'उसाला 2009 च्या पटीतच दर मिळतोय', ऊस उत्पादक शेतकरी निवडणुकीत कुणाच्या बाजूने?

“उसाला सध्या 2009 च्या पटीतच भाव भेटत आहे. त्यावेळी 2300 रुपये भाव मिळत होता, आता साधारण 2500 रुपये आहे. सध्या तर मी असं म्हणेल की ऊस शेती परवडत नाही.”

धाराशिवच्या तुळजापूरमधील ऊस उत्पादक शेतकरी बाबासाहेब खपले यांचं हे म्हणणं. उसाला प्रती टन मिळणाऱ्या दराविषयी ते बोलत होते.

शेती करताना इतर पिकांप्रमाणेच ऊसाचाही उत्पादन खर्च वाढल्याचं शेतकरी सांगतात.

बाबासाहेब खपले म्हणतात की, “2009 ला यूरिया, डीएपी या खतांच्या किंमती साधारण 250-300 रुपये होत्या. आता 2024 संपत आहे. यूरियाचं पोत 350, तर डीएपी 1450 झालेला आहे.”

राजशेखर बेनुरे हे सोलापूरच्या करजगी गावचे शेतकरी आहेत.

ते सांगतात, “सगळं खत, मजूर बाकीचा ताळमेळ धरला तर उसाला सध्या चार ते साडेचार हजार भाव मिळायला पाहिजे. तेवढा भेटला तर काहीतरी उरतंय, नाहीतर काहीच उरत नाही.”

गेल्या हंगामातील ऊसाचं बिल अद्यापही थकित असल्यामुळं राजशेखर बेनुरे चिंतेत आहेत.

ते सांगतात की, “गेल्यावर्षी 2-3 कारखान्याला ऊस गेलाय. बाकीच्या दोन कारखान्यांनी 2700 जाहीर केले तेवढे देऊन टाकले. एकानं 2900 देतो म्हणून 600 रुपये ठेवून घेतले.

“ऊस 15 महिन्यांनी कारखान्याला जातो. पुढं 6 महिन्यानी त्याचे निम्मे बिल देतात. बाकीचे बिल पुन्हा एक वर्षानं देतात. कसं परवडेल सांगा तुम्ही?”

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

एकरकमी एफआरपी

ऊसाचा FRP म्हणजे 'फेअर रेम्युनरेटिव्ह प्राइस' (रास्त आणि किफायतशीर दर) एकरकमी मिळायला पाहिजे, अशी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

करजगी गावचे शेतकरी दयानंद रायकोटी म्हणतात, “ऊसाचा FRP एकरकमी मिळाला. आपण शासनाचा FRP 3000 रुपये पकडुया.

तर 100 टन ऊसासाठी माझे 3 लाख होतात. ते मला मिळाले तर माझं काहीतरी एक काम होतं. पोरांच्या शिक्षणाचा खर्च होईल. मजुराचे पैसे जाईल. बाकीचे इकडून तिकडून उसनवारी करुन पैसे शेतात टाकलेले असतात ते देता येईल. भागभांडवल म्हणून आपण ते पैसे वापरू शकतो.”

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे विजय रणदिवे म्हणतात, “यावर्षी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून काही साखर कारखान्यांनी दर जाहीर केला. साडेतीन हजार रुपये दर जाहीर केला. त्याचं आम्ही स्वागतच केलंय. पण, हाच दर शेवटपर्यंत मिळाला पाहिजे. कारण मार्चमध्ये जो ऊसाचा गाळप होईल त्यालाही हा साडेतीन हजार दर मिळायला पाहिजे. आणि तो एकरकमी मिळायला पाहिजे.

"कारण ते टप्प्याटप्प्यानं देत असतील तर बाहेर मार्केटमध्ये आमच्याकडून कुणीही टप्प्याटप्प्यानं कुणी काही घेत नाही."

'सर्वाधिक उमेदवार साखर कारखाने चालवणारे'

उत्पादन खर्चात वाढ झाल्यामुळे उसाला मिळणारा भाव परवडत नसल्याचं शेतकरी सांगतात. दुसरं म्हणजे अनेक शेतकऱ्यांची गेल्या हंगामातील ऊसाची बिलंही अद्यापही कारखान्यांकडे थकित आहेत.

महाराष्ट्रात पश्चिम महाराष्ट्रात ऊसाचं मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतलं जातं. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या या नाराजीचा विधानसभा निवडणुकीत पश्चिम महाराष्ट्रात कितपत परिणाम जाणवू शकतो?

ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक विनोद कुलकर्णी सांगतात, “पश्चिम महाराष्ट्रातलं अर्थचक्र साखर कारखानदारीवर अवलंबून आहे. कारण ऊसाची शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या इथं खूप मोठ्या प्रमाणावर आहे. निवडणुकीतील सर्वाधिक उमेदवार हे साखर कारखान्याचे चेअरमन किंवा साखर कारखाने चालवणारे आहेत.”

“ज्या कारखानदारांनी चांगले दर दिलेले आहेत तिथं काही परिणाम होणार नाहीत. पण ज्यांनी कमी दर दिलेले आहेत किंवा काही हप्ते दिलेले नाहीत, तिथं थोडफार परिणाम त्याठिकाणी होऊ शकतो. पण त्याची टक्केवारी फार असणार नाही,” असं कुलकर्णी पुढे सांगतात.

या बातम्याही वाचा :

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत MPSC विद्यार्थी, पत्रकार ते IT इंजिनियर का उतरले?

फुकट साड्या ते 'लाडकी बहीण' योजना, पालघरच्या महिला का चिडल्या?

कामाचं बोला : 'चार पाच वर्षं पोलीस भरतीत यश आलं नाही, आता नाश्त्याचं दुकान चालवतो'

'इंजिनीअर म्हणून जॉब मिळेपर्यंत लाडकी बहीणचे पैसे तरी मिळू दे' विदर्भाची तरुणाई कशाच्या शोधात?

उसाला 4 हजार भाव मिळू शकतो?

ऊसापासून साखरेची निर्मिती केली जाते. साखरेच्या विक्रीमधून येणारी रक्कम आणि शेतकऱ्याला द्यायचे पैसे याचं गणित जुळत नसल्याचं तज्ज्ञ सांगतात. पण, मग साखर उद्योग व्यवस्थित चालण्यासाठी आणि शेतकऱ्यालाही अधिकचे पैसे मिळण्यासाठी काय करायला हवं?

माजी साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांच्या मते, “ऊसाचा दर म्हणजेच FRP हा 3150 रुपये आहे. ही शेतकऱ्याला द्यायची रक्कम आहे. कच्च्या मालाची किंमत 3150 असेल तर पक्का माल जो तयार होतो तो 3700, 3800 किंवा 4000 च्या पुढे पाहिजे. त्याचीच मागणी सातत्याने साखर कारखानदार करत आले आहेत.”

“शेतकऱ्याला जर पैसे वाढवून द्यायचे असतील तर ऊसापासून जो पदार्थ बनतो तो म्हणजे साखर. साखरेचा विक्री दर 4 हजार 700 रुपयांदरम्यान राहिला पाहिजे. तेव्हा शेतकऱ्याला 4 हजार रुपये देता येईल,” असं गायकवाड पुढे सांगतात.

शासनानं मार्ग काढायला पाहिजे. पण तसं होत नाही. घोषणा करतात त्यामानाने काहीही होत नाही, असं शेतकरी दयानंद रायकोटी यांचं मत आहे.

'ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना 80 हजार कोटी दिले'

दुसरीकडे सरकारकडून मात्र ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी काम करत असल्याचं सांगण्यात येत आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारानिमित्त 12 नोव्हेंबर 2024 रोजी सोलापूर इथं आले होते.

यावेळी बोलताना ते म्हणाले, “ऊसाचा FRP आता 3,150 रुपये करण्यात आला आहे. याशिवाय आम्ही इथेनॉल इकॉनॉमीच्या माध्यमातून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी उत्पन्नाच्या नवीन संधी निर्माण करत आहोत. गेल्या 10 वर्षांत आम्ही देशातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना इथेनॉलच्या बदल्यात 80 हजार कोटी रुपये दिले आहेत.”

शेतकरी बाबासाहेब खपले सांगतात, “मी शेतकरी म्हणूनच जाणार आहे मतदानाला. सध्याच्याला कुठल्याच पिकाला भाव नाही. जो भाव देईल त्याच्या मागे आम्ही सर्वजण राहणार.”

दरम्यान, गेल्या वर्षी कमी पाऊस झाल्यामुळे राज्यातील ऊसाचं क्षेत्र आणि उत्पादनही घटलंय. यंदा चांगला पाऊस झाल्यामुळे यात वाढ होण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.