हवामान बदलाची झळ बसलेल्यांना स्थलांतर का करावं लागत? त्यासाठी काय उपाययोजना करण्याची गरज आहे?

महाराष्ट्रात एक दृश्य अनेकदा दिसतं. पूर आणि दुष्काळासारख्या नैसर्गिक आपत्ती आल्या की मोठ्या प्रमाणात लोक पोटा-पाण्यासाठी मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांकडे वळतात.

हे स्थलांतर कधी तात्पुरतं असतं तर कधी कायमचं. कधी त्यातून एका पिढीला नवा मार्ग सापडतो तर कधी पिढ्यानुपिढ्या देशोधडीला लागतात.

महापूर, भीषणं चक्रीवादळं, मोठं भूस्खलन, टोकाचा दुष्काळ आणि समुद्रामुळे जमिनीची धूप अशा संकटांची तीव्रता आता हवामान बदलामुळे वाढते आहे, तसं या आपत्तींमुळे निर्वासित होणाऱ्या लोकांची संख्याही वाढते आहे.

भारतातच नाही तर भारताबाहेरही हीच परिस्थिती आहे आणि दिवसेंदिवस ती आणखी गंभीर बनत चालली आहे. गेल्या तीस वर्षांतच अशा आपत्तींमुळे कोट्यवधी लोक बेरोजगार आणि विस्थापित झाले आहेत. हा आकडा आणखी वाढतो आहे.

पण हवामान बदलामुळे होणाऱ्या स्थलांतराच्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी सगळेच देश सक्षम नाहीत.

या लेखाशी निगडीत 'गोष्ट दुनियेची' पॉडकास्टचा एपिसोड तुम्ही इथे ऐकू शकता.

सावकाश येणारं संकट

आज जगात अशी एकही जागा नाही, जिथे हवामान बदलाचा परिणाम जाणवत नाही. हवामान बदलाचा परिणाम दोन प्रकारे होतो आणि गरीबी असलेल्या भागावर हा परिणाम सर्वात गंभीर असतो.

अमाली टॉवर त्याविषयी माहिती देतात. त्या हवामान बदलामुळे होणाऱ्या विस्थापनाशी संबंधित स्वयंसेवी संस्था क्लायमेट रिफ्यूजीजच्या संस्थापक संचालक आहेत.

त्या सांगतात, " वैज्ञानिक या आपत्तींचं अचानक येणाऱ्या आपत्ती आणि धीम्या गतीने परिणाम करणाऱ्या घटना असं विभाजन करतात.

"अचानक येणाऱ्या आपत्ती म्हणजे अनपेक्षित वादळं, चक्रीवादळं किंवा ढगफुटीसारख्या घटना, ज्यामुळे मोठं नुकसान होतं आणि लोकांना घर सोडावं लागते.

"अशी चक्रीवादळं आता वारंवार येऊ लागली आहेत आणि ती पूर्वीपेक्षा अधिक शक्तिशाली होतायत. त्यामुळे निर्वासित झालेले लोक पुन्हा घरी परतू शकत नाहीत," असं अमाली सांगतात.

तीन वर्षांपूर्वी पाकिस्तानमध्ये तीव्र उष्णतेची लाट आणि पाठोपाठ मुसळधार पाऊस झाला होता. पाकिस्तानचा एक तृतीयांश भाग पूरग्रस्त झाला. त्यावेळी सव्वा तीन कोटींपेक्षा अधिक लोकांवर परिणाम झाला आणि 80 लाखांहून अधिक जण निर्वासित झाले.

यंदाही भारत आणि पाकिस्तानातल्या पंजाब प्रांतात पुरामुळे लाखो लोक विस्थापित झाले. आशियामध्ये अशा अचानक येणाऱ्या आपत्ती वाढत आहेत.

हवामान बदलामुळे उद्भवणाऱ्या अशा आपत्तींमुळे बांगलादेशात तर एकाच वर्षात अनेकदा लोक विस्थापित होतात.

परिणामी लोक अतिशय दाट लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये स्थलांतर करत आहेत, जिथे घर घेणं त्यांच्या आवाक्याबाहेरचं असतं.

दुसरीकडे उष्णतेच्या तीव्र लाटा आणि दुष्काळ या आपत्ती सावकाश येतात. त्यांचाही लोकांच्या उपजीविकेवर गंभीर परिणाम होतो. काहीवेळा त्यामुळे जंगलतोड वाढते आणि सुपीक जमीन वाळवंटात बदलते, असं अमाली सांगतात.

"हॉर्न ऑफ आफ्रिकासारख्या आफ्रिकेतल्या अनेक भागांत असे सावकाश होणारे परिणाम प्रामुख्यानं दिसतायत. तिथे वारंवार दुष्काळ पडतो आहे.

