गुन्ह्यात पार्थ पवारांचे नाव का नाही? यासह अनुत्तरीत असलेले '5' प्रश्न

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवार यांच्या कंपनीमार्फत झालेल्या जमीन व्यवहार प्रकरणात अनियमितता आढळल्याचं प्रकरण सध्या फारच चर्चेत आहे.

एकीकडे या प्रकरणी, पिंपरी चिंचवडमधील बावधन पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे, तर दुसरीकडे हा व्यवहार रद्द करण्यात आल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली आहे.

या प्रकरणातील आरोपींमध्ये शीतल किशनचंद तेजवाणी, दिग्विजय अमरसिंह पाटील आणि रवींद्र बाळकृष्ण तारू यांची नावे असून पार्थ पवार यांचं नाव घेण्यातच आलं नाही.

सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार आणि अंजली दमानिया यांनी 'एक्स'वर या जमीन व्यवहार प्रकरणासंदर्भात अनेक प्रश्न उपस्थित करत कारवाईची मागणी केली होती.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना म्हटलं की, "अनियमितता आहे का? हे पडताळून पाहिलं जाईल आणि अनियमितता असेल तर नक्की कारवाई केली जाईल."

या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी आता अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समितीही नेमण्यात आली आहे.

मात्र, या प्रकरणी सध्या अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. विरोधकांनीही या प्रकरणी सरकारला धारेवर धरलं असून पार्थ पवार तसेच अजित पवार यांना वाचवण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत का? असा त्यांचा सवाल आहे.

पाहूयात, या प्रकरणी कोणते प्रश्न अनुत्तरित आहेत.

1. गुन्ह्यात पार्थ पवार यांचं नाव का नाही?

हा सर्वांत मोठा आणि महत्त्वाचा प्रश्न आहे. कारण, मूळात पार्थ पवार यांचं नाव या व्यवहारामध्ये असल्यामुळेच हे प्रकरण चर्चेत आलं.

शिवाय, हा करार रद्द करताना जो खुलासा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केला आहे, त्यात ते म्हणतात की, "पार्थ पवार याने तो करार रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे."

याचा अर्थ, करार करण्याचा आणि रद्द करण्याचा अधिकार जर पार्थ पवार यांच्याकडे असेल तर मग अशा अनियमित गैरव्यवहाराची जबाबदारी पार्थ पवार यांच्यावर का नाही? गुन्हा त्यांच्यावर का नोंद नाही?

खरं तर, त्यांचं नाव असल्यामुळेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना खुलासा करत आपली बाजू मांडावी लागली आहे.

या प्रकरणी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी फेसबुकवर पोस्ट करत हा प्रश्न उपस्थित केला आहे.

त्यांनी म्हटलंय की, "पार्थ पवार यांच्यावर गुन्हा दाखल होण्यापासून वाचवण्याचा मुंद्रांक विभाग आणि पोलीस प्रयत्न करत आहेत का?"

पुढे त्या म्हणतात की, "एकच दस्त 9018/225 नोंदणीत वापरलेला असताना आणि विशेष म्हणजे जिल्हा इंडस्ट्री बोर्डाच्या मुद्रांक माफीच्या ठरावावर पार्थ पवारांची सही आहे, हे चौकशी अहवालात नमूद असूनही पार्थ पवारांच नाव घेणं यंत्रणांनी का टाळलं?" असाही एक प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.

या प्रकरणाला वाचा फोडणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी 'एक्स'वर म्हटलंय की, "FIR झाला पण त्यातही स्कॅम? पार्थ अजित पवारचे नाव नाही आणि कंपनीचे पण नाव नाही? का? यातून सुद्धा वाचवण्याची तयारी?"

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार अंबादास दानवे यांनीही पार्थ पवार यांच्या कंपनीचं नाव का वगळण्यात आलंय? असा प्रश्न उपस्थित केला.

"कोरेगाव पार्क प्रकरणात गुन्हा दाखल तर झाला पण या मध्ये पार्थ पवार अथवा त्यांच्या कंपनीचे नाव साफ साफ वगळण्यात आले! म्हणजे सरकारचे जादूचे प्रयोग सुरू झाले आहेत. ते ही प्रकरण उघडकीस आल्याच्या अवघ्या 24 तासात. असं नाही चालणार मुख्यमंत्री महोदय."

