स्विगी, झोमॅटोपेक्षा स्वस्तात अन्न...तेही सरकारच्या मदतीने? कुठे आणि कसं मिळणार?
- Author, गुलशनकुमार वनकर
- Role, बीबीसी मराठी
तुम्ही सहसा जेवण ऑर्डर करायला स्विगी किंवा झोमॅटो वापरता, टॅक्सीसाठी ओला किंवा उबर आणि शॉपिंगसाठी फ्लिपकार्ट, ॲमेझॉन, मिंत्रा किंवा आणखी काही... आता कल्पना करा तुम्हाला या सगळ्या ऑनलाईन ॲप्सची तुलना एकाच ॲपवर करता आली तर? आणि जर ते ॲप सरकारी असेल तर?
असंच काहीसं घडतंय कारण गेल्या काही दिवसांपासून एका शब्दाची कायम चर्चा होतेय, तो म्हणजे ONDC.
आता ही काय भानगड आहे? आणि यामुळे खरंच आपले पैसे वाचणार का?
ONDC म्हणजे काय?
ONDC म्हणजे Open Network for Digital Commerce. ही देशात ऑनलाईन सेवा पुरवणाऱ्या वेगवेगळ्या ॲप्ससाठी एक प्रणाली आहे, जी खुद्द भारत सरकारने तयार केली आहे.
हे कुठलं वेगळं ॲप किंवा कुठला प्लॅटफॉर्म नाहीय, पण एक तंत्रज्ञान आहे ज्याच्या माध्यमाने ग्राहक थेट कंपन्या किंवा त्या-त्या ॲप्सवरून एकाच ठिकाणी खरेदी करू शकतील. इतकंच नव्हे तर एकाच वस्तूची वेगवेगळ्या ॲप्सवर किंमत काय, डिलिव्हरी टाईम काय, याचीही तुलना यावरच करता येईल, अशी ही प्रणाली आहे.
ONDCची सुरुवात केंद्र सरकारच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाअंतर्गत येणाऱ्या Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) ने केली आहे.
ही सेक्शन 8 अंतर्गत रजिस्टर करण्यात आलेली एक कंपनी आहे, म्हणजे एक नॉन-प्रॉफिट कंपनी म्हणून.
या उपक्रमात सुरुवातीची गुंतवणूक क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (QCI) आणि Protean eGov Technologies Limited या कंपन्यांनी केली होती, आणि आता यात देशातल्या मोठ्या बँका, सरकारी कंपन्या, शेअर बाजाराच्या गुंतवणूक कंपन्या आणि इतर संस्थांचीही गुंतवणूक आहे.
पण याचा उपयोग तरी काय?
ONDCने खर्च कमी होणार का?
अनेक जण ONDCची तुलना UPIशी करत आहेत. म्हणजे काय?
तुम्ही अगदी सुरुवातीला पेटीएम किंवा मोबिक्विक वापरलंय का? तुम्हाला आठवत असेल की आपल्याला कुठलाही व्यवहार करायच्या आधी त्याच्या वॉलेटमध्ये पैसे टाकावे लागायचे.
मग कुणाला पैसे देताना आधी त्यात बॅलन्स पुरेसा असेल तरच त्यातून थेट पैसे वजा व्हायचे, नाहीतर बॅलन्स कमी असल्यामुळे ते ट्रान्झॅक्शन व्हायचं नाही.
त्यानंतर आलं UPI – Unified Payments Interface – म्हणजे एक अशी मध्यस्थी करणारी टेकनॉलॉजी ज्याद्वारे पेमेंट थेट तुमच्या बँक अकाउंटमधून पुढच्या व्यक्तीच्या किंवा संस्थेच्या बँक अकाउंटमध्ये जाऊ लागले, म्हणजे कुठल्याही अकाउंच बॅलन्सची भानगड नाही.
ONDC तसंच तंत्रज्ञान ऑनलाईन शॉपिंगमध्ये आणतंय. चला एका उदाहरणाने समजून घेऊ या...
मी सहज तुलना करून पाहिली, तेव्हा एकाच पदार्थाच्या ऑर्डरसाठी मला झोमॅटोवर 260 रुपये, स्विगीला 292 रुपये आणि ONDC द्वारे पेटीमवर 246 रुपये दाखवत होतं. जसे स्विगी आणि झोमॅटोचे डिलिव्हरी पार्टनर असतात, तसे आता या ॲपवर तुमची ऑर्डर कोण आणेल, यासाठी वेगवेगळे पर्याय असू शकतात, जे तुम्ही तुमच्या सोयीनुसार, वेळेनुसार निवडू शकता, म्हणजे Dunzo किंवा इतर कुणी. आणि मग तुमची ऑर्डर तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी त्या हॉटेलचीच.
