'मला आश्चर्य वाटलं नाही'; योगेंद्र यादवांनी बिहारमध्ये एनडीए जिंकण्यामागची सांगितली 'ही' कारणं

बिहार विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले आहेत. या निवडणुकीत एनडीए युतीला 202 जागांवर विजय मिळाला, तर विरोधी महाआघाडीला फक्त 34 जागांवर विजय मिळवता आला. एनडीएत भाजपला 89 जागा, जेडीयूलाला 85 जागा आणि एलजेपीला (रामविलास पासवान) 19 जागा मिळाल्या. दुसरीकडे महाआघाडीत राजदला 25, तर काँग्रेसला केवळ 6 जागा मिळाल्या.

निवडणूक निकालानंतर पुन्हा एकदा एनडीए आघाडीचं पूर्ण बहुमताचं सरकार स्थापन होणार हे स्पष्ट झालं आहे.

या पार्श्वभूमीवर बिहारच्या निवडणूक निकालांबाबत निवडणूक विश्लेषक योगेंद्र यादव म्हणाले की, या निकालांचं त्यांना आश्चर्य वाटत नाही.

बीबीसी न्यूज हिंदीचे संपादक नितिन श्रीवास्तव यांनी यासंदर्भात योगेंद्र यादव यांच्याशी सविस्तर संवाद साधला.

एनडीएची सरशी होण्यामागं काय कारणं आहेत?

योगेंद्र यादव यांना पहिला प्रश्न विचारण्यात आला, तो म्हणजे, निवडणूक निकालांकडे ते कसं पाहतात?

यावर ते म्हणाले, "बिहारच्या निवडणुकीचे निकाल आले आहेत, त्यामुळे मी निराश झालो आहे. मात्र मला आश्चर्य वाटलेलं नाही. मतांचं जे अंतर आहे, त्यामुळे मला आश्चर्य मात्र वाटलं आहे."

"या देशाचा एक नागरिक आणि बिहारचा शुभचिंतक असल्यामुळे, मला खूप अपेक्षा होती की, बिहारमध्ये बदल होईल, मात्र तो होत नाहीये, यामुळे मी निराश झालो आहे," अशी भावना योगेंद्र यादव यांनी व्यक्त केली.

ते पुढे म्हणाले, "मला आश्चर्य वाटलेलं नाही, कारण पहिल्या दिवसापासूनच हे स्पष्ट होतं की, बिहारची निवडणूक एनडीएच्या बाजूला झुकलेली आहे. कारण महाआघाडीच्या तुलनेत एनडीए ही एक मोठी आघाडी आहे. पहिल्या दिवसापासून एनडीएला किमान 5 टक्क्यांची आघाडी होती."

"एनडीएची सामाजिक आघाडी खूप मोठी होती"

"बिहारमधील जातीय गणितं लक्षात घेतली तर महाआघाडी एकूण 40 टक्के मतं जातीय मतपेढीतून मिळवते. तर एनडीएची मतपेढी किमान 50 टक्क्यांची आहे."

"तिसरं कारण म्हणजे, गेल्या काही वर्षांपासून एनडीएनं आणि विशेषकरून नितीश कुमार यांनी महिलांची मतं आपल्या बाजूला वळवण्यासाठी यशस्वी प्रयत्न केले आहेत. यावेळेस 10 हजारांची 'लाच' दिल्यामुळे ते अगदी निश्चित झालं होतं."

ते पुढे म्हणाले, "चौथं कारण म्हणजे, सरकारी यंत्रणा, पैसा, प्रसारमाध्यमं आणि निवडणूक आयोग ही सर्व एकत्रित यंत्रणा. या सर्व कारणांमुळे एनडीए आघाडीवर आहे आणि निवडणुकीत त्यांना विजय मिळेल, याबद्दल मला कोणतीही शंका नव्हती."

"मात्र एनडीएला 200 जागा मिळाल्यामुळे मात्र मला थोडं आश्चर्य वाटतं आहे. त्यामुळे मनात शंका निर्माण होते की जिंकले तर आहेत, मात्र त्यासोबतच स्टिरॉईडदेखील नव्हतं ना."

नितीश कुमार यांच्या प्रतिमेनं चमत्कार घडवला का?

एनडीएच्या आघाडीनं ही निवडणूक नितीश कुमार यांच्या 20 वर्षांच्या कार्यकाळातील प्रतिमेच्या आधारे लढवली. त्याचा फायदा एनडीएला झाला का?

या प्रश्नावर योगेंद्र यादव म्हणाले, " या निकालांनी हे स्पष्ट झालं आहे की, सध्या नितीश कुमार बिहारच्या निवडणुकीच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आहेत. भाजपा त्यांच्याशिवाय पुढे जाऊ शकत नाही."

