'देशात धर्मनिरपेक्ष कायद्याची गरज', समान नागरी कायद्याबद्दल पंतप्रधानांनी काय म्हटलं? वाचा-

आज 15 ऑगस्ट रोजी भारत आपला 78वा स्वातंत्र्यदिन साजरा करत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावर राष्ट्रध्वज फडकावून देशाला संबोधित केले.

पंतप्रधान म्हणाले, आज देशासाठी आयुष्य वेचणाऱ्या वीरपुत्रांचं स्मरण करण्याचा दिवस आहे. आपला देश त्यांच्याप्रती ऋणी आहे. अशा प्रत्येक महापुरुषाप्रती आम्ही श्रद्धा प्रकट करत आहोत.

यावर्षी तसेच गेल्या अनेक वर्षांत नैसर्गिक संकटांमुळे आपल्या काळजीत भर पडली आहे. यामध्ये आपण अनेक लोकांना आणि कुटुंबांना तसेच संपत्तीला गमावलं आहे. राष्ट्राचं यामुळे नुकसान झालं आहे.

मी या लोकांप्रती माझ्या भावना व्यक्त करतो आणि या संकटकाळात देश त्यांच्याबरोबर मदतीला आहे असा विश्वासही त्यांना देतो, असं पंतप्रधान मोदी म्हणाले.

तरुण असोत वा महिला किंवा आदिवासी, सर्वांनी गुलामीविरोधात लढा दिलाय. 1857 च्या आधीही स्वातंत्र्य संग्रामात अनेक आदिवासी क्षेत्रात लढा दिला होता याला इतिहास साक्षीदार आहे.

त्यावेळच्या लोकसंख्येच्या हिशेबाने 40 कोटी लोकांनी एक स्वप्न आणि संकल्प घेऊन पुढे जाण्याचा निर्णय घेतला होता.

जर 40 कोटी लोक गुलामगिरीच्या श्रृंखला तोडू शकतात तर 140 कोटी नागरिक आणि त्यांचे कुटुंबीय प्रत्येक अडचणीवर मात करुन भारताला समृद्ध करू शकतात. आपण 2047 पर्यंत विकसित भारताचं लक्ष्य पार करू शकतो.

‘महिलांविरोधात होणाऱ्या गुन्ह्यांना गांभीर्यानं घेण्याची गरज’

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात महिलांविरोधात होणाऱ्या गुन्ह्यांना गांभीर्यानं घेण्याची आणि दोषींमध्ये भय निर्माण होण्याची गरज आहे असं म्हटलं.

ते म्हणाले, "जेव्हा बलात्काराच्या घटना होतात तेव्हा त्या माध्यमांममध्ये चर्चेला येतात मात्र असं राक्षसी कृत्य करणाऱ्यांना शिक्षा होते तेव्हा त्याच्या बातम्या होत नाहीत."

मोदी म्हणाले, “मला वाटतं अशी शिक्षा होणाऱ्यांच्या बातम्या व्हाव्यात, ही भीती गरजेची आहे.

महिलांचं योगदान आणि नेतृत्व यात देश पुढे जात आहे. मात्र त्याबरोबर महिलांवरील अत्याचार हीसुद्धा काळजीची बाब आहे.”

धर्मनिरपेक्ष नागरी कायद्याबाबत काय म्हणाले पंतप्रधान?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपल्या भाषणात समान नागरी कायद्याचाही उल्लेख केला.

त्यांनी म्हटलं की, “आपल्या देशात सुप्रीम कोर्टाने वारंवार समान नागरी कायद्यावर चर्चा केली आहे. अनेकदा आदेश दिले आहेत. कारण देशातल्या एका मोठ्या वर्गाला असं वाटतं की यात तथ्य आहे आणि खरी परिस्थिती अशी आहे की आपण ज्या नागरी कायद्यानुसार राहतो तो एक प्रकारे जातीय नागरी कायदा आहे. भेदभाव करणारा नागरी कायदा आहे."

पंतप्रधानांनी पुढे म्हटलं, “मला वाटतं की या गंभीर विषयावर व्यापक चर्चा व्हावी. एखादा कायद्यामुळे धर्माच्या आधारावर देशात विभाजन होत असेल, हा कायदा असमानतेचं कारण होत असेल तर अशा कायद्याचं समाजात कोणतंही स्थान नाही. देशात एक धर्मनिरपेक्ष नागरी कायदा आणण्याची वेळ आली आहे. आपण जातीय नागरी कायद्यात 75 वर्षं व्यतित केली आहेत. आता आपल्याला धर्मनिरपेक्ष नागरी कायद्याकडे जायला हवं.”

पंतप्रधान मोदी यांनी देशात एकाच वेळी सर्व निवडणुका घेण्याचा पुनरुच्चारही केला.

ते म्हणाले, “वारंवार निवडणुका घेतल्याने अडथळे येत आहेत. दर सहा महिन्यात कुठे ना कुठे निवडणुका होत आहेत. म्हणूनच देशात एक व्यापक चर्चा झाली आहे. सर्व राजकीय पक्षांनी त्यांचे विचार व्यक्त केले आहेत. ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ साठी देशाने पुढे यायला हवं.”

'सरकार आपल्या दारी येऊ लागलं'

ते म्हणाले, “एकेकाळी कट्टरवादी देशात येऊन हल्ले करत असत, आता लष्कर सर्जिकल स्ट्राइक करतं आणि यामुळे देशातल्या तरुणांचा ऊर भरुन येतो. आज 140 कोटी नागरिक आत्मविश्वासाने परिपूर्ण असून देशात होत असलेल्या सुधारणांमुळे त्यांना बळ मिळत आहे. मजबूत नेतृत्व, अढळ संकल्प आणि लोकभागिदारीमुळे आपण अतुलनीय यशाचा रस्ता प्राप्त करत आहोत.”

“दुर्देवाने आपल्या देशाला स्वातंत्र्यानंतर माय-बाप कल्चरला तोंड द्यावं लागलं, सरकारकडे मागत राहा, सरकारसमोर हात पसरत राहा अशी स्थिती होती,

आम्ही सरकारचं हे मॉडेल बदललं, आज सरकार स्वतः लाभार्थ्यांपर्यंत जातं. आज सरकार स्वतः त्यांच्या घरापर्यंत गॅस, पाणी, वीज आणि आर्थिक मदत पोहोचवतं. स्वातंत्र्यानंतर अनेकवर्षं आपली स्थिती जैसे थे राहिली. आम्ही ती मानसिकता तोडली, मोठ्या सुधारणा आम्ही अंमलात आणल्या.”

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.