निवडणुकीतला उमेदवार ते 23 गुन्हे, घाटकोपर होर्डिंग प्रकरणात अटक केलेला भावेश भिंडे कोण आहे?

फोटो स्रोत, Bhavesh Bhinde Guju/facebook
- Author, दीपाली जगताप
- Role, बीबीसी मराठी प्रतिनिधी
देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईत घडलेल्या होर्डिंग दुर्घटनेने मुंबईसह देश हादरला.
मुंबईत 13 मे रोजी ऐन उन्हाळ्यात, त्यातही तापमान प्रचंड वाढलेलं असताना अचनाक आलेला धो-धो पाऊस आणि वादळी वा-यापासून वाचण्यासाठी काही जणांनी पेट्रोल पंपचा आसरा घेतला आणि आपला जीव गमावला.
अनेकांनी कधी स्वप्नातही विचार केला नसेल की आपण दुचाकी आणि चारचाकी गाडीत बसलोय आणि त्यावर एक महाकाय होर्डिंग कोसळेल, यातून बाहेर पडण्याची किंचितही संधी मिळणार नाही आणि जागीच आपला मृत्यू होईल.
मुंबईतील घाटकोपरमध्ये पेट्रोलपंपावर महाकाय होर्डिंग आदळलं. या घटनेत आतापर्यंत 16 जणांचा मृत्यू झालाय तर 75 जण जखमी झाले. यापैकी 34 जणांना उपचारानंतर घरी सोडण्यात आलं, तर 41 जणांवर आजही राजावाडी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
तब्बल तीन दिवस एनडीआरएफ, मुंबई अग्निशमन दल, मुंबई पोलीस, महानगरपालिका यांचं या ठिकाणी रेस्क्यू आॅपरेशन सुरू होतं.
या दुर्घटनेनंतर आता राज्य सरकार आणि मुंबई महानगरपालिकेला जाग आली आहे. या प्रकरणातील 'इगो मीडिया' कंपनीचे मालक भावेश भिंडेविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून मुंबई क्राईम ब्रांचने त्याला राजस्थान येथून अटक केली आहे.
परंतु या घटनेची जबाबदारी कोण घेणार? याप्रकरणी गुन्हा दाखल केलेला भावेश भिंडे कोण आहे? आणि त्याला राजकीय आश्रय मिळत होता का? असे प्रश्न आता उपस्थित केले जात आहेत.
आतापर्यंत काय घडलं?
13 मे रोजी संध्याकाळी साडे चार वाजताच्या सुमारास मुंबईतलं तापमान अचानक घटलं आणि वादळी वाऱ्यासह पावसाला सुरूवात झाली.
अगदी घडाळ्याच्या काट्यावर चालणाऱ्या मुंबईकरांचं वेळापत्रक अचानक हवामान बदलामुळे पूर्ण कोलमडलं.
एकाबाजूला मध्य रेल्वे, हार्बर रेल्वे उशिराने धावत होत्या तर मुंबईतील वेस्टर्न एक्स्प्रेस हायवे आणि ईस्टर्न एक्स्प्रेस हायवेवर वाहतूक कोंडी झाली.

या दरम्यानच ईस्टर्न एक्स्प्रेस हायवेलगत पेट्रोल पंपाच्या छताखाली पावसापासून वाचण्यासाठी अनेकांनी आसरा घेतला, तर हायवेवरील पेट्रोल पंप असल्याने पेट्रोल आणि सीएनजीसाठी चारचाकी, दुचाकी, ट्रक यांच्याही रांगा तिथं लागल्या होत्या.
अशा परिस्थितीत पाच वाजताच्या सुमारास अचानक पेट्रोल पंपाच्या बाजूला असलेलं 120 बाय 120 चौरस फुटाचं होर्डिंग खाली कोसळलं आणि मोठी दुर्घटना झाली.
पेट्रोल पंपाच्या छताजवळ उभे असलेले काही लोक तात्काळ सैरावैरा धावू लागले, पण 100 हून अधिक लोक मात्र बाहेर पडू शकले नाहीत. गाडीत बसलेले अडकले तर क्षणार्धात होर्डिंग कोसळल्याने तिथे जमलेली गर्दीही होर्डिंगखाली आली.
पोलीस, अँब्युलन्स, अग्नीशमन दल आणि नंतर एनडीआरएफला बोलवण्यात आलं. आणि पुढच्या काही मिनिटांत ही दुर्घटना काही छोटी नाही हे सुद्धा स्पष्ट झालं.
एकामागोमाग लोकांना स्ट्रेचरवर उचलून ठेवून जवळच्या अँम्ब्यूलन्समध्ये पाठवण्यात येत होतं. किरकोळ जखमी झालेले लोक काही तासांत उपचार घेवून बाहेर पडले, परंतु मोठ्या संख्येने लोकांना गंभीर दुखापत झाली. अनेकांना टाके बसले, हात, पाय फ्रॅक्चर झाले, काहींना न्यूरोसर्जरीची आवश्यकता भासली तर तब्बल 16 जणांचा यात मृत्यू झाल्याचंही स्पष्ट झालं.
होर्डिंगचा स्टँडी पूर्णतः लोखंडाचा असल्याने ढिगारा बाहेर काढायलाही यंत्रणांना वेळ लागत होता. तोपर्यंत अनेकजण आतमध्येच अडकले.

