पाकिस्तानमधील ISI ही संस्था नेमकं काय काम करते, त्यांच्यावर टीका का होत आहे?

पाकिस्तानच्या सरकारी प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ॲडज्युडेंट जनरल या पदावर काम करणारे लेफ्टनंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक यांना पाकिस्तान लष्कराची गुप्तहेर संस्था आयएसआयचे ( इंटर सर्व्हिस इंटेलिजन्स) प्रमुख म्हणून नियुक्त करण्यात आलं आहे.

नव्या आयएसआय प्रमुखांच्या नियुक्तीनंतर सोशल मीडियावर या संस्थेची भूमिका आणि काम करण्याची पद्धत याबद्दल चर्चा सुरू झाली आहे.

या लेखाच्या माध्यमातून ही संस्था, त्यांची काम करण्याची पद्धत आणि काही महत्त्वाच्या गोष्टी जाणून घेणार आहोत.

1 मार्च 2003 ला पाकिस्तानची सर्वोच्च गुप्तचर संस्था आयएसआय च्या दोन डझन अधिकाऱ्यांनी रावळपिंडीच्या एका अधिकाऱ्यांनी खालिद शेख मोहम्मद यांना अटक केली होती.

खालिद शेख मोहम्मद यांच्यावर 11 सप्टेंबर 2001 ला अमेरिकेतील शहरांवर हल्ला करण्याचा कट रचल्याचा आरोप होता.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

त्याच संध्याकाळी आयएसआयने इस्लामाबादमध्ये असलेल्या त्यांच्या मुख्यालयात पाकिस्तानी आणि परराष्ट्रीय पत्रकारांना या अटकेची पूर्ण माहिती देण्यासाठी बोलावलं होतं.

आपल्या एखाद्या मोहिमेबद्दल माहिती देण्यासाठी आयएसआयच्या अधिकाऱ्याने थेट परराष्ट्रीय पत्रकारांना बोलावण्याचे प्रसंग फारच दुर्मिळ आहेत. मात्र ही घटना वेगळी होती आणि त्यामुळे आयएसआयबद्दलच्या चर्चेला पुन्हा उधाण आलं होतं.

ब्रिफिंगला उपस्थित असलेल्या पत्रकारांमध्ये बहुतांश लोकांना खालिद शेख मोहम्मद यांच्या अटकेबद्दल आधीच माहिती होती.

खालिद शेख यांना रावळपिंडीच्या एका घरातून अटक केली होती हे त्यांना माहीत होतं. तसेच हे घर 'जमात-ए- इस्लामी पाकिस्तान'शी निकटचे संबंध असलेल्या एका धार्मिक कुटुंबाचं होतं. त्यांचं नाव अहमद अब्दुल कुद्दूस होतं. त्यांची आई जमात-ए-इस्लामीची एक सक्रिय सदस्य होती.

पत्रकार परिषदेच्या वेळी पत्रकारांनी आयएसआयच्या उपमहासंचालकांना जमात-ए- इस्लामी आणि अल-कायदा किंवा दुसऱ्या कट्टरतावादी गटाशी असलेल्या कथित संबंधांबद्दल प्रश्न विचारायला सुरुवात केली.

उपमहासंचालक हे नौदलाचे एक अधिकारी होते. त्यांनी ब्रिफिंग रुममध्ये पत्रकारांना सांगितलं की जमात-ए-इस्लामीचा अल-कायदा किंवा अन्य कुठल्याही कट्टरतावादी गटाशी काहीही संबंध नाही.

या कारवाईनंतर आयएसआयच्या वतीने एका बाजूला पाकिस्तानमध्ये अमेरिकेच्या सीआयए आणि एफबीआयबरोबर एक मोहीम आखली. तर दुसऱ्या बाजूला त्यांनी धार्मिक लॉबी बरोबर जवळचे संबंध टिकवून ठेवले.

लष्करी विश्लेषकांच्या मते कट्टरवादाविरोधात युद्धादरम्यान लष्करी लढाई नव्हे तर 'इंटेलिजन्स'ची लढाई लढली गेली. त्यावरून कळतं की अमेरिका आणि पाकिस्तान यांच्यामध्ये गुप्तहेरांच्या बाबतील सहकार्यामुळे कट्टरवाद्यांविरोधात केलेल्या कारवाईत निर्णायक भूमिका बजावली.

