'उपाशी राहायची वेळ येईल', इंदूर पॅटर्नमुळं पुण्यातील कचरा वेचकांना कसा फटका बसतोय?

"एक दिवस उपाशी आणि एक दिवस खायचं अशी वेळ येणार आहे आमच्यावर. कर्ज कसं फेडणार?" पुढच्या महिन्याचा खर्च चालवण्याची काळजी असलेल्या 42 वर्षांच्या कमल चांदणे यांनी प्रश्न विचारला.

यामागचं कारण म्हणजे, गेल्या 25 वर्षांपासून त्या करत असलेलं काम बंद होण्याच्या मार्गावर असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. त्या कचरावेचक म्हणून काम करतात. महापालिकेने कचरा गोळा करण्यासाठी आणलेल्या घंटागाड्या याला कारणीभूत ठरल्या आहेत.

कमल चांदणे विमाननगरमधल्या यमुनानगर वस्तीत त्यांची दोन मुलं, सून आणि नवऱ्यासोबत एका खोलीत राहतात. लॉकडाऊनपासून त्यांच्या नवऱ्याला काहीही काम नाही.

मोठ्या मुलाच्या उत्पन्नावर त्यांचं घर चालतं. कचरा वेचक म्हणून काम करत त्या महिन्याला तीस ते बत्तीस हजार रुपये कमावतात. पण, त्या ज्या विमाननगर परिसरात काम करतात तिथं आता घंटागाड्या यायला सुरुवात झाली आहे.

त्या सांगतात की, "आम्ही अजून कचरा घ्यायला जात आहोत. लोकही आम्हाला कचरा देतात, पण ते (महापालिका) सांगत आहेत की, गाडीत कचरा द्या, कचरा फुकट जाईल. पैसे बंद झाले तर काय करायचं? एक दिवस उपाशी राहायची वेळ येईल."

कमल चांदणेंचं काम अजून सुरू आहे. मात्र भिकाजी लोंढेंचं काम 1 सप्टेंबरपासून पूर्ण थांबलं आहे. ते आणि त्यांची पत्नी ज्योती दोघंही कचरावेचक म्हणूनच काम करतात. भिकाजी लोंढेंची आईही कचरावेचक होती.

त्यांना काम मिळत नव्हतं त्यामुळं भिकाजींच्या पत्नी ज्योतींनी त्यांच्या जागेवर कामाला सुरुवात केली.

त्यावेळी भिकाजी एका सोसायटीमध्ये हाऊसकिपिंगचं काम करायचे. पण हाऊसकिपिंगमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा कचरा वेचून मिळणारं उत्पन्न अधिक होतं.

त्यामुळं भिकाजी लोंढेंनीही कचरावेचक म्हणून काम करायला सुरुवात केली. काम बंद होण्याच्या आधी त्यांना महिन्याकाठी मिळणारं उत्पन्न साधारण 25 हजार होतं, तर पत्नीचं उत्पन्न 18 ते 20 हजारांच्या आसपास होतं असं ते सांगतात.

आता मात्र भिकाजींचं काम पूर्ण बंद झालं आहे. तर त्यांच्या पत्नीचंही काम बंद होण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळं पुढचा महिना कसा काढायचा? हा प्रश्न त्यांच्या समोर आ वासून उभा आहे.

भिकाजी म्हणाले की, "माझी आई आजारी असते. तिच्या औषधांचा खर्च आणि शिवाय कर्जही आहे. या महिन्यात पगार मिळणार नाही. मुलांच्या शाळेचा खर्च आहे. आईची औषधं, मुलांची फी कसं भागवू कळत नाही."

आणखी एक कचरावेचक सायरा शेख या विमाननगरच्या ज्या सोसायटीमध्ये काम करतात तिथे घंटागाड्या यायला सुरुवात झाली आहे. पण लोक घंटागाड्यांमध्ये कचरा द्यायला तयार नाहीत. अर्थात काम जाण्याची टांगती तलवार तिथंही कायम आहेच.

शेख सांगतात की, "मी जिथे काम करते त्या सोसायटीतल्या लोकांचा हा मुद्दा आहे की घंटागाडीपर्यंत कचरा कोण घेऊन जाणार. त्यामुळे सध्या माझं काम सुरू आहे. पण घंटागाडी यायला सुरुवात झाली आहे."

