भोपाळ गॅस दुर्घटना : 39 वर्षांनंतरही पीडितांचा संघर्ष का सुरू आहे?

भोपाळ गॅस गळती ही भारतातील सर्वांत मोठी औद्योगिक दुर्घटना म्हणून ओळखली जाते. या दुर्घटनेतील पीडितांसाठी न्यायाची लढाई अजूनही सुरू आहे. हा प्रवास दीर्घ आणि अडचणींनी भरलेला आहे.

वर्ष 1984...डिसेंबर महिन्यातील 2 आणि 3 तारखेच्या रात्री युनियन कार्बाइड कारखान्यातून जवळपास 40 टन 'मिथाईल आयसोसायनेट’ वायूची गळती झाली होती.

भोपाळ शहरातच भीतीचं वातावरण होतं. जे लोक युनियन कार्बाइड कारखान्याच्या जवळपास राहतात, त्यांना सर्वाधिक झळ पोहोचली होती.

लोक घरात आणि रस्त्यावर बेशुद्ध पडले होते.

सरकारी आकडेवारीनुसार या दुर्घटनेत मृत्यूमुखी पडणाऱ्यांची संख्या 5 हजार 295 होती.

मात्र, या दुर्घटनेच्या 39 वर्षांनंतरही मृत्यूमुखी पडणाऱ्यांच्या तसंच ज्यांच्यावर या वायू गळतीचा परिणाम झाला, त्यांच्या संख्येवरून वाद सुरू आहे. यामुळेच भोपाळ गॅस दुर्घटनेतील पीडितांसाठी लढणाऱ्या सर्व संघटना पुन्हा एकदा आंदोलनाच्या तयारीत आहेत.

हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टातही सुरू आहे. 10 जानेवारीला या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे.

भोपाल गॅस पीडित पेन्शनभोगी संघर्ष मोर्चाचे अध्यक्ष बालकृष्ण नामदेव यांच्या मते सरकारने 1997 पासूनच मृत्यूच्या दाव्यांची नोंदणी करणं बंद केलं होतं.

ते सांगतात, “सुप्रीम कोर्टात सरकारने जे आकडे सादर केले आहेत, ते चुकीचे आहेत. त्यामुळे सर्व संघटनांना पुन्हा आंदोलनासाठी उतरणं भाग पडलं आहे.”

किती लोक मारले गेले?

गॅस पीडितांच्या सर्व संघटनांच्या महिलांनी भोपाळमध्ये निर्जल उपोषण सुरू केलं होतं. मात्र, मध्य प्रदेशचे आरोग्यमंत्री विश्वास सारंग यांनी हस्तक्षेप केलं आणि सरकार सुप्रीम कोर्टात योग्य आकडेवारीच सादर करेल असं आश्वासन दिलं.

मंत्री महोदयांच्या आश्वासनानंतर उपोषण संपलं, मात्र यादव सांगतात, “या दुर्घटनेत 5 हजार 295 लोक मृत्यूमुखी पडल्याचंच सरकारने सुप्रीम कोर्टात सांगितलं.”

“भोपाळ दुर्घटनेचे दुष्परिणाम अनेक वर्षांपर्यंत टिकले. या दुर्घटनेनंतर लोकांना जे आजार जडले त्यामुळे हजारो जणांना प्राण गमवावे लागले. अधिकृत रेकॉर्डवरूनच ही गोष्ट स्पष्ट झाली आहे. त्यामुळे मृत्यूमुखी पडलेल्यांची संख्या जवळपास 25 हज़ारच्या आसपास आहे.”

केंद्र आणि राज्य सरकारने जर 10 जानेवारीला सुनावणी होणाऱ्या पुनर्विचार याचिकेत मृत्यूमुखी पडलेल्या आणि पीडितांच्या आकड्यांमध्ये सुधारणा केली नाही, तर पीडितांना पुन्हा एकदा युनियन कार्बाईड आणि डाऊ केमिकलकडून योग्य ती नुकसान भरपाई मिळण्यापासून वंचित ठेवलं जाईल.

25 हजार रुपयांची नुकसान भरपाई

रशीदाबी भोपाल गॅस पीडित महिला स्टेशनरी कर्मचारी संघटनेच्या अध्यक्षा आहेत. त्यांची संघटना बऱ्याच वर्षांपासून भोपाळ वायू दुर्घटनेतील पीडितांसाठी काम करते.

त्या सांगतात की, अनेक जण या दुर्घटनंतर दीर्घ आजारांशी झुंज देत आहेत. त्यातल्या काही जणांनी तर आपल्या कुटुंबातील सदस्यांनाही गमावलं आहे.

अनेक पीडितांची मुलं आणि नातवंड काही जन्मजात व्यंगं घेऊनच जन्माला आले, असंही रशीदाबी सांगतात.

