नरेंद्र मोदींनी 'मन की बात'मध्ये कौतुक केलेला धुळ्याचा शेतकरी आज काय म्हणतो?

“शेतकऱ्यांना कुठेच स्थान दिलं जात नाही हो. मग कुठलंही सरकार असो. मंत्री फक्त मी शेतकरी आहे, असं म्हणून म्हणून इलेक्शनं जिंकतात आणि शेतकऱ्यांना दाबतात, शेतकऱ्यांचे विषय मांडले जात नाहीत.”

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ‘मन की बात’मध्ये उल्लेख केलेले शेतकरी जितेंद्र भोई यांचं हे म्हणणं आहे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना किती स्थान आहे, असा प्रश्न केल्यावर ते बोलत होते.

नरेंद्र मोदींनी 2020 च्या नोव्हेंबर महिन्यात तत्कालीन कृषी कायद्यांचं महत्त्व पटवून सांगताना ‘मन की बात’ या कार्यक्रमात जितेंद्र भोईंचा उल्लेख केला.

यावेळी मोदी म्हणाले होते, “महाराष्ट्रातील धुळे जिल्ह्यातील शेतकरी जितेंद्र भोई यांनी नवीन कृषी कायद्याचा कसा वापर केला हे देखील तुम्हाला माहिती हवं. जितेंद्र यांनी 3 लाख 32 हजारांचा मका व्यापाऱ्याला विकला. त्यापैकी त्यांना 25 हजार अॅडव्हान्स मिळाले. तर बाकीचे पैसे 15 दिवसांत दिले जातील असं ठरलं.

"पण परिस्थिती अशी निर्माण झाली की त्यांना उर्वरित पेमेंट मिळालं नाही. 4 महिने त्यांना पैसे मिळाले नाही. यावेळी सप्टेंबर महिन्यात पारित केलेले नवीन कृषी कायद्यांनी त्यांची मदत केली.”

जितेंद्र भोई धुळे जिल्ह्यातल्या भटाणे गावात राहतात. त्यांना तत्कालीन कृषी कायद्यांचा फायदा झाला. व्यापाऱ्याकडे अडकलेले मक्याचे पैसे त्यांना परत मिळाले.

पण हमीभाव न मिळाल्यामुळे त्यांना नुकसान सहन करावं लागलं.

याविषयी बोलताना जितेंद्र म्हणाले, “त्यावर्षी शासन हमीभावानं काही शेतमाल खरेदी करत होतं. पण त्यावेळेस काय झालं, जे मोठमोठे व्यापारी आहे त्यांच्यात उताऱ्याची नोंद करुन घेतली, बाकीच्या लहान शेतकऱ्यांचा विचार केला नाही. त्यांचाच माल तोलला गेला. म्हणून माझा माल राहून गेला होता. म्हणून मी व्यापाऱ्याला दिला.

“तेव्हा क्विंटलने 300-400 रुपये कमी भावानं मला द्यावा लागला. जर का 300-400 रुपये जास्त दिले असते, तर मला लाखभर रुपयाचा नफा झालेला असता. हमीभावानं माल गेला असता तर.”

मध्य प्रदेश आणि स्थानिक भागातील व्यापारी भटाणे परिसरात शेतमाल खरेदीसाठी येतात.

पण, हमीभावाचा कायदा नसल्यानं शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षाही कमी दरानं शेतमाल त्यांना विकावा लागतो.

"सरकारी केंद्रावर हमीभावानं खरेदी होते, पण व्यापाऱ्यांना तसं काही बंधन नसतं. त्यामुळे हमीभावाचा कायदा व्हायला हवा," असं जितेंद्र यांचं मत आहे.

कपाशीसोडून केळीकडे

जितेंद्र यांच्याकडे 18 एकर शेती आहे. यात ते प्रामुख्यानं कापूस आणि मका ही पीके घेत होते. पण यंदा त्यांना कापसाऐवजी केळी आणि पपई लागवडीचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी केळीची रोपंही त्यांनी आणून ठेवलीय.

जितेंद्र सांगतात, “मला जेव्हापासून कळतंय तेव्हापासून मी शेती करतोय आणि कापूस लावत होतो. पण कापसाचं उत्पन्न बरोबर येत नव्हतं. खर्च जास्त आणि उत्पन्न कमी यायचं. म्हणून मी मग कापूस लावण्याचं खंडित केलं. उत्पन्नच खूप कमी यायचं.”

उत्पादन खर्च कसा वाढला, असा प्रश्न केल्यावर ते उदाहरणासहित त्याचं उत्तर देतात.

“पहिले शेतीला जो माल पिकवायचा होता, त्याला खर्च कमी येत होता. उदाहरणार्थ खतांच्या किंमती खूप कमी होत्या, तेव्हा खतं हे 700 ते 1000 रुपयापर्यंत बोरी मिळत होती. आता ती 1700-1800 पर्यंत चालल्या गेलीय. हा खर्च वाढून गेला.

"परत मजूर 100-150 रुपये रोजानं कामाला येत होते आणि त्यांचा कामाचा टायमिंग जास्त होता. आता टाईमही कमी होऊन गेला आणि मजुरीही वाढून गेली. याच्यामुळे खर्च वाढत चालला.”

उत्पन्न वाढीच्या आशेनं जितेंद्र केळी लागवडीकडे वळाले आहेत. त्यासाठी त्यांनी केळी पिकांचं निरीक्षण केलं आहे.

जितेंद्र सांगतात, “5-10 वर्षांपासून पाहतोय मी की केळीचे भाव स्थिर राहतात. पण आंबे पिकतात, त्यावेळेस अचानक भाव कमी होऊन जातात. पण, आंब्याच्या पुढे बाग कापल्या गेली, तर किमान 8 पासून ते 10-12 रुपयांपर्यंत माल विकला जातो हा केळीचा. म्हणून आपण केळी लागवडीचा प्रयत्न करतोय.”

सरकारी योजनांबद्दलचा अनुभव विचारल्यावर जितेंद्र सांगतात की, “योजना तर शासनाच्या हिशेबानं बरोबर चालू आहेत. पण प्रत्यक्षात राबवल्या जात नाहीत. उदाहरणार्थ माझ्या एका मित्रानं पीक विम्याची तक्रार केली होती. पण त्याची 3 महिने होऊन दखल घेत नाहीये.”

सरकारकडे तीन प्रमुख मागण्या

शासनानं मात्र वेळोवेळी हमीभाव वाढवून देत असल्याचं म्हटलं आहे.

सोबतच गेल्या 5 वर्षांत 660 कोल्ड स्टोरेज उभारण्यासाठी आर्थिक मदत केल्याचंही सांगितलं आहे.

यावर जितेंद्र म्हणतात, “शासन म्हणतंय, 100-100 रुपयानं भाव वाढवतोय, पण इथं मजुरी दीड-दीडशे, दोन-दोनशे रुपयांनी वाढतेय.”

2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांसाठी हमीभावाचा मुद्दा कळीचा ठरलाय.

एकीकडे भाजपने जाहीरनाम्यात म्हटलंय की, आम्ही नियमितपणे हमीभाव वाढवून देत आलो आहोत आणि देत राहू. तर स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसीप्रमाणे शेतमालाला कायदेशीररित्या हमीभाव देण्याचं आश्वासन काँग्रेसने दिलंय.

पण सरकार कोणत्याही पक्षाचं असो किंवा आश्वासन कोणाचंही असो ते प्रत्यक्षात कृतीत यायला हवं आणि त्याचा फायदा व्हायला हवा, अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करत आहेत.