अजित पवार यांनी खुलाशामध्ये म्हटलं की, "सदर प्रकरणाची शासन नियुक्त समितीमार्फत सखोल चौकशी होईल आणि जे असेल ते सत्य समोर येईल. कोणी दोषी आढळल्यास योग्य ती कायदेशीर कारवाई केली जाईल."

हे प्रकरण उघडकीस आलं म्हणून हा करार रद्द करण्यात आला. जर हे उघडकीस आलंच नसतं, तर गैरव्यवहारही पूर्णत्वास गेला असता. त्यामुळे, गुन्ह्यात पार्थ पवार यांचं नाव का नाही? हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो.

2. मुद्रांक शुल्क का माफ करण्यात आलं?

'माफ करण्यात आलेलं मुद्रांक शूल्क' हा या प्रकरणातला एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

या प्रकरणाला वाचा फोडणारे सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी पोस्ट करत मुद्रांक शुल्क माफ का करण्यात आलं, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.

त्यांनी प्रश्न विचारला आहे की, "मुळशी तालुक्यातील मौजे मु़ंढवा येथे 300 कोटींच्या जमिनीची खरेदीखत नोंदणी झाली. या व्यवहारावर साधारण 21 कोटी रुपयांचं मुद्रांक शुल्क (स्टॅम्प ड्युटी) भरायला हवी होती.

पण ती माफ का करण्यात आली? या व्यवहारात राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव आहेत म्हणून?"

पुढे ते विचारतात की, "सामान्य माणूस छोटं घर घेतानाही लाखो रुपये स्टॅम्प ड्युटी भरतो. पण कोट्यवधींच्या जमिनींसाठी सवलत कशी मिळते? काही विशेष लोकांसाठी 'विशेष' सवलत?"

अंजली दमानिया असा प्रश्न उपस्थित करतात की, "स्टँप ड्यूटी न घेण्याचा निर्णय कुणी व कुठल्या अधिकाऱ्याने घेतला?"

3. व्यवहार इतका गतीने कसा झाला?

सरकारी जमीन विक्रीची प्रक्रिया करताना लिलाव प्रक्रिया करावी लागते. ती या प्रकरणात झाल्याचे दिसत नाही.

ती का झाली नाही, असाही एक प्रश्न उपस्थित केला जातोय.

अंबादास दानवे असा प्रश्न उपस्थित करतात की, "या (अमेडिया होल्डींग्स एलएलपी) कंपनीने रियल इस्टेटचे भाव गगनाला असलेल्या कोरेगाव पार्क (पुणे) येथे चक्क आयटी पार्क आणि डेटा सेंटर उभारण्याची तयारीही चालवली.

एक लाखाचं भांडवल असलेल्या कंपनीला हे कसं काय शक्य होते? ते ही महार वतानाची जमीन असताना?

हे आता पार्थ पवारांनी समोर येऊन सांगावे, जेणेकरून इतर तरुणांनाही त्यांच्या या यशाचे गमक कळून येईल!"

पुढे ते प्रश्न उपस्थित करतात की, "22 एप्रिल 2025 रोजी अमेडिया कंपनीने आयटी पार्क उभारण्याचा ठराव केला. आश्चर्य म्हणजे अवघ्या 48 तासात उद्योग संचालनालयाने या प्रकल्पावरील स्टॅम्प ड्युटीही माफ करून टाकली."

हे कसं काय शक्य झालं, असा त्यांचा सवाल आहे.

ही जमीन महार वतनाची असल्याचा मुद्दा अंजली दमानिया उपस्थित करतात.

त्याअनुषंगाने प्रश्न उपस्थित करताना त्या म्हणतात की, "ही महार वतनाची जमीन आहे.

Bombay Inferior Village Watans Abolition Act, 1958, कलम 5(3) नुसार, अशी जमीन सरकारच्या परवानगीशिवाय विकता, हस्तांतरित करता किंवा गहाण ठेवता येत नाही.

म्हणजे कायद्याने, वतनाची जमीन सरकारची परवानगी न घेता विकता येत नाही. जर परवानगी न घेता विक्री झाली, तर ती बेकायदेशीर (illegal transfer) ठरते.

