ट्रम्प यांनी मोदींना पुन्हा आणलं अडचणीत; भारताला अमेरिका आणि रशियापैकी कोणाची नाराजी जास्त नुकसानकारक?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प जसं बोलतात तसंच ते करतील याचा नेम नाही.

राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प पंतप्रधान मोदींना मित्र म्हणतात. मात्र दुसऱ्यांदा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर त्यांनी भारताला कोणत्याही प्रकारची सूट दिलेली नाही.

यावर्षी 27 ऑगस्टनंतर अमेरिकेनं भारतावर लावलेलं 50 टक्क्यांचं आयात शुल्क (टॅरिफ) लागू झालं आहे. त्याचा परिणामदेखील स्पष्टपणे दिसू लागला आहे.

सप्टेंबर महिन्यात अमेरिकेला होणाऱ्या भारताच्या निर्यातीत 20 टक्क्यांची घट झाली आहे. गेल्या 4 महिन्यांमध्ये निर्यातीत 40 टक्के घट झाली आहे.

दिल्लीतील ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह या थिंक टँकचे संचालक अजय श्रीवास्तव म्हणाले की, ट्रम्प यांच्या टॅरिफमुळे भारतावर सर्वाधिक परिणाम झाला आहे. आगामी महिन्यांमध्ये ही घट आणखी वाढेल.

बुधवारी (15 ऑक्टोबर) व्हाईट हाऊसमध्ये पत्रकारांशी बोलताना डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले होते, "मोदी महान व्यक्ती आहेत. त्यांना ट्रम्प आवडतात."

ट्रम्प हसत म्हणाले होते, "तुम्ही 'आवडतात' हा शब्द इतर कोणत्या पद्धतीनं घ्यावा अशी माझी इच्छा नाही. मला त्यांची राजकीय कारकीर्द उद्ध्वस्त करायची नाही."

यादरम्यान ट्रम्प यांनी असाही दावा केला की, भारत रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात करणार नाही, असं आश्वासन पंतप्रधान मोदींनी दिलं आहे.

ट्रम्प म्हणाले होते, "तुम्हाला माहीत आहे की, असं लगेच केलं जाऊ शकत नाही. त्याची एक प्रक्रिया आहे. मात्र ती प्रक्रिया लवकरच पूर्ण होईल."

भारतासमोरील अडचणी

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या या दाव्यानंतर भारतीय प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रश्न उपस्थित होत आहेत की, मोदी सरकारनं असं कोणतं आश्वासन दिलं आहे का?

ट्रम्प यांच्या या वक्तव्यांमुळे भारतात मोदींवर टीका होते. लोक विचारू लागतात की, भारताशी संबंधित धोरणात झालेल्या बदलांची घोषणा ट्रम्प का करत आहेत?

गुरुवारी (16 ऑक्टोबर) भारताचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी एक्सवर एक पोस्ट केली.

त्यात त्यांनी म्हटलं, "पंतप्रधान मोदी ट्रम्प यांना घाबरतात. आपण ट्रम्प यांना भारत रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात थांबवणार असल्याचा निर्णय घेऊ देत आहोत आणि ते जाहीर करू देत आहोत."

"पंतप्रधान दुर्लक्ष करूनही शुभेच्छांचे संदेश पाठवत असतात. अर्थमंत्र्यांचा अमेरिका दौरा रद्द झाला. पंतप्रधान शर्म अल-शेखला गेले नाहीत आणि ऑपरेशन सिंदूरसंदर्भातील ट्रम्प यांच्या दाव्यांना विरोध केला नाही."

विषय फक्त राहुल गांधींचा नाही. ट्रम्प यांचे दावे नाकारणं किंवा त्यावर मौन धारण करणं, इतकं सोपं नसतं.

गुरुवारी (16 ऑक्टोबर) संध्याकाळी भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जायसवाल यांनी साप्ताहिक पत्रकार परिषदेत खूप सांभाळून, सावधपणे ट्रम्प यांच्या दाव्यांशी संबंधित प्रश्नांची उत्तरं दिली.

रणधीर जायसवाल म्हणाले, "माझ्या माहितीनुसार, पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यात कोणतीही चर्चा झालेली नाही."

याआधी रणधीर जायसवाल यांनी केलेल्या वक्तव्यात म्हटलं होतं, "भारत आपल्या ग्राहकांचं हित लक्षात घेऊन इंधनाच्या आयातीचं धोरण आखतो."

असं असूनही शुक्रवारी (17 ऑक्टोबर) ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा दावा केला की, भारत आता रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात करणार नाही.

ट्रम्प खोटं बोलत आहेत आणि भारतानं रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात बंद करणार असल्याचं कोणतंही आश्वासन त्यांना दिलेलं नाही, असं भारतानं स्पष्टपणे म्हटलेलं नाही.

