पाकिस्तानात इम्रान खान मागच्या दाराने पुन्हा सत्तेत? अशी आहेत 4 समीकरणं

पाकिस्तानात सार्वत्रिक निवडणुका होऊन चार दिवस लोटलेत, तरीही कोणत्या पक्षाचं सरकार येणार किंवा त्यांचा पुढचा पंतप्रधान कोण असणार, हे अजूनही इथल्या लोकांना माहीत नाही.

गेल्या काही दिवसांपासून पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आलं आहे.

त्यांच्या ‘पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफ’ (पीटीआय) या पक्षाला अनेक अडचणींना सामोरं जावं लागत आहे.

तरीदेखील या पक्षाचा पाठिंबा असलेल्या अपक्ष उमेदवारांनी नॅशनल असेम्ब्लीच्या 93 जागा जिंकत सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला आहे.

मात्र, सरकार स्थापनेसाठी 169 जागांची आवश्यकता असल्यानं ते बहुमतापेक्षा खूपच दूर आहेत.

पाकिस्तानी लष्कराच्या पाठिंब्यामुळे पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांचा ‘पाकिस्तान मुस्लिम लीग- नवाज’ (पीएमएल-एन) हा पक्ष विजयी होण्याची चिन्हं दिसत होती. मात्र 75 जागांसह तो दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.

बिलावल भुट्टो झरदारी यांच्या नेतृत्वाखालील पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) 54 जागांसह तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.

राजकीय पक्षांनी 29 फेब्रुवारीपर्यंत किंवा निवडणुकीच्या तीन आठवड्यांपर्यंत सरकार स्थापन करावं, असं पाकिस्तानच्या राज्यघटनेत म्हटलं आहे.

नॅशनल असेंब्लीमध्ये एकूण 336 जागा आहेत, त्यापैकी 266 जागांसाठी थेट मतदान घेतलं जातं, तर 70 जागा या राखीव आहेत. या राखीव जागांपैकी 60 जागा या महिलांसाठी, तर 10 जागा या तेथील अल्पसंख्यांकांसाठी आहेत. संसदेतील प्रत्येक पक्षाच्या संख्याबळानुसार या राखीव जागांचं वाटप केलं जातं.

"हा त्रिशंकू जनादेश म्हणावा लागेल. कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळालं नाही. सत्ता स्थापनेसाठी पक्षांना आता किमान समान कार्यक्रम आखावा लागेल. तरंच त्यांना आघाडी करणं शक्य आहे," असं राजकीय विश्लेषक रफीउल्ला काकर यांनी इस्लामाबादहून बीबीसी उर्दूशी बोलताना सांगितलं.

पीटीआय आणि पीएमएल-एन या दोन्ही पक्षांनी विजयाची घोषणा केली असली, तरी युतीचं सरकार अटळ असल्याची चिन्हं दिसत आहेत.

हा गदारोळ सुरू असतानाच, पराभूत झालेल्या अपक्ष उमेदवारांनी मतदानात घोटाळा झाल्याचा आरोप केल्यानं न्यायालयात गर्दी उसळली आहे. देशभरातील निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयांबाहेर पीटीआयच्या समर्थकांनी निदर्शनं केली आहेत.

आता पुढे काय होणार? काही संभाव्य परिस्थिती पुढीलप्रमाणे सांगता येईल:

1. शरीफ यांच्या पीएमएल-एनची भुट्टो यांच्या पीपीपीशी हातमिळवणी

वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया युनिव्हर्सिटीच्या प्रोफेसर समीना यास्मीन यांनी बीबीसीच्या न्यूज डेला सांगितलं की, “पीएमएल-एन हे पीपीपी किंवा अन्य काही छोट्या पक्षांसोबत आघाडी करू शकतं. 2022मध्ये इम्रान खान यांना सत्तेवरून हटवण्यासाठी या दोन्ही पक्षांनी युती केली होती. ऑगस्ट 2023पर्यंत ते सत्तेत होते.”

पुढचा पंतप्रधान कोण असेल आणि राष्ट्रपतीपदाच्या बाबतीत काय विभागणी होईल, हा कळीचा मुद्दा असेल, असेही त्या म्हणाल्या.

पीएमएल-एननं मुत्ताहिदा कौमी मूव्हमेंट (एमक्यूएम) ला टक्कर दिली आहे, ज्यानं 17 जागा जिंकल्या आहेत. अपक्ष उमेदवारांनाही आपल्या बाजूनं खेचण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

झरदारी यांनी रविवारी लाहौरमध्ये नवाज शरीफ यांचे बंधू शहबाज शरीफ यांच्या नेतृत्वाखालील पीएमएल-एनच्या शिष्टमंडळाची भेट घेतली. पीपीपी आपल्यापुढील पर्यायांचा विचार करण्यासाठी वेळ घेताना दिसत आहे.