पण हो, माझ्या सहकारी कैलाशने दोन दिवसांपूर्वी केलेली बिर्याणीची ऑर्डर त्याला अद्याप मिळालेली नाही. त्याचे पैसे अद्याप रिफंड झालेले नाहीत, आणि त्याच्या तक्रारीच्या मेलला कोणतं उत्तरही आलेलं नाही.
पण अर्थात, किमतींच्या बाबतीत सध्या हे थोडं परवडणारं दिसतंय, कारण कुठल्याही ॲपला वेगळ्याने कमिशन जात नाही, जे अनेकदा स्विगी आणि झोमॅटोसारख्या ॲप्सना 20-40 टक्क्यांपर्यंत जातं.
याच पद्धतीने आपण भविष्यात फ्लिपकार्ट किंवा ॲमेझॉनवरून गोष्टी ऑर्डर करू शकतो. अगदी तुमच्या शेजारच्या किराणामालाच्या दुकानांमधूनही तुम्ही असंच सामान मागवू शकता. फक्त त्यासाठी आधी त्या आस्थापनांनी ONDC वर रजिस्टर करावं लागेल.
मग याचा नेमका फायदा काय?
ONDCचा फायदा काय? गरज काय?
2016 पासून भारतात इंटरनेट वापराचा स्फोट झालाय. Demonetisation चा एक फायदा असा झाला की देशात डिजिटल पेमेंट्सला चालना मिळाली, आणि त्यानंतर आता गावोगावी आपण QR कोड स्कॅन करून पेमेंट करू शकतो.
पण ऑनलाईन शॉपिंगचा टक्का आजही शहरी आणि निमशहरी भागांमध्येच जास्त आहे. सरकारला आशा आहे की ONDCमुळे अधिकाधिक व्यापारी आणि विक्रेते अशा ऑनलाईन शॉपिंग व्यवस्थेकडे वळतील, ज्यामुळे ग्राहकांना त्यांच्या पसंतीच्या विक्रेत्यांकडूनही सामान ऑनलाईन मागवता येईल.
हिंदुस्तान युनिलिव्हरचे कस्टमर डेव्हलपमेंटचे कार्यकारी संचालक केदार लेले यांनी ONDC आणि मॅकेझीच्या एका संयुक्त अहवालात सांगतात, “ONDCमुळे भारताच्या ई-कॉमर्स क्षेत्रात मोठे बदल घडू शकतात, कारण यामुळे लाखो किराणामाल विक्रेत्यांना थेट डिजिटल इकॉनॉमीमध्ये भागीदार होण्याची संधी आहे.”
यामुळे बाजारात तीन-चार बदल होऊ शकतात –
- बाजारात स्पर्धा वाढेल – कंपन्या आणि विक्रेते आता एकमेकांशी किमतींवरून स्पर्धा करतील
- अधिकाधिक विक्रेत्यांना आणि कंपन्यांना संधी - एकाधिकारशाही संपेल
- सगळीकडे पेमेंट आणि पुरवठा साखळी एकसमान होईल – जसं आपण कुठल्याही ॲपवरून पेमेंट करत असलो तरीही UPI सगळीकडे समानच दिसतं
- कमी खर्च सगळ्यांसाठीच – जर ॲप्सना कमिशन, वेगळ्याने पॅकेजिंग आणि हँडलिंग चार्जेस नाही द्यावे लागत असतील तर विक्रेत्यांना आणि ग्राहकांना त्याचा फायदा होऊ शकतो
आता हे काही फायदे तूर्तास दिसत असले तरीही अद्याप फार कमी ॲप्स आणि विक्रेते ONDCवर रजिस्टर्ड आहेत. पण येत्या काळात याला चालना मिळेल, अशी शक्यता नक्कीच आहे.
हे तंत्रज्ञान अगदी ताजं आणि नवीन आहे, त्यामुळे ते फुलप्रूफ व्हायला, त्यातून सर्व त्रुटी दूर व्हायला आणखी थोडा काळ लागू शकतो. तुम्ही आतापर्यंत ONDC ट्राय केलंय का? त्याचा तुम्हाला किती फायदा झाला? कमेंट्समध्ये नक्की सांगा.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