"खरंतर हवामान बदल होण्यासाठी जे कार्बन उत्सर्जनासारखे घटक कारणीभूत आहे, त्यात आफ्रिकेचा वाटा चार टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे, पण त्यांना इतक्या मोठ्या प्रमाणात त्याची झळ बसते आहे. हा मोठा अन्याय आहे."

अलीकडच्या काळात चीननं सर्वाधिक उत्सर्जन केलं आहे. पण अमेरिका आणि इतर पाश्चात्य देश औद्योगिकीकरणापासून असं उत्सर्जन करत आले आहेत.

हे वायू हजारो वर्षे पर्यावरणात राहू शकतात. म्हणजे हवामान बदलासाठी कारणीभूत उत्सर्जनात अमेरिकेचा वाटा सर्वाधिक आहे.

तर या आपत्तींचा सर्वाधिक फटका ग्लोबल साऊथ म्हणजे दक्षिण गोलार्धातील गरीब देशांत बहुसंख्य जनतेला बसतो आहे.

पण अमाली टॉवर सांगतात की गेल्या वर्षी अमेरिकेतही अशा आपत्तींचं प्रमाण सर्वाधिक होतं. त्याची चर्चा कमी झाली, पण तिथेही लोक निर्वासित होत आहेत.

अमाली सांगतात, "2008 पासून आतापर्यंतची स्थलांतराची आकडेवारी पाहिली तर 35 कोटींपेक्षा अधिक लोक हवामान बदलाशी संबंधित कारणांमुळे निर्वासित झाले आहेत. गेल्या तीन वर्षांत तर हवामान बदलामुळे निर्वासित होणाऱ्या लोकांची संख्या तीनपट वाढली आहे.

"याचे इतरही काही परिणाम आहेत. जसं की वाढता हिंसाचार. ही एक खूप मोठी समस्या आहे.

"स्थलांतराची अनेक कारणे एकमेकांशी जोडलेली आहेत, हे लक्षात घ्यायला हवं. आपलं घर सोडावसं एरवी कुणालाच वाटत नसतं."

पॅसिफिकमधलं संकट

लायपोयिवा शेरेल जॅक्सन या समोआच्या रहिवासी आहेत. हे बेट दक्षिण पॅसिफिक महासागरात येतं.

लायपोयिवा हवामान विषयक पत्रकार आहेत आणि अमेरिकेतल्या पोर्टलँड स्टेट युनिव्हर्सिटीमध्ये पॅसिफिक बेटांच्या अभ्यासक्रमाच्या प्राध्यापक आहेत.

त्या सांगतात की या बेटांवरील समुदायांसाठी त्यांचे त्या जागेशी असलेले सांस्कृतिक आणि धार्मिक नातं हे जमिन आणि घरांपेक्षा अधिक मौल्यवान आहे.

"मी समोआ बेटांवरील एका किनारी गावात वाढले. तिथे सुमारे 200 लोक राहतात आणि त्यांच्यात कौटुंबिक आणि सांस्कृतिक नातं मजबूत आहे.

"समोआमध्ये दरवर्षी एक-दोन चक्रीवादळं येतात. मी आठ वर्षांची असताना एका चक्रीवादळात आमचं गावच उद्ध्वस्त झालं.

"आम्ही चर्चमध्ये आश्रय घेतला कारण तिथे तेवढी एकच एक पक्की इमारत होती. पण चक्रीवादळाने चर्चही उद्ध्वस्त केलं आणि आम्हाला पाद्रीच्या घरी आश्रय घ्यावा लागला."

आता चक्रीवादळांची संख्या वाढते आहे आणि समोआमधल्या पिकांचं स्वरूपही बदलू लागलं आहे.

दुष्काळ आणि समुद्रातील खारे पाणी शेतात भरल्यानं काही पिकवणं कठीण झालं आहे. मासेमारीवरही परिणाम झाला आहे.

समोआ ज्वालामुखीय द्वीप आहे पण पॅसिफिकमधल्या प्रवाळ बेटांच्या स्थिती यापेक्षाही गंभीर आहे असं लायपोयिवा सांगतात.

"टोवालू, किरीबाती आणि मार्शल आयलंड अशा देशांकडे जमीन आधीच खूप कमी आहे. त्यामुळे फारशी नैसर्गिक साधनसंपत्तीही नाही. तिथला हजारो वर्षे जुना ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारसा नष्ट होतो आहे.

"हे नुकसान पैशात मोजता येत नाही. या बेटांवरचे अनेक जण आता ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडमध्ये स्थलांतर करू लागले आहेत. तसं या बेटांचं ऑस्ट्रेलिया-न्यूझीलंडशी शतकांचं नातं आहे.