फोटो स्रोत, ANI
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महानगरपालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी, स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि काही मंत्र्यांनी घटनास्थळाची पाहणी केली. घटनेच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले. तसंच मृतांच्या नातेवाईकांना 5 लाख रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली.
दरम्यान, या घटनेला जबाबदार कोण यावरून आरोप प्रत्यारोप सुरू झाले. होर्डिंगसाठी महानगरपालिकेचा परवाना नव्हता हे सुद्धा स्पष्ट झालं. तोपर्यंत संबंधित जाहिरात कंपनीचा मालक भावेश भिंडे याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला.
अखेर जवळपास तीन दिवसांनी 16 मे रोजी दुपारी महानगरपालिकेने रेस्क्यू आॅपरेशन संपल्याचं जाहीर केलं.
कोण आहे भावेश भिंडे?
संबंधित होर्डिंग हे 'इगो मीडिया' कंपनीचे होते. या कंपनीच्या मालकाचे नाव आहे भावेश भिंडे. त्याच्या विरोधात घाटकोपरच्या पंतनगर पोलीस स्टेशनमध्ये सदोष मनुषवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
'इगो मीडिया' कंपनीचे या परिसरात एकूण चार होर्डिंग होते. यापैकी हायवेलगत असलेलं एक होर्डिंग खाली कोसळलं.
होर्डिंग उभी असलेली ही जागा महाराष्ट्र रेल्वे पोलिसांच्या अखत्यारित असल्याची माहिती मुंबई महानगरपालिकेने दिली आहे.

फोटो स्रोत, FACEBOOK
संबंधित होर्डिंगसाठी भावेश भिंडे यांनी मुंबई महानगरपालिकेकडून कोणताही परवाना घेतला नव्हता. तसंच पालिकेचा होर्डिंगच्या आकाराबाबतचा 40 बाय 40 चौरस फुटाचा नियमही पाळला नव्हता.
या आकारापेक्षा तिप्पट मोठं होर्डिंग भिंडे यांनी उभारलं होतं. इतर तीन होर्डिंग सुद्धा साधारण याच आकाराचे आहेत.
याविरोधात महानगरपालिकेने 2 मे 2024 आणि यानंतर 13 मे 2024 रोजी होर्डिंग तात्काळ खाली उतरवण्याचे आदेश दिले होते.
भावेश भिंडे यांच्यावर होर्डिंगसाठी आसपासच्या परिसरातील झाडांचीही कत्तल केल्याचा आरोप आहे.
होर्डिंग स्पष्ट दिसावं यासाठी होर्डिंगच्या आजूबाजूला असलेली मोठी झाडं विषप्रयोग करून मारण्यात आल्या प्रकरणी मुंबई महानगरपालिकेकडे तक्रार करण्यात आली होती. यानंतर पालिकेने याविरोधात गुन्हा सुद्धा दाखल केला होता.