"बिहारमध्ये देखील नितीश कुमार यांच्या जागी एखाद्या देवेंद्र फडणवीसांना कधी आणता येईल, या संधीच्या शोधात भाजपा आहे."

मात्र ज्या राजकीय पक्षाला निवडणुकीत यश मिळवायचं आहे, त्यांच्यासाठी हे डावपेच योग्य नाहीत का?

यावर योगेंद्र यादव म्हणाले, "भाजपाला सध्या नितीश कुमार यांच्याबरोबर राहावं लागेल. हे कुठपर्यंत चालेल ते आपल्याला माहीत नाही."

"बिहारमध्ये जी वाईट परिस्थिती आहे, बिहारमधील जे मूलभूत प्रश्न आहेत, त्यांच्याकडे अजिबात लक्ष देण्यात आलेलं नाही. असं असतानाही प्रत्यक्षात लोकांमध्ये नितीश कुमार यांच्याविरोधात राग नव्हता किंवा ते नावडते झालेले नव्हते, हे पाहून मलाही आश्चर्य वाटत होतं."

"हरियाणा आणि मध्य प्रदेशात तसं दिसायचं. तिथे रस्त्यावर लोक म्हणायचे की, खूप काळ झाला, आता यांची जाण्याची वेळ आली आहे, तसं बिहारमध्ये दिसत नव्हतं."

10 हजार रुपये देण्याचा किती फायदा झाला?

महिलांना 10 हजार रुपये देण्याची योजनादेखील हुकुमाचा पत्ता ठरली का? विरोधी पक्षांना त्यावर मात करता आली नाही का?

यावर योगेंद्र यादव म्हणाले, "यात कोणतीही शंका नाही की, गेल्या अनेक निवडणुकांपासून भाजपा महिला मतदारांना त्यांच्या बाजूला वळवून घेत आहेत. मग ते मुलींना सायकल देण्याची योजना असो की दारूबंदीची योजना असो. ते याच प्रक्रियेचा भाग होतं."

"भाजपा महिला मतदारांना त्यांच्याकडे वळवत आहेत, हे पहिल्यांदाच घडत नाहीये. मात्र ही जी 10 हजार रुपये देण्याची योजना आहे, ती निव्वळ 'लाच' आहे. त्याला दुसरं काहीही म्हणता येणार नाही."

मात्र प्रत्येक राज्यात राजकीय पक्ष याप्रकारच्या 'फ्रीबीज'च्या योजना चालवत आले आहेत. तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशात असे प्रयोग झाले आहेत.

या प्रश्नावर योगेंद्र यादव म्हणाले, "मध्य प्रदेशात भाजपानं जे केलं, ती किमान एक योजना तरी होती. ती योजना जाहीर करण्यात आली होती आणि सांगण्यात आलं होतं की, त्या योजनेचा पहिला हफ्ता निवडणुकीच्या आधी दिला जातो आहे. अर्थात तेदेखील चुकीचं होतं."

"मात्र किमान इतकं नाटक तरी करण्यात आलं होतं की, ते एक कायमस्वरूपी योजना आणत आहेत. बिहारमध्ये जे झालं आहे, ती काही कोणतीही योजना नाही. तिथे निवडणुकीच्या आधी 10 हजार रुपये देण्यात आले. हे सर्व मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट म्हणजे आचार संहिता लागू झाल्यानंतर करण्यात आलं."

सत्ताधारी राजकीय पक्ष निवडणुकीच्या आधी एखादं आश्वासन देतो की, ते निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर देखील, सामाजिक सबलीकरणाचा उद्देश असलेल्या त्या योजनेचा लाभ देत राहतील. असं असतानाही त्याला 'लाच' म्हणणं कितपत योग्य ठरेल?

या प्रश्नावर योगेंद्र यादव म्हणाले, "जर एखाद्या राजकीय पक्षानं निवडणुकीच्या आधी सरकारी तिजोरीचा वापर करत एखाद्या वर्गापर्यंत इतके पैसे पोहोचवले, तर त्यानंतर लेव्हल प्लेईंग फील्डच (समान संधी) राहत नाहीत. आचार संहितेचा मूळ हेतू तोच आहे."

"मी तुम्हाला खात्रीनं सांगू शकतो की, जर विरोधी पक्षाचं सरकार असलेल्या एखाद्या राज्यात असं झालं असतं तर, निवडणूक आयोगानं लगेच त्याची दखल घेतली असती. आयोगानं नियम बनवले असते आणि सांगितलं असतं की, हे स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुकीच्या विरोधात आहे," असंही मत त्यांनी व्यक्त केलं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)