कमल चांदणे, भिकाजी लोंढे आणि सायरा शेख पुण्यातल्या विमाननगर परिसरातील अशा 63 लोकांपैकी आहेत, ज्यांची कामं महापालिकेच्या नव्या धोरणामुळे जाण्याची शक्यता आहे.

महापालिकेचं नवं धोरण काय?

पुणे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी स्वच्छ सर्वेक्षणात महापालिकेचा रँक वाढवण्याच्या दृष्टीने गेल्या काही वर्षांपासून प्रयत्न सुरू केले आहेत.

त्याचाच भाग म्हणून लोकप्रतिनिधी, अधिकारी आणि इतरांनी काही महिन्यांपूर्वी स्वच्छ सर्वेक्षणात पहिला क्रमांक पटकावणाऱ्या इंदूरचा दौराही केला.

पुणे शहरात सध्या अनेक भागांमध्ये कचरावेचक घराघरातून कचरा गोळा करतात आणि तो वेगळा करून महापालिकेला देतात.

तर अनेक मोठ्या सोसायट्यांमधून महापालिकेने स्वतःचे प्रोसेसिंग प्लांट असणं बंधनकारक केलं आहे.

स्वच्छ तर्फे जिथे सेवा दिली जाते त्या भागांमध्ये महापालिकेकडून घंटागाड्यांनी कचरा गोळा करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

याचाच पहिला टप्पा म्हणून विमाननगर परिसरात 1 सप्टेंबरपासून घंटागाड्या सुरू करण्यात आल्या आहेत.

हा टप्पा यशस्वी झाला तर शहराच्या इतर भागातही असाच कचरा गोळा करण्याचा महापालिकेचा विचार आहे.

कागद काच पत्रा संघटना नेमकी काय करते?

1993 मध्ये पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमधल्या कचरावेचकांनी एकत्र येत 'कागद काच पत्रा कष्टकरी पंचायती'ची स्थापना केली. ही कचरावेचकांची अधिकृत युनियन होती. ही संघटना कचरावेचकांच्या अधिकारांसाठी लढत होती.

पुढे नव्या सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटच्या नियमांनुसार ओला-सुका कचरा वेगळा करणं, कचरा घरातून गोळा करणं असे अनेक नियम आले. याचवेळी कागद काच पत्रा संघटनेने पुणे महापालिकेसोबत यावर काम करायला सुरुवात केली.

2005 मध्ये या माध्यमातून घरापासून कचरा उचलण्याचं काम कचरावेचकांमार्फत सुरू झालं.

2008 मध्ये 'स्वच्छ' या सहकारी संस्थेच्या माध्यमातून हे काम सुरू करण्यात आलं. कचरा गोळा करण्यासाठी सुविधा देण्याबरोबरच कचरा वेचकांच्या भविष्यासाठी आणि उत्पन्नासाठी ही संस्था काम करते.

याशिवाय कचरावेचकांच्या मुलांचे शिक्षण, त्यांना कमी पैशांमध्ये सुविधा देणं अशा अनेक गोष्टींसाठी ही संस्था काम करते. देशातील अशा पद्धतीने कचरावेचकांना एकत्र आणणारी सहकारी तत्वावर चालणारी ही पहिली संस्था आहे.

यात कचरावेचक घरातून कचरा गोळा करतात आणि त्या बदल्यात नागरिकांकडून फी घेतात. तसंच गोळा झालेल्या कचऱ्यातील भंगार वेगळं करून ते विकतात. ओला-सुका कचरा याचं वर्गीकरणही करतात.

या माध्यमातून वर्षाकाठी 82,891 टन कचऱ्याचं रिसायकलिंग होत असल्याचा दावा 'स्वच्छ' करते. सध्या पुणे शहरात 'स्वच्छ'सोबत काम करणारे साधारण 3950 कचरावेचक आहेत.

महापालिकेच्या नव्या धोरणामुळे या सर्वांचंच काम जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

महापालिका विरुद्ध स्वच्छ

घंटागाड्या सुरू करण्याचा प्रस्ताव गेले अनेक दिवस चर्चेत होता. याच पार्श्वभूमीवर 5 सप्टेंबर रोजी महापालिका आयुक्त आणि ज्येष्ठ कामगार नेते डॉ. बाबा आढाव यांच्यात झालेल्या बैठकीत कचरावेचकांना नवीन प्रस्तावित व्यवस्थेत समाविष्ट करून घेतले जाईल, असं आश्वासन महानगरपालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिले होते.

