लॉर्ड विल्यम बेंटिक: सतीप्रथेविरोधात कठोर कायदा भारतात आणणारे ब्रिटिश गव्हर्नर

फोटो स्रोत, KEAN COLLECTION
- Author, सौतिक बिश्वास
- Role, बीबीसी प्रतिनिधी
प्राचीन काळात एका हिंदू प्रथेनुसार पतीच्या निधनानंतर पत्नीला चितेवर जावे लागायचे. अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या या प्रथेला सती प्रथा म्हटलं जात असे.
अनेक वर्षांपासून देशात असलेली ही प्रथा इंग्रजांच्या पुढाकाराने आणि भारतीय समाजसुधारकांच्या प्रयत्नामुळे बंद करण्यात आली.
ब्रिटिश शासित भारताचे पहिले गव्हर्नर जनरल लॉर्ड विल्यम बेंटिक यांना जातं. डिसेंबर 1829 मध्ये सती प्रथेवर बंदी घातली.
लॉर्ड बेंटिंग हे बंगाल प्रांताचे गव्हर्नर होते. या प्रथेविषयी त्यांनी 49 वरिष्ठ लष्करी अधिकारी आणि पाच न्यायाधीशांची मतं जाणून घेतली.
ही अमानुष प्रथा बंद होण्यासाठी कायदा करावा लागणार याची त्यांना खात्री पटली. मानवाच्या जीवन जगण्याच्या नैसर्गिक स्वभावाविरोधात जाणारी ही प्रथा होती पण हा कायदा आल्यानंतर अनेक हिंदूंच्या भावनांना धक्का बसणार अशी शक्यता होती.
या कायद्यानुसार सती प्रथा बेकायदेशीर ठरवण्यात आली. हिंदू विधवेला जाळण्यात मदत करणे किंवा प्रोत्साहन देणे, तिच्या इच्छेविरूद्ध किंवा इच्छेनुसार सती जाण्यास मदत करणे गुन्हा आहे. आणि आत्महत्येचा प्रयत्न या गुन्ह्यासाठी ज्या शिक्षेच्या तरतुदी होत्या त्या सतीप्रथेविरोधात लागू करण्यात आल्या.
बळाचा वापर केल्याबद्दल किंवा विधवेला जिवंत जाळण्यात मदत केल्याबद्दल दोषी ठरलेल्या व्यक्तींना मृत्यूदंड ठोठावण्याचा अधिकार न्यायालयांना दिला गेला.
सतीप्रथेच्या विरोधात अनेक भारतीय सुधारकांनी देखील बदल व्हावा अशी शिफारस केली होती पण लोकांचे विचारसरणीत बदल सती प्रथा बंद करण्यात यावी अत्यंत कूर्मगतीने जाणाऱ्या पद्धतीपेक्षा लॉर्ड बेंटिक यांची पद्धत थेट आणि कठोर होती.

फोटो स्रोत, SCIENCE & SOCIETY PICTURE LIBRARY/GETTY IMAGES
हा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर राममोहन रॉय यांच्या नेतृत्वाखालील 300 प्रतिष्ठित हिंदूंनी या जाहीर पाठिंबा दिला होता.
यावेळी रॉय यांनी लिहिले होते, "सती प्रथा म्हणजे धर्माच्या नावाखाली हत्या करण्याची अमानुष प्रथा असून आमच्या चारित्र्यावर आतापर्यंत लागलेल्या घोर कलंकापैकी ती असल्याचं आमचं मत आहे. आम्हाला या प्रथेपासून कायमचं मुक्त केल्याबद्दल आपले आभार आम्ही व्यक्त करत आहोत."
सती प्रथेला पाठिंबा देणाऱ्या समाजातील पुराणमतवादी लोकांनी लॉर्ड बेंटिक यांना हा कायदा मागे घ्यावा अशी विनंती केली होती. पुराणमतवाद्यांनी विद्वान आणि धर्मग्रंथांचा हवाला दिला होता. त्यांनी या कायद्याला आव्हान दिले होते.
पण लॉर्ड बेंटिक यांनी माघार घेतली नाही. शेवटी याचिकाकर्ते शेवटचा उपाय म्हणून प्रिव्ही कौन्सिलकडे गेले.
कौन्सिलने 1832 मध्ये या कायद्याचं समर्थन केलं आणि सती हा "समाजाच्या विरोधात उघड गुन्हा" असल्याचं म्हटलं.
कास्ट प्राइड या पुस्तकाचे लेखक मनोज मिट्टा सांगतात, "सती प्रथेविरोधातील कायदा हा 190 वर्षांच्या ब्रिटिश वसाहतवादी राजवटीतील एकमेव उदाहरण असेल ज्यात पुराणतवाद्यांच्या भावनांना कोणतीही किंमत न देता एक सामाजिक कायदा लागू करण्यात आला."
मिट्टा पुढे सांगतात, "गांधींनी ब्रिटिश साम्राज्याविरुद्ध नैतिक दबाव आणण्याच्या खूप आधी, लॉर्ड बेंटिक यांनी सती प्रथेअंतर्गत असलेल्या जाती आणि लिंग पूर्वग्रहांविरुद्ध युद्ध पुकारलं होतं."
स्थानिक लोकांचे शोषण करून पिळवणूक करणारी स्थानिकांचीच एक प्रथा रद्द करून, इंग्रजांनी नैतिक बळ कमावल्याचे दाखवून दिले, असं मिट्टा यांना वाटतं.
पण भारतीय दंड संहितेचे लेखक असलेल्या थॉमस मॅकॉलेने 1837 मध्ये बेंटिक यांचा कायदा सौम्य केला.
जर एखाद्याने विधवेने स्वः प्रेरणेने चितेत जाण्याचा निर्णय घेतला असेल आणि त्याविषयीचा पुरावा आरोपीने सादर केल्यास त्याला सोडून देण्यात येईल अशी तरतूद या कायद्यात करण्यात आली. शिवाय सती जाणाऱ्या स्त्रियांना "धार्मिक कर्तव्याच्या तीव्र भावनेने, कधी कधी सन्मानाच्या तीव्र भावनेने" प्रेरित केले जाऊ शकते असंही या कायद्यात म्हटलं होतं.
मिट्टा यांच्या मते, मॅकॉलेच्या सतीबद्दलच्या सहानुभूतीपूर्वक भूमिकेचा अनेक दशकांनंतर ब्रिटिश शासकांवर परिणाम झाला.

