पंतप्रधान मोदी यांच्या रशिया दौऱ्यापूर्वी भारत-चीन सीमेबाबत महत्वाची घोषणा

भारत आणि चीनमध्ये नियंत्रण रेषेवर म्हणजेच एलएसीवर सैन्याच्या गस्तीबाबत एक महत्वपूर्ण करार करण्यात आलाय.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ब्रिक्स परिषदेसाठी रशियाला जाण्यापूर्वी भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी सोमवारी (21 ऑक्टोबर) आयोजित विशेष पत्रकार परिषदेत याबाबत माहिती दिली.

या पत्रकार परिषदेत विक्रम मिस्री म्हणाले, “गेल्या अनेक आठवड्यांपासून भारत आणि चीनमध्ये राजनैतिक पातळीवर तसेच लष्करी पातळीवर याबाबत चर्चा सुरू होती.

या चर्चेचा परिणाम म्हणजे सैनिकांकडून एलएसीवर घालण्यात येणाऱ्या गस्तीबाबत दोन्ही देशांमध्ये करार झाला आहे.

या करारानंतर दोन्ही देशांचे सैन्य भारत-चीन सीमेवरून माघार घेतील आणि एलएसीवरून 2020 साली सुरू झालेला वाद संपुष्टात येईल, अशी आशा विक्रम मिस्री यांनी व्यक्त केली आहे.

भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर गुरुवारी (17 ऑक्टोबर) एनडीटीव्हीशी बोलताना म्हणाले होते की, “भारतीय सैनिक 2020 साली चीनच्या ज्या सीमावर्ती भागात गस्त घालायचे, तो त्यांना परत करता येईल.”

खरंतर, 2020 नंतर एलएसीवर भारतीय सैनिक ज्या सीमावर्ती भागांत गस्त घालायचे, त्या भागात चीनने गस्त घालण्यावर अटकाव केला होता.

मात्र, आता दोन्ही देशांत सीमावर्ती भागातील गस्तीबाबत झालेल्या करारानंतर एस जयशंकर यांनी सांगितलं की, भारतीय सैनिक 2020 सारखी पुन्हा गस्त घालू शकतील.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे 22-23 ऑक्टोबरला रशियातील कजानमध्ये आयोजित केलेल्या ब्रिक्स शिखर परिषदेत सहभागी होत आहेत. या परिषदेत चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग देखील उपस्थित असतील. पंतप्रधान मोदी आणि शी जिनपिंग यांच्यात द्विपक्षीय बैठकही होऊ शकते, असं बोललं जात आहे.

पण, विक्रम मिस्री यांनी दोन्ही देशांतील प्रमुखांमधील द्विपक्षीय बैठकीला दुजोरा दिला नसला तरी द्विपक्षीय मुद्द्यांवर चर्चा होणार असल्याचं त्यांनी सांगितलंय.

सीमांतर्गत वाद सोडवण्यासाठी भारत आणि चीनमध्ये अनेकदा चर्चा झाल्या मात्र, यावर अद्यापही तोडगा निघू शकलेला नाही.

2020 मध्ये पूर्व लडाखमध्ये भारतीय आणि चिनी सैनिकांमध्ये हिंसक संघर्ष झाला होता. ज्यात 20 भारतीय जवान शहीद झाले होते. तर, अनेक चिनी सैनिकांचाही यात मृत्यू झाला होता. तेव्हापासून दोन्ही देशांमध्ये तणावपूर्ण स्थिती आहे. मात्र, दोन्ही देशांतर्गत असलेल्या व्यापाराला याची झळ बसली नाही.

2023 पर्यंत दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार 136 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचला होता. तर, 2022 मध्ये हा व्यापार 135.98 अब्ज डॉलर्सचा होता.

चीन आणि भारताच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची सीमावर्ती भागातील प्रश्नावर गेल्या काही महिन्यांपासून बैठक सुरू होती, पण त्यात समाधानकारक मार्ग निघू शकला नव्हता.

मोदी यांचा या वर्षातील दुसरा रशिया दौरा

16 व्या ब्रिक्स परिषदेसाठी पंतप्रधान मोदी मंगळवारी (दि. 22) रशियातील कजान येथे रवाना होत आहेत. पंतप्रधान मोदी यांचा या वर्षातील हा दुसरा रशिया दौरा आहे. जुलै महिन्यातील 8-9 तारखेला त्यांनी रशियाला भेट दिली होती.

रशिया आणि चीनचे संबंध खूप चांगले असल्यामुळे चीन आणि भारत यांच्यातील तणाव कमी करण्यासाठी रशियाचे अध्यक्ष पुतिन महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात, असं म्हटलं जातंय.

मात्र, भारत आणि चीन यांच्यातील तणावपूर्ण स्थिती ही अलीकडची नाही. दोन्ही देशांमधील सीमेवरील तणाव आणि युद्धाच्या पार्श्वभूमीला खूप जुना इतिहास आहे.

1950 च्या मध्यात चीनने भारतीय भागात अतिक्रमण करण्यास सुरुवात केली. 1957 मध्ये चीनने अक्साई चिनमार्गे पश्चिमेकडे 179 किलोमीटर लांबीचा रस्ता बांधला.

