'माझं एमए पूर्ण झालंय, तरी स्विगी डिलिव्हरी बॉयचं काम करतोय, घरी हे सांगितलं नाहीय'

"मी अजून माझ्या घरी सांगितलं नाही की, मी हे काम करतोय.."

स्विगी डिलिव्हरी बॅाय म्हणून काम करणारे 29 वर्षांचे स्वप्निल लोंढे सांगत होते. स्वप्निल लोंढेंचं एमएचं शिक्षण पूर्ण झालंय. त्यानंतर काही काळ त्यांनी एका कंपनीत नोकरी केली. मात्र, त्यापेक्षा यातून जास्त पैसे मिळतील म्हणून त्यांनी डिलिव्हरीचं काम करायला सुरुवात केली. त्यातूनच ते आपल्या कुटुंबाचा चरितार्थ भागवतात.

उन्हं कलायला लागली की तिन्ही सांजेच्या सुमारास ते आवरायला घेतात. आवरुन झालं की ते आपल्या दोन खोल्यांच्या छोटेखानी घराबाहेर पडतात.

अंधार पडत जातो आणि त्यांच्या गाडीची चाकं वेग घेतात. ती पोहोचतात मॅालच्या आणि आयटी कंपन्यांच्या झगमगत्या दुनियेत. इथल्या हॅाटेलमधून येणाऱ्या डिलिव्हरी लोकांपर्यंत पोहोचवणं हे त्यांचं काम.

यासाठी मॅालच्या खालच्या भागात विशेष सोय आहे. कंपनीचा एकच माणूस वर जाऊन पार्सल घेऊन येतो आणि काहीशा अंधाऱ्या भागात आणि मॅालच्या झगमगाट्या एका बाजूला असलेल्या आपल्या कामगारांना देतो. पार्सल घेतलं की ते लोकांच्या पत्त्यावर निघतात.

सकाळी उजाडलं तरी त्यांचं काम सुरुच राहतं. कारण जेवढ्या जास्त डिलिव्हरी तितका इन्सेटिव्ह जास्त. पण अनेकदा इतका वेळ काम करुनही पूर्ण इन्सेन्टिव्ह गमवावा लागतो.

लोंढे सांगतात, "साधारण पाच किलोमीटरवर डिलिव्हरी असेल तर 25 रुपये मिळतात. त्यातला पेट्रोलचा खर्च आपले आपण करणं अपेक्षित आहे. जर दिवसाला 12 ऑर्डर पूर्ण केल्या तर 100 रुपये, 17 केल्या तर 170 आणि 22 केल्या तर 330 रुपये इन्सेन्टीव्ह मिळतो. मात्र यातली एकही ऑर्डर कॅन्सल झाली तर दिवसभर केलेल्या मेहनतीचा मोबदला पूर्ण बुडतो.”

कंपन्यांनी आता सलग काम देण्याच्या ऐवजी दिवसाच्या दोन भागात ते विभागलं आहे. त्यामुळे सलग काम करत असल्याचा दावा या डिलिव्हरी पार्टनर्सना करता येत नाही.

यातून घरचं कसंबसं भागेल इतकं उत्पन्न आपल्या हाती पडत असल्याचं लोंढे सांगतात. कॅब चालक संतोष वालगुडेंचीही अवस्था काही वेगळी नाही. गिरणी कामगार असलेल्या वडिलांची नोकरी गेली आणि वालगुडेंचं कुटुंब पुणे जिल्ह्यात स्थायिक झालं.

वडिलांच्या वाट्याला जे आलं ते पाहून आपल्या आयुष्यात स्थैर्य हवं हे वालगुडेंचं ध्येय होतं. शिक्षण पुर्ण झालं. नोकरी लागली. पण कोव्हीड मध्ये नोकरी गेली. मग आपलं आर्थिक उत्पन्न आपल्या हातात हवं म्हणून वालगुडेंनी कर्ज काढून कार घेतली आणि ते कॅब चालकाचं काम करायला लागले.

पूर्वी 16 तास काम केलं तर साधारण 2200-2300 रुपये मिळायचे, आता मात्र हे उत्पन्न 1200-1300 वर आल्याचं वालगुडे सांगतात.

बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "भविष्यात आपले अस्तित्व आणि कुटुंबाचे सुरक्षित कसं राहील म्हणून मी कॅब व्यवसायाकडे वळलो गेलो. अचानक स्पर्धेच्या युगात येऊन बघितलं तर गुलामगिरी सारखंच जगणं आहे. पूर्वी जे माझ्या वडिलांच्या नशिबी आलं तेच आज माझ्या नशिबी आहे".

मागण्यांसाठी निवडणुकीचा मार्ग

रिक्षा चालवणाऱ्या शरद पवार आणि टेम्पो चालक मनोज वेताळ यांचीही अवस्था फारशी वेगळी नाही.

शरद पवार सांगतात की, एरवी स्टॅण्डवरच्या रिक्षाला किलोमीटर मागे सुरुवातीला 25 रुपये मिळतात. पण ऑनलाईन प्लॅटफॅार्म वरुन बूक केलेल्या रिक्षासाठी मात्र ग्राहकांना किलोमीटर मागे 17-18 रुपये मोजावे लागतात.

त्यातलं कंपनीचं कमिशन जाऊन उरलेले पैसे चालकाच्या खात्यात जातात. यातूनच इंधनाचा खर्च करणं अपेक्षित आहे. पण या सगळ्याबरोबरच त्यांचा मुख्य आक्षेप आहे तो ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या सेवेचा मोबदला रिक्षाचालकाला न मिळण्याला.

पवार सांगतात, "लोकांना घरापासून रिक्षा बूक करायची सवय लागली आहे. पण प्रत्यक्षात मात्र त्यासाठी आम्हांला काही किलोमीटर जावं लागतं. अनेकदा लोकं बाहेरच्या पॅाईंटचं बुकींग करतात त्यांचं घर मात्र आतमध्ये काही किलोमीटरच्या अंतरावर असतं.

"आम्ही ज्या ठिकाणाहून निघतो तिथून ते इथपर्यंतचा सगळा खर्च पडतो आमच्या खात्यात. आत जायला नकार दिला तर लोक रेटींग खराब करतात आणि मग कंपनी आयडी ब्लॅाक करु शकते.”

दुसरीकडे टेम्पो जर अॅपवर वापरायचा तर स्वस्तात सेवा देताना हमाली पण द्यावी लागत असल्याचं वेताळ यांचं म्हणणं आहे.

या चौघांचे प्रश्न हे सगळ्या गिग वर्कर्सला भेडसावत असलेल्या समस्येची प्रातिनिधीक उदाहरणं. एकिकडं शोषण होत असल्याचं समजतंय पण दुसरीकडे त्यावर आवाज उठवायला कोणतेही कायदेशीर मार्ग नाहीत या कात्रित गिग वर्कर्स अडकले आहेत.

स्थिर उत्पन्न आणि सामाजिक सुरक्षा या आपल्या मागण्यांकडे सरकारने लक्ष द्यावं यासाठी ते आता थेट निवडणूकीच्या रिंगणात उतरले आहेत. आणि त्यासाठी चिन्ह निवडलं आहे ते जेवणाचं ताट.

गीग वर्कर्स म्हणजे काय?

गिग वर्कर्स म्हणजे पारंपरिक मालक आणि नोकरदार हे नातं तोडून जे काम करु त्याचाच मोबदला घेणे अशा स्वरुपाचं काम. यात कोणाचीही कोणालाही बांधिलकी राहत नाही.

याचे दोन भाग होतात एक प्लॅटफॅार्म वर्कर्स आणि दुसरा नॅान प्लॅटफॅार्म वर्कर्स. प्लॅटफॅार्म वर्कर्स म्हणजे जे वेगवेगळ्या कंपन्यांना अॅप द्वारे जोडले जाऊन काम करतात. आणि नॅान प्लॅाटफॅार्म म्हणजे या परिघाबाहेरचे.

अलिकडे भारतात सर्व्हिस इंडस्ट्री वाढली आणि त्या बरोबरच गिग वर्कर्सची संख्याही वाढली आहे. गिग वर्कर्सना जेवढे काम करु तेवढा मोबदला कंपन्यांकडून दिला जातो.