"त्याच पार्श्वभूमीवर टुवालू आणि ऑस्ट्रेलियानं स्थलांतरासंबंधी एक करार केला आहे. हवामान बदलाचा परिणाम झालेल्यां लोकांच्या स्थलांतरासाठी झालेला हा पहिलाच करार आहे."

फेलीपिली यूनियन करार नावानं ओळखल्या जाणाऱ्या या करारावर 2023 साली स्वाक्षऱ्या झाल्या आणि 2024 पासून हा करार लागू झाला.

त्यानुसार ऑस्ट्रेलियात राहण्यासाठी आणि शिक्षणासाठी टुवालूच्या लोकांना दरवर्षी 280 व्हिसा दिले जातील. तसंच दोन्ही देशांमध्ये लष्करी सहकार्याचाही यात समावेश आहे.

जेमतेम 11 हजार लोकसंख्या असलेलं टुवालू बेट समुद्राच्या पातळीत वाढ झाल्यानं पूर्णतः बुडण्याचा धोका आहे. फिजी आणि टोवालू सारख्या देशांनी एकमेकांना जमीन देण्याचे करारही केले आहेत.

लायपोयिवा सांगतात, " पॅसिफिक महासागरातली ही बेटराष्ट्रं अनेक वर्ष हवामान बदलाच्या दुष्परिणामांना तोंड देत आहेत. त्यांच्यासाठी हे कटू सत्य बनलं आहे.

"पण म्हणजे हे लोक भविष्यात आणखी गंभीर स्वरूपातल्या समस्यांना तोंड देण्यासाठी तयार आहेत असं म्हणता येणार नाही. तसंच हवामान बदलामुळे होणार्या स्थलांतराला तोंड देण्यासाठी अजून ठोस उपाय सापडलेला नाही."

न्यूझीलंडनं हवामान बदलामुळे प्रभावित लोकांसाठी दरवर्षी 100 व्हिसा देण्याची घोषणा 2017 मध्ये केली होती, पण ती कधी लागू झाली नाही.

कारण अशा प्रकारचे व्हिसा द्यायचे म्हणजे काही प्रमाणात हवामान बदलासाठी आपण जबाबदार असल्याचे मान्य केल्यासारखे आहे.

त्यामुळेच हे देश अशा योजना राबवण्यात कुचराई करतात असं लायपोयिवा यांना वाटतं. आणखीही काही कारणे आहेत.

अंतर्गत पक्षपात

यूकेमधल्या केंब्रिज विद्यापीठात सार्वजनिक धोरणाचे सहाय्यक प्राध्यापक असलेले अलेसियो टेरेझी सांगतात की हवामान बदलाचा परिणाम भोगणाऱ्या लोकांना मदतीची नितांत गरज आहे.

मदत मिळाली नाही तर ते इतर देशांत स्थायिक व्हायचा प्रयत्न करतील आणि त्या देशात तणाव वाढेल. लोक जिथे स्थलांतर करतात, त्या देशांमध्ये राष्ट्रवादी विचारसरणीलाही बळ मिळताना दिसतं, असंही ते नमूद करतात.

"2015 मध्ये जर्मनीमध्ये मोठ्या प्रमाणात सिरियन निर्वासितांचं आगमन झालं. त्या वेळी जर्मनीच्या चान्सलर अँगेला मर्केल यांनी निर्वासितांसाठी आपली सीमा खुली केली होती. सिरियातून दहा लाख निर्वासित जर्मनीत पोहोचले.

"परिणामी एएफडी सारख्या राष्ट्रवादी पक्षांची ताकद वाढली आणि त्यांचा निवडणुकांमध्ये मतांचा वाटा वाढला. हवामान बदलामुळेही असे अप्रत्यक्ष परिणामही होऊ शकतात."

हवामान बदलाचा परिणाम भोगणारे बहुतांश लोक आपल्याच देशातील एका भागातून दुसरीकडे जातात, म्हणजेच अंतर्गत स्थलांतरही करतात.

या शतकाच्या अखेरपर्यंत हवामान बदलामुळे 30 कोटींपेक्षा अधिक लोक स्थलांतर करतील.

पण यातला छोटासाही हिस्सा आफ्रिकेतून युरोपीय देशांमध्ये स्थलांतरित झाला तर तिथे राजकीय अस्थिरता येऊ शकते, असं अलेसियो टेरेझी यांना वाटतं.

सगळ्या मानवजातीपेक्षा केवळ राष्ट्रहिताला प्राधान्य दिल्याने त्या देशाच्या हवामान धोरणांवरही विपरीत परिणाम होऊ शकतो. उदाहरणार्थ अमेरिकेसारखे अनेक देश पर्यावरणासाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या स्वस्त तंत्रज्ञानावर भर देतात, पण त्यासाठी त्यांना चीनचं सहकार्य नको आहे.