अशावेळी जमीन पुन्हा सरकारकडे जाऊ शकते. मग महसूल मंत्री ही जमीन जप्तीचे आदेश कधी देणार?"

4. 1800 कोटींच्या जमिनीचं मुल्यांकन इतकं कमी कसं?

सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी असा प्रश्न उपस्थित केला आहे की, "पार्थ अजित पवार हे डायरेक्टर असलेल्या अमेडिया होल्डींग्स एलएलपी नावाच्या कंपनीने 1804 कोटी रूपयांची महार वतनाची जमीन 300 कोटी रूपयांना कशी काय घेतली?"

पुढे त्या प्रश्न करतात की, "या व्यवहारात 2 दिवसात स्टँप ड्यूटीदेखील माफ करण्याचे आदेश कसे काय देण्यात आले?"

अंबादास दानवे यांनी 'एक्स'वर म्हटलंय की, "उपमुख्यमंत्री महोदयांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांची अमेडिया ही कंपनी जिचे भांडवल अवघे 1 लाख रुपये आहे, या कंपनीला सुमारे 1800 कोटी बाजारमूल्य असलेल्या जमिनीची 300 कोटींना खरेदी करता आली. हा झोल आता अजित पवारांनी किंवा पार्थ पवारांनी महाराष्ट्राला सांगावा."

5. पार्थ पवारांना वाचवण्याचा प्रयत्न होतोय का?

हा गैरव्यवहार रद्द करण्यात आल्यानंतर सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी आपल्या 'एक्स'वर म्हटलंय की, "केवळ करार रद्द केल्याने न्याय मिळणार नाही. फसवणूक आणि भ्रष्टाचाराच्या गंभीर आरोपांसाठी अजूनही सखोल चौकशी, जबाबदारी आणि नुकसान भरपाईची आवश्यकता आहे."

तर, सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी म्हटलंय की, "सारखे घोटाळे करायचे आणि सारखी माफी हवी?"

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी खुलासा करताना "सदर प्रकरणाची शासन नियुक्त समितीमार्फत सखोल चौकशी होईल आणि जे असेल ते सत्य समोर येईल. कोणी दोषी आढळल्यास योग्य ती कायदेशीर कारवाई केली जाईल," असं म्हटलेलं आहे.

पण, पार्थ पवार यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला जातोय, असा आरोप कायम आहे.

यासंदर्भात बीबीसी मराठीने महानिरीक्षक राजेंद्र मुठे यांना प्रश्न विचारला की, तुम्ही दाखल केलेल्या दोन्ही तक्रारींमध्ये पार्थ पवार यांच्या नावाचा उल्लेख का करण्यात आलेला नाही? त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला जातोय, असे आरोप होत आहेत. यावर तुमचं म्हणणं काय आहे?

यावर उत्तर देताना मुठे म्हणाले, "तसहीलदारांची तक्रार उपविभागीय कार्यालयाने केलेली आहे. तर, सब रेजिस्ट्रार आणि या कंपनीविरुद्ध खरेदीखताच्या फसवणुकीची जी तक्रार केलीय, त्यामध्ये अमेडियातर्फे भागीदार म्हणून पूर्ण नाव दिग्विजय पाटील यांचं आहे. त्यामुळे, कागदपत्रावर असलेल्या नावानुसार, त्यांच्याविरोधात आम्ही तक्रार केलीय."

पंरतु, पार्टनरशिपमध्ये दिग्विजय सिंह आणि पार्थ पवार या दोघांचीही नावं आहेत एलएलपीमध्ये, असं विचारलं असता रजिस्टर्ड डॉक्युमेंट करताना दिग्विजय पाटील यांनीच ते केलंय, असं उत्तर मुठे यांनी दिलं.

तुमच्या चौकशीत प्राथमिकदृष्ट्या पार्थ पवार यांची काही भूमिका दिसून आली का? त्या दृष्टीनं काही कारवाई होणार का? यावर चौकशीअंतीच त्यावर काही भाष्य करता येईल, असं उत्तर मुठे यांनी दिलं.

या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी शुक्रवारी (7 नोव्हेंबर) शासनाने अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे. या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी एक महिन्यांचा अवधीही देण्यात आला आहे.

सहनोंदणी महानिरीक्षकांनी काय सांगितलं?

