विनोबा भावेंना 'गोहत्या बंदी हा धार्मिक नव्हे तर आर्थिक प्रश्न' का वाटायचा?

आज 15 नोव्हेंबर आचार्य विनोबा भावे यांची पुण्यतिथी आहे. त्यानिमित्त 'बीबीसी मराठी'वर 15 नोव्हेंबर 2017 रोजी प्रकाशित झालेला प्रा. चैत्रा रेडकर यांचा लेख पुन:प्रकाशित करत आहोत.

विनोबा जन्मजात फकीर होते. लहानपणापासून संन्यास घेण्याचा ध्यास होता. वयाच्या विशीत संन्यास घेण्याच्या उद्देशानं घर सोडून हिमालयात जाण्याच्या उद्देशानं ते काशीपर्यंत पोहोचले. तिथं महात्मा गांधींचं भाषण ऐकून ते प्रभावित झाले.

पुढं गांधीजींशी पत्रव्यवहार करून त्यांना अहमदाबादच्या कोचरब आश्रमात भेटायला गेले. जगापासून दूर हिमालयात राहून साधना करण्यापेक्षा संसारात राहून अनासक्त वृत्तीची साधना करण्याचा सल्ला त्यांना गांधींनी दिला. तिथून गांधींचे सहकारी-अनुयायी म्हणून त्यांचा प्रवास सुरू झाला.

हा प्रवास जेवढा गांधींच्या समवेत होता तेवढाच तो समांतरही होता. सूतकताई असो किंवा आहारशास्त्र, शेती असो किंवा ग्रामस्वच्छता गांधींनी मांडलेल्या प्रत्येक कल्पनेची प्रयोगशाळा विनोबा होते. गांधी भारतीय संस्कृती आणि हिंदू धर्माचे एक प्रतिभावान भाष्यकार होते, विनोबा या दोन्हीचे व्यासंगी अभ्यासक होते.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

संस्कृत आणि उर्दूसहित अनेक भारतीय भाषांवर आणि फ्रेंचसहित इतर अनेक युरोपीय भाषांवर त्यांचे प्रभुत्व होतं. स्वाभाविकपणे महात्मा गांधींच्या हत्येनंतर विनोबा भावे यांच्याकडे गांधीवादी चळवळीच्या नेत्यांनी मार्गदर्शक म्हणून पाहिलं.

त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली ज्या प्रकारे गांधीवादी चळवळीचा विकास झाला त्यातून स्वतंत्र भारतात एक स्वायत्त नागरी समाज विकसित व्हावा ही दृष्टी प्रकर्षानं दिसून येते.

'राज्यसंस्थेला सर्वेसर्वा होऊ देऊ नका'

पंडित नेहरू यांच्या नेतृत्वाखाली भारतात एक धर्मनिरपेक्ष-इहवादी आणि सार्वभौम राज्यसंस्था उभारत होती. देशाच्या आर्थिक विकासासाठी मिश्र अर्थव्यवस्थेची चौकट स्वीकारण्यात आली होती.

विकासवादी राज्यसंस्था कधी औद्योगिकीकरणाला प्रोत्साहन देण्याच्या निमित्तानं, कधी आर्थिक विषमता दूर करण्यासाठी तर कधी समाजाला सामंतवादी मानसिकतेतून बाहेर काढून आधुनिक बनविण्याच्या उद्देशानं समाजजीवनात हस्तक्षेप करणार हे गृहीत होतं.

भारतीय समाजाला गतानुगतिकमानसिकतेतून बाहेर काढण्यासाठी जसं ते आवश्यक होतं. तसंच भारतातील राज्य-बांधणीच्या प्रक्रीयेसाठीही ते आवश्यक होतं. राज्यसंस्थेच्या अधिकारात यामुळे प्रचंड वाढ होत होती. ही राज्यसंस्था सर्वंकष होऊ नये हा विनोबांचा प्रयत्न होता.

1953 मध्ये बिहारमध्ये भरलेल्या सर्वोदय समाजाच्या दुसऱ्या अधिवेशनातील भाषणात सर्वोदयी कार्यकर्त्यांना त्यांनी राज्यसंस्थेशी फटकून न राहण्याचं आणि राज्यसंस्थेवर अवलंबूनही न रहाण्याचे आवाहन केलं होतं.

