पीएचडी करणाऱ्या सुनील यादवांना अजूनही कचरा का उचलावा लागतो? सफाईच्या कामातून दलितांची सुटका कधी होणार?

'साला मैं तो साब बन गया,

रे साब बनके कैसा तन गया....'

रात्रीचे बारा वाजलेत, मुंबईच्या रस्त्यावर हे गाणं गुणगुणत, सुनील यादव कचराकुंडीच्या कडेला पडलेला ओला कचरा एकत्र करत आहेत. त्यांच्या आयुष्यातील हजारो रात्री हे काम करत करत खर्च झाल्या आहेत.

2005 पासून मेहतर समाजाचे सुनील मुंबई महानगरपालिकेत सफाई कर्मचारी म्हणून काम करतात. पण ही गोष्ट केवळ एका सफाई कामगाराची नाही.

ही गोष्ट आहे एका उच्चविद्याविभूषित माणसाची, महिला सफाई कामगारांवर संशोधन करून पीचडी करणाऱ्या संशोधकाची, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस, निर्मला निकेतन सारख्या प्रतिष्ठित विद्यापीठांमधून पदव्या मिळवलेल्या गुणवंत विद्यार्थ्याची, ही गोष्ट आहे चार पिढ्या चालत आलेल्या सफाई कामाच्या परंपरेला शिक्षणाच्या माध्यमातून छेद देऊ पाहणाऱ्या एका दलित सफाई कामगाराची.

सुनील यादव यांनी बी. कॉम, बी.ए. इन जर्नालिझम, मास्टर्स इन ग्लोबलायझेशन लेबर, मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क अशा एकूण आठ पदव्या मिळवलेल्या आहेत. त्यांचा हा शैक्षणिक प्रवास आता निर्णायक क्षणापर्यंत येऊन पोहोचला आहे.

येत्या एक दोन महिन्यात सुनील यादव त्यांच्या पीएचडीचा अंतिम प्रबंध सादर करतील आणि मुंबईच्या चेंबूरमध्ये डॉ. सुनील यादव हातात झाडू घेऊन पुन्हा एकदा रस्त्यावर कचरा काढायला उतरतील.

होय...एवढं शिकूनही सुनील यादव यांच्या नशिबी असलेलं हे सफाईचं काम सुटत नाही कारण, त्यांना मागच्या दहा वर्षांपासून एकही पदोन्नती मिळालेली नाही.

सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात सुनील यादव यांची पदोन्नतीची कायदेशीर लढाई सुरू आहे आणि मुंबई महापालिकेच्या माहिती अधिकाऱ्यांनी बीबीसीकडे तरी याबाबत प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिलेला आहे.

भारतात 140 कोटी लोक राहतात आणि या देशात रोज 17 कोटी किलो कचरा तयार होतो. मग या कचऱ्याचं नेमकं होतं काय? आपल्या घरातून कचरा घेऊन जाणारी, रस्त्यावरच्या कचराकुंड्या हाताने स्वच्छ करणारी, सार्वजनिक शौचालयं धुणारी ही सगळी माणसं नेमकी कोण आहेत?

नॅशनल कॅम्पेन फॉर दलित ह्युमन राईट्स या संस्थेच्या आकडेवारीनुसार भारतात सुमारे 15 लाख सफाई कर्मचारी काम करतात आणि त्यातले तब्बल 98 टक्के सफाई कामगार हे दलित समाजाचे आहेत.

इथे एका संस्थेने दिलेली आकडेवारी द्यावी लागतेय कारण केंद्र सरकारकडे सफाई कामगारांच्या संख्येबाबतची एकूण आकडेवारीच उपलब्ध नाही.

वर्षानुवर्षे स्वच्छतेचं काम करणाऱ्या या माणसांच्या आरोग्याची, त्यांच्या सामाजिक, आर्थिक, राजकीय पार्श्वभूमीची अधिकृत आकडेवारीच उपलब्ध नाही. केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागांतर्गत येणाऱ्या राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK)ने 'कृपया हा डेटा आणि आकडेवारी तरी गोळा करावी' अशी विनंती केंद्र सरकारला केली आहे.