पाकिस्तान आणि अमेरिका यांच्यात गोपनीय माहितीच्या देवाणघेवाणीचा करार 9/11 च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर झाला होती. सामान्य लोकांना त्याची माहिती नव्हती.

जेव्हा अफगाणिस्तानने तालिबान सरकार उलथवून टाकल्यावर अल-कायदाशी संबंध असलेले लोक अफगाणिस्तानमधून पळून शेजारी देशांमध्ये आश्रय घेण्याचा प्रयत्न करत होते तेव्हा हा करार झाला होता.

सुरुवातीच्या काळात बहुतांश अल-कायदाच्या नेत्यांना पाकिस्तानच्या मोठ्या शहरांमधून अटक करण्यात आली होती.

9/11च्या हल्ल्याशी निगडित मोठी नावं आणि खालिद शेख मोहम्मद या आरोपीला रावळपिंडीतून तर रमजी बिन-अल-शीबा यांना कराचीमधून अटक करण्यात आली होती.

अल-कायदाशी संबंध असणाऱ्या लोकांचा, दोन्ही देश पाकिस्तानच्या नागरी भागात जेव्हा माग घेत होते त्यावेळी पाकिस्तान आणि अमेरिका यांच्यातला हा गुप्त करार यशस्वी झाला असं तज्ज्ञांचं मत आहे.

कोणत्याही अडचणींशिवाय अल-कायदाच्या लोकांना अटक होत होती, तसंच त्यांच्या अटकेची घोषणाही करण्यात येत होती. त्यामुळे गुप्त माहितीमुळे कोणत्याही प्रकारच्या अडचणींमध्ये वाढ होत नव्हती हे सिद्ध होतं.

मात्र ज्यावेळी दहशतवादविरोधी कारवाईचं केंद्र बदललं आणि त्यांचा रोख दुर्गम भागांकडे वळला. त्यावेळी पाकिस्तान आणि अमेरिका यांच्यात गुप्त माहितीच्या देवाणघेवाणीत व्यावहारिक आणि राजकीय अडचणी येऊ लागल्या.

पाकिस्तान सरकार आणि कट्टरतावादी यांच्यात दुर्गम भागात होणारे शांतता करार ही एक मोठी व्यावहारिक अडचण होती. या करारामुळे स्थानिक आणि अल-कायदा कट्टरतावाद्यांमध्ये फरक दिसू लागला.

व्यावहारिक पातळीवर अमेरिकेचे लष्कर पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांच्या दृष्टीकोनाशी सहमत नव्हते. पाकिस्तानच्या कथित ‘दुटप्पी धोरणा’वर अमेरिकेने टीका केली होती. त्यावरून हे स्पष्ट दिसतं.

आयएसआयच्या कथित दुटप्पी धोरणांवर आणि धार्मिक लोकांबरोबर संपर्क सुरळीत ठेवण्याबद्दल अमेरिकाही खूश नव्हता. तर त्या प्रदेशात अमेरिकेची उपस्थिती असण्याला धार्मिक संघटना विरोध करत होत्या.

अमेरिकेने तालिबानबरोबर चर्चेची सुरुवात केली तेव्हा हा कथित संपर्क होताच. तिथूनच अमेरिकेच्या सैन्याला परत बोलावण्याच्या करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या.

तिकडे पाकिस्तानच्या विरोधी पक्षांनी आयएसआय आणि त्यांच्या नेतृत्वावर राजकीय तडजोडीचा आरोप केला होता. आपला कार्यकाळ पूर्ण करणाऱ्या महासंचालकांवर 2018 च्या निवडणुकीत इमरान खान यांच्या यशामागे खरे सूत्रधार असल्याचा आरोप केला होता.

त्यामुळे या संस्थेत असं काय आहे की पाकिस्तानमध्ये आणि देशाबाहेर सुद्धा त्यांच्यावर टीका होते?

राजकीय क्षेत्रात कोणाचंही अपहरण, हत्या किंवा धमकीचा आरोप याच संस्थेवर होतो असं नेहमीच का होतं?

या प्रश्नांची उत्तरं देणं सोपं नाही. मात्र आयएसआयच्या एका अधिकाऱ्याने नाव न घेण्याच्या अटीवर सांगितलं की ही पाकिस्तानची सर्वोच्च पातळीची गुप्तहेर संस्था आहे. देशात जे काही होतं त्याची इत्यंभूत माहिती त्यांना असते.