फोटो स्रोत, Bhavesh Bhinde Guju/facebook
इतकच नाही तर भावेश भिंडे विरोधात इतरही 23 प्रकरणांमध्ये तक्रारी दाखल असल्याचं समोर आलं आहे. या केसेस पालिकेसंबंधी आणि काही चेक बाऊंस प्रकरणी आहेत.
तर काही मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, जानेवारी 2024 मध्ये मुलुंड येथे भिंडे विरोधात बलात्काराचा गुन्हा देखील दाखल आहे.
भावेश भिंडे मुंबईतील घाटकोपरपासून काही अंतरावर असलेल्या मुलुंडमध्ये राहतात. त्यांची कंपनी 'इगो मीडिया' ही सुद्धा मुलुंडमध्येच आहे.
2009 साली भावेश भिंडे यांनी अपक्ष म्हणून विधानसभेची निवडणूक लढवली होती.
तसंच इगो मीडिया या कंपनीपूर्वी भावेश भिंडे यांची 'गुजु अॅड्स' नावाची कंपनी होती आणि या कंपनीविरोधातही नियमांचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी अनेक तक्रारी दाखल होत्या असा आरोप भाजपचे नेते किरीट सोमय्या यांनी केला आहे.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 1
भावेश भिंडेला राजकीय आश्रय?
भावेश भिंडे हा शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचा सदस्य असून अनधिकृत होर्डिंगला संरक्षण कोणाचे होते हे स्पष्ट आहे असा आरोप भाजपचे आमदार राम कदम यांनी केला आहे.
कदम यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत भावेश भिंडेचा त्यांच्या निवासस्थानी काढण्यात आलेला फोटो एक्स या सोशल मीडियावरती ( ट्वीटर) पोस्ट केला आहे.
तर ठाकरे गटाने हा आरोप फेटाळत देवेंद्र फडणवीस यांच्या 'सागर' बंगल्यावरही आरोपींसोबतचे काढलेले फोटो आम्ही दाखवू का असा पलटवार केला आहे.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 2
विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी भाजपने केलेला आरोप फेटाळला आहे.
ते म्हणाले, "राजकीय नेत्यांना अनेक लोक भेटायला येत असतात. यामुळे त्यांना त्यांचे सहकार्य असते असे नाही. प्रश्न हा आहे की दोन वर्षं अनधिकृत होर्डिंग उभं होतं तर महाराष्ट्र पोलीसांनी कारवाई का केली नाही?"
काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनीही या प्रकरणी सत्ताधारी पक्षाला जाब विचारला आहे.
"मुंबई महानगरपालिका, राज्य सरकार आणि पोलीस प्रशासनाचे आशीर्वाद असल्याशिवाय असे अनधिकृत होर्डिंग लावले जाऊ शकत नाही. राज्यातील महाभ्रष्टयुती सरकारमुळे मुंबईची अवस्था बिकट झाली आहे." असा आरोप नाना पटोले यांनी केला आहे.
'विनापरवाना होर्डिंगवर कारवाई केली जाणार'
या घटनेनंतर आता महानगरपालिका खडबडून जागी झाल्याचं दिसत आहे.
या प्रकरणी पालिकेचा परवाना नव्हता आणि रेल्वे पोलिसांच्या जागेवर होर्डिंग असल्याने परवान्याची गरज नाही अशी भूमिका होती असं मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं. तसंच आता मुंबईतील सर्व होर्डिंगचे स्ट्रक्चरल आॅडिट करून अनधिकृत होर्डिंगवर कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत.
या घटनेसंबंधी मुंबई महानगरपालिकेच्या उच्चस्तरीय अधिका-यांची 16 मे रोजी बैठक पार पडली.
या बैठकीत खालील निर्णय घेण्यात आले.

