही.

याशिवाय, लावलेल्या झाडांपैकी किती झाडं जगणार, जगलेली झाडं किती काळ टिकणार की पुन्हा त्यावर कुऱ्हाड चालणार हे प्रश्न कायम आहेत.

विद्यमान प्रांत अरुण उंडे वृक्षारोपणाच्या सद्यस्थितीवर म्हणाले, "तीन महिन्यांपूर्वीच या वृक्षारोपणावर एक बैठक झाली. या बैठकीला एनएचएआयचे अधिकारीही उपस्थित होते. त्यांनी रस्त्याच्या दुतर्फा झाडे लावण्यास सुरुवात केल्याची माहिती दिली."

याशिवाय या वृक्षारोपणाच्या बाबतची सविस्तर माहिती लवकरच दिली जाईल, असंही त्यांनी नमूद केलं.

वृक्षतोड करताना आणखी दोन महत्त्वाच्या अटी घालण्यात आल्या होत्या. मात्र त्यांची पूर्तता झाली नव्हती. त्या दोन अटी म्हणजे, वन्यजीवांना रस्ता ओलांडण्यासाठी भुयारी मार्ग (अंडरपास) आणि ओव्हरपास केले पाहिजे. तसेच पावसाचं पाणी जमिनीत झिरपावं, मुरावं यासाठी रेनवॉटर हार्वेस्टिंग करावं. त्याची पुर्तता करावी, अशीही मागणी बोऱ्हाडे यांनी आपल्या याचिकेत केली. तीही लवादाने मान्य केली.

NHAI च्या पुणे कार्यालयातून मिळालेल्या माहितीनुसार, या महामार्गावर एकूण 39,500 झाडं लावली आहेत. संगमनेरमध्ये 23 हजार आणि पुणे भागात काही आहेत. झाडं लावायला ज्यांना कंत्राट देण्यात आलंय, त्यांनाच पुढील 5 वर्षे झाडांचं संगोपन करण्याची जबाबदारी देण्यात आलीय.

या प्रकरणात एनएचआयएशीही बीबीसीने संपर्क केला. मात्र, त्यांच्याकडून अद्याप प्रतिक्रिया आलेली नाही. ती आल्यानंतर येथे अपडेट केली जाईल.

समृद्धी महामार्गावर काय झालं?

'हिंदुह्रदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गा'च्या पहिल्या टप्प्याचं लोकार्पण होऊन 3 वर्षं पूर्ण होताहेत. 61 हजार कोटी रुपये खर्चून 701 किलोमीटर लांबीचा समृद्धी महामार्ग तयार करण्यात आलाय.

समृद्धी महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंना 11 लाख 31 हजार झाडे आणि 22 लाख 34 हजारांहून अधिक रोपटे किंवा झुडपे लावण्याचं आश्वासन देण्यात आलं होतं.

समृद्धी महामार्गासाठी 1 लाख 64 हजार 669 झाडे तोडण्यात आली, तर समृद्धी महामार्गावर लावण्यात आलेल्या झाडांची संख्या 22 लाख 5 हजार 159 असल्याचा MSRDC चा दावा आहे.

समृद्धी महामार्गावर मधोमध मोठ्या प्रमाणावर रोपटे लावल्याचं दिसून येतं. त्यामुळे या रोपांनाच झाडं म्हणून ग्राह्य धरण्यात येत आहे का, हा प्रश्नही उपस्थित होतोय.

समृद्धी महामार्गाबाबत सामाजिक कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केलीय.

ते सांगतात, "माझ्या याचिकेमध्ये मी हेच सांगितलं आहे की, समृद्धी महामार्गालगत काही सुविधा उपलब्ध नाहीये. वृक्षारोपणही झालेलं नाहीये. मागील 7 वर्षांपासून समृद्धी महामार्ग बनत आहे आणि वृक्षारोपणाचे कार्यक्रम मात्र ते आता घेत आहेत. वृक्षारोपण व्हायलाही अजून 5 वर्षं लागतील. समृद्धी महामार्गाचं काम सुरू होतं, त्याचवेळेस वृक्षारोपण करायला हवं होतं. मात्र तसं झालं नाही."

वृक्षतोडीचे स्थानिक पर्यावरणावर काय परिणाम होतात?

विकासकामांसाठी वृक्षतोड करण्याचा सरकारी धोरणांचा पायंडा असल्याचं पाहायला मिळतं. पण या वृक्षतोडीचे स्थानिक पर्यावरणावर विपरित परिणाम होत असल्याचं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

पर्यावरण अभ्यासक अतुल देऊळगावकर बीबीसी मराठीशी यांच्या मते, "आहे ती झाडं तशीच ठेऊन काय काय करता येईल यासाठी पर्याय का तपासले जात नाही, हाही प्रश्न आहे. ही वृक्षं स्थानिक नागरिकांची संपदा आहे. असं असताना असा निर्णय घेताना स्थानिक नागरिकांना सहभागी का करून घेतलं जात नाही, त्यांना विश्वासात का घेतलं जात नाही?"

पर्यावरण आणि सिंचन तज्ज्ञ विजय दिवाण यांनी वृक्षतोडीचे पर्यावरणावरील परिणाम समजून सांगितले.