ते म्हणाले, “अफगाणिस्तानमध्ये शांतता करार असेल तर पाकिस्तान तिथे उपस्थित असतो. तालिबानने अफगाणिस्तानमध्ये सरकार स्थापन केलं तर जग आमच्याकडे पाहतं. अफगाणिस्तानमध्ये पाश्चिमात्य देशाच्या राजदूतांना सुरक्षित बाहेर काढायचं असेल तर आमच्या मदतीची गरज असते. कोणतंही प्रकरण असलं तरी तिथे आमचं महत्त्व दिसतं.”

अफगाणिस्तानची राजधानी काबूलमध्ये तालिबानने ताबा मिळवल्यानंतर अगदी आतापर्यंत कार्यकाळ पूर्ण करणाऱ्या आयएसआयच्या महासंचालकांनी दोन वेळा काबूलचा दौरा केला. त्यांनी ज्येष्ठ तालिबानी अधिकाऱ्यांची भेट घेतली.

त्याचवेळी पाकिस्तान वॉशिंग्टनमध्ये अफगाणिस्तानच्या परिस्थितीवर लक्ष वेधून घेण्यासाठी अमेरिकेबरोबर चर्चा करत होता.

1979 ते 2021 पर्यंत अफगाणिस्तानची परिस्थिती आणि त्याचा पाकिस्तानवर होणारा परिणाम यावर लक्ष ठेवण्यातच या संस्थेचा वेळ गेला.

आयएसआयच्या माजी उपमहासंचालकांनी नाव न घेण्याच्या अटीवर बीबीसीला सांगितलं, “अफगाणिस्तानच्या परिस्थितीचा पाकिस्तानवर होणारा परिणाम आणि पाकिस्तानला कोणताही धोका उत्पन्न होऊ न देणं हे आयएसआयचं मोठं यश आहे. गेल्या चाळीस वर्षांमध्ये आम्ही आपल्या सुरक्षेची जी उद्दिष्टं होती ती साध्य केली.”

आयएसआयची संघटनात्मक रचना

'इंटर सर्व्हिस इंटेलिजेन्स' असं या संस्थेचं पूर्ण नाव आहे. सशस्त्र सैन्याची व्यावहारिक आणि वैचारिक सुरक्षा करण्याची या संस्थेची मुख्य जबाबदारी आहे.

सामान्य नागरिक सुद्धा या संस्थेत मोठ्या पदावर गेले आहेत. मात्र संघटनात्मक रचनेत त्यांचं तितकंसं वर्चस्व नाही.

जर्मनीतील राजकीय विश्लेषक डॉ. हीन एच. किसलिंग यांनी ‘आयएसआय ऑफ पाकिस्तान’ नावाचं एक पुस्तक लिहिलं आहे. या पुस्तकात या संस्थेच्या संघटनात्मक रचनेची माहिती त्यांनी दिली आहे. या पुस्तकात दिलेल्या माहितीनुसार 1989 ते 2002 पर्यंतच्या काळात ते पाकिस्तानात होते.

ही एक अत्याधुनिक संस्था असून गुप्त माहिती गोळा करणं हे या संस्थेचं मुख्य काम असल्याचं या पुस्तकात म्हटलं आहे. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार आयएसआयमध्ये सात संचालनालय आणि अनेक विभाग आहेत. तसंच कोणत्याही अत्याधुनिक संस्थेसारख्या काही विंग्ससुद्धा आहेत.

या संस्थेच्या संघटनात्मक रचनेत भूदलाचं महत्त्व जास्त आहे. मात्र नौदल, वायुदलाशी संबंधित असलेले अनेक अधिकारी सुद्धा या संस्थेत आहेत.

आयएसआयचे महासंचालक हे विदेशातील गुप्तचर संस्था आणि इस्लामाबादमध्ये असलेल्या दुतावासांमध्ये असलेल्या सैनिकी कर्मचारी यांच्याशी असलेल्या संपर्काचा केंद्रबिंदू होण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

अशा प्रकारे पडद्यामागे होणाऱ्या गुप्त प्रकरणांबद्दल पंतप्रधानांचे मुख्य सल्लागार म्हणून ते काम करतात.

एका वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्याने बीबीसीला सांगितलं की लष्करात, भूदल, नौदल आणि हवाई दलाची वेगवेगळी गुप्तचर संस्था असते. त्यात भूदल गुप्तचर, नौदल गुप्तचर आणि हवाई दल गुप्तचर संस्था यांचा समावेश असतो. संबंधित विभागासाठी ते माहिती एकत्र करतात आणि त्यानुसार कारवाई करतात.