2. इम्रान खान यांच्या पीटीआयची आणि पीपीपीची युती

पीपीपीच्या ज्येष्ठ नेत्या शेरी रेहमान यांना तुम्ही बीबीसी उर्दूने पीटीआयसोबत काम करण्यास पक्ष तयार आहात का, असं विचारलं असता त्या म्हणाल्या, की पक्षाची दारं सर्व राजकीय समीकरणांसाठी खुली आहेत.

इम्रान खान यांचे माध्यम सल्लागार झुल्फी बुखारी यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, “बहुमत मिळवण्यात अपयशी ठरल्यास पीटीआय आघाडी करण्याऐवजी विरोधी बाकांवर बसण्याची दाट शक्यता आहे.”

विविध आरोपांखाली सध्या 14 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा भोगत असलेले इम्रान खान 2018मध्ये म्हणाले होते की, “आघाडी सरकार कमकुवत असेल आणि देशाला भेडसावणाऱ्या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी मजबूत सरकारची गरज आहे. तरीदेखील त्यांनी ‘एमक्यूएम’सारख्या छोट्या पक्षांसोबत आघाडी केली होती.”

पीएमएल-एनची पीटीआय आणि इतर पक्षांसोबत युती

जर असं झालं, तर ज्या पक्षाच्या नेत्याला तुरुंगात डांबण्यात आलं आहे, ज्या पक्षाचं चिन्ह काढून घेण्यात आलं आहे आणि असंख्य समर्थकांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे, त्या पक्षासाठी हा एक उल्लेखनीय बदल ठरू शकतो. सत्तास्थापनेच्या या काळात कोणतीही शक्यता नाकारता येत नाही.

पीएमएल-एनचे ज्येष्ठ नेते आझम नजीर तरार यांनी 'सत्तेत सहभागी होण्यासाठी सर्वांनी एकत्र यावं' असं आवाहन केलं आहे. त्यांचं हे आवाहन म्हणजे पीटीआयकडं दुर्लक्ष करता येणार नाही, याला त्यांची मूक कबुली असल्याचं दिसून येतं.

जॉर्जटाऊन युनिव्हर्सिटीचे उदय चंद्रा यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, "ज्यांनी याआधी इम्रान यांना मतदान केलं नाही, त्यांनाही गेल्या दोन वर्षांत लष्कराने इम्रान यांना आणि त्यांच्या पक्षाला कसं वागवलं याबद्दल अन्यायाची भावना दिसून आली. लोकशाहीची अवहेलना झाल्याची भावना संपूर्ण प्रदेशात दिसून येत आहे.”

ते पुढे म्हणाले, “अपक्ष उमेदवारांना निवडून देऊन लोकशाही टिकली पाहिजे, असा मतदारांनी लष्कराला स्पष्ट संदेश दिला आहे.”

पीटीआय समर्थित अपक्षांचं छोट्या पक्षात विलीनीकरण

युती सरकार स्थापन करण्यासाठी पीटीआय समर्थित उमेदवार छोट्या पक्षात प्रवेश करू शकतात, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यांच्या जागा एकत्र करण्यासाठी आणि महिलांसाठी राखीव असलेल्या नॅशनल असेंब्लीच्या 60 जागांचा फायदा घेण्यासाठी हे पाऊल उचललं जाऊ शकतं.

प्रत्येक राजकीय पक्षाला जिंकलेल्या प्रत्येक साडेतीन जागांसाठी एक महिला जागा राखीव मिळते. अपक्ष उमेदवार कोणत्याही पक्षाचे नसल्यानं ते यासाठी अपात्र ठरतात. पक्षात प्रवेश करण्याचा किंवा अपक्ष खासदार म्हणून बसण्याचा निर्णय निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर 72 तासांच्या आत त्यांना जाहीर करावा लागतो.

लाहौर युनिव्हर्सिटी ऑफ मॅनेजमेंट सायन्सेसच्या अस्मा फैज म्हणाल्या की, “पीटीआयला आघाडी सरकार स्थापन करता येण्याची शक्यता फारच कमी आहे. छोट्या पक्षांशी जर त्यांनी युती केली तरीही ते बहुमतापासून दूर राहतील.”

“त्यामुळे छोट्या पक्षांशी युती करून पीटीआयला फार फायदा होईल असं दिसत नाही, पण कायदेशीर बाबी पूर्ण करण्यासाठी मात्र त्यांना या छोट्या पक्षांची गरज भासू शकते,” असं त्या सांगतात.