ते म्हणाले, "वृक्षतोडीचे वाईट परिणाम होतात. वृक्ष हवेतील कार्बन डायऑक्साईड शोषून घेतात. दिवसेंदिवस वातावरणात कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण वाढत आहे. अशास्थितीत वृक्षवाढ हा पर्याय असताना वृक्षतोड केली जात आहे.

"वृक्षांमुळे सुपीक जमिनीमध्ये वाढ होते. वृक्ष तोडल्यास किंवा ते कमी झाल्यास सुपीक जमीन नष्ट होते. वृक्षतोडीमुळे पाण्याचे स्रोत नष्ट व्हायला लागतात. सगळीकडेच शहरीकरण वाढायला लागलंय. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये शहराबाहेरील टेकड्यांपर्यंत वस्ती गेली, तर त्यामुळे तिथून वाहणारे पाण्याचे झरे नष्ट व्हायला लागतात."

"शहरीकरण आणि वृक्षतोड हे दोन घटक हवामान बदलास कारणीभूत आहेत. दुसरीकडे झाड लावलं तर ती वाढायला खूप वर्षं लागतात. तेही नुकसान होतंच," असं मत विजय दिवाण व्यक्त करतात.

वृक्षतोडीचे पक्षांवरील परिणाम काय?

वृक्षतोडीचा पक्षांवरील परिणाम यावर बोलताना अतुल देऊळगावकर म्हणाले, "एक झाड म्हणजे क्षुल्लक एक झाडं नसतं. झाडांची मुळं माती धरून ठेवतात, संधारण करतात, पाणी धरून ठेवतात, पाणी खोलवर जिरवतात. म्हणजे पूर येण्याचा धोका टाळतात. अशाप्रकारे झाडाच्या प्रत्येक भागाचा उपयोग होतो."

"झाडाभोवती किती पक्षी, कीटक, फंगाय येतात याची काहीच मोजदाद नसते. नॅशनल जिओग्राफीने 5 वर्षांपूर्वी सांगितलं होतं की, एखाद्या झाडावर एखादी खार असेल तरी त्याचा अर्थ तिथं 300 ते 350 प्रकारचे कीटक आहेत. कारण हे कीटक त्यांचं भक्ष असतं. हे लक्षात घेऊन झाडाचं मूल्य ठरवावं लागतं. एक झाड नष्ट होतं म्हणजे इतक्या साऱ्या गोष्टी नष्ट होतात," असंही ते नमूद करतात.

जेष्ठ पक्षीतज्ज्ञ डॉ. दिलीप यार्दी म्हणाले, "वृक्ष तोडल्यास पक्षांना घर बांधायची जागा मिळत नाही. रात्रीच्या वेळी विश्रांतीसाठी जागा मिळत नाही आणि स्वत: किंवा पिलांना अन्न खाऊ घालता येत नाही. या तिन्ही गोष्टी पक्षांना मिळत नाही. यामुळे पक्षांची संख्या कमी होते आणि पर्यावरणीय संतुलन बिघडतं."

'एका झाडाच्या बदल्यात 10 झाडं' हे धोरण किती योग्य?

तपोवनमधील वृक्षतोडीनंतर एका झाडाच्या बदल्यात 10 झाडं लावण्याचं आश्वासन सरकारी पातळीवरुन देण्यात आलंय. पण, हे आश्वासन प्रत्यक्षात उतरतं का?

अतुल देऊळगावकर म्हणाले, "वृक्ष तोडली तिथं त्यापेक्षा जास्त झाडं लावली, त्यांची वाढ झाली असं माझ्या पाहण्यात, ऐकण्यात नाही. जिथं झाडं लावली तिथंही मोनोक्रॉपिंग आहे, शोभेची झाडं लावलेली आहेत. आपल्याकडे वृक्षाची व्याख्याच बदलली जाते. सरकारकडे वृक्षाची व्याख्या अशी आहे की, जमिनीवर उगवणाऱ्या आणि 2 फूट उंच झालेल्या कोणत्याही झुडपाला वृक्ष म्हणावं," असाही मुद्दा त्यांनी मांडला.

एका झाडासाठी 10 झाडं लावली असं गृहित धरलं तरी शिल्लक राहणाऱ्या प्रश्नांवर जेष्ठ पक्षीतज्ज्ञ डॉ. दिलीप यार्दी भाष्य करतात.

ते म्हणतात, "एका झाडाच्या बदल्यात 10 झाडं लावू ही संकल्पना चुकीची आहे. तोडल्या जाणाऱ्या झाडाचं वय 80-100 वर्षं असतं आणि लावण्यात येणारं नवीन झाडं 1 वर्षाचं असतं. 1 वर्षांच्या मुलाची क्षमता वयस्कर माणसाएवढी असते का? त्यामुळे अशापद्धतीचं धोरण राबवून वृक्षतोडीची भरपाई होऊ शकत नाही."

वृक्षतोड न करता झाडांचं पुनर्रोपन करण्याबाबत पर्यावरण आणि सिंचन तज्ज्ञ विजय दिवाण सांगतात, "शासन आश्वासन देतं त्याप्रमाणे झाडांचं पुनर्रोपन केलं जात नाही. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये अनेक ठिकाणी रस्त्यावरची झाडं तोडण्यात आली. त्याबदल्यात नवीन झाडं लावू असं सांगण्यात आलं. मात्र, प्रत्यक्षात तसं काही झालं नाही. 50 वर्षांपासून हा असा प्रकार चालू आहे."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)