अलेसियो टेरेझी यांच्या मते याचे कारण माणसाच्या मानसिकतेत दडलं आहे.

"लोक स्वतःच्या आणि जवळच्या लोकांचं हित जपतात. पण हवामान बदलासारख्या मोठ्या समस्येला सामोरे जाण्यासाठी एकत्र काम करण्याला तेवढं प्राधान्य देत नाहीत. यालाच अंतर्गत पक्षपातही म्हणता येईल."

नजीकच्या भविष्यात मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर होण्याची चिन्हं असूनही देश एकत्र येऊन त्यावर काम करण्यासाठी तेवढे उत्सुक नाहीत असं अलेसियो टेरेझी यांना वाटतं.

सर्वांच्या फायद्याची धोरणे

गाया विन्स या हवामान बदलाच्या दुष्परिणामांवर संशोधन करत आल्या आहेत आणि याच विषयावर त्यांनी 'हाऊ टू सर्व्हायव्ह द क्लायमेट अपहीव्हल' हे पुस्तकही लिहिलं आहे.

त्या आठवण करून देतात की गेलं संपूर्ण वर्षभर पृथ्वीवरचं सरासरी तापमान आधीच्या सरासरीपेक्षा 1.5 डिग्रीने जास्त होते आणि त्याचे परिणामही दिसून येत आहेत.

" स्पेनच्या व्हॅलेन्सिया शहरात रस्त्यांवरच्या कार पुरात बुडालेल्या आपण पाहिल्या. वर्षाच्या सुरुवातीला लॉस एंजेलिसजवळ वणव्यात अनेक श्रीमंत आणि प्रसिद्ध व्यक्ती निर्वासित झाले. अशा लोकांचं स्थलांतर कायमचं असेल की तात्पुरतं, हे त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीवर अवलंबून आहे.

"पण हवामान बदलाची झळ बसलेल्यांना स्थलांतर करावं लागतंय, हे वास्तव स्वीकारायला हवं. त्यासाठी योजना आखण्याची आणि करारांची गरज आहे."

या करारांनुसार ज्या देशांत आयुर्मान जास्त आहे पण जन्मदर कमी आहे, तिथे अशा स्थलांतरितांना राहू देता येईल. म्हणजे यातून सर्वांचा फायदा होऊ शकतो.

"कॅनडाची लोकसंख्या वयस्कर होते आहे. या वृद्ध लोकांची काळजी घेण्यासाठी त्यांना परिचारिका आणि आरोग्य कर्मचारी हवे आहेत. त्यासाठी कॅनडा हवामान बदलाची झळ बसलेल्या फिलिपिन्समधल्या कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देत आहेत.

"मग हे लोक कॅनडामध्ये येऊन राहू लागले, तर कॅनडाचा त्यातून फायदा होईल. पण ते लोक फिलिपिन्समधल्या आजारी आणि वृद्धांची काळजी घेऊ शकतील, ज्यानं फिलिपिन्सचाही फायदा होईल. सर्वांचा फायदा होईल अशी ही धोरणं आखता येतील."

नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समन्वयही आणखी सुधारण्याची गरज आहे.

गाया आठवण करून देतात की, "पूर्वी वणवे विझवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या विमानांची कमतरता होती. त्यामुळे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आणि कॅनडा या विमानांसाठी एकमेकांना मदत करायचे.

"पण यंदा अमेरिकेत लॉस एंजेलिसजवळ जंगलात वणवा पेटला, तेव्हाच ऑस्ट्रेलियातील जंगलातही आग लागली होती. त्यामुळे हे देश एकमेकांना विमानं पाठवू शकले नाहीत.

"पृथ्वीवरचं हवामान वेगाने बिघडतंय, त्यामुळे आपण एकत्र येऊन काम करण्याची गरज आहे. पण त्यासाठी आधी नेत्यांनी परिस्थितीचं गांभीर्य स्वीकारायला हवं."

मग हवामान बदलामुळे विस्थापितांची वाढती संख्या आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या आव्हानांसाठी आपण तयार आहोत का?

सध्य तरी याचं उत्तर नाही असंच आहे. कारण एकतर हवामान बदलाला तोंड देण्यासाठी पुरेसं आंतरराष्ट्रीय सहकार्य नाही आणि देशांतर्गतही निर्वासितांविषयी राजकीय व सामाजिक मतभेद आहेत.

या समस्या सोडवण्यासाठी जगातील सर्व देशांनी धाडसी धोरणं स्वीकारायला हवीत.

तसंच ज्या देशांच्या अधिकच्या उत्सर्जनामुळे हवामान बदलत आहे, त्यांनी या फटका सहन कराव्या लागणाऱ्या देशांना अधिक मदत केली पाहिजे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)