आयएसआय आणि या लष्करी दलाशी संबंधित गुप्तचर संस्था एकाच प्रकारची माहिती गोळा करतात कारण सर्वच जण लष्करी कारवायांवर लक्ष ठेवून असतात आणि शत्रूंवरही लक्ष ठेवून असतात.

मात्र लष्कराच्या तुलनेत आयएसआय ही सर्वांत मोठी, प्रभावशाली आणि शक्तिशाली गुप्तहेर संस्था आहे.

मात्र या संस्थेत किती लोक आहेत याबद्दल स्थानिक प्रसारमाध्यमात किंवा बिगर सरकारी क्षेत्रात कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही. या संस्थेच्या बजेटबद्दलही जनतेसमोर कोणतीही माहिती सादर केली जात नाही.

वॉशिंग्टनमध्ये असलेल्या फेडरेशन ऑफ अमेरिकन सायंटिस्ट्स या संस्थेने काही वर्षांआधी केलेल्या पडताळणीनुसार आयएसआयमध्ये 10 हजार अधिकारी आणि कर्मचारी आहेत. त्यात खबरी लोकांचा समावेश नाही. माहितीनुसार त्यात 6 ते 8 विभाग आहेत.

काऊंटर इंटेलिजन्स ऑपरेशन

लष्करी तज्ज्ञांच्या मते आयएसआयच्या संघटनात्मक रचनेचा विचार केला तर ही काऊंटर इंटेलिजन्सवर लक्ष केंद्रित करणारी संस्था आहे.

मात्र त्याचं कारण काय आहे?

ब्रिगेडियर (निवृत्त) फिरोज एच. खान पाकिस्तानच्या संरक्षण विभागात मोठ्या पदावर होते. त्यांनी ‘इटिंग ग्रास’ नावाने एक पुस्तकही लिहिलं आहे.

आपल्या पुस्तकात ते लिहितात, “पाकिस्तानचे तिसरे लष्करप्रमुख जनरल झिया उल हक हे अफगाणिस्तानमध्ये सोव्हिएत युनियनच्या हस्तक्षेपामुळे अतिशय वैतागले होते. कारण आपणच शक्तिशाली आहोत या धुंदीत असलेला हा देश आमच्या दारावर धडका मारत होता. अशा परिस्थितीत कार्टर प्रशासनाकडून दिली जाणारी मदत निश्चितच सुखावह होती. मात्र लष्करप्रमुख जनरल झिया यांच्यासाठी अमेरिकेचा प्रस्ताव हे एक वेगळ्याच अडचणीचं कारण होतं.”

“त्यांना असं वाटत होतं की त्यांनी मदत केली तर पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला फायदा होईल, आणि सैन्याची क्षमताही वाढेल. मात्र दुसऱ्या बाजूला अमेरिकेबरोबर गुप्त माहिती साठी जास्त माहितीची आणि पाकिस्तानच्या आत जास्त निगराणी ठेवण्याची गरज लागेल. त्यामुळे पाकिस्तानमधील गुप्त माहिती सुरक्षित ठेवण्यात अडचणी येऊ शकत होत्या.

ब्रिगेडिअर फिरोज लिहितात की जनरल झिया यांनी पाकिस्तानातील माहिती गोळा करण्याच्या अमेरिकेच्या प्रयत्नांना खीळ घालण्याचा तसंच गुप्तचर क्षेत्रात पाकिस्तानच्या गुप्तहेर संस्थेची क्षमता वाढवण्याचा निर्णय घेतला.

“आयएसआयच्या काऊंटर इंटेलिजन्स विभागाला जास्तीत जास्त निधी उपलब्ध करून देणं हा त्याचा उद्देश होता.” ते पुढे म्हणतात.

त्यावेळी अमेरिकेच्या गुप्तहेर मोहिमा बहुतांशी पाकिस्तानच्या गुप्त अणु-चाचण्यांशी संबंधित होत्या.

दुसऱ्या बाजूला अफगाणिस्तानमधील युद्धाच्या मुद्द्यावर पाश्चिमात्य देशातील गुप्तचर संस्थांमधील अधिकारी मोठ्या संख्येने इस्लामाबाद मध्ये होते.