फोटो स्रोत, Getty Images
1857 मध्ये हिंदू आणि मुस्लिम सैनिकांनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीविरुद्ध बंड केलं होतं. यामागचं मुख्य कारण म्हणजे त्यांना वापराव्या लागणाऱ्या बंदुकीची काडतुसांना प्राण्यांची चरबी लावण्यात आली आहे अशी धारणा सैनिकांमध्ये होती.
हे त्यांच्या धर्माविरूद्ध होतं. या बंडामुळे त्याचा मसुदा बासनात गुंडाळला गेला. पण पुढे सौम्य केलेल्या नियमाने, बंडखोरीमध्ये अग्रगण्य भूमिका बजावलेल्या उच्च-वर्णीय हिंदूंना खूश करण्याच्या वसाहतवादी रणनीतीशी जुळवून घेण्यात आलं.
सती प्रथा शिक्षापात्र असेल आणि गंभीर प्रकरणांमध्ये मृत्युदंडाची शिक्षा देण्यात येईल या दोन्ही दंडात्मक तरतुदी 1862 च्या कायद्यानुसार रद्द करण्यात आल्या. थोडक्यात या कायद्यामुळे सती प्रथेला एकप्रकारे मान्यताच देण्यात आली होती. त्यामुळे हा खून नसून आत्महत्येचं प्रकरण आहे असा दावा आरोपीला करण्याची मुभा देण्यात आली होती.
मिट्टा लिहितात की, "1850 चा बहिष्कृत आणि धर्मत्यागी हिंदूंना कौटुंबिक मालमत्तेचा वारसा हक्क देणारा कायदा, 1856 चा सर्व विधवांच्या पुनर्विवाहास परवानगी देणारा कायदा अशा सामजिक कायद्यांच्या विरोधातील तक्रारी वाढत होत्या. त्यामुळेच सती प्रथेचा कायदा सौम्य करण्यात आला.
"पण हा सौम्य कायदा पुढे ढकलण्याचे कारण म्हणजे उच्चवर्णीय हिंदू सैनिकांमधील संताप. 1857 च्या उठावाआधी काडतुसांना गायीची चरबी लावल्याचं वृत्त पसरलं होतं. त्यामुळे उच्चवर्णीय हिंदू सैनिक संतापले होते."
मिट्टा सांगतात, "1829 ते 1862 या काळात सतीचा गुन्हा खुनापासून आत्महत्येस प्रवृत्त करण्यापर्यंत सौम्य करण्यात आला. 1829 नंतर सती प्रथा कमी झाली मात्र भारताच्या काही भागांमध्ये, विशेषत: उच्च जातींमध्ये सती प्रथेला गौरव आणि पूजनीय मानलं जात होतं."
वकील आणि राजकारणी असलेले, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे नेते आणि ब्रिटिश राजवटीपासून स्वातंत्र्याच्या मोहिमेत महत्त्वाची भूमिका बजावणारे मोतीलाल नेहरू यांनी 1913 साली उत्तरप्रदेशमधील सतीच्या खटल्यात सहा उच्च-जातीय पुरुषांचा बचाव केला होता.

फोटो स्रोत, Getty Images
या खटल्यातील पुरुष म्हणाले की, विधवा धार्मिक असल्यामुळे चमत्कारिकरित्या पेटली. न्यायाधीशांनी दैवी हस्तक्षेपाचा सिद्धांत नाकारला आणि पुरुषांना आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याबद्दल दोषी धरलं. त्यापैकी दोघांना चार वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झाली.
70 वर्षांनंतर सतीच्या कथेला शेवटचं वळण मिळालं. 1987 मध्ये, मोतीलाल नेहरू यांचे पणतू राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने, सती प्रथा कायद्याने गुन्हा ठरवला. जे लोक सती प्रथेचं समर्थन करतात किंवा प्रचार करतात त्यांना सात वर्षांची शिक्षा शिक्षा होऊ शकते.
या कायद्यात या प्रथेला हत्येशी जोडण्यात आलं असून, याला प्रोत्साहन देणाऱ्याला फाशीची शिक्षा दिली जाईल.
राजस्थानमधील एका गावात सती प्रथेच्या घटनेनंतर हे पाऊल उचलण्यात आलं होतं. रूप कंवर नावाची किशोरवयीन मुलगी सती गेली होती. संपूर्ण भारताने या घटनेचा निषेध केला आणि ही सती प्रथेची शेवटची घटना मानली जाते.
राजीव गांधींच्या कायद्याची प्रस्तावना बेंटिकच्या कायद्यातून घेण्यात आली होती. मिट्टा सांगतात, "अनावधानाने का होईना पण स्वतंत्र भारतात कायदा बनवणाऱ्यांना वाहिलेली ही श्रद्धांजली होती."
हे वाचलंत का?
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)