यावर अजय श्रीवास्तव म्हणाले, "भारत आणि अमेरिकेमध्ये व्यापार करारासंदर्भात वाटाघाटी सुरू असताना ट्रम्प या प्रकारचे दावे करत आहेत. ही बाब उघड आहे की, अमेरिका शक्तीशाली देश आहे."

"त्यामुळे त्यांचे राष्ट्राध्यक्ष काहीही म्हणाले, तरी भारतासारख्या देशाला उत्तर देताना खूप सावधगिरी दाखवावी लागते. मला वाटतं की, भारतानं आता थोडं स्पष्टपणे बोललं पाहिजे."

भारतासाठी रशिया म्हणजे इराण नाही

भारताचे माजी परराष्ट्र सचिव कंवल सिब्बल यांनी भारतानं रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात बंद करण्याच्या ट्रम्प यांच्या दाव्याचा व्हीडिओ एक्स या सोशल मीडियावर रीपोस्ट केला आहे.

या पोस्टमध्ये सिब्बल यांनी म्हटलं, "यांच्याशी करार करण्यात हीच अडचण आहे. ट्रम्प दिशाभूल करतात. चर्चेचा त्यांच्या सोयीनं अर्थ काढतात."

ट्रम्प यांनी त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात भारतावर दबाव टाकून इराणकडून कच्च्या तेलाची आयात करणं बंद करण्यास भाग पाडलं होतं. मात्र इराणची तुलना रशियाची करता येणार नाही. शीतयुद्धाच्या काळापासून रशिया भारताचा ऐतिहासिक भागीदार राहिला आहे.

दक्षिण आशियाच्या भू-राजकीय परिस्थितीवर बारकाईनं लक्ष ठेवणारे मायकल कुगलमॅन यांनी म्हटलं, "ट्रम्प यांनी दावा केला आहे की, रशियाकडून केली जाणारी कच्च्या तेलाची आयात बंद केली जाईल, असं आश्वासन मोदींनी त्यांना दिलं आहे. मात्र यावर विश्वास ठेवणं कठीण आहे."

"अमेरिकेच्या दबावानंतर भारतानं इराणकडून कच्च्या तेलाची आयात करणं थांबावलं होतं. मात्र इराणच्या तुलनेत रशिया हा भारताचा अतिशय जवळचा मित्र देश आहे. त्यावेळी भारताकडे पर्यायी पुरवठादार होते. आता ते नाहीत."

अनेक विश्लेषकांना वाटतं की, ट्रम्प उघडपणे जे बोलतात, त्यामुळे परिस्थिती आणखी कठीण होते आहे. निरूपमा सुब्रमण्यम पाकिस्तानात 'द हिंदू'च्या प्रतिनिधी होत्या. त्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणावर बारकाईनं लक्ष ठेवून असतात.

निरूपमा सुब्रमण्यम म्हणतात की, ट्रम्प ज्याप्रकारे बोलत आहेत, त्यामुळे भारताला स्वत:लाच रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात थांबवायची असेल, तरी त्याला तसं करता येत नसेल.

भारत व्यूहरचनात्मक स्वायत्ततेबद्दल बोलतो. म्हणजे तुम्ही जर भारताला उघडपणे सांगितलं की, तुम्ही कोणत्याही एका विशिष्ट देशाकडून सामानाची आयात करणं बंद करा, तर कोणत्याही सार्वभौम देशासाठी ते गैरसोयीचं ठरेल.

भारताची वाढती कोंडी

निरूपमा सुब्रमण्यम म्हणतात, "मला वाटतं की, ट्रम्प यांच्यामुळे फक्त भारतासमोरीलच अडचणी वाढत नाहीयेत. ट्रम्प यांनी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अस्थिरता वाढवली आहे. त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळावरूनही अंदाज आला नव्हता की ते या थराला जातील."

"ट्रम्प जे काही बोलत आहेत, ते डिप्लोमॅटिक वर्तनात बसत नाही. ते दर 2-3 दिवसांनी भारताशी संबंधित असं काही बोलतात, की ज्यावर उत्तर देणं भारतासाठी सोपं नसतं."

गेल्या 7 दशकांपासून भारत आणि रशियाचे संबंध घनिष्ठ आणि स्थिर आहेत. भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर देखील म्हणाले होते की, गेल्या 50 वर्षांच्या जागतिक राजकारणात दोन्ही देशांचे संबंध स्थिर राहिले आहेत.

शीतयुद्धाच्या काळात भारत स्वत:ला तटस्थ किंवा अलित्पतावादी देश म्हणायचा. मात्र 1971 च्या युद्धाच्या वेळी जेव्हा अमेरिकेनं पाकिस्तानला मदत केली, तेव्हा भारताची यूएसएसआरबरोबरची (सोव्हिएत युनियन) जवळीक वाढली होती.

गेल्या 3 दशकांमध्ये भारताचं अंतराळ, अणुऊर्जा आणि संरक्षण क्षेत्रातील रशियाबरोबरचं सहकार्य वाढलं आहे. मात्र, अलीकडच्या दशकांमध्ये अमेरिकेबरोबरचे भारताचे संबंधदेखील सुधारले आहेत. त्यामुळे संरक्षण क्षेत्रातील रशियावरील भारताचं अवलंबित्व कमी झालं होतं.