या दुर्घटनेत बळी पडलेल्या 93% लोकांप्रमाणेच त्यांनाही या आपत्तीमुळे झालेल्या आजारासाठी केवळ 25 हजार रुपये मोबदला मिळाला आहे.

न्यायालयाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न

गॅस पीडितांसाठी काम करणाऱ्या भोपाल ग्रुप फॉर इन्फॉर्मेशन अँड अॅक्शन या संस्थेच्या रचना ढिंगरा यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, जगातल्या सगळ्यात भीषण औद्योगिक दुर्घटनेसंदर्भात सुप्रीम कोर्टाची दिशाभूल करण्यात आली.

जी आकडेवारी सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली, ती सरकारी आकडेवारीशी मेळ साधणारी नाही.

त्यांनी मध्य प्रदेश आणि इंडियन कौन्सिल फॉर मेडिकल रिसर्च यांच्या अहवालाचा हवाला देताना सांगितलं की, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनीही 2010 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांना पत्र लिहून वायूगळती दुर्घटनेत जीव गमावलेल्या आणि जखमी तसंच दुखापतग्रस्त झालेल्या नागरिकांच्या संख्येवर आक्षेप नोंदवला होता.

शिवराज सिंह यांनी लिहिलेलं पत्र

शिवराज सिंह यांनी तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांना लिहिलेल्या त्या पत्राची प्रतही ढिंगरा यांनी बीबीसीला दाखवली. शिवराज सिंह यांनी मनमोहन यांना या प्रकरणाची चौकशी सीबीआयला सोपवण्याची विनंती केली होती.

त्यांनी लिहिलं, की भोपाळ गॅस लिक डिझॅस्टर (प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स) अॅक्ट 1985, या कायद्यान्वये नुकसानभरपाईशी संबंधित सर्व अधिकार सुरक्षित करण्यात आले. केंद्र सरकारच्या पातळीवर मंत्र्यांचा एक गट गृहमंत्री पी.चिदंबरम यांच्या नेतृत्वात तयार करण्यात आला.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी आपल्या पत्रात हेही म्हटलं होतं की, 10047 लोक मृत आहेत पण मंत्र्यांचा गट आणि केंद्रीय पातळीवरून मृत व्यक्तींना देण्यात येणाऱ्या मदत सूचीत त्यांचा समावेश नाही.

भोपाळ वायू दुर्घटनेत 10047 लोक मृत आहेत पण मंत्र्यांचा गट आणि केंद्रीय पातळीवरून मृत व्यक्तींना देण्यात येणाऱ्या मदत सूचीत त्यांचा समावेश नाही. माझी तुम्हाला विनंती आहे की मृतांचं जे वर्गीकरण केलं गेलं आहे त्यामध्ये स्थायी किंवा आंशिक निशक्ततेच्या श्रेणीमध्ये केलं गेलं आहे.

याच प्रकारे अन्य प्रकरणांमध्ये वायूगळतीमुळे मृत्यू न झाल्याचं गृहित धरण्यात आलं. पण अनेकांना नुकसानभरपाई मिळावी असं वाटतं. परिसराची स्वच्छता काटेकोरपणे व्हावी.

नुकसानभरपाईची मागणी

त्यांनी पुढे लिहिलं आहे की, 10 हजार 047 मृतांचा आकडा मानून प्रत्येकी 10 लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्यात आली. वायूगळतीमध्ये मृतांच्या यादीत 15 हजार 342 जणांना न्याय मिळेल.

याव्यतिरिक्त 5 लाख 21 हजार 332 नागरिक जे वायूगळतीचे कुठल्या ना कुठल्या प्रकारे या घटनेने पीडित आहेत. परंतु त्यांना अतिरिक्त नुकसानभरपाई मिळालेली नाही. या लोकांचाही अनुकंपा तत्वावर विचार होऊन त्यांनाही मदत मिळावी. जेणेकरून वायूगळती दुर्घटनेत पीडितांना न्याय मिळू शकेल.

वायूगळती महिलापुरुष संघर्ष मोर्चाच्या शहजादी बी यांनी सांगितलं की, आंदोलनाचा उद्देश 12 वर्षांपूर्वी ते काय म्हणाले होते याची आठवण करुन देणं हाच होता.

त्या पुढे सांगतात, “सरकारने हॉस्पिटलची आकडेवारी आणि एकूण आकडेवारी सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर केले नाहीत. अधिकृत आकडेवारीनुसार 95 टक्के पीडितांना कर्करोग झाला. 97 टक्के लोकांना किडनीचे गंभीर आजार झाले. त्यांची नोंद अस्थायी जखमी म्हणून करण्यात आली.”

राज्याचे आरोग्यमंत्री विश्वास सारंग यांनी संघटनेला आश्वस्त केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयासमोर सरकारने खरी आकडेवारी सादर केली नाही, तर वायूगळती दुर्घटना पीडितांसमोर आंदोलन आणखी कठोर करण्यावाचून पर्याय नसेल.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)