एकेकाळी वैधानिक आयोगाचा दर्जा असणाऱ्या या आयोगाकडे आज तसा दर्जाही नाही आणि शिफारशी करण्याव्यतिरिक्त या आयोगाकडे कसलाही अधिकार देखील नाही.

सफाई कामगारांची उपेक्षा, त्यांची बिकट आर्थिक, सामाजिक परिस्थिती यावर बरंच लिहिलं गेलंय. पण स्वातंत्र्याच्या पंच्याहत्तर वर्षांनंतरही हे काम करणाऱ्या दलितांना खऱ्या स्वातंत्र्याचा अनुभव घेता आला आहे का? सफाईच्या कामाकडे बघण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन बदलला आहे का? एआय आणि कॉम्प्युटरच्या जगात ही सगळी माणसं नेमकी कशी राहतायत? हे जाणून घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला.

हिंदू वर्णव्यवस्थेच्या बाहेर असणाऱ्या अस्पृश्यांकडे मेलेलं जनावर वाहून नेणं, रस्ते साफ करणं, मैला वाहून नेणं आणि तथाकथित 'अस्वच्छ' काम करण्याची जबाबदारी होती. स्वातंत्र्यानंतरही हे काम करणारे बहुतांश लोक हे दलितच आहेत.

मुंबईत मागच्या दोन ते दशकांपासून स्वच्छतेचं काम करणाऱ्या लोकांशी आम्ही बोललो, या क्षेत्रातील तज्ज्ञांची, सामाजिक कार्यकर्त्यांची मतं जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला आणि या सगळ्यासाठी जबाबदार असणाऱ्या सरकारच्या प्रतिनिधींना देखील आम्ही प्रश्न विचारले.

'माझ्या चार पिढ्या या कामात मेल्या, पण आता नाही'

मुंबईच्या चेंबूरमध्ये राहणारे सुनील हे त्यांच्या कुटुंबातले चौथ्या पिढीचे सफाई कामगार आहेत. त्यांच्याआधी त्यांचे आजोबा, त्यांचे वडील आणि नंतर त्यांची आई हे काम करायची. आता मात्र सुनील यांनी सफाई कामाचं हे जोखड उतरवण्याचा निर्धार केला आहे.

"माझ्या चार पिढ्या या कामात खपल्या, पण आता हे काम थांबलं पाहिजे. मला दोन मुली आहेत, धाकटीला आंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल खेळायचंय तर थोरलीला मरीन इंजिनियरिंग करायचंय," सुनील सांगत होते.

मुंबईच्या भायखळ्यात जन्माला आलेल्या सुनील यांचं बालपण कठीण होतं. वडील प्रचंड दारू प्यायचे, घरी भांडणं सुरु असायची आणि बाहेर गुन्हेगारी. या सगळ्यातून स्वतःचा बचाव करत सुनील यांनी वडिलांचं सफाईचं काम करायला सुरुवात केली. शिक्षण जेमतेम झालं असल्यामुळे इतर कोणतेही पर्याय न चाचपता सुनील यांनी मुंबई महापालिकेत सफाई कर्मचारी म्हणून काम सुरू केलं.

सुनील सांगतात, "वडिलांना अर्धांगवायूचा झटका आल्यानंतर 1 जानेवारी 2005 रोजी मी हे काम सुरू केलं. कामाचा पहिला दिवस भयंकर होता. मला ग्रांट रोडवरच्या हाऊस गल्लीमध्ये पाठवलं. तिथे टॉयलेटचं पाणी वाहत होतं, विष्ठा तरंगताना दिसत होती, मेलेले उंदीर होते. त्याआधी मी आयुष्यात असं काम केलेलं नव्हतं. हातात झाडू घेऊन बराच वेळ तसाच उभा होतो आणि कुणीतरी म्हणालं की, सुनील आता तुला हे काम करावंच लागेल, तुझ्यासमोर काहीही पर्याय नाहीये."