त्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या लष्करी सरकारने परिस्थितीनुसार पाकिस्तानच्या गुप्तहेर सेवांची अशा प्रकारे पुनर्रचना केली की त्यांचं काऊंटर इंटेलिजन्स हा त्यांच्या कामाचा केंद्रबिंदू व्हावा.

काऊंटर इंटेलिजन्स या शब्दाचा शब्दकोशातला अर्थ लक्षात घेतला तर- माहिती गोळा करणं तसंच विदेशातली सरकारं, विदेशी संस्था, विदेशी लोक किंवा आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच्या दहशतवादी संघटना यांच्या इशाऱ्यावर चालणारी हेरगिरी असा आहे.

याशिवाय दुसऱ्या गुप्तहेर संस्थांची कामं, एखादा कट किंवा हत्या करण्याच्या कारवाईपासून बचाव करण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या कारवायांचाही समावेश या शब्दार्थात अंतर्भूत आहे.

फिरोज खान यांच्या मते जनरल झिया उल हक यांचा आयएसआयची रूपरेषा तयार करण्यात मोठा वाटा होता. इतर गुप्तहेर संस्थांपेक्षा उत्तम पद्धतीने काऊंटर इंटेलिजन्स चालवण्याची त्यांची इच्छा होती.

“त्यामुळे पाकिस्तानच्या गुप्तहेर संस्थेची रचना अशी करण्यात आली होती की तिने सातत्याने प्रगती करावी आणि पारदर्शक पद्धतीने ती पुढे जावी. तसंच तिचं लक्ष आतल्या आणि बाहेरच्या काऊंटर इंटेलिजन्सवर असावं.”

फिरोज खान पुढे लिहितात, “झिया उल हक यांच्याकडे पुढे जाण्याचे रस्ते खूपच कमी होते पण त्यांना हा जुगार खेळायचा होता. अणुचाचणीच्या मुद्द्यावर मुत्सद्देगिरीने तोडगा काढता आला असता आणि अमेरिकेच्या गुप्तहेर संस्थांच्या आधारे माहिती गोळा करण्यात धोका होता. ही परिस्थिती काऊंटर इंटेलिजन्सने योग्य पद्धतीने सोडवता येऊ शकत होती."

पाकिस्तानसंदर्भात इतर काही महत्त्वाच्या बातम्या :

जॉइंट काऊंटर इंटेलिजन्स ब्युरो

आयएसआय मध्ये असलेले अनेक संचलनालय काऊंटर इंटेलिजन्सची जबाबदारी सांभाळत आहेत. त्यांना जॉइंट काऊंटर इंटेलिजन्स ब्युरो (JCIB) असं नाव दिलं गेलं आहे. हे सर्वांत मोठं संचालनालय आहे.

उपमहासंचालक एक्सटर्नल किंवा बाह्य या पदावरील व्यक्तीचं जेसीआयबीवर नियंत्रण असतं असं हीन जी. किसलिंग त्यांच्या पुस्तकात नमूद करण्यात आलं आहे.

त्यांच्या मते, “इतर देशांमध्ये नियुक्त असलेल्या राजदूतांवर लक्ष ठेवणं ही त्यांची मुख्य जबाबदारी आहे. त्याबरोबरच मध्य पूर्व, दक्षिण आशिया, चीन, अफगाणिस्तान आणि सोव्हिएत युनियमनधून बाहेर पडलेल्या देशांमध्ये गुप्तचर कारवाई करणे हीसुद्धा त्यांची जबाबदारी आहे.”

जेसीआयबी मध्ये चार संचलनालये आहेत. प्रत्येकाला वेगळी जबाबदारी आहे. त्या जबाबदारीची विभागणी खालीलप्रमाणे आहे.

A - एक संचालक परदेशी राजदूत, आणि परदेशी नागरिकांवर देखरेख ठेवतात.

B - दुसरे संचालक विदेशातील राजकारणासंबंधी गुप्त माहिती गोळा करतो.

C - तिसऱ्या संचालकावर आशिया, युरोप आणि मध्य पूर्वेतील देशांमधून गुप्त माहिती गोळा करण्याची जबाबदारी आहे.

D - चौथे संचालक गुप्तहेर प्रकरणांमध्ये पंतप्रधानांचे सहायक म्हणून काम करतात. आयएसआयचं हे सर्वांत मोठं संचालनालय आहे. त्यामध्ये आयएसआयच्या अधिकाऱ्यांवर लक्ष ठेवणं या जबाबदारीचाही समावेश आहे.