फोटो स्रोत, ANI
- जाहिरात फलक कोणत्याही शासकीय किंवा खासगी जागेत असले तरी त्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने ठरवून दिलेली मानके पाळणे बंधनकारक
- नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्राधान्याने विचार करून जाहिरात फलक धोरणामध्ये तरतुदींचा समावेश करणार.
- डिजिटल जाहिरात फलकांच्या धोरणात देखील तज्ज्ञ समितीच्या सर्व समावेशक अभ्यासानंतर योग्य त्या बाबींचा समावेश केला जाणार.
- कोणत्याही नवीन जाहिरात फलकांना तूर्तास परवानगी नाही.
- घाटकोपरमधील जाहिरात फलक कोसळून झालेल्या दुर्घटनेसारखी पुनरावृत्ती होवू नये यासाठी रेल्वे प्रशासनाला त्यांच्या हद्दीतील नियमबाह्य आकाराचे जाहिरात फलक हटविण्याचे निर्देश महानगरपालिका प्रशासनाने दिले आहेत. फक्त रेल्वेच नव्हे तर, मुंबईतील कोणत्याही शासकीय अथवा खासगी जागेत जाहिरात फलक लावण्यासाठी महानगरपालिकेची तसेच वाहतूक पोलिसांनी निश्चित केलेल्या मानकांचे अवलंबन करणे बंधनकारक आहे.
महानगरपालिका की रेल्वे पोलीस, जबाबदारी कोणाची?
संबंधित होर्डिंग नियमबाह्य असून अनधिकृत असल्याबाबत पालिकेकडे गेल्या दोन वर्षांत तक्रारी करण्यात आल्याचंही समोर आलं आहे. परंतु होर्डिंगची जागा ही महाराष्ट्र रेल्वे पोलिसांच्या म्हणजेच महाराष्ट्र पोलिसांच्या अखत्यारित येत असल्याने कोणाला कोणाचे नियम लागू आहेत यावरून कारवाई रखडल्याचंही स्पष्ट झालं आहे.
याबाबत मुंबई महानगरपालिकेची भूमिका आहे की, "कोणाच्याही जागेवर आणि मालकीचं असलं तरी निकषांचं पालन केलेलं नसल्यास मुंबई महानगरपालिकेने कारवाई करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. केवळ फलकाचा आकार नव्हे तर स्टँडी ज्यावर फलक उभा करण्यात आला, कोणत्या जागेवर फलक उभा आहे, आजूबाजूला किती जागा सोडली आहे या सर्व बाबी ध्यानात घेतल्या जाणार असं पालकिने स्पष्ट केलं आहे."
"रेल्वेची जागा असो वा इतर कोणत्याही आस्थापनेची जागा महानगरपालिकेच्या परवान्याची आवश्यकता नाही असं ज्यांना वाटतं अशा सर्वांना फलकाची स्ट्रक्चरल स्टॅबिलीटी करून घेणं बंधनकारक असेल तसंच पालिकेला त्याचे प्रमाणपत्र दाखवणं अनिवार्य राहील," असं मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी यांनी स्पष्ट केलं.
यासंबंधी आम्ही रेल्वे पोलीस आयुक्तांना संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला परंतु त्यांच्याकडून कोणतीही प्रतिक्रिया मिळू शकलेली नाही.

मुंबईत एकूण 1025 होर्डिंग आहेत यापैकी 179 होर्डिंग रेल्वेच्या हद्दीत येतात.
रेल्वे पोलिसांनी डिसेंबर 2021 मध्ये या होर्डिंगसाठी परवानगी दिली होती. एप्रिल 2022 पासून होर्डिंग उभारण्यात आलं. होर्डिंग 120 बाय 120 चौरस फूट आकाराचे होते.
मुंबई कोस्टल सिटी असल्याने या शहरातील होर्डिंग किती आकाराचे असावे, त्याची क्षमता किती आणि त्यासाठी नियम काय असावेत हे त्यानुसार निश्चित करण्यात आले आहेत.
मुंबई महानगरपालिकेच्या नियमानुसार, मुंबईत 10 बाय 10 ते 40 बाय 40 पर्यंत आकाराच्या होर्डिंगपर्यंतच परवानगी मिळते. त्यासाठीही पालिकेची मंजुरी घ्यावी लागते.
होर्डिंगचे आरेखन, त्याचे वजन किती याची माहिती कंत्राटदाराकडून मागवली जाते. त्यानंतर स्ट्रक्चरल आॅडिट करून ते होर्डिंग बसवण्यास योग्य आहे का हे पाहिलं जातं.
मुंबईतील प्रत्येक होर्डिंगचं स्ट्रक्चरल आॅडिट दर दोन वर्षांनी करण्याचा नियम आहे.
दुर्घटना घडल्यानंतर त्यात 16 जणांचा मृत्यू तर 75 जखमी झाल्यानंतर आता राज्य सरकार आणि महापालिका कामाला लागली. परंतु या निष्पाप जीवांचे बळी गेले याला जबाबदार कोण असा प्रश्न सर्व सामान्य नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.