राज्यसंस्था आपले काम करत रहाते, व्यवस्थेला मदत लागल्यास ती नक्की करावी, मात्र राज्यसंस्था करणारच आहे म्हणून आपण गाफील, आळशी किंवा परावलंबी बनू नये हा विचार त्यांनी कार्यकर्त्यांना दिला.

भूदान चळवळ का सुरू केली?

जमीनीचं समान पुनर्वाटप करण्याचं काम राज्यसंस्थेकडे सोपवलं तर ती अधिकाधिक सत्ताशाली, संघटीत आणि हिंस्त्र होत जाते हा सर्व साम्यवादी राष्ट्रातला अनुभव होता. त्या पार्श्वभूमीवर विनोबांनी जमिनीच्या पुनर्वाटपासाठी भूदानाची कल्पना मांडली.

लोकांनी स्वेच्छेनं आपल्याकडील जास्तीची जमीन भूमिहीनांसाठी द्यावी असं आवाहन केलं आणि अक्षरशः चमत्कार वाटावा अशाप्रकारे देशभरातून जवळपास अठ्ठेचाळीस लाख एकर जमीन लोकांनी स्वयंप्रेरणेनं दान केली. त्यासाठी कम्युनिटी लीडरशिपचा 1958सालचा पहिला मॅगसेसे अवार्ड त्यांना देण्यात आला.

ग्रामदान काय होते?

पुढे विनोबांनी ग्रामदानाच्या कल्पनेतून लोकशाही स्थानिक पातळीवर राबवण्याचा विचार प्रत्यक्षात आणून दाखवला. ग्रामदानी गावातील जमीन कोणाही एका व्यक्तीच्या खाजगी मालकीची नसते. प्रत्येक कुटुंबाला शेतीसाठी आवश्यक तेवढी जमीन मिळते.

त्याच्या श्रमाच्या प्रमाणात आणि गरजेनुसार मोबदला मिळतो. गावाचा कारभार लोकांच्या सहभागातून होतो. गावात सरकारी ग्रामपंचायत नसते. विनोबांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत भारतात जवळपास चार हजार गावे ग्रामदानी झाली होती.

या बातम्याही वाचा:

विनोबांची शांती आणि संघर्षाची संकल्पना

नागरी समाजातील सौहार्द कायम राहावे आणि वाढीला लागावे यासाठी विनोबांनी शांती सेनेची स्थापना केली. सामाजिक संघर्षांच्या निवारणासाठी शांती सेनेचा विचार महात्मा गांधींनी मांडला होता. गांधीजींच्या हत्येनंतर सुमारे दहा वर्षांनी विनोबांनी तो विचार प्रत्यक्षात आणला.

सामाजिक संघर्षाचं निवारण राज्यसंस्थेच्या हस्तक्षेपाशिवाय नागरिकांच्या पुढाकारातून संवादानं आणि सामंजस्यानं करण्यासाठी शांती सेना कार्यरत होती.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागातील तणाव निवारण्यात, आसाममधील संघर्ष निवारण्यात, चंबळ खोऱ्यातील दरोडेखोरांना दरोड्याचा मार्ग सोडून आत्मसमर्पण करायला लावण्यात शांती सेनेनं मोलाची भूमिका बजावली.

विनोबा राज्यसंस्थेवर अवलंबून राहिले नाहीत मात्र सामाजिक बदलांसाठी पूरक असे कायदे मात्र त्यांनी राज्यसंस्थेकडून करवून घेतले.

त्यांनी राज्यसंस्थेच्या अतोनात सत्ता संपादनाच्या वृत्तीचा विरोध केला. मात्र आंतरराष्ट्रीय राजकीय व्यवस्थेच्या संदर्भात राज्यसंस्थेचं स्थान आणि भूमिका यांचं भान त्यांनी कधी सोडले नाही.

1962 मध्ये चीननं भारतावर आक्रमण केलं तेव्हा शांतीसेनेनं सीमा भागात शांतता प्रस्थापित करण्याचं काम करावं असं काही गांधीवाद्यांचं मत होतं. विनोबांनी मात्र चीनला हल्लेखोर घोषित करून तिबेट प्रश्नी नेहरुंच्या भूमिकेचे समर्थन केलं.