31 मार्चअखेर सरलेल्या आर्थिक वर्षात भारत आणि रशियामधील व्यापार 68.7 अब्ज डॉलरच्या विक्रमी पातळीवर पोहोचला होता. साहजिकच उघड आहे की, भारतानं आयात जास्त केली आहे. 68.7 अब्ज डॉलरच्या व्यापारात भारताच्या निर्यातीचा वाटा फक्त 4.9 अब्ज डॉलरचाच होता.

रशियानं भारतामध्ये कच्चे तेल, नैसर्गिक वायूव्यतिरिक्त औषधनिर्मिती, बँकिंग, रेल्वे आणि पोलाद या क्षेत्रात गुंतवणूक केली आहे. भारतानंदेखील रशियातील कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू आणि औषधनिर्मिती क्षेत्रात गुंतवणूक केली आहे.

आंतरराष्ट्रीय पातळीच्या तुलनेत भारताला रशियाकडून स्वस्तात कच्चे तेल मिळतं आहे. मात्र किमतीतील हा फरक सातत्यानं कमी होतो आहे.

ब्लूमबर्गच्या वृत्तानुसार, 15 ऑक्टोबरपर्यंत बेंचमार्क क्रूडच्या तुलनेत भारताला रशियाचं कच्चे तेल दोन ते अडीच डॉलर प्रति बॅरलनं स्वस्त मिळत होतं. मात्र 2023 मध्ये हा फरक प्रति बॅरल 23 डॉलरपेक्षा अधिक होता.

कोणाबरोबर राहणं अधिक फायद्याचं?

आयसीआरए या पतमानांकन फर्मनुसार, मार्च 2025 पर्यंत संपलेल्या गेल्या आर्थिक वर्षात, रशियाकडून मिळणाऱ्या कच्च्या तेलावरील सूट कमी होत गेल्यामुळे भारताला कच्च्या तेलाच्या आयातीत फक्त 3.8 अब्ज डॉलरचीच बचत करता आली होती.

दुसऱ्या बाजूला भारताची सर्वाधिक निर्यात अमेरिकेत होते. गेल्या वर्षी भारतानं अमेरिकेत 87 अब्ज डॉलरची निर्यात केली होती.

निरूपमा सुब्रमण्यम म्हणतात की भारतासाठी परिस्थिती सोपी नाही.

त्या म्हणतात, "जर मोदींनी रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात सुरू ठेवली तर भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार असलेल्या अमेरिकेबरोबरचे संबंध बिघडतील. तर कच्च्या तेलाची आयात थांबवली तर रशियाबरोबरच्या जुन्या मैत्रीतील विश्वास कमी होईल."

ब्लूमबर्ग इकॉनॉमिक्सनुसार, ट्रम्प यांच्या टॅरिफमुळे भारताची अमेरिकेतील निर्यात 52 टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकते. त्यामुळे मध्यम कालावधीसाठी भारताच्या जीडीपीत 0.8 टक्क्यांची घट होऊ शकते.

स्टँडर्ड चार्टर्डच्या अंदाजानुसार, जर भारतानं रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात थांबवली तर दरवर्षाचा आयातीवर होणारा खर्च 4 अब्ज डॉलरवरून वाढून 6.5 अब्ज डॉलरपर्यंत जाऊ शकतो.

अजय श्रीवास्तव म्हणतात, "या आर्थिक वर्षात एप्रिल ते ऑगस्टपर्यंत भारतानं रशियाकडून 19.8 अब्ज डॉलर मूल्याच्या कच्च्या तेलाची आयात केली आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत भारतानं रशियाकडून 22.3 अब्ज डॉलरचं कच्चे तेल आयात केलं होतं."

"म्हणजेच गेल्या वर्षीच्या तुलनेत रशियाकडून होणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या आयातीत 11.2 टक्क्यांची घट झाली आहे. दुसऱ्या बाजूला अमेरिकेकडून भारतात होणारी कच्च्या तेलाची आयात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत दुप्पट झाली आहे."

"गेल्या वर्षी एप्रिल ते ऑगस्ट दरम्यान भारतानं अमेरिकेकडून 2.8 अब्ज डॉलरच्या कच्च्या तेलाची आयात केली होती. मात्र यावर्षी एप्रिल ते ऑगस्ट दरम्यान ती वाढून 5 अब्ज डॉलर झाली आहे. म्हणजेच त्यात 78.6 टक्क्यांची वाढ झाली आहे."

म्हणजेच भारताची अमेरिकेकडून होणारी कच्च्या तेलाची आयात वाढली आहे तर रशियाकडून होणारी आयात कमी झाली आहे. असं असतानाही डोनाल्ड ट्रम्प खूश नाहीत. त्यामुळे भारतासमोरील अडचण वाढलेली आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)