राजकीय कारवायांवर लक्ष ठेवणं हेही या संचालनालयाचं एक काम आहे आणि ते पाकिस्तानमधील सर्व शहरात त्यांची उपस्थिती असते.

आयएसआयमधील अन्य संचालनालये

डॉ. हीन किसलिंग यांच्या पुस्तकानुसार जेसीआयबी हे आयएसआयचं दुसरं सर्वांत मोठं संचालनालय आहे. ते संवेदनशील विषयांशी संबंधित आहे.

त्यात राजकीय पक्ष, ट्रेड यूनियन, दहशतवादविरोधी कारवाया आणि व्हीआयपी सुरक्षा व्यवस्थेचा समावेश आहे. विदेशात नियुक्त झालेल्या पाकिस्तानातील लष्करी अधिकारी किंवा लष्करी सल्लागार यांच्याशी निगडित मोठ्या प्रकरणांवर लक्ष ठेवण्याची त्यांची जबाबदारी आहे.

डॉक्टर किसलिंग म्हणतात की जेआयइएन जम्मू काश्मीरचं कामकाज पाहतं. गुप्त माहिती गोळा करणं हे त्यांचं मुख्य काम आहे. ते काश्मिरी कट्टरतावाद्यांना प्रशिक्षण, हत्यारं आणि भांडवल उपलब्ध करून देतात.

काश्मिरी कट्टरतावाद्यांची मदत करण्याचा कायम त्यांच्यावर आरोप होतो. मात्र पाकिस्तानने हे आरोप फेटाळले आहेत.

डॉ. किसलिंग यांच्या मते जॉइंट इंटेलिजन्स युरोपात, विविध देशात, अमेरिका, आशिया, आणि मध्य पूर्व भागात हेरगिरी करतो आणि गुप्तहेरांच्या माध्यमातून मुख्यालयाशी थेट संपर्कात असतो.

“हे विदेशात तैनात असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या मदतीने गुप्त माहिती गोळा करतात. आक्रमक कारवाईसाठी प्रशिक्षण दिलेल्या हेरांचा भारत आणि अफगाणिस्तानमध्ये वापर केला जातो,” ते म्हणाले.

लष्कर आणि आयएसआयमध्ये मतभेद

एका निवृत्त ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार आयएसआय पाकिस्तान लष्कराची सावली असल्यासारखं काम करतं. पाकिस्तानी लष्कर या संस्थेला लष्करी मदत प्रचंड प्रमाणात करतं. मात्र या अधिकाऱ्याच्या मते त्यांच्या संबंधांमध्ये दुरावाही आला आहे. गतकालात या गोष्टी समोरही आल्या आहेत.

नाव न सांगण्याच्या अटीवर ते म्हणाले, “लष्करातील तज्ज्ञ उदाहरण देऊन सांगतात की 12 ऑक्टोबर 1999 ला केलेली बंडखोरी ही नवाज शरीफ यांच्याविरुद्ध होतीच. पण ती आयएसआयच्या विरोधातही होती.”

“आयएसआयने तेव्हाचे तत्कालीन महासंचालक लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) जियाऊद्दीन भट यांना साथ दिली होती. त्यावेळी पंतप्रधानांनी त्यांनी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ केलं होतं.”

“परवेज मुशर्रफ यांच्या काळात आयएसआयने मीडिया विंग तयार केलं होतं. त्यांनी स्थानिक आणि आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांबरोबर उत्तम संबंध प्रस्थापित केले होते. आयएसआय आणि लष्कराचे संबंध बिघडल्याची ही दुसरी वेळ होती.”

एक ज्येष्ठ पत्रकार नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगतात, "आयएसआयचं मीडिया विंग कधीकधी स्वतंत्र पद्धतीने काम करतं. इंटर सर्व्हिस पब्लिक रिलेशन्स जे काम करतं त्यापेक्षा यांचे काम वेगळे असते."

“इंटर सर्व्हिस पब्लिक रिलेशन हा पाकिस्तानी लष्कराचा जनसंपर्क विभाग आहे. देशातील प्रसारमाध्यमांवर आयएसआय मीडिया विंगचा आणि आयएसपीआर या दोन्ही संस्थांचा समांतर दबाव असतो," असं हे पत्रकार सांगतात.

( बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)