अगदी तरुण वयात सफाईच्या काम करू लागलेल्या सुनील यांना त्यांची परिस्थिती बदलायची होती. ते दहावीत दोनदा नापास झाले होते, त्यांचं वयही वाढलं होतं. अशा परिस्थिती देखील त्यांनी पुन्हा एकदा शिकण्याचा निर्धार केला. मुक्त विद्यापीठातून दहावी, बारावीच्या पात्रता परीक्षा दिल्या.

सुनील म्हणतात, "डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी शिक्षणातून परिस्थिती बदलू शकते हे आम्हाला शिकवलंय. त्यामुळे मीही शिकायचं ठरवलं."

"मी यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठातून बी. कॉम. आणि बी. ए. केलं. मुंबईच्या निर्मला निकेतनमधून डीएसडब्ल्यू (डिप्लोमा इन सोशल वर्क), टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठातून एमएसडब्ल्यू (मास्टर्स इन सोशल वर्क), टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसमधून एम. ए. इन ग्लोबलायझेशन लेबर, एमफिल आणि आता महिला सफाई कामगारांच्या विषयावर तिथेच पीएचडी करतो आहे."

मनमोहन सिंगांनी दखल घेतली पण अजूनही सफाई कामच करतोय

सुनील यांनी प्रतिष्ठित विद्यापीठांमधून शिक्षण घेतलं, संशोधनाच्या कामासाठी आफ्रिका, अमेरिकेसारख्या देशात गेले पण या शिक्षणाचा त्यांना त्यांच्या नोकरीत काहीही फायदा झालेला नाही.

याआधी 2015 साली सुनील यांच्याकडे चार पदव्या असताना ते जगाला पहिल्यांदा माहिती झाले. उच्चशिक्षित सफाई कामगार म्हणून त्यांचा देशभर गौरव करण्यात आला. त्या घटनेला आता दहा वर्ष उलटून गेली आहेत. 2015 ते 2025 याकाळात सुनील यांनी आणखीन चार पदव्या मिळवल्या.

ते टाटा इन्स्टिट्यूटमध्ये पीएचडीचा प्रबंध लिहित आहेत पण त्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीत काहीही बदल झालेला नाही.

सुनील म्हणतात, "मला अजूनही आठवतंय महापालिका मला अभ्यासासाठी रजा देत नव्हती म्हणून इंडियन एक्सप्रेसने माझी बातमी केली होती, ती बातमी तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी वाचली आणि मला त्यावेळी रजा मिळाली."

सुनील म्हणतात, "कदाचित मी दलित आहे म्हणून माझा सहानुभूतीने विचार करण्यात आला नाही. मी आता समाज विकास अधिकारी (कम्युनिटी डेव्हलपमेंट ऑफिसर) या पदावर पदोन्नती व्हावी म्हणून अर्ज केला आहे. पण यासाठी मी पात्र नसल्याचं सांगितलं गेलंय. एवढं शिक्षण असूनही मला पदोन्नती मिळत नाही म्हणून आता उच्च न्यायालयात जावं लागलं. मी तिथे लढतो आहे."

मुंबई महापालिकेने हे प्रकरण कोर्टात असल्यामुळे यावर प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला आहे. सुनील यादव यांच्या वरिष्ठांनी आमच्याशी बोलताना सुनील यांच्या शिक्षणाबाबत आणि परिस्थितीबाबत आदर व्यक्त केला पण अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला.

"आम्ही गुलामच राहावं असं प्रशासनाला वाटतं. एकदा एका अधिकाऱ्याने मला म्हटलेलं की, तुम्ही अधिकारी झालात तर आमचे रस्ते कोण झाडणार? त्यावेळी मी चिडलो, भांडलो पण मी किती लढू? आधी वाटायचं की शिक्षणाने परिस्थिती बदलेल, शिकायला लागलो, आठ-आठ पदव्या घेतल्या पण हातात काय आलं? मी दलित नसतो तर असंच घडलं असतं का?," सुनील अनेकदा हे आम्हाला विचारत होते.