उदाहरणार्थ एखादी राईड पूर्ण केली किंवा एखादी डिलिव्हरी केली की त्याचे पैसे मिळणे अशा स्वरुपाचं हे नातं असतं. यात कामगाराला कोणत्या एकाच कंपनीसोबत किंवा एकाच प्रकाचरे काम करण्याचे बंधन नाही.

गिग इकॅानॅामी

जगभरात गिग इकॅानॅामी वाढते आहे. आणि यातच गिग वर्कर्सची संख्याही वाढते आहे. निती आयोगाच्या अहवालानुसार भारतात 2021 मध्ये साधारण 7.7 मिलियन गिग वर्कर्स होते. त्यांची संख्या 2030 पर्यंत 23.5 मिलीयन पर्यंत जाऊ शकते.

म्हणजे एकूण कामगारांच्या संख्येपैकी 4.1 टक्के गिग वर्कर्स असतील. आत्ताच्या पाहणीनुसार 22 टक्के लोक स्किल्ड लेबल, 47 टक्के हे मिडीयम स्किल्ड तर 31 टक्के हे लो स्किल्ड मध्ये येतात.

पण कोणत्याही स्वरुपाचं कामगार आणि मालक असं नातं कंपनीसोबत तयार होत नसल्याने गिग वर्कर्सना कसलीच सुरक्षा नाही. एकीकडे कामाप्रमाणे मोबदला हे गणित असल्याने कामाची हमी तर नाहीच दुसरीकडे कोणत्याही कायद्याखाली ते येत नसल्याने अन्याय झाला तर तक्रार करण्याची यंत्रणा देखील अस्तित्वात नाही.

नेमकं हे कसं चालतं याविषयी आपली भूमिका स्पष्ट करताना स्विगीने बीबीसी मराठीला एक लेखी स्टेटमेंट पाठवलं.

त्यानुसार ते म्हणतात की, "कंपनी आणि गिग वर्कर्सचं नातं हे कायम तात्पुरत्या स्वरुपाचं असतं. बहुतांश वेळा अधिक उत्पन्न कमावण्यासाठी किंवा सुट्टीच्या दिवशी काम करुन पैसे कमावण्यासाठी हे काम केलं जातं.

"अनेक जण दोन नोकऱ्यांच्या मध्ये कायम स्वरुपी काम मिळेपर्यंत उत्पन्नाचं साधन म्हणूनही हे काम करतात. गेल्या पाच वर्षात 32 लाख जणांनी आमच्याकडे नोंदणी केली आहे. आमच्या बाजूने आम्ही त्यांना इन्शुरन्स कव्हर पुरवतो आहोत.

"यानुसार आमच्याकडे नोंदणीकृत असलेल्या पार्टनरला आम्ही 2 लाखांचे रुग्णालयातील कव्हरेज, 10 लाख अॅक्सिडेंटल डेथ किंवा अपंगत्व आल्यास आणि 10 हजार रुपये हे ओपीडीमधील उपचारांसाठी या इन्शुरन्समधून पुरवतो. तसेच 3 महिन्यांपर्यंत उत्प्न्न बुडाल्याचेही पैसे मिळतात. हे कव्हरेज फक्त कामावर असतानाच नाही तर त्यांनंतरही काही दिवसांपर्यंत लागू रहाते."

कामगार म्हणून ओळखच नाही?

अर्थात, यातून स्थिर उत्पन्न आणि सामाजिक सुरक्षा या गिग वर्कर्सच्या दोन्ही प्रमुख मागण्यांची पूर्तता मात्र होत नाहीच.

केंद्र सरकारने आणलेल्या सोशल सेक्युरिटी कोड मध्ये पहिल्यांदा गिग वर्कर्स या शब्दाचा वापर केला. त्यानुसार एकूण 9 वेगवेगळ्या कायद्यांचे एकत्रिकरण करुन असंघटित क्षेत्रातील लोकांना सामाजिक सुरक्षा देण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जातो आहे.

मात्र या तरतुदी गिग वर्कर्ससाठी पुरेशा नसल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. त्यातच केंद्रात हा कोड तयार झाला असला तरी राज्यांनी अजूनही तो स्विकारला नाही. त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी होत नाहीये.

