व्हिसाच्या नियमांचा फटका, आतापर्यंत किती भारतीयांना अमेरिकेनं परत पाठवलं?

अमेरिकेनं परदेशी विद्यार्थ्यांना व्हिसा देण्याबाबत नवीन पावलं उचलली आहेत. या पार्श्वभूमीवर जगभरातील विद्यार्थ्यांसह भारतीय विद्यार्थ्यांसमोर अमेरिकेतील विद्यापीठांमध्ये प्रवेश मिळण्याबाबत अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.

यासंदर्भातील भारताची भूमिका आणि अमेरिकेतून भारतात परत पाठवण्यात आलेल्या नागरिकांबाबतची माहिती परराष्ट्र मंत्रालयानं दिली.

जानेवारीपासून आतापर्यंत किती भारतीयांना परत पाठवलं?

जानेवारी महिन्यापासून आतापर्यंत 1 हजाराहून अधिक भारतीय "अमेरिकेतून परत आले आहेत किंवा त्यांना पाठवण्यात आलं आहे", असं भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं म्हटलं.

परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जायसवाल म्हणाले की, त्यापैकी जवळपास 62 टक्के भारतीय व्यावसायिक विमान उड्डाणांनी परत आले आहेत. त्यांनी कोणतीही अधिक माहिती दिलेली नाही.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या योग्य कागदपत्रांशिवाय अमेरिकेत स्थलांतरित होणाऱ्यांविरोधातील मोहिमेच्या पार्श्वभूमीवर हे घडलं आहे. डोनाल्ड ट्रम्प आधी म्हणाले होते की, बेकायदेशीर स्थलांतरितांना हद्दपार करण्याबाबत भारत "जे योग्य असेल ते करेल."

फेब्रुवारी महिन्यात अमेरिकेनं 100 हून अधिक भारतीयांना अमेरिकेतून हद्दपार केलं होतं. त्यांना लष्करी विमानानं परत पाठवण्यात आलं होतं. त्यातील काहीजणांना परत पाठवताना बेड्या घालण्यात आल्याचं वृत्त होतं.

परराष्ट्र मंत्रालयाच्या दर आठवड्याच्या पत्रकार परिषदेत रणधीर जायसवाल म्हणाले होते, "स्थलांतरितांच्या मुद्द्याबाबत, भारत आणि अमेरिका यांच्यात घनिष्ठ सहकार्य आहे."

ते पुढे म्हणाले होते की, या लोकांना परत घेण्यापूर्वी आम्ही त्यांच्या नागरिकत्वाची पडताळणी करतो.

अमेरिकेनं म्हटलं आहे की, अमेरिकेत बेकायदेशीरपणे प्रवेश केलेल्या जवळपास 18,000 भारतीय नागरिकांची त्यांनी ओळख पटवली आहे.

या महिन्याच्या सुरुवातीला, भारतातील अमेरिकेच्या दूतावासानं इशारा दिला होता की, अमेरिकेत व्हिसाच्या कालावधीपेक्षा अधिक काळ राहिल्यामुळे अशा लोकांची हद्दपारी होऊ शकते किंवा अमेरिकेत येण्यावर त्यांच्यावर कायमस्वरुपी बंदी घातली जाऊ शकते. अगदी जे कायदेशीररित्या अमेरिकेत आले आहेत त्यांनाही हे लागू होईल.

अमेरिकेच्या व्हिसा धोरणाचा विद्यार्थ्यांवर काय परिणाम?

जायसवाल, ट्रम्प सरकारच्या विद्यार्थी व्हिसाशी संबंधित धोरणाबाबतच्या नव्या निर्णयाबद्दल देखील बोलले. ट्रम्प सरकारच्या या नव्या निर्णयामुळे अमेरिकेतील विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

गुरुवारी (29 मे) अमेरिकेनं जाहीर केलं होतं की, परदेशी विद्यार्थ्यांच्या सोशल मीडिया अकाउंटची सखोल पडताळणी करण्याचा ते विचार करत आहेत. त्यामुळे त्यांनी परदेशी विद्यार्थ्यांच्या नव्या व्हिसा मुलाखती थांबवल्या आहेत.

"व्हिसा देणं ही त्या देशाची सार्वभौम बाब आहे, याची आम्ही नोंद घेतो. मात्र आम्हाला आशा आहे की, भारतीय विद्यार्थ्यांच्या अर्जाचा विचार गुणवत्तेच्या आधारे केला जाईल आणि ते अमेरिकेतील विद्यापीठांमध्ये शैक्षणिक अभ्यासक्रमानुसार वेळेवर प्रवेश घेऊ शकतील," असं जायसवाल म्हणाले.

जायसवाल असंही म्हणाले की, 2023-24 या शैक्षणिक वर्षात 3 लाख 30 हजार भारतीय विद्यार्थी शिक्षणासाठी अमेरिकेत गेले होते. या आकडेवारीनुसार अमेरिकेत शिकणारे सर्वाधिक परदेशी विद्यार्थी भारतीय असल्याचं दिसून येतं.

गुरुवारी (29 मे), नव्या व्हिसा धोरणासंदर्भात नवी पावलं उचलत, अमेरिकेनं जाहीर केलं की, "चिनी कम्युनिस्ट पार्टीशी संबंधित किंवा महत्त्वाच्या क्षेत्रात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसह, चिनी विद्यार्थ्यांचे व्हिसा आक्रमकपणे रद्द करण्यासाठी" ते काम करत आहेत.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)