'टीबी हा सफाई कामगारांना मिळालेला गिफ्ट'

सुनील यादव हे मुंबई महापालिकेतील स्थायी सफाई कर्मचारी आहेत. दोन कोटी लोकसंख्या असलेल्या मुंबईसाठी फक्त 28 हजार कर्मचारी काम करतात. कर्मचाऱ्यांची संख्या अपुरी असल्यामुळे महापालिकेने सुमारे 15 हजार कर्मचाऱ्यांना कंत्राटी पद्धतीने कामावर घेतलं आहे.

त्यांना असंख्य समस्यांना सामोरं जावं लागतं. आरोग्याची समस्या ही प्रमुख असल्याचं त्यांच्यातील अनेक जण म्हणतात.

दादाराव पटेकर मागच्या वीस वर्षांपासून कंत्राटी पद्धतीने सफाईचं काम करतात. ते म्हणतात, "कंत्राटी कामगारांना आंदोलन केल्याशिवाय काहीही मिळत नाही."

"आता बघा माझ्या हाताला कचऱ्याची अ‍ॅलर्जी झालेली आहे. जर हँडग्लोव्ह्ज घातले तर असं होणार नाही पण कधीकधी हँडग्लोव्ह्ज मिळत नाहीत. टीबी हा गिफ्ट आहे आम्हाला. कचऱ्याच्या गाडीत आम्ही आठ-आठ तास काम करतो. त्यातून येणाऱ्या वासामुळे लोक बाजूने नाक दाबून जातात पण आम्हाला पर्याय नाही. यातूनच आम्हाला टीबीची लागण होते," कचऱ्यामुळे झालेली अ‍ॅलर्जी दादाराव दाखवत होते.

'महापालिकेसाठी कंत्राटी कामगार हे कर्मचारी नसून स्वयंसेवक आहेत'

मुंबई महापालिकेच्या वेबसाईटवर कचरा उचलणे आणि त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी स्वयंसेवी संस्था म्हणजेच एनजीओंना कंत्राट देण्याचा उल्लेख आहे. मुंबई महापालिकेने यासाठी साडेतीनशे संस्थांना कामं दिल्याचं मिलिंद रानडे सांगतात.

कचरा वाहतूक श्रमिक संघाचे सरचिटणीस असणारे मिलिंद रानडे मागची तीन दशकं सफाई कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न मांडत आहेत. मिलिंद रानडे म्हणतात, "पालिकेकडे साडेतीनशे कंत्राटदार आहेत आणि या कामगारांना न्याय मिळू नये म्हणून या साडेतीनशे कंत्राटदारांना स्वयंसेवी संस्था म्हणून घोषित करण्यात आलं होतं. आणि जे कामगार आहेत त्यांना स्वयंसेवक म्हटलं गेलं. म्हणजे कामगार कायदे आहेत पण ते कामगारांसाठी आहेत. तुम्ही स्वयंसेवक आहात,तुम्हाला तो कायदा कसू लागू होईल? असं म्हणून कंत्राटी कामगारांना या कायद्यांचे फायदे मिळू शकले नाहीत."

केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय खात्यांतर्गत सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने 12 ऑगस्ट 1994 रोजी तीन वर्षांसाठी वैधानिक दर्जा देऊन या आयोगाची स्थापना केली होती.

7 फेब्रुवारी 2025 रोजी केंद्र सरकारने या आयोगाला पुन्हा एकदा तीन वर्षांची मुदतवाढ दिलेली आहे. खरंतर 2021-22 नंतर या आयोगाचा एकही अहवाल प्रकाशित झालेला नाही. आयोगाच्या वेबसाईटवर सगळ्याच पदाधिकाऱ्यांची पदं रिक्त आहेत.

त्यामुळे सफाई कामगारांनी नेमका न्याय कुणाला आणि कुठे मागायचा हा प्रश्न देखील निर्माण होतो.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.