गिग वर्कर्ससाठी काम करणारे बघतोय रिक्षावाला संघटनेचे संस्थापक डॅा. केशव क्षीरसागर सांगतात, "गिग वर्कर्सना कंपन्या या वर्कर्स म्हणून ओळखच देत नाहीत. त्यांना पार्टनर्स या गोंडस नावाने बोलावतात. खरंतर गीग वर्कर्स हा शब्द केंद्र सरकारच्या कायद्यात आलेला आहे. पण राज्यांनी तो कायदा स्वीकारला तो आपल्याकडे लागू होईल.

"त्यामुळे आम्ही जेव्हा यांच्या तक्रारी घेऊन लेबर कमिशनर कडे गेलो. पण ते म्हणाले यांच्यासाठी कोणतेच कायदे नाहीयेत. असंघटित क्षेत्रातल्या लोकांसाठी कायदे आहेत. संघटित क्षेत्रासाठी कायदे आहेत. पण गीग वर्कर्स साठी कायदा नसल्याने कुठल्या लॅा वापरुन कारवाई करु असा प्रश्न आहे."

यामागची कारणं सांगताना गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॅालिटिक्स अँड इकॅानॅामिक्सच्या प्राध्यापक वैभवी पिंगळे म्हणाल्या की, "भारत हा जगात 5 व्या क्रमांकावरची गिग इकॅानॅामी झाली आहे. पण त्यांना सामाजिक सुरक्षा पुरवणारी व्यवस्था मात्र आपल्याकडे नाही. खरंतर या कोड नुसार कंपन्यांनी सामाजिक सुरक्षा निधी तयार करणे अपेक्षित आहे. ही रक्कम कामगारांसाठी वापरली जाणार आहे. पण हे प्लॅटफॅार्म वर्कर्स साठी होतं. नॅान प्लॅटफॅार्म वर्कर्स मात्र यात मोजले जात नाहीयेत."

तसंच "आपण जेव्हा शोषणाबद्दल बोलतो तेव्हा अनेक कंपन्यांमध्ये ग्राहकांच्या तक्रारी ऐकण्यासाठी यंत्रणा दिसते. ग्राहकांच्या तक्रारीवरुन पार्टनर्सवर कारवाईही केली जाते. पण त्याच्याउलट पार्टनर्सचं ऐकणारी यंत्रणा मात्र नाही. त्यामुळे जर आपल्याला हा प्रश्न सोडवायचा असेल तर एक कायदेशीर यंत्रणा तयार करणे आवश्यक आहे," असंही त्या म्हणाल्या.

संपूर्ण जगासमोरील समस्या

तर संजीव चांदोरकर यांच्या मते, "गिग वर्कर्सचा विचार हा फक्त त्यांच्या दृष्टिकोनातून करता येणार नाही. गिग इकोनॉमी ही फक्त कामगारांवर नव्हे तर मोठ्या प्रमाणावर बाजारपेठेवर अवलंबून आहे. जर कंपनीच्या फायदा-तोट्याचा विचार केला तर दहापैकी नऊ गोष्टी व्यावसायिकांच्या हातात नसतात. उदा. कच्च्या मालाची किंमत, वीज आणि जागेचे दर. या गोष्टी सर्वांना सरसकट लागू होतात आणि त्यावर व्यावसायिकांचे थेट नियंत्रण नसते.

"उत्पादन खर्च जितका कमी तितका नफा जास्त आणि उत्पादन खर्च जितका वाढतो तितका नफ कमी मिळतो. यामध्ये व्यावसायिकांचे फक्त कामगारांच्या खर्चावर नियंत्रण असते. कामगारांवरील खर्च कमी कसा करायचा हा केवळ आजचा प्रश्न नाही. गेली अनेक दशके यावर विचार आणि चर्चा सुरू आहेत.

"यातूनच कंत्राटी कामगार संकल्पेनेचा उदय झाला. कारण कायमस्वरूपी कामागारांना कंपनीला सर्व सोयी सुविधा पुरवाव्या लागतात. शिवाय मुबलक काम नसतानादेखील त्यांची काळजी घ्यावी लागते. कंत्राटी कामगारांना गरज नसताना ताबडतोब कामावरून काढून टाकता येतं. आणि गिग वर्कर्सच्या बाबतीत हे आणखी सोपं आहे.