युद्ध होऊ नये हा विचार समाजात रुजविण्यासाठी सातत्यानं काम करत असताना जर युद्ध झालंच तर राज्यसंस्थेनं आपलं अस्तित्व टिकवण्यासाठी आपल्या स्वभावधर्मानुसार वागू नये असं म्हणणं यात विवेक नाही, याचं भान विनोबांकडे होतं. शांतीचा आग्रह म्हणजे आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी संघर्ष टाळणे नव्हे हा विचार विनोबांच्या या भूमिकेत होता.

विनोबांची धर्मनिरपेक्षतेची संकल्पना काय होती?

विनोबा सर्व धर्मांचे अभ्यासक होते. भगवद्गीता, मध्ययुगीन भक्ती परंपरेतील संत, कुराण, बायबल, जपुजी आणि इतर अनेक धर्म ग्रंथांवर त्यांनी भाष्यं लिहिली. आध्यात्मिक साधना ते निष्ठेनं आणि नियमितपणं करत असत. मात्र त्यांचा सामाजिक-राजकीय व्यवहार हा धर्मनिरपेक्ष इहवादी होता.

भारतातील लोकशाही धर्मनिरपेक्ष रहावी हा त्यांचा कटाक्ष होता. समाज धर्माच्या आहारी जाणारा नाही, धर्माच्या नावे राजकारण होणार नाही हे त्यांनी कटाक्षानं पाहिले मात्र त्याचबरोबर धर्मालाही त्यांनी समाजाभिमुख केले. धार्मिक असणे म्हणजे निरपेक्ष भावनेनं समाजासाठी कार्यरत रहाणं हा विचार त्यांनी आपल्या जगण्यातून मांडला.

गोहत्या बंदी : हा धार्मिक नव्हे तर आर्थिक प्रश्न

गोवंश हत्या बंदीचा कायदा व्हावा यासाठी विनोबांनी अथक प्रयत्न केले. उपोषण केलं. मात्र त्यांचा विरोध हा मोठेमोठे कत्तलखाने चालवून गोमांस निर्यात करण्यावर होता. ज्यांनी वर्षानुवर्षे हा आहार खाल्ला आहे त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कायदा करण्याची भूमिका कधी विनोबांनी घेतली नाही.

त्यांच्या दृष्टीने गोहत्या बंदी हा धार्मिक विषय नव्हता तर तो आर्थिक प्रश्न होता.

भारतासारख्या कृषीप्रधान देशात शेतीकामासाठी लागणारी गाई-गुरं मारली तर त्याचे जे परिणाम शेती आणि शेतकऱ्यांला भोगावे लागू शकतात याची जाण आणि आठवण विनोबा समाजाला वारंवार करून देत होते.

तरुणांनी विनोबांकडून काय शिकावं?

कोणत्याही राजकीय पक्षाशी स्वतःला बांधून न घेता आणि त्याचबरोबर संविधानबाह्य सत्ताकेंद्र न बनता नागरी समाजाचं राजकारण करता येतं, किंबहुना लोकशाहीच्या विकासासाठी ते आवश्यकही असतं हा विचार आपल्याला विनोबांकडून मिळतो.

विनोबांचा हा विचार आजही आपल्यासाठी महत्वाचा आहे. भारतातील राज्यसंस्था अधिकाधिक सत्ता मिळवण्याचा हव्यास करत असेल तर तिच्या सत्ताकांक्षेला मर्यादा घालण्यासाठी नागरी समाजानं सक्रिय व्हायला हवं.

मात्र नागरी समाजाच्या सक्रियतेच्या नावे जर समांतर सत्ताकेंद्रे निर्माण करण्याचे प्रयत्न होत असतील किंवा सांविधानिक प्रक्रिया खिळखिळी केली जात असेल तर त्यालाही विरोध करायची जबाबदारी आजच्या तरुण पिढीवर आहे.

(लेखिका एस.एन.डी.टी. महिला विद्यापीठ, मुंबई येथे राज्यशास्त्राच्या अध्यापक व विभागप्रमुख आहेत.)

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)