25 मे 2025 ला हा व्यवहार झालेला असून या जमिनीचा मोबदला 300 कोटी रुपये या कागदावर दाखवण्यात आला आहे. या व्यवहारावर साधारण 21 कोटी रुपयांची स्टॅम्प ड्युटी भरायला हवी होती. मात्र, फक्त 500 रुपये स्टॅम्प ड्युटी मुद्रांक शुल्क भरण्यात आलं आहे.

याबाबत बीबीसीने नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक (IGRS) विभागाचे सहनोंदणी महानिरीक्षक राजेंद्र मुठे यांच्याशी चर्चा केली. ते म्हणाले की, "या व्यवहारात 2023 च्या उद्योग विभागाच्या धोरणानुसार आयटी आणि डेटा सेंटरसाठी स्टॅम्प ड्युटीमध्ये सूट आहे. कंपनीने सब रेजिस्ट्रारकडून 'लेटर ऑफ इंटेट' देऊन स्टॅम्प ड्युटी माफ करून घेतली आहे.

मात्र, त्यात मेट्रोसिस आणि एलबीटी सेस माफ नसतो. त्यांनी त्याचे 6 कोटी भरणं अपेक्षित होतं. ती रक्कम भरुन घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे, अशाप्रकारे लेटर ऑफ इंटेटवर स्टॅम्प ड्युटी माफ करता येते का? याबाबत आम्ही चौकशी करतोय."

ही जमीन अशी विकता येत होती का? याबाबत बोलताना ते म्हणाले, "मुळात ही शासनाची जमीन असल्याने ती अशाप्रकारे विकता येत नाही.

त्यावर मुंबई सरकार अशी नोंद आहे. 1955 च्या आधी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालानुसार त्यात वतनदारांची जी नावं होती ती कमी करण्यात आली.

तसेच, 1973 साली ही संबंधित जमीन सरकारनं 'बोटॅनिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया' या केंद्र सरकारच्या संस्थेला 2038 पर्यंत भाडेकरारानं दिली आहे

2006 साली शीतल तेजवानी यांनी इतर 272 पक्षकारांबरोबरीनं पॉवर ऑफ अटर्नी करून घेतली होती. आणि शीतल तेजवानी यांनी अमेडिया कंपनीबरोबर खरेदीखताचा हा व्यवहार नोंदवला होता."

मग सरकारदरबारी ही नोंद असताना हा व्यवहार कसा झाला? या प्रश्नाला उत्तर देताना मुठे म्हणाले, "समिती याचा तपास करणार आहे. कारण, 2018 साली याचा सातबारा बंद झाला आणि प्रॉपर्टी कार्ड 2020 साली अस्तित्वात आलं.

काही ठिकाणी इतर हक्कांऐवजी कब्जेदार म्हणून काहींची नावं लागलेली आहेत. परंतु, प्रॉपर्टी कार्डवर मुंबई सरकार आहे. कागदपत्र पाहिले असता कंपनीने प्रॉपर्टी कार्ड न देता सातबारा देऊन हा व्यवहार केला असून तो पूर्णपणे चूकीचा आहे."

"आमच्याकडून कंपनीविरुद्ध आणि सब रेजिस्ट्रारविरुद्ध केस दाखल करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार ही 5 टक्के स्टॅम्प ड्युटी माफ होऊ शकते का? याची चौकशी केली जाईल.

देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी (7 नोव्हेंबर) प्रतिक्रिया देताना म्हटलंय की, "माझ्याकडे उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार, हा जो करार त्यांनी केला होता. त्यामध्ये पैशाचे देवाणघेवाण बाकी होती, पण रजिस्ट्री पूर्ण झाली होती. दोन्ही पक्षांनी ही रजिस्ट्री रद्द करावी असा अर्ज केला आहे. त्या अर्जाच्या अनुषंगाने त्यांना जे पैसे भरावे लागतात, कारण रजिस्ट्री रद्द करायची असेल तरी पैसे भरावे लागतात. त्या संदर्भातील नोटीस त्यांना पाठवण्यात आली आहे. हे जरी झालं तरी जी क्रिमीनल केस दाखल झाली आहे, ती यामुळे संपणार नाही. या प्रकरणात ज्या अनियमितता आहेत, त्याला जो कुणी जबाबदार असेल त्याच्यावर पुढील कारवाई होईल."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)