परंतु प्रत्यक्षात कचरावेचकांना डावलून, त्यांची उपजीविका हिसकावत महापालिकेच्या घंटागाड्यांचे काम सुरू करण्यात आले आहे, असा आरोप 'स्वच्छ'कडून केला जात आहे.

महापालिकेचे अधिकारी मात्र हा प्रकल्प राबवणं योग्य असल्याची मांडणी करतात. पुणे विमानतळावर अनेकदा पक्षी आणि कुत्री आल्याच्या तक्रारी अलिकडच्या काळात दाखल झाल्या असल्याचं सांगत त्यासाठी विमाननगरपासून या प्रकल्पाची सुरुवात केल्याचं ते मांडतात.

बीबीसी मराठीशी बोलताना पुणे महापालिकेच्या घनकचरा विभागाचे प्रमुख संदीप कदम म्हणाले की, "आम्ही यंत्राच्या माध्यमातून कचरा उचलण्याची व्यवस्था करत आहोत. त्यामुळे कुठेही कचरा गोळा होऊन तसाच पडून राहात नाही.

सध्या 'स्वच्छ'चे कचरावेचक घरातून कचरा संकलित करून तो फिडर पॉईंटला आणतात. अनेकदा फुटपाथवर तो वेगळा केला जातो. यातून अपेक्षित स्वच्छता होत नाही. त्यामुळे आम्ही हा बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे."

विमाननगर परिसरातील प्रयत्न यशस्वी झाला तर शहराच्या इतर भागातही असाच प्रकल्प राबवण्याचा महापालिकेचा विचार असल्याचं कदम यांनी स्पष्ट केलं. मात्र यामुळे कचरावेचकांचं उत्पन्न बुडणार असल्याचं त्यांनी नाकारलं.

कदम म्हणाले, "आम्ही 'स्वच्छ'च्या कचरावेचकांना सामावून घेण्याचं आश्वासन दिलं आहे. यामुळे त्यांना किमान उत्पन्न मिळेल याची शाश्वती आम्ही देत आहोत. तसंच या संस्थेमार्फतही घंटागाड्या घेऊन ही यंत्रणा राबवली जाऊ शकते."

मात्र यातून कचरावेचकांचं उत्पन्न कमी होणार असल्याचा आक्षेप 'स्वच्छ'चे प्रतिनिधी घेत आहेत. तसंच या माध्यमातून काम करणाऱ्या अनेक महिलांचा रोजगार जाण्याची भीतीही ते व्यक्त करत आहेत.

'स्वच्छ'मध्ये महिलांना वेळेचं बंधन नसल्याने त्या तीन-चार तास काम करून मुलांसाठी घरी जाऊ शकतात आणि नंतर दुसरं काम करू शकतात, असं 'स्वच्छ'चे पदाधिकारी मांडतात.

मात्र जर घंटागाडीवर सलग काम करण्याची वेळ आली तर यातल्या अनेकांचं काम सुटण्याची शक्यता असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

बीबीसी मराठीशी बोलताना 'स्वच्छ'च्या सीईओ लुब्ना अनंतकृष्णन यांनी म्हटलं की, "आता किमान उत्पन्नापेक्षा जास्त रक्कम कचरावेचक कमावत आहेत. त्या फरकाबाबत नेमकं काय होईल याची स्पष्टता महापालिका देत नाही. मुळात कचरावेचकांचा समावेश करण्याबाबत कोणतंही लेखी आश्वासन महापालिका देत नाही."

"त्यामुळे ही स्पष्टता आदेश येईपर्यंत घंटागाड्या पाठवणं थांबवावं, अशी आमची भूमिका आहे. आमची मागणी आहे की कचरावेचकांच्या उत्पन्नातील या फरकाबाबत महापालिकेने स्पष्ट सांगावं आणि त्यांना तितकं उत्पन्न मिळेल यासाठी व्यवस्था करावी.

त्याशिवाय या सगळ्या कचरावेचकांना प्रशिक्षित करून त्यांना ड्रायव्हिंग असो किंवा इतर कामं असो, त्यात समाविष्ट करून घेतलं जावं", असंही त्यांनी म्हटलंय.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.