"इथे त्यांची गरज असेल तेव्हाच त्यांना कामावर बोलवता येतं. त्याचप्रमाणे ही काम अशाप्रकारची असतात, ज्यासाठी बाजारात एकासाठी शेकडो पर्याय उपलब्ध आहेत. त्यामुळे कुणावाचून कंपनीचं अडत नाही. उलट नोकरी वाचवणे ही गिग वर्कर्ससाठीच निकड बनून जाते. गिग वर्कर्सच्या मागण्या आणि त्यांच्यासमोरील प्रश्न हा केवळ भारतातील मुद्दा नाही, ही संपूर्ण जगासमोरील समस्या आहे.

"गिग वर्कर ही संकल्पना तेव्हाच उदयास येऊ शकते जेव्हा बेरोजगारी वाढते. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बेरोजगारीचं प्रमाण वाढतंय. बेरोजगारीची समस्या जशी भारतात आहे, तशी ती युरोप आणि अमेरिकेतही आहे. भारतात त्याची झळ सर्वाधिक जाणवते कारण भारतील तरूणांची संख्या. अर्थात अशिक्षित आणि सुशिक्षित तरूणांची संख्या इथे मोठ्या प्रमाणावर आहे. या मोठ्या समुदायाला विधायक गोष्टींमध्ये गुंतवून ठेवणं हा भारतातील राजकीय नेतृत्त्वापुढील सर्वात मोठा प्रश्न आहे."

तर महाराष्ट्राचे कामगार मंत्री सुरेश खाडे म्हणाले की, "महाराष्ट्रातील गिग कामगारांसह सर्व कामगारांचा आर्थिक स्तर कसा उंचावला जाईल, याविषयी सरकारकडून प्रयत्न करण्यात येतील. राज्य सरकारने 39 महामंडळे स्थापन केली आहेत. त्यासाठीच्या निधीची तरतूद करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत."

"लोकांची बदललेली जीवनपद्धती हीसुद्धा गिग वर्कर्सच्या वाढत्या मागणीला जबाबदार आहे. ठराविक काळापुरती एखादी सुविधा पुरवणे आणि ती पुरवण्यासाठी विशिष्ट कौशल्यांची आवश्यकता नसणे यातून एक मोठी इंडस्ट्री म्हणून उदयास आली आहे. परिणामी गिग वर्कसमधील स्पर्धा वाढल्याचं दिसतं," असंही चांदोरकर म्हणाले.

नवीन कामगार कायदा वा गिग वर्कर्ससाठी नवीन कायदे तयार करणे असो, या फक्त कागदावरील घोषणा आहेत. कारण सार्वजनिक हित, कामगारांचे संरक्षण, त्यांच्यासाठी काम करणारी विशिष्ट यंत्रणा या गोष्टी आता हद्दपार झालेल्या दिसतात. प्रशासन, माध्यम्ये आणि अभ्यासक यापैकी कुणीही सरकारच्या घोषणांचा पाठपुरावा करत नाही. लोकं केवळ डावे आणि उजवे या संकल्पनांमध्ये अडकलेले दिसतात, असं मत त्यांनी व्यक्त केलं.

पण गिग वर्कर्सचा विचार करता हा माणसांच्या भावना, सामाजिक सुरक्षेचा प्रश्न आहे. गिग वर्कर्ससाठी लेबर कमिशनसारखी यंत्रणा असायला हवी. आजघडिला कोणताही गिग वर्कर्स आपल्या मागण्यांसाठी एकट्याने भांडू शकत नाही, कारण त्यासाठीची यंत्रणाच नाही, असंही ते म्हणाले.

गीग इकॅानॅामीमध्ये वाढ होते आहे. पण त्यात काम करणाऱ्याचं आयुष्य मात्र फिरतं आहे ते कस्टमर रेटींग आणि अॅपच्या अल्गोरिदम्स भोवती. त्यामुळेच गीग वर्कर्स किमान उत्पन्न मिळण्याची शाश्वती मिळावी हीच मागणी करत आहेत. यासाठी त्यांनी निवडणुकीत चिन्हही निवडलं आहे ते जेवणाच्या ताटाचं.