दोन्ही देशांतील सैनिकांमध्ये सीमावर्ती भागातील पहिला संघर्ष 25 ऑगस्ट 1959 रोजी झाला. लोंगजू येथील नेफा सीमेवर चिनी सैन्याच्या गस्त घालणाऱ्या पथकानं हल्ला केला होता.

तर, त्याचवर्षी 21 ऑक्टोबर रोजी लडाखमधील कोंगका येथे झालेल्या गोळीबारात 17 भारतीय जवान शहीद झाले होते.

चीनने या घटनेवर स्पष्टीकरण देताना 'स्वसंरक्षणार्थ केलेली कारवाई' असं म्हटलं होतं. तर, भारताकडून ‘आमच्या सैनिकांवर अचानक हल्ला झाला’ असं सांगण्यात आलं होतं.

चीनबाबत पंतप्रधान मोदींचे मौन

भारताचे पंतप्रधान चीनसंदर्भात बोलणं टाळत आले आहेत. पण मोदी सरकारचं हे मौन चीन विरोधातील धोरणाचा भाग आहे की नाइलाज?

नवी दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटीच्या सेंटर फॉर इंटरनॅशनल पॉलिटिक्सचे असोसिएट प्रोफेसर हॅपिमोन जॅकब यांनी अमेरिकेतील फॉरेन पॉलिसी या नियतकालिकात दोन एप्रिलला एक लेख लिहिला होता.

या लेखात जॅकब यांनी लिहिलं की, "भारताकडून चीनच्या आक्रमकतेला उत्तर देण्यासाठी फक्त लष्कर हाच एकमेव पर्याय नाही. राजनैतिक आणि व्यापारी हितसंबंधांमुळं यात अधिक गुंता निर्माण होतो. अशा परिस्थितीत भारतानं चीनला उत्तर देण्याचं ठरवलं तर ते कसं आणि केव्हा देणार, याचा विचार करणं अत्यंत महत्त्वाचं ठरतं."

2022 मध्ये चीनचा जीडीपी 18 ट्रिलियन डॉलरच्या आसपास होता. तर भारताचा जीडीपी 3.5 ट्रिलियन डॉलरपेक्षा कमी होता.

गेल्यावर्षी चीनच्या संरक्षण खात्याचं बजेट 230 अब्ज डॉलर होतं. भारताच्या संरक्षण खात्याच्या बजेटपेक्षा ते तीनपटीनं अधिक होतं. चीन आणि भारतामध्ये असलेली ही तफावतच चीनला भारतापेक्षा आघाडीवर नेते.

हॅपिमोन जॅकब यांनी फॉरेन पॉलिसीमध्ये लिहिलं आहे की, "चीनबरोबर थेट संघर्षाची भूमिका घेण्याचा विचार करता अमेरिका किंवा इतर मोठ्या शक्तींबरोबर भारताची सामरिक भागिदारी तेवढी सशक्त आहे का? हे अद्याप स्पष्ट नाही.

चीनबरोबर संघर्षाच्या स्थितीत असे देश उघडपणे पुढे येतील का? याबाबत भारताला आश्वासन मिळालेलं नाही."

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

"भारत चीनवर व्यापारी दृष्टीनं अवलंबून आहे. तसंच जगातील कोणत्याही देशाबरोबर भारताचा लष्करी करार नाही.

लष्करी संकटादरम्यान भारतासह जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिकेचं सदस्यत्व असलेल्या क्वाड समूहाकडून लष्करी मदतीची अपेक्षा करणंही घाईचं ठरेल. त्यामुळं चीनशी संघर्षाच्या स्थितीत इतर देशाकडून मदत मिळतं सध्या तरी कठिण आहे."

हॅपिमोन जॅकब यांच्या मते, "भारताकडं काहीही निश्चित धोरण नाही. चीनबरोबर संघर्षाचा विचार करता पिछाडीवर गेल्यास भारत काय करणार. भारतापेक्षा चीन अधिक शक्तीशाली असून भारतासाठी त्यानं अवघड स्थिती निर्माण केली आहे.

भारत विजयाच्या खात्रीसह युद्धाच्या मैदानात उतरू शकत नाही. सहा दशकांपूर्वी भारतानं एकदा चीनकडून मोठा पराभव पचवलेला आहे."

जॅकब यांच्या मते, चीन भारताला आर्थिक दृष्टीनंही अनेक प्रकारचे गंभीर धक्के देऊ शकतो.

"भारत जगातील पाचवी मोठी अर्थव्यवस्था आहे. त्यात चीनच्या स्वस्त उत्पादनांचाही वाटा आहे. खतांपासून डेटा प्रोसेसिंग युनिटपर्यंत या उत्पादनांचा समावेश आहे.

सीमेवर चीनच्या आक्रमकतेविरोधात त्यांच्यावर निर्बंध घालणं भारताला त्रासदायक ठरू शकतं. अरविंद पनगढिया यांनीही याकडं नुकतंच लक्ष वेधलं आहे," असं त्यांनी म्हटलं आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.